पार्टी प्रमुखबारे बोल्यो कि पोल्यो

२९ असार, काठमाडौं। कम्युनिष्टहरू चुनाव हारे भने हारियो भन्दैनन्। कि त घात-अन्तर्घात भयो, कि धाँधली भयो भन्छन् ।

चुनावमा पराजित भएपछि कम्युनिष्टहरूले लगाइरहने यो रटानको आयु भने लामो हुँदैन। मतपरिणाम आएको केही समयपछि नै अघिल्लो चुनावको चर्चा छोडेर नेताहरू आउने चुनावको तयारी गरिरहेका हुन्छन्। यसपटक पनि २०७९ को निर्वाचन भएको वर्ष दिन नपुग्दै नेताहरूले मिसन–८४ नै चलाउन थालेका थिए।

तर घात-अन्तर्घातमाथि कारबाही चलाउने मामिलामा कम्युनिष्टहरूभन्दा उदार मानिने नेपाली कांग्रेसले यसपटक अचम्मै गर्‍यो। चुनाव सकिएको साढे दुई वर्ष हुनै लाग्दा गत चुनावमा आफूहरूले उठाएका र समर्थन गरेका उम्मेदवारहरूलाई पराजित गर्न भूमिका खेलेको भन्दै कांग्रेसको अनुशासन समितिले १८ जनालाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्‍यो।

अनुशासन समितिको यो निर्णय साता दिनसम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकमा भएका छलफल र निर्णय भन्दा धेरै चर्चाको विषय भयो। अनुशासन समितिले निर्वाचनमा भएका घातहरूबारे पार्टीमा परेका २१ हजार उजुरीमाथि छानबिन गरेर १८ जनालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो।

कारबाहीमा परेका मध्ये अधिकांश नेता शेखर कोइराला पक्षधरका छन्। विधिअनुसार चुनावमा भएका यस्ता गतिविधिको कारबाही ६ महिनाभित्रै गरिसक्नुपर्ने भए पनि साढे २ वर्षपछि मात्रै गरिएको भन्दै यसलाई अवैध भनेका छन्।

कोइराला पक्षधरका नेताहरूको अर्को तर्क पनि छ, उनीहरूले भनेका छन्- हामीहरूलाई कमजोर बनाउन प्रतिशोध साधियो। पार्टीमा महाधिवेशनको माहोल शुरू भइसकेको र मुलुकमा अर्को चुनावको सरगर्मी चढेका बेला कांग्रेसको अनुशासन समिति किन सक्रिय भयो, स्वयम् कांग्रेसजनले पनि बुझ्न सकेका छैनन्।

तर उक्त निर्णयमाथि क्रिया–प्रतिक्रिया भने शुरू भइसकेको छ। शेखर कोइराला पक्षका नेताहरूले बिहीबार नै आफ्नो पक्षको भेला राखेर आफ्ना आलोचकलाई सिध्याउन कांग्रेसले पनि एमालेकै शैली अपनाएको टिप्पणी गरेका थिए।

पार्टी संस्थापन पक्षबाट अनुशासन समितिका सदस्य रहेका ध्रुव वाग्ले भने अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्नैपर्ने टिप्पणी गर्छन्।

‘कांग्रेसलाई अनुशासनहीन बनाउँदा भोट बढ्छ कि अनुशासनको दायरामा ल्याउँदा बढ्छ ? हिजो एमालेले गलत गर्ने आफ्ना केन्द्रीय स्तरका नेतालाई समेत कारबाही गर्‍यो। उसको भोट बढ्दै गयो’ उनले भने, ‘हामीले माफी दिंदै गयौं। हाम्रो भोट घट्दै गयो। के माफी भनेको फेरि भोलिपल्ट गलत काम गर्नका लागि दिइने लाइसेन्स हो ?’

बिहीबार नेकपा एमालेका जनवर्गीय संगठनका पदाधिकारीहरूको भेला थियो। भेला विशेषगरी आउँदै गरेको पार्टीको विधान महाधिवेशनको तयारीका लागि भन्दै बोलाइएको थियो। उक्त बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य भानुभक्त ढकालले नेतृत्वको आलोचना गर्नेहरूको नाम नोटिसमा राखेको बताए।

‘पार्टीका नीति, विधिमाथि तल–वितल गरियो भने मात्र नेता होइन्छ भन्ने सोचाइ त्याग्नुस्’ ढकालको निर्देशन छ, ‘पार्टीको संस्थागत निर्णय नमान्दा हुन्छ भन्ने मानसिकता केही संगठनका पदाधिकारीमा देखिन्छ। यस्तो प्रवृत्ति पार्टीको नोटिसमा छ।’

एमालेमा पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सक्रियता र चहलपहल बढेसँगै प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिकूल अनुभूति हुने खालको माहोल बढेको छ। नेता, कार्यकर्ताहरूले उनीमाथि प्रश्न उठाउन थालेपछि एमालेमा स्पष्ट कित्ताकाट देखिएको छ।

केही अघिसम्म एमालेमा अध्यक्षले बैठकमा बोलेको कुरा निर्णय जस्तै मानिन्थ्यो। अध्यक्ष ओलीको घोषणालाई नै एमालेका नेता–कार्यकर्ताले अकाट्य मान्थे। सचिवालय बैठकमा अध्यक्षले गरेका प्रस्ताव र घोषणा नै सर्कुलरका रूपमा पठाइन्थ्यो। कतिपय गम्भीर निर्णयहरूका बारेमा समेत पार्टीका शीर्ष नेताहरू नै अनभिज्ञ हुन्थे।

पोहोर असोजमा एमालेमा त्यस्तै निर्णय भएको थियो। एमाले सचिवालय बैठकले पार्टी कार्यालय खोल्ने जग्गा भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट लिने निर्णय गर्‍यो। उक्त निर्णयको विरुद्धमा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनाले प्रश्न उठाए। उक्त निर्णयलाई गलत भनेबापत एमालेले पाण्डे र तिम्सेनालाई अनुशासन उल्लंघन गरेको भन्दै ६ महिना पार्टीबाट निलम्बन गर्‍यो।

एमालेको उक्त निर्णयले एमालेलाई नै अप्ठ्यारो पर्‍यो। त्यतिबेलै एमालेले पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावललाई पार्टीको साधरण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो।

पार्टीका निर्णय चित्त नबुझे त्यसको विरोध गर्न पाइन्छ भन्ने सामान्य मान्यता समेत स्वीकार नगरेको एमालेमा अहिले भने कार्यकर्ताहरूले विस्तारै मुख खोल्न थालेका छन्। एमालेका युवा नेता प्रकाश पौडेलले पार्टी अप्ठ्यारोमा परेका बेला आफूहरू चुप लागेर नबस्ने बताए।

 ‘पार्टी चरम आक्रमणमा थियो, धेरैका पाइला कता चल्ने भन्ने दोधारमा थियो, त्यसै बेला मैदानमा उभिएर हामीले बल पैदा गरेका थियौं’ पौडेलले भने, ‘जनताको प्रिय एमाले बनाउने अभियानमा हामी निरन्तर छौं, कसैले कुनै शक्तिले पनि हामीलाई रोक्न सक्दैन।’

एमालेमा ओली र उनको पक्षका नेताहरूको मात्रै एकलौटी भयो र आफूहरू किनारामा परियो भनेर एमालेका एउटा पक्षीय नेताहरूले पार्टी नै फुटाएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका थिए। समाजवादी गठनमा पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको जति भूमिका थियो त्यति नै भूमिका थियो पोलिटब्यूरो सदस्य रामकुमारी झाँक्रीको पनि।

पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको समेत संलग्नता रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि नेपालमाथि नैतिक संकट आइलाग्यो। समाजवादीका नेताहरूले मुख खोल्न त सकेका थिएनन् तर अनौपचारिक रूपमा अधिकांश नेताले नेपाल आफैं पार्टीको जिम्मेवारीबाट मुक्त होउन् भन्ने चाहन्थे।

विशेष अदालतबाट धरौटीमा छुटेपछि नेपालले गत असार १२ गते पार्टीको सचिवालय बैठक बोलाए। सचिवालय बैठकमा झलनाथ खनाल बाहेक कोही पनि नेताहरूले नेपालले नैतिकताका आधारमा जिम्मेवारी छोड्नुपर्ने बताएनन्।

बरु पोलिटब्युरो सदस्य रामकुमारी झाँक्रीलाई सातदिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्‍यो। झाँक्रीले बुटवलको एउटा कार्यक्रममा कानूनी र संवैधानिक हिसाबले अध्यक्षमाथि प्रश्न उठेकाले अब मरेको सिनो बोक्न नसकिने भन्दै अर्लि महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताएकी थिइन्।

त्यसपछि समाजवादीको सचिवालय बैठक त्यही विषयमा केन्द्रित रह्यो। गत असार २४ गते उनै रामकुमारी झाँक्रीलाई सातदिने स्पष्टीकरण सोध्दै सचिवालय बैठक सकियो। माधवकुमार नेपालका बारेमा भने बैठक मौन रह्यो।

‘हामीले अध्यक्षज्यूमाथि समीक्षा होस् भन्ने नै चाहेका थियौं, बैठकमा कुरा उठ्दै पनि थियो’ समाजवादीका एक पदाधिकारीले भने ‘पछि कुराको लय नै मोडियो सबैको सहानुभूति माधवजीप्रति हुन थाल्यो। अध्यक्षको मुद्दा सिंगो पार्टीले नै बोक्नुपर्ने अवस्था आयो। गल्ती गर्नेहरूलाई भन्दा प्रश्न गर्नेहरूलाई कठिन भयो।’

उता माओवादी केन्द्रमा पनि पार्टी नेतृत्वबारे टिप्पणी गर्दा छलफल र आलोचनाको क्रम शुरू भएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी भेटेको भन्दै माओवादी उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले असन्तोष सहित वक्तव्य नै जारी गरेका छन्।

विगतमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेसँग एकताकै पहल लिंदा पनि मुख नखोलेको माओवादी पंक्ति यतिबेला भने प्रकाशले भण्डारी भेटेकै मात्र विषयलाई पनि अनुशासनको विषय बनाउन खोजिरहेको छ।

पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूले गरेका निर्णयलाई सहजै पचाउने नेताहरू अर्को दर्जाका नेताहरूले अग्रसरता देखाउँदा भने प्रश्न उठाउने परिपाटीमा अघि बढेका हुन् ।