+
+
Shares

मासु प्रशोधन उद्योग खोल्न ४ चिनियाँ कम्पनी नेपालमा, कहिलेदेखि हुन्छ निर्यात ?

चिनियाँ कम्पनीले नेपालबाट मासु लैजाँदा नेपालमा दर्ता भएको वधशालाबाट लैजानुपर्ने प्रावधान छ । नेपालका वधशाला स्थानीय तहमा दर्ता छन् ।

ऋतु काफ्ले ऋतु काफ्ले
२०८२ जेठ २० गते २२:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल र चीनबीच राँगाभैँसीको मासु निर्यात गर्न सहमति भएको छ।
  • चीनमा मासु निर्यात गर्ने उद्देश्यले मासु प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्न ४ चिनियाँ कम्पनी नेपाल आएका छन्।
  • निर्यात हुने मासु सुरक्षित र गुणस्तरीय हुनुपर्नेमा चीनको जोड छ ।
  • किसानले पालेका भैँसीमा बढी मात्रामा देखिएको खोरेत रोग चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।

२० जेठ, काठमाडौं । नेपालबाट उत्तरी छिमेकी चीनमा राँगाभैँसीको मासु निर्यात गर्न दुई देशबीच सहमति भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण क्रममा राँगाभैँसीको मासु चीन निर्यात गर्न सहमति भएको थियो ।

तर, मासु निर्यात कहिलेदेखि हुन्छ भन्ने यकिन नभए पनि पछिल्लो पटक चीनका ४ कम्पनी नेपालमै मासु प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्न आइपुगेका छन् ।

चिनियाँ कम्पनीको आगमनले नेपालबाट चीनतर्फ राँगाभैँसीको मासु निर्यात गर्न अर्को एक कदम अगाडि बढेको देखिन्छ । पशु सेवा विभागका उपमहानिर्देशक डा. लेखराज दाहालले चीनमा मासु निर्यात गर्ने उद्देश्यले मासु प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्न ४ चिनियाँ कम्पनी नेपाल आएको जानकारी दिए ।

डा. दाहालका अनुसार ती ४ कम्पनी मासु निर्यातको उद्देश्य लिएर नेपाल आएको र उनीहरूले प्रशोधन उद्योग खोल्न खोजेका छन् । एक चिनियाँ कम्पनीले काभ्रेको पाँचखालमा मासु प्रशोधन उद्योग निर्माण गरिरहेको छ ।

यस्तै अर्को चिनियाँ कम्पनीले बाराको सिमरास्थित ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ (सेज) मा वार्षिक ७ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी २ बिघा जमिन भाडामा लिएर उद्योग सञ्चालन गर्न लागेको उपमहानिर्देशक दाहालले जानकारी दिए ।

‘चीनमा मासु लैजानका लागि तेस्रो चिनियाँ कम्पनी सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिकामा ५० बिघा जमिनमा ठूलो पशु वधशाला बनाउने प्रक्रियामा छ,’ उपमहानिर्देशक दाहालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अर्को कम्पनीले बर्दियाको गुलरियामा दुई बिघा जमिनमा मासु प्रशोधन केन्द्र बनाइरहेको छ ।’

निश्चित रोगमुक्त क्षेत्रहरूमा राँगाभैँसी पालन हुनुपर्ने, तीन वर्षभन्दा मुनिको राँगाभैँसीको मासु हुनुपर्ने, मापदण्ड पुगेको वधशालामा उत्पादन भएको हुनुपर्ने, तातोमा राखेर प्रशोधन गरिएको अनि उपयुक्त किसिमले प्याकेजिङ गरिएको हुनुपर्ने लगायत सर्त चीनको छ ।

उनका अनुसार अहिलेसम्म चार वटा कम्पनी पाइपलाइनमा छन् । डा. दाहालले अरू चिनियाँ कम्पनी पनि उद्योग सञ्चालनका लागि आएको बताए । तर, तिनीहरूले मूर्तरूप लिएका छैनन् । चिनियाँ व्यापारीहरू मासु निर्यातका लागि उत्साहित भएको उनको भनाइ छ ।

विभागले मासु निर्यातका लागि कानुनी रूपमा सहजीकरण गरिदिने काम गरिरहेको उपमहानिर्देशक दाहालको भनाइ छ ।

चिनियाँ कम्पनीले नेपालबाट मासु लैजाँदा नेपालमा दर्ता भएको वधशालाबाट लैजानुपर्ने प्रावधान छ । नेपालका वधशाला स्थानीय तहमा दर्ता छन् । नेपालका वधशालाको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘चीनमा मासु निर्यात गर्ने भएपछि हामीले हाम्रा वधशालाहरूको स्तर सुधार्नुपर्ने छ,’ उपमहानिर्देशक दाहाल भन्छन्, ‘हामीले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई यस विषयमा ध्यान दिनका लागि पत्राचार गरेका छौं । यो वर्ष केही वधशालाका लागि स्थानीय तहमा बजेट पनि पठाएका छौं ।’

उनका अनुसार विभागले प्रदेश सरकारलाई मासु उत्पादन बढाउनका लागि पाडापाडी उत्पादन, भैँसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम, भैँसी स्रोत केन्द्र स्थापना लगायतमा लगानी बढाउन भनेको छ । किसानले राम्रो मूल्य पाउन सके उत्पादन आफैं बढ्दै जान्छ ।

कस्तो मासु चाहन्छ चीन ?

निर्यात हुने मासु सुरक्षित र गुणस्तरीय हुनुपर्नेमा चीनको जोड छ । संक्रमणमुक्त र स्वस्थ मासु पाउनुपर्ने चीनको माग छ ।

मासु निर्यात गर्ने भनिए पनि किसानले पालेका भैँसीमा बढी मात्रामा देखिएको खोरेत रोग चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।

निश्चित रोगमुक्त क्षेत्रहरूमा राँगाभैँसी पालन हुनुपर्ने, तीन वर्षभन्दा मुनिको राँगाभैँसीको मासु हुनुपर्ने, मापदण्ड पुगेको वधशालामा उत्पादन भएको हुनुपर्ने, तातोमा राखेर प्रशोधन गरिएको अनि उपयुक्त किसिमले प्याकेजिङ गरिएको हुनुपर्ने लगायत सर्त चीनको छ ।

खोरेत रोग चुनौती

मासु निर्यात गर्ने भनिए पनि किसानले पालेका भैँसीमा बढी मात्रामा देखिएको खोरेत रोग चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । खोरेत रोगका कारण उत्पादन पनि घट्दै गएको देखिन्छ । पशुमा लाग्ने खोरेत रोग निकै संक्रामक भएको पशु प्राविधिकहरू बताउँछन् । यो एक सरुवा रोग हो ।

यो रोग उन्मूलनमा समय लाग्ने हुँदा राँगाभैँसी उत्पादन हुने पकेट क्षेत्रमा खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरेर मात्रै मासु निर्यात गर्न विज्ञहरूको सुझाव छ ।

खोरेत रोगका कारण मासु निर्यात सुरु हुन भने अझै लामो समय लाग्ने देखिएको छ । मासु निर्यातका लागि रोग नियन्त्रणसँगै उत्पादन पनि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

अब देशलाई खोरेतमुक्त गराउने तयारी सुरु गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको भनाइ छ ।

कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ तथा सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले मासु निर्यातका लागि दुई देशको सहमतिपछि कानुनी रूपमा धेरै तयारी अगाडि बढाइएको बताए ।

उनका अनुसार उत्पादन बढाउन र मासु निर्यातका लागि ‘पाडापाडी पालन’ र ‘राँगाभैँसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत सञ्चालन हुनेछ ।

यसका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेटको व्यवस्था पनि गरिएको छ । ‘यो कार्यक्रम मध्यपहाड र मधेसका जिल्लाहरूमा बढी केन्द्रित छ,’ उनले भने, ‘यस कार्यक्रमका लागि आगामी वर्षको बजेटमा ३१ जिल्लामा ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । र, ६६ वटा पालिकामा मासु निर्यात कार्यक्रम भनेर ३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।’

मासु निर्यात केन्द्रित कार्यक्रमका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि आ–आफ्नो हिसाबले काम गरिरहेका छन् ।

सूचना अधिकारी जोशीले आउँदो वर्ष खोरेत रोगमुक्त अभियान पनि जोडतोड साथ सञ्चालन गरिने बताए । ‘हामी अहिले नै मासु निर्यात गरिहाल्ने अवस्थामा छैनौं,’ उनले भने, ‘खोरेत रोगमुक्त अभियान कार्यक्रमलाई पनि आउँदो वर्ष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’

राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा मुलुकभरि राँगाभैँसी पाल्ने किसान परिवार संख्या १६ लाख ६९ हजारबाट १४ लाख १७ हजारमा झरेको छ ।

विशेषगरी इलामको सूर्योदय नगरपालिका लगायतको क्षेत्र, बागमती प्रदेशको मकवानपुर र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको दुई–दुईवटा पालिकामा खोरेत रोगमुक्त अभियानका रूपमा अगाडि बढाउने उनले बताए ।

आगामी आवको बजेटमा मासु निर्यात सम्भावनालाई प्रवर्द्धन गर्न ठूला फार्ममा पशुपालन र गुणस्तरीय मासु उत्पादनमा जोड दिइने उल्लेख छ ।

यस्तै नश्ल सुधारका कार्यक्रम मार्फत ८ लाख ५० हजार कृत्रिम गर्भाधान गराइ पशुपालनको उत्पादकत्व वृद्धि गरिने पनि बजेटमा समेटिएको छ ।

पशुपन्छीमा लाग्ने रोग तथा महामारी नियन्त्रणका लागि आगामी आव ५ करोड ५० लाख डोज खोप उत्पादन गरिने र यसका लागि ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणमा जानकारी गराएका छन् ।

राँगाभैँसी पालक किसान घटे

राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा मुलुकभरि राँगाभैँसी पाल्ने किसान परिवार संख्या १६ लाख ६९ हजारबाट १४ लाख १७ हजारमा झरेको छ ।

यस्तै राँगाभैँसीको कुल संख्यामा पनि कमी आएको छ । २०६८ सालको गणनामा देशभरि ३१ लाख ७४ हजार राँगाभैँसी थियो । २०७८ सालमा यो संख्या २९ लाख २३ हजारमा झरेको छ ।

नेपालमा वार्षिक १ लाख १६ हजार ५ सय ३ टन राँगाभैँसीको मासु उत्पादन हुँदै आएको छ । जसमध्ये करिब ९० प्रतिशत यहीँ खपत हुन्छ । सरकारले उत्पादनको दर बढाएर मासु निर्यात गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कस्तो छ मासु निर्यातको अवस्था

भियतनाम, हङकङ, र अमेरिकामा नेपालबाट राँगाभैँसीको मासु निर्यात हुँदै आएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । विभागका अनुसार गत वर्ष १ करोड ५८ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबर १ लाख ४४ हजार किलो राँगाभैँसीको मासु निर्यात भएको थियो ।

राँगाभैँसीको मासुको चिनियाँ बजार आकार

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूका अनुसार राँगाभैँसीको मासु खपत गर्नेमा चीन संसारकै सबैभन्दा ठूलो बजार हो । एक दशकअघि चीनले ३० लाख टनसम्म राँगाभैँसीको मासु आयात गरी खपत गरेको थियो । पछिल्लो तथ्यांकले यसमा यो परिमाण बढेर करिब पौने ३ करोड टन पुगेको छ ।

त्यसैगरी राँगाभैँसीको मासुको विश्व बजारको आकार सन् २०२३ मा ४ अर्ब ८ करोड अमेरिकी डलर बराबर थियो । २०२४ मा ४ अर्ब २८ करोड डलर बराबर पुगेको थियो । यो परिमाण वार्षिक ४.२९ प्रतिशतका दरले बढेर २०३२ सम्ममा ६ अर्ब २९ करोड डलर बराबर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

लेखक
ऋतु काफ्ले

काफ्ले अनलाइनखबरकाे बिजनेस ब्युराे संवाददाता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?