शिविरमा चीत्कार छ, काठमाडौंमा मौनता

‘यहाँ बाँच्नै गाह्रो छ, दाइ । स्कूल, हस्पिटल छैन । बच्चा बिरामी भए के गर्ने ? हाम्रा लागि बोलिदिने कोही छैन !’

यो एक जना भूटानी शरणार्थीको सन्देश हो, जुन उनले केही दिनअघि बेलडाँगीबाट मलाई पठाएकी थिइन् । उनका शब्दमा व्यक्तिगत पीडा मात्रै छैन, यो वर्षौंदेखि लम्बिएको राजनीतिक र मानवीय समस्याको गहिरो चित्र हो ।

सन् २०२० सम्म पनि शरणार्थी शिविरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको यूएनएचसीआर शिविरमा खटिएको थियो । सन् २०१८ सम्म खाद्यान्न, स्वास्थ्य लगायत विषयमा समेत सरसहयोग भइरहन्थ्यो । तर, अहिले शिविरको अवस्था निकै दु:खलाग्दो छ ।

करिब चार दशकअघि निर्वासित भएका हजारौं भूटानी नागरिकमध्ये अझै करिब ६ हजार ५०० जना आज पनि झापा र मोरङका शिविरहरूमा बाँकी छन् । उनीहरूको जीवन अहिले न राज्यले चिनेको छ, न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सम्झिएको छ ।

अधुरो सहमति

नेपालको भूभागमा भूटानी शरणार्थीहरू आएको झण्डै ३० वर्ष नाघिसक्यो । प्रारम्भमा तीन वटा सम्भावित दीर्घकालीन समाधानको चर्चा भयो, पुनर्वास (Resettlement), फिर्ती (Repatriation) र स्थानीय एकीकरण (local integration) । अमेरिका लगायत आठवटा कोर ग्रुप देशहरूले पुनर्वासको जिम्मेवारी लिएका थिए । उनीहरूले त्यो प्रतिबद्धता पूरा गरे, एक लाखभन्दा बढी भूटानीहरू तेस्रो मुलुक गए ।

तर अरू दुई देश, नेपाल र भूटानले भने आफ्‍नो भागको जिम्मेवारी पूरा गरेनन् । भूटानले आफ्ना नागरिकलाई फर्काउने कुरा थाती राख्यो भने नेपालले बाँकी शरणार्थीको स्थानीय एकीकरणमा कुनै प्रयास गरेन ।

फलस्वरूप, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विशेषत: यूएनएचसीआर र पुनर्वास गर्ने मुलुकहरूले यो समस्यामा नेपाल र भूटान दुवैको भूमिकालाई कमजोर ठाने । त्यसमाथि राज्यको मौनताले समस्या अझै गहिरिएको छ ।

नेपाल सरकार अहिले पूर्ण मौन अवस्थामा छ । न त उसले बाँकी शरणार्थीलाई शरणार्थी प्रमाणपत्र दिएको छ, न यात्रा दस्तावेज । जुन मान्छेहरूसँग प्रमाणपत्र थिए, उनीहरूको पनि नवीकरण गरिएको छैन । प्रमाणपत्र विना तेस्रो मुलुक गएका आफन्तसँग पारिवारिक पुनर्मिलन (family reunion) गर्न खोज्नेहरूले कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्दैनन् ।

नेपाल सरकारले थालनी नगरेको कारण आज हजारौं शरणार्थी नयाँ जिन्दगी शुरू गर्ने बाटोमा रोकिएका छन् । ‘कम्प्लिमेन्टरी पाथवे’ भनिने पारिवारिक पुनर्मिलन कार्यक्रम अहिले पनि वैधानिक रूपमा खुल्ला छ, तर व्यवहारमा नेपाल सरकारले त्यसलाई बन्द गरिदिएको छ ।

यदि नेपालले प्रमाणपत्र र ट्राभल डकुमेन्ट दिएको भए, झन्डै २–३ हजार जना शरणार्थी त आफन्त भएको मुलुक जानसक्थे । राज्यको निष्क्रियताले उनीहरूको आत्मनिर्भर बन्ने बाटो समेत रोकिएको छ ।

शिविरभित्रको यथार्थ

सन् २०२० को अन्त्यतिर यूएनएचसीआर शिविरबाट बाहिरिएपछि अवस्था झन् नाजुक भएको छ । न स्वास्थ्य सुविधा छ, न शिक्षा । स्कूलहरू केही स्वयंसेवकले खोलिरहेका छन्, तर त्यो पनि अस्थायी रूपमा मात्र । अस्पताल त छैन नै, स–साना स्वास्थ्य समस्याले पनि ज्यान जोखिममा पर्ने अवस्था छ । वृद्धवृद्धा, महिला, बालबालिका सबै जना अति जोखिममा छन् ।

शिविरहरूमा पहिले ‘क्याम्प म्यानेजमेन्ट कमिटी’ थियो, अहिले त्यसको नाम परिवर्तन गरेर ‘बस्ती व्यवस्थापन समिति’ राखिएको छ । तर नाम फेरिएको मात्रै हो, व्यवस्थापनको अवस्था झन् कमजोर भएको छ । जन्म, मृत्युदर्ता बन्द भएको छ । शिक्षादेखि कानूनी अभिलेखसम्म सबै डामाडोल छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

टुक्रिएको पुस्ताः छोराछोरी अमेरिका, आमाबुबा शिविरमै

समाधानको बाटो

हामीले स्पष्ट बुझ्नुपर्छ, अब बाँकी रहेका शरणार्थीको संख्या धेरै छैन । समस्याको दायरा सानो छ, तर राजनीतिक इच्छाशक्ति छैन । अब पनि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूलाई आह्वान गरेर प्राथमिक राहत व्यवस्था गर्न सक्छ; खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा प्रणालीलाई अलिक सक्रिय बनाउने माध्यमबाट । तर त्यो अल्पकालीन कदम मात्रै हुनेछ ।

दीर्घकालीन समाधान भनेको तीन किसिमका हुन सक्छन्, पहिलो- जो भूटान फर्कन चाहन्छन्, उनीहरूलाई सुरक्षित र सम्मानपूर्वक फिर्ता पठाउने ।

दोस्रो, कतिपयको परिवार दुईतिर भएको छ । उहाँहरु आफ्नो परिवार भएको ठाउँमा जान चाहनुहुन्छ । जसको परिवार अहिले अमेरिका लगायतको मुलुकमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुको आफन्तलाई त्यही आधारमा पठाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

र, जो नेपालमै बस्न चाहन्छन् वा बस्न बाध्य छन्, उनीहरूलाई स्थानीय एकीकरण मार्फत सम्मानजनक नागरिक जीवन दिनुपर्छ।

यो तीन खालको समाधान अघि बढाउन नेपाल सरकार आफैंले पहल गर्नुपर्छ । भूटानसँग कूटनीतिक वार्ता थाल्नुपर्छ । कम्तीमा जति जनाले फर्कने इच्छा राख्छन्, उनीहरूको सूची तयार पारेर यूएनएचसीआरको समन्वयमा भूटान सरकारसँग वार्ता गर्न सकिन्छ ।

कूटनीतिक चुक

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि यो विषय उठाउने चासो देखाएको छैन । सन् २००९ मा जेनेभामा भएको भूटानको पहिलो युनिभर्सल पिरियोडिक रिभ्यु (युपीआर) मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै तत्कालीन राजदूत डा. दिनेश भट्टराईले दमदार अभिव्यक्ति दिएका थिए, ‘शरणार्थी समस्याको समाधान भूटानले गर्नुपर्छ’ भन्ने आग्रह सहित ।

तर २०२४ को चौथो चक्रको युपीआरमा नेपालले एउटा कनिष्ठ कर्मचारी पठायो, जसले शरणार्थीबारे एक शब्द समेत उच्चारण गरेन । बरु जलवायु परिवर्तनमा मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति नेपालका तर्फबाट दिइयो । नेपाल सरकारको यस्तो कमजोरीले भूटानलाई अझै गैरजवाफदेही बन्ने अवसर मात्रै दिएको छ ।

यो विषय आज राजनीतिक मुद्दा मात्रै होइन, मानवीय संकटको विषय हो । नेपालले अब पनि बोल्न ढिला गर्‍यो भने बाँकी रहेका शरणार्थीहरू भोलि देशमै ‘स्ट्याटलेस’ बन्ने खतरा छ । न पूर्ण नागरिक, न पूर्ण शरणार्थी त्यो ‘कानूनी भ्याकुम’ को जीवन के कस्तो हुन्छ, बेलडाँगीका शिविरहरूले बताइरहेका छन् ।

त्यसैले, नेपाल सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी अब मौनता तोड्ने हो । भूटानसँग वार्ता थाल्ने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पुन: संलग्न गराउने र बाँकी शरणार्थीलाई मानवअधिकारको आधारमा संरक्षण र समाधान दिने समय यही हो ।

(हाल नेदरल्याण्डको हेगमा रहेका भूटानी अधिकारकर्मी कार्कीसँग अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)  

यो पनि पढ्नुहोस

‘भूटान फिर्ती शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधान’