५२ संवैधानिक पदाधिकारीबारे मध्यरातको फैसलाको चुरो के हो ? पढ्नुहोस्– ५ बुँदामा ब्रिफिङ

१९ असार, काठमाडौं । चार महिना लामो सुनुवाइ सकिएको करिव ५० दिनपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार मध्यराति ५२ संवैधानिक नियुक्तिलाई सदर गर्‍यो ।

संवैधानिक इजलासका पाँच न्यायाधीशहरुमध्ये बहुमत–अल्पमतका आधारमा फरक मत सहित ३–२ को अनुपातले नियुक्तिलाई संविधानसम्मत ठहर्‍याउने राय सदर भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीले ५२ मध्ये पहिलो चरणमा भएको ३२ जनाको सिफारिसलाई कानूनसम्मत नरहेको भनी राय दिए ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले विवाद शुरु भएको करिव चार वर्षपछि मुद्दा टुंगिने अवस्था आएकाले नियुक्ति खारेज नगरी उनीहरुलाई संसदीय सुनुवाइमा पठाउनुपर्ने परमादेश जारी गर्नुपर्ने राय लेखिन् ।

न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमाल चुडालले प्रक्रिया संविधानसम्मत देखिएको भन्दै नियुक्ति सदर हुनुपर्ने राय दिए । शर्मा र चुडालको ‘नियुक्ति सदर हुनुपर्ने’ राय न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसँग मिलेकाले त्यही निर्णय नै कार्यान्वयन हुने अवस्था आएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार मध्यराति मूलभूत रुपमा पाँच प्रश्नमाथि संक्षिप्त व्याख्या गरेको छ, जसमा न्यायाधीशहरुको फरक–फरक तीनथरी राय देखिन्छ । हेरौं, उनीहरुले सम्बोधन गरेको पाँच सवाल-

१. राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्छ कि सक्दैन ?

कानून व्यवसायीहरुले रिट निवेदनमा अध्यादेश जारी गर्ने ओली सरकारको कदमलाई गैरसंवैधानिक भन्दै आएका थिए । र, त्यसका आधारमा भएका कामकारवाही खारेज हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।

न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा र डा. कुमार चुडालले राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार राख्छ कि राख्दैन भनेर व्याख्या गरेका छन् । त्यसमा अरु न्यायाधीशहरुको फरक राय थियो कि थिएन भन्ने २० पेज लामो आदेशमा खुल्दैन । किनभने उनीहरुले राष्ट्रपतिको अधिकारबारेको व्याख्यामा सहमति रहेको भनेर लेखेका छैनन् र छुट्टै राय पनि राखेका छैनन् । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको राय पनि यो विषयमा मौन छ ।

न्यायाधीशहरु शर्मा र चुडालले नेपालको संविधानमा अध्यादेश जारी गर्न दुईवटा शर्त तोकिएको भन्दै उनीहरुले त्यो शर्त पालना भएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने कामलाई संविधानसम्मत भनेका छन् ।

‘प्रस्तुत विवादित दुवै अध्यादेश जारी भएको अवस्थामा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन नचलेकोमा विवाद रहेन’ न्यायाधीशहरु शर्मा र चुडालले रायमा भनेका छन्, ‘यस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको नै देखियो ।’

अनि उनीहरुले राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणित गरेपछि त्यो स्वतः कार्यान्वयन भएको ठहर्‍याएका छन् । कानून व्यवसायीहरुले भने दिउँसो जारी भएको अध्यादेशका आधारमा बेलुकी बैठक डाकेर प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले ३२ पदाधिकारीहरु नियुक्त गरेको जिकिर गरेका थिए । त्यही सवाल सम्बोधनका त्रममा उनीहरुले अध्यादेश प्रमाणित भएपछि त्यसको कार्यान्वयनमा विलम्ब नहुने राय लेखेका हुन् ।

२. अग्नि सापकोटालाई बैठकबारे पूर्वसूचना

मूलभूत रुपमा दुई–दुई समूहमा बाँडिएका न्यायाधीशहरुबिच यो विषयमा भने फरक राय देखिन्छ । यो विवादको प्रसंग, ३० मंसीर, २०७७ को संवैधानिक परिषदको बैठक र निर्णयसँग सम्बन्धित हो ।

एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)भित्रको आन्तरिक कलह उत्कर्षमा पुगेको थियो । त्यतिबेला प्रचण्ड–माधव समूह एउटा गुटमा थिए भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एक्लै परेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले डाकेको संवैधानिक परिषदमा सभामुख अग्नि सापकोटा बारम्बार अनुपस्थित भएको ओली पक्षको आरोप थियो । उपसभामुख रिक्त रहेको त्यतिबेलाको अवस्थामा थप अर्को सदस्य अनुपस्थित हुँदा बैठक नै बस्न सक्दैनथ्यो ।

३० मंसीरको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा बैठकमा उपस्थित भए पनि विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा गएनन् । अनि प्रधानमन्त्री ओलीले दिउँसो अध्यादेश जारी गरेर ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा ४ जना उपस्थित भएपनि निर्णय हुनसक्ने भनी कानून नै संशोधन गरिदिए । त्यही दिनको बेलुकीको बैठकमा अनुपस्थित सभामुख अग्नि सापकोटाले बेलुकीको बैठकमा आफूलाई थाहै नदिइएको भन्ने दावी सहित त्यसका निर्णयहरुमाथि प्रश्न उठाए ।

न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडालले बिहानको बैठकमा उपस्थित भएका सभामुख अग्नि सापकोटाले बेलुकीको बैठकबारे थाहा पाइन भन्न नमिल्ने राय लेखेका छन् र सभामुख सापकोटाले थाहा पाएको अवस्थामै बैठकमा नगएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

उनीहरुले आफ्नो रायमा भनेका छन्, ‘कुनै व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको उल्लंघन भएको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि आपत्ति नजनाई चुप लागेर बस्छ भने त्यो मौनतालाई उसको स्वीकृति मानिन्छ र भविष्यमा सो व्यक्तिले उक्त दाबी गर्ने अवसर गुमाउँछ ।’

यो मामिलामा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र डा. नहकुल सुवेदीको राय ठिक अर्को छ । उनीहरुले बिहानको बैठक नै बैधानिक नभएको निष्कर्ष निकाल्दै बैधानिकता नपाएको बैठकमा गएको अवस्थामा अर्को बैठकको सूचनाले पनि बैधता पाउन नसक्ने अर्को राय लेखेका छन् ।

उनीहरुले फरक रायमा भनेका छन्, ‘यसप्रकार वैधानिक हैसियत नै नरहेको बिहानको बैठकले निरन्तरता दिने भनी गरेको निर्णयका आधारमा साँझ ५ बजे बैठक बसेको र सो बैठकको सूचना सभामुख अग्नि सापकोटालाई दिएको नदेखिँदा साँझ बसेको भनिएको संवैधानिक परिषद्को बैठक तथा सो बैठकले गरेको नियुक्तिका सिफारिसको निर्णयसमेत कानूनसम्मत मान्न मिलेन ।’

प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले सभामुख सापकोटालाई बैठकको सूचनाको जानकारी दिएको तथ्य पुष्टि नभएसम्म त्यसले गरेको निर्णयले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने राय लेखेका छन् ।

३. खारेज भएको अध्यादेशको संवैधानिकता परीक्षण

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधरहरुले रिट निवेदनको प्रतिवादमा एउटा विषय निरन्तर उठाइरहेका थिए । त्यो हो, खारेज भइसकेको कानूनको संवैधानिकता परीक्षण हुन सक्दैन ।

न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडाल त्यो जिकिरमा सहमत भएको देखिन्छ । उनीहरुले खारेज भइसकेको कानूनको संवैधानिकता परीक्षण हुन नसक्ने पुरानो नजीर देखाउदै ओली सरकारले जारी गरेको अध्यादेशहरु पनि खारेज भइसकेकाले त्यसको संवैधानिकता परीक्षण गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

’संवैधानिकताको परिक्षण गर्ने बखत त्यस्तो चुनौती दिईएको कानून अस्तित्वमा रहिरहेको हुनु बाञ्छनीय हुन्छ’ उनीहरुले आफ्नो रायमा भनेका छन्, ‘संविधान बमोजिम कुनै कानून अमान्य र बदर गर्ने कुरा क्रियाशील रहेको कानूनको हकमा (मात्रै) लागू हुने हो ।’

उनीहरुले संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी यिमावलीको हकमा पनि त्यही मान्यता लागू हुने औल्याउदै खारेज भएको नियमावलीको वैधता परीक्षण गर्न नसकिने राय दिए । उनीहरुको उक्त रायमा प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदी सहमत छन् वा छैनन् भन्ने खुल्दैन । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल पनि त्यो मामिलामा मौन देखिन्छिन् ।

४. अन्यौल र अनिश्चयताको विकल्प संसदीय सुनुवाइ

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अरु दुईथरी न्यायाधीश भन्दा फरक राय लेखेकी छन् । संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको चार वर्ष बितेपछि विवाद समाधानमा आफूहरु अग्रसर भएको भन्दै उनले त्यस्तो अवस्थामा न्यायालयले संयमता अपनाउनुपर्ने र मुलुकलाई अनिश्चयमा धकेल्न नहुने राय दिएकी हुन् ।

‘यस्तो अवस्थामा न्यायपालिकाले अत्यन्त संयमता र गम्भीरता अपनाएर निष्कर्षमा पुग्न जरुरी देखिन्छ’ उनले रायमा भनेकी छन्, ‘राज्यलाई अन्यौलतातर्फ भन्दा क्रियाशील बनाउन लामो समय अनिर्णय र अनिश्चितताको अवस्थाबाट मुक्त गर्न आवश्यक छ ।’

उनले फैसलाको ४५ दिनभित्र ती संवैधानिक पदाधिकारीहरुलाई संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा लैजान आदेश हुनुपर्ने राय लेखिन् । अहिले कार्यरत पदाधिकारीहरू संसदीय सुनुवाइबाट नियुक्तिका लागि योग्य ठहर भएमा पुरानो नियुक्तिदेखि नै गणना हुनेगरी शपथको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने परमादेशको राय लेखेकी उनी एक्लै अल्पमतमा परिन् ।

तर, परमादेशको राय सहित ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नियुक्ति खारेज गर्न नहुने मल्लको राय अरु न्यायाधीशहरु शर्मा र चुडालको रायसँग मिल्यो । बहुमत पुगेकाले त्यही राय मान्य भई कार्यान्वयन भएको हो ।

५. नबाझिएको विषयमा छुट्टै राय

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीले अग्नि सापकोटाको माग बाहेकको विषयमा पनि एउटा राय लेखेका छन्, जुन सरसर्ती हेर्दा न्यायाधीशहरु शर्मा र चुडालको रायसँग बाझिदैन । राउत र सुवेदीले नबाझिने विषयमा लेखेको राय सभामुख अग्नि सापकोटाको विषयसँग सम्बन्धित भने होइन ।

३० मंसीर, २०७७ को संवैधानिक परिषदको बैठकमाथि प्रश्न उठाएका तत्कालीन सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले सिफारिस खारेज हुनुपर्ने माग राखेका थिए । तर जेठ, २०७८ मा भएको दोस्रो सिफारिसमा आफू बैठकमा उपस्थित नभएपनि सभामुख सापकोटाले निर्णयमाथि चुनौती दिएनन् ।

प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले दोस्रो चरणमा नियुक्त भएका २० संवैधानिक पदाधिकारीहरुलाई बैधता दिनुको आधार नै सभामुख सापकोटाको मौनता हो ।

‘पहिलो निर्णयमा चुनौती दिएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दोस्रो सिफारिसका हकमा चुनौति दिएको देखिँदैन’ बुधबार मध्यराति सार्वजनिक भएको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘दोस्रो नियुक्तिका सम्बन्धमा सो बमोजिमको अवस्थाको विद्यमानता देखिएन । उक्त निर्णय बदर हुनुपर्नेसम्मको आधार र कारण देखिन आएन ।’