सिटौलाको निचोड- सरकारको गति ठिक छैन

११ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला फोन नउठाउने नेतामध्ये अग्रपङ्तिमा पर्छन् । कम फोन उठाउने कुरा सिटौला स्वयं पनि स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्, ‘सेभ नभएको फोन त उठाउँदै उठाउँदिनँ । सेभ भएकै फोन पनि कम उठ्छ ।’

नेता सिटौलाले फोन उठाउँदैनन् भन्ने गुनासो पत्रकारहरूले गर्न थालेपछि उक्त विषय उनको कानसम्म पुग्यो । उनी निकटका व्यक्तिहरूले ‘कृष्ण दाइले आइतबार पत्रकारसँग भेटघाट गर्ने’ भनेर सूचना पठाए । सूचनामा अनौपचारिक भेटघाट भनियो । तर परिस्थिति अर्कै बनिदियो । न्युज एजेन्सीका पत्रकारहरू भिडियो क्यामेरा बोकेर पुगेपछि सिटौला औपचारिक रूपमा बोल्न तयार भए ।

सरकारको गति, संवैधानिक परिषद्को विधेयक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता, निजामती विधेयकको कुलिङ अफ पिरियड, पार्टी महाधिवेशन, सात पूर्वपदाधिकारीको निरन्तर भेटघाट, रूपन्देही-३ को उपचुनाव, पूर्वराष्ट्रपतिको राजनीतिमा आगमन, बागमतीमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनका लागि भएका गतिविधि लगायत विषयमा पत्रकारसँग सिटौलाले धारणा राखे ।

‘अपेक्षाअनुसार काम नगरे पनि यही सरकार निरन्तर जान्छ’

सिटौला वर्तमान सरकारको गतिसँग पटक्कै खुसी देखिएनन् । तर कांग्रेस-एमालेबीचको सहमतिअनुसार यो सत्ता समीकरण पूरै अवधि टिक्नेमा भने उनी ढुक्क देखिए ।

‘वर्ष दिनको मूल्यांकन गर्दा सरकारले अपेक्षाबमोजिम काम गर्न सकेको छैन । तथापि, सरकार अगाडि जान्छ । किनकि, यसको विकल्प छैन,’ सिटौलाले भने, ‘अर्को सरकार बन्ने विकल्प नै छैन, परिस्थिति पनि छैन । जे सम्झौता भएको छ, त्यसअनुसार सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्छ ।’

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा फिर्ता गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा सिटौलाले बहुमतका आधारमा निर्णय हुनुपर्ने विचार राखे । संसद् विघटन भएको बेला संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउँदा हुने समस्यासमेत उनले सुनाए । संवैधानिक परिषद्‌मा ६ जना हुने तर संसद् भंग भएको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता नहुने र उम्मेदवारको मनोनयन दर्तासँगै सभामुख-उपसभामुख पद रिक्त हुने अवस्था उनले सुनाए ।

चुनाव घोषणा भइसकेपछि ३ जना मात्रै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दा खड्किन सक्ने परिस्थितिबारे उनले बताए । यद्यपि, निर्वाचन आचारसंहिता लागेको बेला परिषद्को बैठक निर्वाचन आयोगको अनुमति लिएर बस्न सकिने सिटौला बताउँछन् ।

‘संवैधानिक परिषद्को बैठकका निर्णय बहुमतमा गर्नुपर्छ । निर्वाचन घोषणा भएर पदहरू रिक्त हुँदा बैठक बस्ने हो भने त्यसलाई कानुनले परिभाषित गर्नुपर्दछ,’ उनी भन्छन् ।

निजामती विधेयकको कुलिङ अफ पिरियडमा छानबिन समिति गठन भइसकेकाले यस विषयमा कांग्रेस नेता सिटौला धेरै बोल्न चाहेनन् । राष्ट्रिय सभाका सदस्यसमेत रहेका सिटौलाले राष्ट्रिय सभामा कुलिङ पिरियडमाथि छलफल बाँकी नै रहेकाले अहिले बोल्न उपयुक्त नहुने धारणा राखे ।

‘भरसक सर्वसम्मत निर्णय हुन्छ । होइन भने बहुमतको आधारमा निर्णय हुन्छ,’ सिटौला भन्छन्, ‘अन्तिममा जुन हाउसमा उत्पत्ति भएको हो, त्यसैले फाइनल निर्णय गर्छ ।’

कांग्रेस-एमाले सरकार बनाउँदा संविधान संशोधनको अजेन्डासमेत थियो । तर संविधान संशोधनका लागि दुई दलले तयारी गरेका छैनन् । कांग्रेसले संविधान संशोधनका लागि अरू दलसँग छलफल गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेता सिटौलाका अनुसार संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गरेर संशोधनको प्रक्रियामा जानुपर्छ । संविधान संशोधन कांग्रेस र एमालेले चाहेर मात्रै नहुने हुँदा सबै दलहरूसँग संवाद गरेर प्रक्रियामा जानुपर्ने विचार उनले राखे ।

बेलाबेलामा वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने चर्चा हुन्छ । सिटौला एक वर्षे कार्यकाल पूरा गरेकालाई परिवर्तन गर्न अनुपयुक्त हुने धारणा राख्छन् । मन्त्रीले अर्को वर्ष गर्नेगरी कार्यक्रमहरू ल्याएको र त्यहीअनुसार बजेट पनि आएको हुँदा दुई वर्ष काम गर्न दिनुपर्ने उनको विचार थियो ।

‘२०८३ दशैं आसपास महाधिवेशन’

कांग्रेसको १५औं महाधिवशेन यसवर्षको मंसिरभित्र नहुने निश्चित भइसकेको छ । एक वर्ष अवधि थप्न सकिने विधानको व्यवस्था छ । २०८३ मंसिरभित्र पनि महाधिवेशन हुने-नहुने संशय पार्टीभित्र छ ।

सिटौलाले २०८३ मंसिरपछि महाधिवशेन सार्न नहुने विचार राखे । संवैधानिक प्रावधानले समेत त्यस पछाडि महाधिवेशन सार्न नसकिने सिटौलाले जिकिर गरे ।

९औं देखि १४ सम्म एकवर्षे अवधि थपेर महाधिवेशन भएको सुनाउँदै सिटौलाले २०८३ को दशैं आसपासमा महाधिवेशन हुने बताए । ‘चार वर्षको कार्यकाल हो, एक वर्ष म्याद थप्न पाइन्छ । २०८३ सालको मंसिर उता लैजानु हुँदैन,’ सिटौलाले भने ।

१५औं महाधिवेशनमा छुट्टै समीकरण बनाउने गरी सात पूर्वपदाधिकारीले निरन्तर भेटघाट गरिरहेका छन् । उक्त समूहमा नेताहरू सिटौला, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, विजय गच्छदार, डा. शशांक कोइराला, गोपालमान श्रेष्ठ र डा. प्रकाशशरण महत छन् । आगामी महाधिवेशन बारेमा चर्चा हुने र मिलेर जानेमा सबैजना एकमत रहेको सिटौलाले दाबी गरे ।

कसलाई समर्थन गर्नेबारे टुंगो नलागेको उनको विचार थियो । सिटौलाले भने, ‘भविष्यमा हामी के गर्छौं र स्वयं म के गर्छु भन्ने टुंगो भएको छैन ।’

सभापति शेरबहादुर देउवाले सातमध्ये कुनै व्यक्तिलाई आश्वासन दिएको बारेमा पनि उनी खुल्न चाहेनन् । ‘सभापतिले अहिले समग्र कांग्रेसको नेतृत्व गर्नुभएको छ । उहाँको छुट्टै टिम छ जस्तो मलाई लाग्दैन । उहाँले त त्यहीभित्र पनि यो मेरो भन्न मिल्दैन,’ सिटौलाले भने ।

विगतमा विभिन्न पदमा रहेर कार्य गरेका नेताहरू भएको हुँदा आफूहरूको सुझावले सभापतिलाई समेत सहयोग पुग्ने उनको धारणा थियो ।

सिटौलाले बागमतीमा कांग्रेस संसदीय दलभित्र उत्पन्न किचलोको बारेमा पनि छोटो प्रतिक्रिया दिए । संसदीय दलको नेताबाट बहादुरसिंह लामालाई हटाएर मुख्यमन्त्रीबाट पनि पदमुक्त गराउन एक पक्ष लागेको छ । २१ सांसदको हस्ताक्षरसहित संसदीय दलमा लामाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

अविश्वास प्रस्तावमा नगई छलफलबाट टुंगाउन उपयुक्त भए पनि त्यसअनुसार नभएको सिटौलाको भनाइ थियो । सिटौला भन्छन्, ‘अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेर जानु उपयुक्त थिएन । त्यहाँ भएका कमजोरी सच्याएर मिलेर जानु उपयुक्त बाटो थियो । त्यसले कांग्रेस पार्टीलाई अलिकति क्षति गर्छ ।’

कांग्रेस पार्टी बैठकले विधान मस्यौदा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । अघिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गरे पनि हालसम्म समिति बन्न सकेको छैन ।

विधान मस्यौदा समितिको संयोजकमा नेता सिटौलाको रुचि रहेको चर्चा समेत पार्टीभित्र छ । त्यसबारे सोधिएको प्रश्नमा सिटौलाले इच्छुक नरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘विधानको कुरा हुँदा पनि साथीहरूले सम्झिनुहुन्छ । मैले रुचि देखाएको छैन । अरू साथीले गर्नुहुन्छ,’ सिटौलाले भने ।

कांग्रेसले गत शुक्रबारबाट रूपन्देही-३ को उपनिर्वाचनबारे छलफल सुरु गरेको छ । शुक्रबार भएको शीर्ष नेताको बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र लुम्बिनीका नेताहरूले स्थलगत अवस्था जानकारी गराएका थिए ।

उक्त बैठकमा सहभागी सिटौलाले त्यस क्षेत्रमा निर्वाचन हुँदा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको राय सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने विचार राखे । खाँण गत चुनावमा राप्रपाका दीपक बोहरासँग पराजित भएका थिए ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राजनीतिमा प्रवेशप्रति समेत सिटौलाले विचार राखे । संवैधानिक राष्ट्रपतिका रूपमा रहेको व्यक्ति कार्यकारी हुनेगरी राजनीतिमा आउनु अनुपयुक्त हुने सिटौलाको विश्लेषण थियो ।