चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. कार्कीको चेतावनी : लाइसेन्स बुझाएर काम छाड्छौं

२२ असार, काठमाडौं । चिकित्सकमाथि उपभोक्ता अदालतले दोषारोपण र लापरबाहीका फैसला आउन थालेपछि चिकित्सक आन्दोलित छन् । सोमबारबाट देशभरको आकस्मिक बाहेकको सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने देखि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रमाणपत्र काउन्सिलमै बुझाउने निर्णय गरेको छ ।

आइतबार आ–आफ्नो कार्यस्थलमा पहिलो एक घण्टा धर्ना दिए ।

सोमबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक सेवा बाहेक सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने, चिकित्सकबाट हस्ताक्षर तथा मेडिकल काउन्सिलको प्रमाणपत्र संकलन गरी चिकित्सक संघमा बुझाउने र मंगलबार संघले प्रमाणपत्र मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउने लगायत आन्दोलनका कार्यक्रम तय भएको छ ।

उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरबाही गरेको मुद्दामा ओम अस्पतालले ५० लाख ७० हजार, हिमाल अस्पताल र उपचारमा सम्लग्न चिकित्सकले १ करोड ४५ लाख र ग्राण्डी सिटी अस्पताल र उपचारमा कार्यरत चिकित्सकले ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बिरामी पक्षका परिवारलाई तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

सोही सन्दर्भमा संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीले गम्भीर अभिव्यक्ति दिएका छन् । डा. कार्कीका अनुसार, यस्तो निर्णयले देशभरका चिकित्सकमा निराशा, आक्रोश र असुरक्षा बढाएको छ ।

‘आज हामीले धर्ना गर्‍यौँ, भोलिबाट इमर्जेन्सी बाहेक सबै सेवा बन्द हुन्छ,’ डा. कार्कीले भने, ‘यो आन्दोलन सामान्य विरोध होइन, यसले चिकित्सा पेशालाई जोगाउने वा गुमाउने मोडमा पुर्‍याएको छ ।’

उनका अनुसार आन्दोलन चरणबद्ध रूपमा घोषणा हुन्छ ।

‘अहिले चिकित्सकबाट लाइसेन्स संकलन गरिरहेका छौं, यदि माग पूरा भएन भने ती लाइसेन्स नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउने तयारी छ,’ उनले चेतावनी दिए ।

डा. कार्कीका अनुसार उपभोक्ता अदालतका फैसलाले चिकित्सकलाई लापरबाही ठहर गर्दै ठूला क्षतिपूर्तिको सजाय दिन थालेपछि पेशागत आत्मसम्मानमाथि गम्भीर संकट आएको हो ।

उनी भन्छन्, ‘९८ वर्षको बिरामी निधन भएकोमा ५६ लाख रुपैयाँ जरिवाना भनेर फैसला आउँछ भने डाक्टरको नियत, मिहिनेत, सेवा सबैको अवमूल्यन हुन्छ  ।’

उपभोक्ता अदालतको अधिकार क्षेत्र, चिकित्सा पेशाको संवेदनशीलता र चिकित्सा गल्ती छुट्याउने जिम्मेवारी नेपाल मेडिकल काउन्सिलको हुनुपर्ने डा. कार्कीको धारणा छ ।

‘पहिले छानबिन नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र अन्य प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर हालको निर्णयले मेडिकल काउन्सिललाई बेवास्ता गरेको छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

अदालतको फैसलाप्रति चिकित्सक आक्रामक, काउन्सिलकै निर्णयमाथि प्रश्न

डा. कार्की अनुसार यी समस्या एकाएक आएका होइनन् । चैतदेखि नै अदालतमा चिकित्सकमाथि मुद्दा चल्न थालेपछि ऐन संशोधनका लागि लबिङ सुरु गरिएको थियो ।

स्वास्थ्य, कानुन, गृह, उद्योग, प्रधानमन्त्री, महान्यायाधिवक्ता लगायतसँग भेट पनि भयो । तर, कुनै सार्थक प्रतिक्रिया आएन ।

डा. कार्कीले भन्छन्, ‘गर्छु भन्ने मात्रै भयो, तर केही कार्यान्वयन भएन ।’

‘अब लाइसेन्स बुझाएर प्राक्टिस छाड्ने अवस्था आएको छ’

डा. कार्की अनुसार डाक्टरले आफ्ना लाइसेन्स बुझाएर प्राक्टिस (काम) छाड्ने अवस्थामा पुगेका छन् । आन्दोलन जनताको सेवा रोक्ने उद्देश्यले होइन, बरु जनतालाई अझै सुरक्षित सेवा दिने कानुनी ढाँचा बनाउन सरकारलाई दबाब दिन गरिएको हो ।

‘जटिल अपरेसन, आईसीयू उपचार, आकस्मिक सेवा, सबै उच्च जोखिममा छन् । बुझाइ फरक भयो भने पनि लापरबाही ठहरिन्छ । डेढ करोड जरिवाना तोकिन्छ । यस्तो अवस्थामा चिकित्सकले कसरी उपचार गर्छ ?,’ डा. कार्कीले चेतावनी दिँदै भने ।

उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘लापरबाही भन्नु को आधार के हो ? कुन ऐनले निर्धारण गर्छ ? अहिले मेडिकल जुरी नबनाइकन उपभोक्ता अदालतले नै सिधै फैसला गर्छ, यो कहाँको न्याय हो ?’

डा. कार्कीले पत्रकार, वकिल, शिक्षक लगायत अन्य पेशागत नियामक निकायसँग तुलना गर्दै भने,  ‘म वकिलको सल्लाहमा मुद्दा हारेँ भने  सिधै उपभोक्ता अदालत जान्छु कि बार काउन्सिल जान्छु ? चिकित्सकमाथि मात्रै किन यस्तो व्यवहार ?’

उनले अगाडि थपे, ‘अब हामीले सरकारलाई नै मुद्दा हाल्नुपर्ने अवस्था छ । किनभने उसैले जनशक्ति नथप्ने, कामको चाप दिनेदेखि बिरामीलाई समय दिन नसक्ने अवस्था बनाएको छ ।’

‘स्वास्थ्य सेवा नै संकटमा पर्छ’

डा. कार्की अहिलेको फैसलाले चिकित्सकहरू हरेक मिनेट लापरबाहीमा पर्नसक्ने बताउँछन् ।

‘यस्तो स्थितिमा डाक्टर कसरी उपचार गर्न सक्छ ?,’ डा. कार्की भन्छन्, ‘गुड इन्टेन्सन पनि अब लापरबाही ठहरिन थाल्यो ।’

उनका अनुसार, अदालतले सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो फैसलासमेत बेवास्ता गर्दै चिकित्सकलाई उपभोक्ता ऐनअन्तर्गत फैसला गर्न थालेको छ ।

‘पहिलेकै ऐनमा चिकित्सक सदस्य थिए, अहिले भने सबै न्यायिक पदाधिकारी मात्रै छन्,’ उनले गुनासो गर्दै भने, ‘ऐन संशोधनको प्रक्रिया सुरु नगरिएकाले आन्दोलनमा उत्रिएका हौं ।’

डा. कार्कीको भनाइमा देशको चिकित्सा क्षेत्र अहिले कानुनी अन्योलमा फसेको छ ।  राज्यले आवश्यक कानुनी स्पष्टता र सुरक्षाको ग्यारेन्टी नदिए चिकित्सक पेशा नै संकटमा पर्न सक्ने देखिएको छ ।

आन्दोलनको चर्किने संकेत दिँदै उनले भने, ‘अब त डाक्टरीभन्दा वकालत पढ्नुपर्ने अवस्था आयो ।’