‘जबज’ लाई ‘हबज’ बनाउने प्रवृत्ति

नेकपा (एमाले) को विधान महाधिवेशनको सन्दर्भमा आन्तरिक र बाह्य रूपमा बहस, विवाद र छलफल भइरहेको छ । यस्तो बहस र छलफल एमालेले विकासक्रममा अंगीकार गर्दै आएको सिद्धान्त, नीति, आदर्श र विधिको आधारमा हुनुपर्ने हो ।

किनकि यो पार्टी त्यही आधारमा आज देशको शासन चलाउने प्रमुख पार्टीका रूपमा विकसित भएको हो । यसमा हजारौं नेता र कार्यकर्ताको योगदान छ ।

तर पार्टीको नाम अनुरूप कम्युनिष्ट आदर्श तथा मार्क्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त र मूल्य–मान्यताको आधारमा कामकुरा भएको देखिंदैन । पार्टीलाई ‘झोले’मा रूपान्तरित गर्ने प्रयत्न हुँदा पनि त्यसको सैद्धान्तिक, वैचारिक र व्यावहारिक प्रतिवाद भएको देखिन्न । त्यसरी प्रतिवाद गर्ने सामर्थ्य पार्टीपंक्तिले गुमाइसकेको जस्तो आभास हुन्छ ।

अर्कोतर्फ एमालेको सिद्धान्त, विचार र कार्यदिशा विरोधी तथा कुनै बेला ‘शत्रु’ ठानिएका र पछि ‘प्रतिस्पर्धी’ भनिएका नेपाली कांग्रेस लगायत दक्षिणपन्थी दलहरूसँग सत्ताको भागबण्डा गरी खाने कार्यलाई नै ‘आदर्श’ को रूपमा ग्रहण गरिए झैं प्रतीत हुन्छ । दर्शन, सिद्धान्त, कार्यक्रम र विधि विपरीतका क्रियाकलापले मार्क्सवाद–लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादको हुर्मत लिएको देखिन्छ ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभीष्ट जसरी पनि, जोसुकैसँग गठजोड गरेर एवं जहिले पनि सत्ता र पदमा बसिरहने भएको छ । यसको पुष्टि अनेक घटना र परिघटना तथा ओलीका हालैका भनाइ एवं गराइले गरिसकेका छन् ।

एमालेको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बहुपदीय प्रणाली र आन्तरिक लोकतन्त्रको सबभन्दा चर्को कुरा ओलीबाट नै गरिएको थियो । सो महाधिवेशन पछि गठित कार्यदलको संयोजक भएर ओली स्वयंद्वारा पार्टी संगठनमा कार्यरत रहन ७० वर्षको उमेर हद एवं एउटै पदमा दुई कार्यकाल मात्र रहन पाउने कुरा प्रस्ताव गरिएको थियो । सोही अनुसार कतिपय नेताहरू जिम्मेवारीबाट अलग भएका थिए ।

आफू नेतृत्वमा आउन उक्त धारणाको वकालत गर्नु तर पदमुक्त हुने भएपछि आफंैले अगाडि सारेको धारणालाई नमान्नु राजनीतिक रूपमा अनैतिक र चरम अवसरवादको द्योतक होइन र ? दशौं महाधिवेशनपछि जालसाजी गर्दै तीन किसिमका विधान छापेर दुई कार्यकालको प्रावधान हटाइनु तथा महाधिवेशनको निर्णयलाई कुल्चिंदै स्वेच्छाचारी रूपमा ७० वर्षे प्रावधानलाई ‘स्थगित’ गरिनु पदलोलुपता र स्वेच्छाचारिताको ज्वलन्त उदाहरण होइन र ?

उक्त दुवै प्रावधान नेतृत्व निर्माण, परिवर्तन र हस्तान्तरणसँग सम्बन्धित छन् । यिनै प्रावधानबारे एमालेको विधान महाधिवेशनको सम्मुखमा गम्भीर मतभेद र विवाद भइरहेको छ । यी दुवै प्रावधान हटाइनुपर्छ भन्ने ओलीको भनाइ आफू अकन्टक, निर्विरोध सत्ता र पदमा रहनुपर्छ भन्ने स्पष्ट छ । यसलाई पछिल्लो एउटा अन्तर्वार्ता तथा एमालेका हालैका बैठकहरूमा ओलीका अभिव्यक्तिहरूले अझै छर्लङ्ग पारेका छन् । अन्तर्वार्तामा ओलीबाट आफू ‘देवता… पशुपतिनाथले अध्यक्षबाट छोडाइदिए भने…’ वा ‘आफूभन्दा योग्य व्यक्ति भए मात्र पद छोड्ने’ अहंकारपूर्ण घोषणा गरिएको छ ।

अध्यक्ष पदमा सम्भावित प्रतिस्पर्धा वा आफ्नो पराजय रोक्न पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई लामो समय ‘पार्टी काम छोडेर बाहिर बसेको’ र ‘संगठनात्मक अनुभव नभएको’ भन्दै राजनीतिमा आउनु नै गलत हुने कुरा गरिएको छ । पार्टीमा पूर्व राष्ट्रपतिको राजनीतिक सक्रियताले समाज, राजनीति र स्वयं उहाँलाई असर पर्ने भनिएको छ । वस्तुत: आफ्नै सत्ता र पदमा रहिरहने महत्वाकांक्षा र चाहनामा असर पर्न सक्ने हुँदा विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध ओलीका भनाइहरू आएको स्पष्टै छ ।

ओली र विद्यादेवी भण्डारीका बीच पार्टी कार्यालयमा भएको भेटवार्तामा पनि ओलीबाट भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा नआउन सुझाव दिइएको, पार्टीका बैठकमा ओलीबाट विद्या भण्डारीको ‘पछि नलाग्न’, ‘प्रवक्ता नबन्न’ चेतावनी दिइएको तथा पार्टीलाई ‘घेराबन्दी’ गरिएको र ‘फुटाउने षड्यन्त्र’ भइरहेको भन्ने जस्ता कुरा गरी मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्न खोजिएबाट सत्ता र पदको लागि जस्तासुकै हत्कण्डा अपनाउन अग्रसर रहेको देखिन्छ । सत्तरी वर्षे उमेरको हद राख्ने हो भने आफूले झ्यालखानामा बिताएको समयावधि ‘घटाइनुपर्ने’ जस्तो हास्यास्पद कुरा अध्यक्ष ओलीबाट पार्टीको बैठकमा नै गरिएको भन्ने पनि सार्वजनिक भयो ।

बैठकमा धाकधम्की तथा सत्ताको त्रास देखाउने कार्य भइरहेको कुरा बाहिर आएकै छ । यस्तो हत्कण्डाको प्रतिवाद गर्दै पत्रकारसँगको कुराकानीमा विद्यादेवी भण्डारीले ‘पछि नहट्ने’ स्पष्ट गर्दै ‘जिल्ला र प्रदेशदेखि नै गुटबन्दी गरेर कार्यकर्तालाई आतंकित पार्ने काम बन्द गर्न’ ओली पक्षलाई चेतावनी दिनुभएको छ ।

पार्टी सदस्यता छोडेर संविधानसभाको अध्यक्ष हुनुभएको सुवास नेम्वाङ पार्टीमा फर्किनासाथ केन्द्रीय उपाध्यक्ष बन्न हुने, पार्टी नै फुटाएर गएका मुकुन्द न्यौपानेलाई पार्टी विधानमा भएको ७० वर्षे उमेर हदको प्रावधान मिचेर स्थायी कमिटीको सदस्य बनाउन हुने, कम्युनिष्ट विरोधी कतिपय व्यक्तिहरूलाई रातारात केन्द्रीय सदस्य, सांसद र मन्त्रीसम्म बनाउन र आम निर्वाचनमा टिकट दिन हुने तर विगतमा ओली स्वयंको सत्ता/पद प्राप्तिमा निकै ठूलो सहयोगीको भूमिका खेल्ने पार्टी, सरकार र राज्यका विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गरिसक्नुभएकी विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यताको विषयलाई विवादास्पद बनाउँदै राजनीतिमा रोक्न खोज्ने प्रवृत्ति नै स्वेच्छाचारी र सत्ताको असीमित भोकले ग्रस्त ओली प्रवृत्ति हो भन्ने देखिंदैन र ?

जहाँसम्म राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुने वा नहुने भन्ने विषय छ, संविधान र कानूनले छेकबार लगाउँदैन । सामान्य राजनीतिक मान्यता र नैतिकताको विषय बनाउने हो भने एक वर्षअघि विद्यादेवी भण्डारीले सदस्यता नवीकरण गर्ने बेला तथा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले महत्वपूर्ण पार्टी जिम्मेवारी दिने बेला ओलीको मौनता किन ?

यदि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भइसकेका व्यक्तिले दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुन नहुने मान्यतालाई स्थापित गर्ने असल मनसाय मात्र हो भने स्वयं प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण एवं नन्दबहादुर पुनको दलीय सक्रियताको समयमा सर्वदलीय बैठक गरी साझा मान्यता बनाउन पहल किन नगरेको ? यथार्थ कुरा भने ओली आफैं र निकटका व्यक्तिहरूले ‘सदस्यता नवीकरण प्राविधिक विषय र मुख्य कुरा राजनीति’ भएको, विद्याले राजनीतिमा आउनुअघि ‘ओलीसँग परामर्श र सल्लाह नलिनु’ समस्या भएको भनेबाट छर्लङ्ग हुन्छ ।

अर्थात् ओलीको आजीवन एकछत्र नेतृत्वलाई शिरोपर गर्दै आशीर्वादका लागि ‘झोले’ बन्न लम्पसार नपर्नु नै विद्यादेवी भण्डारी माथिको प्रहारको कारण भएको स्पष्ट हुन्छ । यही हो त, जबज ?

विद्यादेवी भण्डारीको संगठनात्मक क्षमतामाथि प्रश्न उठाउनु भन्दा उहाँबाट हालसम्म निर्वाह गरिएको जिम्मेवारी तथा ओलीबाट निर्वाह गरिएका जिम्मेवारी तथा तिनका परिणामहरूको सूची बनाई समीक्षा गरी सार्वजनिक गरे हुन्थ्यो नि ! राष्ट्रपतिको राजनीतिक सक्रियता रोक्न न्वारानदेखिको बल लगाउने तर उपराष्ट्रपति राजनीतिक जिम्मेवारीमा आउँदा केही नबोल्ने मात्र होइन अन्तर्वार्तामा ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक’ भएको तर्क चतुर्‍याइँपूर्ण र हास्यास्पद भएको देखिन्न र ?

राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा उपराष्ट्रपतिले निजको जिम्मेवारी वहन गर्ने र मर्यादाक्रम पनि सोही अनुरुप रहेको नेपालको संवैधानिक व्यवस्था होइन र ? कुनै देशको हवाला दिएर नेपालको आफ्नो प्रणालीप्रति आँखा चिम्लन मिल्छ र ?

आजीवन प्राधिकारपूर्ण सत्ताभोक !

विश्वका कतिपय कम्युनिष्ट संगठन र शासन प्रणाली छिन्नभिन्न र विघटन हुनुमा नेतृत्वकोे निरंकुश सत्ताभोगको प्रवृत्ति र व्यवहार कारक रहेको कुराबाट शिक्षा लिनुपर्ने भन्दै लामो बहस र छलफल पछि एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद तथा दुई कार्यकालको प्रावधान विगत महाधिवेशनबाट विधानमा राखिएकोे थियो । यसको पृष्ठपोषण जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) ले गरेको थियो ।

जबजले पार्टीमा सार्वभौम अधिकार सदस्यहरूमा अन्तरनिहित हुने र सबै प्रतिनिधिहरूलाई चुन्ने र चुनिने अधिकार रहने मान्यता अगाडि सारेको हो । पार्टी विधि र पद्धति अनुसार चल्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको हो । कुनै व्यक्तिविशेषलाई ‘प्राधिकार’ मानेर निजको निहित आकांक्षा र इशारा अनुसार पार्टीपंक्ति चल्नुपर्ने धारणा अस्वीकार गरेको हो ।

तर ओलीको हातमा पार्टी र सरकारको नेतृत्व गएपछि अनुपयुक्त ‘प्राधिकार’ को मान्यतालाई ‘बा’ को नयाँ कलेवर हुँदै ‘झोले’ अभियानमा ब्युँताउने प्रयास भयो । यही निरंकुश र अहंकारी प्रवृत्ति ओलीका हालैका अन्तर्वार्ता तथा बैठकमा प्रकट भएको छ । आफ्नो पद र स्वार्थमा असर पर्न सक्ने देखिनासाथ सदासर्वदा साथ दिंदै आएका ‘कमरेड’ का विरुद्ध निर्मम किसिमले प्रहार गर्ने ओली प्रवृत्ति अनेक पटक छताछुल्ल भएको छ ।

एमालेमा २०५४ सालमा भएको विभाजन, त्यसपछिको गुटबन्दी, एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचको एकीकरणका समयमा पार्टी कमिटीलाई थाहै नदिई प्रधानमन्त्री पद पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग आधा–आधा समय बाँडेर खाने गोप्य सहमति, प्रधानमन्त्रीको पद अरूको हातमा जान सक्ने महसूस भएपछि प्रधानमन्त्रीको ‘कुर्सी नै भाँचिदिन्छु’ भन्दै प्रतिनिधिसभाको विघटन, माधव नेपालसँग एमालेको एकताको लागि कार्यदल गठन गर्न र ११ जना नेताहरूले तयार गरेको १० बुँदे सहमतिमा सहमत भएर पछि कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार, महाधिवेशनको निर्णय विपरीत ७० वर्षको उमेर पुगेकाले कार्यकारी पदमा जान नपाउने प्रावधानको स्वेच्छाचारी स्थगन तथा हालै यो प्रावधान र दुई पटकभन्दा बढी एउटै कार्यकारी पदमा रहन नपाउने व्यवस्थालाई उल्ट्याउने कार्यले पद, प्रतिष्ठा र सुविधा भोगको असीमित र अतृप्त भोक ओलीमा रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

यस्तो भोक र मोहग्रस्त व्यक्तिबाट निस्वार्थ रूपमा देश र जनताको सर्वोपरि हित एवं पार्टीको सञ्चालन सिद्धान्त, नीति, विधि र फराकिलो सोचबाट हुने आशा गर्नु मृगमरीचिका मात्र ठहरिन्न र ?

द्वन्द्ववाद र जबजको धज्जी

बहस र छलफलबाट निष्कर्ष निकाल्ने पद्धति कम्युनिष्ट पार्टीको द्वन्द्ववादी सिद्धान्त अन्तर्गत पर्छ । फरक मतको सम्मान गरिने र पार्टी सदस्यहरू सार्वभौम भएको कुरा एमालेको विधानमै छ । तर एमालेमा विधान महाधिवेशनको सम्मुखमा पनि सर्वत्र चासोको विषयमा कुरा गर्न नपाउने ‘कडा निर्देशन’ महासचिवबाट दिइन्छ । जनसंगठनको भेलामा त्यसका इञ्चार्जबाट धारणा राख्नेहरूलाई ‘तारो बनाउने–नोटिसमा लिएको’ धम्की दिइन्छ ।

विद्यादेवी भण्डारीको पक्ष नलिन आदेश दिइन्छ । अधिवेशनहरूमा उम्मेदवार बन्न दिइँदैन, केही माथिल्ला नेताद्वारा पदाधिकारी र कमिटी सदस्यहरूको नाम घोषणा गरिन्छ र टीका लगाई नेता बनाइन्छ ।

यस्तो प्रवृत्ति र व्यवहारले द्वन्द्ववाद र जबजको धज्जी उडाउने मात्र होइन नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको समेत हनन गर्छ । जबजले पार्टीको कुनै पनि नेता प्रतिस्पर्धा भन्दा माथि निरंकुश हुने कुराको विरोध गर्छ र नेताले प्रतिस्पर्धामा गएर कार्यकर्ताबाट अनुमोदित हुनुपर्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्छ । दाउपेच, जालझेल र सत्ता एवं धनको दुरुपयोग गरी सत्तामा टिकिरहने काम र कुरालाई अस्वीकार गर्छ ।

तर जबजको यस्तो मान्यता र मार्ग निर्देशनको विपरीतका कामकुरा ओलीबाट भइरहेका अनेक घटना र परिघटना सार्वजनिक भइसकेका छन् । जबजलाई ‘हबज’ (हतप्रभ बतासे जन्तर) बनाइँदैछ ।

साउन १ गते एमाले सचिवालयको बैठकमा ‘अब धेरै लोभ नगर्नुहोस्, तपाईं छोड्नुहोस्’ भनी दिइएको सुझावलाई ओलीद्वारा ठाडै अस्वीकार गरिएको मात्र होइन आफू विना एमाले ‘चल्नै नसक्ने’ भनिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । ओली आफैंले र ‘झोलेहरू’ ले ‘ओली विनाको एमाले र एमाले विनाको नेपालको कल्पना नगरे हुन्छ’ भनेको पनि सुनिएकै हो ।

यस्तो धारणा म नै राज्य हुँ, आदि र अन्त्य हुँ भन्ने किसिमको अस्वाभाविक र अहंकारपूर्ण होइन र ? त्यसो भए प्रकृतिको नियम अनुसार ओली नभए के एमालेको पनि अन्त्य हुनेछ त ? देशमा एमाले छिन्नभिन्न भए नेपाल रहने छैन त ? के नेपालको सिर्जना एमालेले गरेको हो त ?

आफूलाई विधि र नियम भन्दा माथि राख्ने, अरूको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने, फरक मत र नेतृत्वको विकासलाई निषेध गर्न स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्वको विकास हुन नदिने, जसरी पनि जोसँग पनि जहिले सुकै साँठगाँठ गरेर सत्ता र पद हत्याउने, आफ्नो निहित स्वार्थलाई नै देश, जनता र पार्टीको स्वार्थको रूपमा परिभाषित गर्न असजिलो नमान्ने काम, कुरा र प्रवृत्तिले मार्क्सवाद, द्वन्द्ववाद र जबजको धज्जी उडाउँछ । यस्तो प्रवृत्ति, कार्यशैली र व्यवहारलाई नतमस्तक भएर स्वीकार्नु पार्टी र आफैंलाई देश र जनताप्रति समर्पित गर्नुको साटो कसैको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, स्वार्थ र अहंकारको पृष्ठपोषण गरेको ठहर्छ ।