भारत बाहेकका देशबाट सेवा आयात गर्दा पाउने सटही सुविधा ३ हजार डलर बढ्यो 

२२ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भारत बाहेक देशबाट सेवा आयात गर्दा प्रतिपटक विदेशी मुद्रा सटही सुविधा वृद्धि गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले यसभन्दा अघि ५ हजार अमेरिकी डलर रहेको परिवर्त्य विदेशी मुद्रा सटही सुविधा ८ हजार डलर बराबर बनाएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले विदेशी विनिमय सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै भारत बाहेक देशबाट सेवा आयात गर्न ८ हजार डलर बराबर विदेशी मुद्रा सटही सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि भारत बाहेक देशबाट सेवा आयात गर्न ५ हजार डलरसम्मको मात्र परिवर्त्य विदेशी मुद्रा सटही सुविधा पाउने व्यवस्था थियो ।

त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले नेपालमा दर्ता भएका फर्म, कम्पनी वा संस्थाले प्रतिपटक ८ हजार डलरभन्दा बढीको विदेशी विनिमयमा दायित्व सिर्जना हुने गरी विदेशस्थित कुनै सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गर्नुपरे वा सेवाबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने भए आफ्नो नियामक निकायबाट स्वीकृति पाएको हुनुपर्छ । यसअघि यस्तो सटही सुविधा ५ हजार डलर बराबर थियो ।

नियामक निकायबाट सम्झौता/सहमति स्वीकृत वा सटही सिफारिसका आधारमा सेवा आयात गर्दा प्रतिपटक १५ हजार डलर बराबर अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्रासम्म वाणिज्य बैंकबाट नै सटही सुविधा प्रदान हुने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । यसअघि यस्तो सटही सुविधा १२ हजार डलरसम्म थियो ।

त्यसैगरी नेपाली बीमा कम्पनीले विशेषज्ञ सेवाका लागि विदेशी प्राकृतिक व्यक्तिलाई भारतीय रुपैयाँ वा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा गर्नुपर्ने बिलबिजक बमोजिम भुक्तानीको सटही सुविधा नेपाल बीमा प्राधिकरणको सिफारिस समेतका आधारमा वाणिज्य बैंकबाट सटही सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

यस्तो सटही सुविधाका लागि रकम सम्बन्धी सीमा लागु नहुने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । तर, नेपाली बीमा कम्पनीले विशेषज्ञ सेवाका लागि प्राकृतिक व्यक्तिलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीको सटही सुविधा बीमा प्राधिकरणको सिफारिस समेतका आधारमा वाणिज्य बैंकबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

निर्यात प्रयोजनका लागि प्राप्त रकमको अग्रिम भुक्तानी प्रमाणपत्र जारी गरी निर्यातकर्तालाई रकम भुक्तानी दिनुपर्ने छ । यो व्यवस्था लागु हुनुपूर्व निर्यात रकम भित्रिई अग्रिम भुक्तानी प्रमाणपत्र जारी नभएकाका हकमा २०८२ पुस मसान्तभित्र अग्रिम भुक्तानी प्रमाणपत्र जारी गर्न बाधा पर्ने छैन ।

कुनै देशको सरकारी निकाय, कूटनीतिक नियोग वा विदेशी संस्थाले भिसासम्बन्धी कार्यका लागि नेपालका संस्थालाई तोकेमा उक्त प्रमाणित हुने कागजातका आधारमा सम्बन्धित सरकारी निकाय वा विदेशी संस्थालाई भिसा शुल्क पठाउन सकिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

रोजगारदातासँग गरेको करार वा रोजगारदाताबाट जारी नियुक्तिपत्रमा उल्लिखित पारिश्रमिक बापत रकममा प्रचलित कानुन बमोजिम कर कट्टीपछि बाँकी हुने सम्पूर्ण रकमसम्म परिवर्त्य मुद्रामा सहटी सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि यस्तो सुविधा करकट्टीपछिको पारिश्रमिकको ७० प्रतिशत रकम बराबर मात्रै विदेशी मुद्रा सहटी सुविधा पाउने व्यवस्था थियो । तर, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ बमोजिम विदेशी लगानी भएका नेपाली कम्पनी वा उद्योगमा कार्यरत विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रा, भारतीय रुपैयाँमा सम्बन्धित मुलुकमा पठाउन सकिने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी सञ्चय कोष, अवकाश कोष, उपदान, सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चित औषधि, सञ्चित बिदा लगायत रोजगारी सम्बन्धी अन्य सञ्चित रकमका हकमा नियमानुसार लाग्ने कर कट्टापछि पाउने पूरै रकम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत पठाउन सकिने छ ।

केन्द्रीय बैंकले विदेशी नागरिकको समेत सहमति भए सम्बन्धित रोजगारदाताको निवेदनकच आधारमा रोजगारदाताको खाता खर्च गरी विदेशी मुद्रा सम्बन्धित मुलुकमा पठाउन सकिने छ ।

सार्वजनिक खरिद कानुन लागु हुने सार्वजनिक निकायसँग सम्झौता गरी उक्त सम्झौताको बिल वा परिमाण बमोजिम वस्तु सम्झौता गर्ने आपूर्तिकर्ताले आयात गरी सार्वजनिक निकायलाई आपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था भई सार्वजनिक निकायबाट सिफारिस भएको आयात ड्राफ्ट/टीटी, डीएपी र डीडीए मार्फत गर्दा रकम सम्बन्धी सीमा र ७ दिन व्यतित हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज भएको छ ।

त्यस्तो आयात उधारोमा समेत गर्न सकिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । साथै, सार्वजनिक निकायबाट परिवर्त्य विदेशी मुद्रा प्राप्त भएपछि त्यस्तो आयातको भुक्तानी हुने सर्त कायम गरी भारतमा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने गरी समेत आयात गर्न सकिने छ ।

सार्वजनिक खरिद कानुन लागु हुने सार्वजनिक निकायसँग सम्झौता गरी उक्त सम्झौता बमोजिम सेवा आपूर्ति गर्ने संस्थाले नेपालबाट सटही सुविधा लिई विदेशमा भुक्तानी गर्नुपर्ने भए सार्वजनिक निकायबाट सिफारिस भए त्यस्तो सटही सुविधा वाणिज्य बैंकले प्रदान गर्न सक्ने छ । यस्तो सटही सुविधाका लागि रकमको सीमा लागु हुने छैन र नियामक निकायको सिफारिस अनिवार्य हुने छैन ।

सार्वजनिक निकायलाई प्रचलित सार्वजनिक खरिद कानुन बमोजिम खरिदका लागि भारतमा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने गरी सटही सुविधा प्रदान गर्न सकिने छ ।

साथै, कैन्द्रीय बैंकले विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता र विदेशी ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा हुने विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापनका लागि विदेशी लगानीकर्ता, विदेशी लगानी भएको कम्पनी, विदेशी ऋण प्रवाह गर्ने ऋणदाता वा विदेशी ऋण भित्र्याउने ऋणीलाई बैंक र पूर्वाधार विकास बैंकले हेजिङ सेवा, फर्वार्ड लगायत उपकरण उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।