कम्पनी रजिस्ट्रारमा १९ हजार फाइल ‘अटोमेटिक’ स्वीकृत : ‘माल काट्न’ नपाउँदा कर्मचारीले गरेनन् सही

५ साउन, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष अन्तिम दिन ३२ असारमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको प्रणालीमा कम्पनी अद्यावधिक, खारेजी लगायत स्वीकृत हुन बाँकी फाइल संख्या १८ हजार ८ सय ४२ वटा पुगेको थियो ।

परम्परागत रूपमा कर्मचारीले ‘म्यानुअल्ली’ ती फाइल स्वीकृत गर्न सम्भव थिएन । त्यसो हुँदा कम्पनी रजिस्ट्रार ईश्वरराज गिरी लगायतले ती फाइल स्वचालित स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव गरे । त्यसबेला राति ८ बजिसकेको थियो ।

तर, कार्यालयका कर्मचारीले त्यो प्रस्ताव स्वीकार गरेनन् । किनभने, ती फाइल अड्काएर राख्न पाइयो र आफूले चाहेका बेला स्वीकृत गरियो भने फाइलैपिच्छे रकमको ‘डिल’ गर्न पाइन्थ्यो ।

‘अटोमेटेड’ रूपमा स्वीकृत भयो भने त्यसरी पैसाको डिल नहुने भयो । यसरी पैसा लिएर फाइलको काम गर्ने चलनलाई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा ‘माल काट्ने’ भन्ने शब्द प्रचलित छ ।

यसरी उनीहरूकै शब्दमा माल काट्ने अवसर गुम्ने भएपछि कार्यालयका सबैजसो कर्मचारीले त्यसको विरोध गरे । अटोमेटेड फाइल स्वीकृत गर्न पनि कार्यालयका कर्मचारीको युजर प्रयोग गर्नुपर्ने नै थियो ।

तर, कुनै पनि कर्मचारी आफ्नो युजरबाट फाइल स्वीकृत गर्न तयार भएनन् । ‘एक हिसाबले कर्मचारीहरूले आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनमा कार्यालयमा ‘पेन डाउन’ नै गरे,’ राजिस्ट्रारको कार्यालय स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।

यस्तो अवस्थामा कार्यालयले सूचना प्रविधि (आईटी) टिमलाई सम्पूर्ण रूपमा नयाँ युजर बनाउन लगायो । ‘रातारात सुब्बा, अधिकृत तथा उपसचिव स्तरका कर्मचारीले प्रयोग गर्न मिल्ने गरी नयाँ युजर बने । किनभने, प्रणालीमा पेस भएका फाइल तीन तहबाट अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसरी नयाँ युजर नै बनाएर पेन्डिङमा रहेको सम्पूर्ण फाइल स्वीकृत गरियो ।’

तीन तहको युजर बनाएर कार्यालयमा परेका आवेदन अटोमेटिक स्वीकृत गरिएको कार्यालयका सूचना प्रविधि हेर्ने निर्देशक भुवन भण्डारीले जानकारी दिए । ‘कानुनले दिएको छुट पाउने अन्तिम म्याद अर्थात् ३२ असारसम्म पेन्डिङमा रहेका १८ हजारभन्दा बढी आवेदन म्यानुअल्ली स्वीकृत गर्न सम्भव थिएन, त्यसो हुँदा अटोमेटिक स्वीकृत गर्ने प्रणाली बनाएर काम गरियो,’ उनले भने, ‘राज्यको नीतिलाई सहयोग गर्नका लागि अन्तिम दिनमा यस्तो गरिएको हो ।’

काम गर्न चाहने हो भने अटोमेटिक रुपमा फाइल स्वीकृत हुँदोरहेछ भन्ने यसले देखाएको कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । ‘यो फेसलेस सिस्टम हो, सेवाग्राही कामका लागि कार्यालयमा आउनै नपर्ने हुनुपर्ने हो, तर कर्मचारीले घुस खाने प्रयोजनकै लागि सिस्टमलाई म्यानिपुलेट गर्ने गरेका छन्’ ती अधिकारीले भने ।

स्वीकृतिपत्र भने अहिलेसम्म जारी भएन

अन्तिम दिनमा अटोमेटेड रूपमा फाइल स्वीकृत गरिए पनि तिनीहरूलाई पत्र जारी गर्ने काम भने अहिलेसम्म पनि भएको छैन । ‘फाइल स्वीकृत भएका अधिकांश कम्पनीले कार्यालयलाई तिर्नुपर्ने राजस्व पनि जम्मा गरिसकेका छन्, तर कर्मचारीहरूले ती कम्पनीलाई सम्बन्धित काम सम्पन्न भएको पत्र भने जारी गरेका छैनन्,’ स्रोतले भन्यो ।

३२ गते राति एक हिसाबले आन्दोलनमा उत्रिएका कार्यालयका कर्मचारीहरूले ‘अटोमेटेड रूपमा कम्पनीको फाइल स्वीकृत गर्ने हो भने आफूले पत्रमा सही पनि नगर्ने’ भनेर अड्डी कसेका थिए । त्यसो भएको हुनाले उनीहरूले अहिलेसम्म पनि त्यसरी स्वीकृत एउटा पनि फाइलमा पत्र नकाटेको स्रोतको भनाइ छ ।

यसरी अटोमेटेड स्वीकृत फाइलमा अटोमेटेड नै प्रमाणीकरण पत्र जारी गर्दा उनीहरूकै भाषाको माल काट्न नपाइने भएपछि पत्र जारी गर्न कर्मचारीहरू तयार नभएको स्रोतको दाबी छ ।

तर, कार्यालयका गुनासो सुन्ने अधिकारी यज्ञराज कोइराला भने त्यसरी अटोमेटेड स्वीकृत भएका कम्पनीहरूलाई जारी गर्ने पत्र पनि अटोमेटेड नै जारी हुने बताउँछन् ।

‘सोही दिन अटोमेटेड स्वीकृत फाइलहरूमा जारी गर्नुपर्ने पत्र पनि स्वचालित नै जारी हुन्छ । सो दिन यसरी अटो रूपमा स्वीकृत फाइलको जिम्मेवारी कार्यालयले नै लिन्छ भन्ने निर्णय भएको हो । सोही अनुरूप काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, त्यसका लागि अनलाइन सिस्टममा केही सुधार गर्नुपर्ने भएकाले समय लागेको हो, एक–दुई दिनमै पत्र जारी हुन थाल्छ ।’ डिजिटल रूपमा नै कार्यालयले सही गरेर पत्र जारी हुने उनले बताए ।

छुट पाउन ६९ हजार कम्पनीको आवेदन

सरकारले २९ पुसमा जारी गरेको अध्यादेशअनुसारको छुट पाउन ६९ हजार ४ सय ३० वटा कम्पनीले आवेदन दिएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ ।

२९ पुस ०८१ देखि ३२ असार ०८२ को अपह्रान्ह पाँच बजेसम्म त्यसरी छुट पाउने गरी क्यामिस प्रणालीमार्फत प्राप्त ६९ हजार ४३० आवेदन सम्बन्धित कम्पनीको विद्युतीय अभिलेखमा राखी फस्र्यौट गरिएको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले २८ पुस २०८१ मा आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी अध्यादेश मार्फत कम्पनी ऐनको दफा ८१ मा एउटा उपदफा थप गरी विवरण ढिला बुझाए बापत लाग्ने जरिबानामा ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

‘यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत यस ऐन बमोजिम कुनै कम्पनीले कार्यालयमा बुझाउन बाँकी विवरण, सूचना वा जानकारी संवत् २०८२ साल असार मसान्तभित्र बुझाए यस ऐन बमोजिम विवरण, सूचना वा जानकारी ढिला बुझाए बापत लाग्ने जरिबानामा ९० प्रतिशत छुट दिइने छ,’ सोही दफामा थपिएको उपदफा ७ मा उल्लेख छ ।

तर, सुरुमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले यो व्यवस्था कार्यान्वयन नै गरेको थिएन । त्यसबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि ४ चैत २०८१ मा अदालतले कम्पनीहरूलाई दिइने ९० प्रतिशत छुट कायम गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

तर, संशोधित कम्पनी ऐनदेखि सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गरी सेवाग्राहीलाई सुविधा दिनुपर्नेमा उल्टै कानुनले दिएको छुट पाउन पनि १० प्रतिशत घुसबापत बुझाउनुपरेको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कम्पनी रजिष्ट्रारमा सेवाग्राहीको गुनासो : ९० प्रतिशत छुट पाउन १० प्रतिशत घुस दिनुपर्‍यो

ऐनको सो दफाले दिएको सुविधा प्रयोग गर्न करिब ७० हजार कम्पनीले आवेदन दिएको र त्यो स्वीकृत भएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ ।

‘अभिलेखन भई पत्र जारी हुन बाँकी रहेका वार्षिक विवरणका आवेदनहरु उपर लागेको जरिबाना बुझाएपछि अनलाइन प्रणाली मार्फत स्वचालित रुपमा क्यासिम प्रणालीबाट अभिलेखनको पत्र जारी हुने प्रबन्ध गरिने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ,’ रजिष्ट्रार कार्यालयका सूचना अधिकारी (सोमराज बरालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सिस्टम डाउन गरेर घुसको डिल गर्ने गरेको समाचार प्रकाशनपछि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको चासो तर छैन कारबाही

अनलाइनखबरमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको सिस्टम डाउन गराएर कर्मचारीहरुले सेवाग्राहीहरुसँग घुसको डिल गर्ने गरेको विषयमा २६ असारमा समाचार प्रकाशन भएको थियो । सो समाचार प्रकाशनपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रीसम्मले चासो राखेको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय स्रोतले बतायो ।

कार्यालयमा कर्मचारीले सर्भर डाउन भएको भन्ने हल्ला फैलाएर सेवाग्राहीको काम अड्काउने र रकम असुल गरेपछि मात्रै काम गरिदिने प्रचलन नै चलाएका थिए । आएका आवेदनहरु स्वीकृत गर्नुको साटो सिस्टम डाउन भएको छ, कागज मिलेको छैन, भुक्तानीको प्रणाली बिग्रिएको छ पछि आउनुस् भन्ने लगायत बाहना बनाएर उनीहरूले रोक्ने गरेका थिए ।

त्यसरी रोकेका फाइलमा कम्पनीको वासलातअनुसार ०.३ प्रतिशतदेखि १ प्रतिशतसम्म घुस बुझाएपछि मात्रै काम हुने प्रणाली नै बनाइएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

कम्पनी रजिष्ट्रारमा ‘सिस्टम डाउन’ गराएर घुस डिल, चुक्ता पूँजीको ०.३ प्रतिशत बुझाएपछि दर्ता

१ हजारदेखि १ हजार ५ सय रुपैयाँ नबुझाएसम्म युजर क्रियट गर्ने सामान्य काम पनि नहुने सेवाग्राहीले बताउने गरेका थिए । अर्कातिर, एउटा अधिकृतले हेर्ने गरी प्रणालीले नै छुट्याइदिएको फाइल सेटिङका आधारमा अर्को अधिकृतकहाँ पठाएर काम गराउने चलन पनि बसेको थियो ।

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका वासरुमदेखि नजिकका रेष्टुराँसम्ममा घुसको डिल हुने गरेको अनलाइनखबरको फिल्ड रिपोर्टले देखाएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

कम्पनी रजिष्ट्रारको बेथिति : करिब १९ हजार आवेदन पेन्डिङमा, भुक्तानीमा नयाँ समस्या

अनलाइनखबरले यस विषयमा शृंखलाबद्ध रिपोर्टिङ गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालयले यसमा चासो राखे पनि सम्बन्धित अधिकारी तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने दिशामा भने कसैले पनि चासो राखेको छैन ।

३२ असारमा त उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउत आफैं कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पुगेर कामका बारेमा जानकारी लिएको स्रोतको भनाइ छ । अनलाइनखबरमा समाचार प्रकाशित भएलगत्तै उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले कार्यालयलाई कडा निगरानीमा राख्न निर्देशन दिएका थिए । तर, खुलमखुला घुसको डिल गरेर सेवाग्राहीहरुसँग पैसा अशुल्ने कर्मचारीहरुलाई कारबाहीका लागि भने सरकारले कुनै चासो नदिएको सरकारी स्रोतहरु बताउँछन् ।

‘यो सेटिङको जालो तलदेखि माथिसम्मै फैलिएको छ, त्यसो त्यसो हुँदा चासो राख्ने भनेको बाहिर देखाउनलाई हो । कसैले पनि कारबाही गर्ने वाला छैन,’ कार्यालय स्रोतले भन्यो ।