विधायन समितिमा अल्पमतमा छ एमाले, कुलिङ पिरियड हटाउने प्रस्ताव अघि बढ्न मुस्किल

६ साउन, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि दफावार छलफल राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा हुने भएको छ । जसले  कुलिङ पिरियडमा दलहरूले राखेको प्रस्तावउपर निर्णय हुनेछ ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेले सरकारी कर्मचारीमा कुलिङ पिरियड आवश्यक नरहेको भनेर संशोधन हालेका छन् । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले कुलिङ पिरियड २ वर्ष नै राख्नुपर्ने भनेर संशोधन हालेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले कुलिङ पिरियडको अवधि ३ वर्ष राख्नुपर्ने भनेर संशोधन हालेका छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले पनि कुलिङ पिरियडको प्रावधान प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर आएअनुसार २ वर्ष राख्नुपर्ने वा त्यो भन्दा बढी समय समेत राख्न सकिने बताउँदै आएका छन् ।

यो विधेयकमा १६ समूहमा ४३ जना सांसदको संशोधन परेको छ । एमालेका ५ जना सांसदले भने कुलिङ पिरियडको प्रावधान नै हटाउने गरी संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । यस्तो संशोधन प्रस्तावराख्ने संशोधनकर्ता सांसदहरू हुन– गोपाल भट्टराई, इन्दिरा देवी गौतम, रुक्मिणी कोइराला, सुमित्रा बि.सी र सोनाम गेल्जेन शेर्पा ।

अब यीसहितका दलहरूका संशोधनउपर विधायन व्यवस्थापन समितिमै छलफल हुनेछ । सरकारी कर्मचारीलाई अवकाशपछि संवैधानिक, कुटनीतिक वा अन्य नियुक्तिका लागि केही समय रोक्ने वा नरोक्ने भन्ने सम्बन्धी कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भन्नेमा अधिकांश दलहरू छन् । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेले भने कुलिङ पिरियड आवश्यक नरहेको तर्क गरेको छ ।

विधायन व्यवस्थापन समितिमा रहेका सांसदहरूको संख्या नियाल्दा कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भन्ने सांसदहरू प्रष्ट बहुमतमा रहेका छन् ।

विधायन समितिमा हाल १४ जना सदस्य रहेका छन् । कांग्रेसबाट ४ जना (आनन्दप्रसाद ढुंगाना, कृष्णप्रसाद सिटौला, कृष्णबहादुर रोकाया र विष्णुदेवी पुडासैनी) सदस्य रहेका छन् ।

नेकपा एमालेबाट २ जना रहेका छन् । एकजना तुलसीकुमारी दाहाल समितिको सभापति छन् । अर्का सांसद गोपाल भट्टराई सदस्य छन् । भगवती न्यौपाने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भएकाले एक सदस्यको स्थान रिक्त रहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ५ जना रहेका छन् । विधायन समितिमा रहेका माओवादी सांसदहरू हुन– गंगाकुमारी वेल्वासे, झक्कुप्रसाद सुवेदी, तारामान स्वार, राधेश्याम पासवान र सुरेश कुमार आलेमगर ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट २ जना जयन्तीदेवी राई र बेदुराम भुसाल रहेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट १ जना मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव रहेका छन् ।

विधायन समितिमा रहेका यी १४ जनामध्ये १२ जना कुलिङ पिरियडको पक्षमा देखिएका छन् । एमालेका २ जना कुलिङ पिरियड आवश्यक नरहेको तर्कमा रहेका छन् ।

यो पनि पढ्नुस् –

निजामतीमा कुलिङ पिरियड नराख्न एमाले सांसदहरूको प्रस्ताव