
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- वाणिज्य विभागले सोमबार ५ एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीलाई ३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराएर कारबाही गरेको छ।
- कारबाही गरिएका कन्सल्टेन्सीहरू शिक्षा मन्त्रालयबाट इजाजत नलिई सञ्चालन भइरहेका थिए र विभागले ३ दिनभित्र काजजात सहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।
- अनुगमनमा ७० प्रतिशत कन्सल्टेन्सी विनादर्ता सञ्चालनमा रहेको र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ।
१२ साउन, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सोमबार ५ एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीलाई कारबाही गरेको छ ।
विभागको अनुगमन टोलीले नियमित अनुगमन अन्तर्गत सोमबार ५ वटा एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीलाई ३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराएर कारबाही गरेको हो ।
विभागले काठमाडौं महानगरपालिका–३१ मा रहेको एडु हब ग्लोबल नेपाल प्रालिलाई १ लाख रुपैयाँ, काठमाडौं–२८ को स्टुडेन्ड एब्रोड स्टडी सेन्टर प्रालिलाई ७५ हजार, काठमाडौं–१६ को ग्यालेक्सी र ग्लोबल इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्सी प्रालिलाई ५५ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराइएको जानकारी दिएको छ ।
यस्तै काठमाडौं–१० को ओएसिस करियर एडभाइजर प्रालिलाई ५१ हजार रुपैयाँ र रिङ्गो जापानिज ल्यांग्वेज एकेडेमी प्रालिलाई ५१ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराएको विभागको भनाइ छ ।
विभागका अनुसार कारबाही गरिएका यी ५ कन्सल्टेन्सी शिक्षा मन्त्रालयबाट इजाजत नलिई सञ्चालन भइरहेका थिए ।
विभागले ५ वटा एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीलाई ३ दिनभित्र व्यवसायसँग सम्बन्धित काजजात सहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ भने ६ वटालाई सामान्य निर्देशन दिएको छ ।
एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीहरूले उपभोक्ता ठगेको उजुरीपछि १ साउनदेखि विभागले अनुगमन सुरु गरेको थियो ।
अनुगमन क्रममा ७० प्रतिशत कन्सल्टेन्सी विनादर्ता सञ्चालनमा रहेको तथा शिक्षा मन्त्रालयबाट इजाजत नलिई अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ ।
ती कन्सल्टेन्सीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३८ (ट) बमोजिम कसुर गरेको भेटिएपछि उक्त ऐनकै दफा ३९ को १ (घ) बमोजिम कम्तीमा ५० हजारदेखि बढीमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था भएकाले पहिलो चरणमा ५१ हजारका दरले अनुमनस्थलमै विभागले जरिबाना तिराएको छ ।
प्रतिक्रिया 4