अन्जान शाक्यले पनि राखिन् कुलिङ पिरियड हटाउने प्रस्ताव

९ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद डा. अन्जान शाक्यले पनि संघीय निजामती सेवा विधेयकबाट कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी प्रावधान हटाउने प्रस्ताव राखेकी छन् ।

राष्ट्रिय सभामा विधेयकमाथि संशोधन हाल्दै उनले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकको प्रतिवेदनमा रहेको कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी प्रावधानको दफा नै झिक्नुपर्ने बताएकी हुन् ।

कुलिङ अफ पिरियड भनेको सरकारी कर्मचारीले राजीनामा दिएपछि वा अनिवार्य अवकाश पाएपछि निश्चित समय संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य नियुक्ति लिन नपाउने सम्बन्धी प्रावधान हो । नेपालमा यस्तो अभ्यास प्रचलनमा छैन ।

प्रतिनिधि सभाले सरकारी कर्मचारीका लागि २ वर्ष कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान लाग्ने प्रावधानसहित विधेयक पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको छ । जसमा संशोधन राखेर डा. शाक्यले कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी प्रावधान झिक्नुपर्ने प्रस्ताव राखेकी हुन् ।

विधेयकको दफा ८२ मा डा. शाक्यको संशोधन छ, ‘यो दफा र यस दफालाई संशोधन गरेको प्रतिवेदनको बुँदा ४३ झिक्नु पर्ने ।’

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर गएको विधेयकको प्रतिवेदनको बुँदा ४३ मा लेखिएको छ, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अबंधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’

प्रस्तावित विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा राख्ने गरी प्रतिनिधि सभाले पास गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको छ ।

कुलिङ पिरियड सम्बन्धी प्रावधान नराख्ने भनेर नेकपा एमालेका ५ जना सांसदले पनि संशोधन राखेका छन् । एमालेका सांसदहरू गोपाल भट्टराई, इन्दिरा देवी गौतम, रुक्मिणी कोइराला, सुमित्रा बि.सी र सोनाम गेल्जेन शेर्पाले कुलिङ पिरियड सम्बन्धी प्रावधान रहेको दफा झिक्नुपर्ने भनेर संशोधन हालेका छन् ।

विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ३ पछि उनीहरूको संशोधन छ, ‘यस उपदफापछि उपदफा (४) थपेको प्रतिवेदनको बुँदा ४३ को उपबुँदा (१) झिकी त्यसपछिका उपदफाक्रम मिलाउनु पर्ने ।’

प्रतिनिधि सभाले पास गरेको विधेयकको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ४३ को उपबुँदा १ मा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अबंधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’

यो प्रावधान झिकेर बाँकी उपदफाक्रम मिलाउनु पर्ने प्रस्ताव एमाले सांसदहरूको छ ।

एमाले सांसदहरूसँग मिल्दो संशोधन राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद डा.शाक्यले पनि राखेकी हुन् ।