गण्डकीका प्रशासनिक संरचना खारेजीको तयारी, २ सय कर्मचारी कटौती हुने

२३ साउन, पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा अगाडि र पछाडि पनि प्रादेशिक तथा जिल्ला जिल्लामा खुलेका संरचनाहरु खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । संघीय व्यवस्थामा पनि प्रदेशमा आएका र सरकार आफैंले स्थापना गरेका संरचनाहरु खारेज गर्ने र कम्तिमा २ सय कर्मचारी कटौती हुने भएका हुन् ।

पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोकत्वमा गठित प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिको प्रतिवेदनका आधारमा संरचना खारेज गने तथा कर्मचारी कटौती गर्ने तयारी मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गरेका छन् । अबको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट प्रतिवेदन पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

प्रतिवेदनका आधारमा खारेज हुने, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने संरचना र जनशक्तिको विषयमा अन्तिम रुप दिन प्रमुख सचिव संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

संरचना खारेज हुने भएपछि कर्मचारीहरू मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई भेट्नसमेत पुगेका थिए । उनीहरूलाई मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय व्यवस्थाका विपरीत खुलेका संरचना खारेज गर्ने, जिल्लामा एउटै भवनबाट सेवा दिने, प्रदेशलाई भार थपिने संरचना नराख्ने र त्यहाँ भएका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गरिने जवाफ दिएका थिए ।

पौडेल संयोजकत्वको समितिले कुन कुन संरचना खारेज गर्ने, कुन संरचनालाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने किटेरै प्रतिवेदन दिएको छ । समितिको सिफारिस अनुसार कम्तिमा पनि २ सय कर्मचारी कटौती हुने छन् भने प्रदेशलाई करिब ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार कम पर्ने छ ।

जिल्ला जिल्लामा रहेका कार्यालयहरुलाई एउटै एकीकृत भवनबाट सेवा दिने व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदनमा जिल्ला पूर्वाधार कार्यालयको सट्टा भैतिक निर्माण तथा सम्भार कार्यालय खोल्न प्रस्ताव गरिएको छ । 

प्रतिवेदनको सिफारिस कार्यान्वयन भए, करारमा कर्मचारी नराख्ने, खारेज हुने प्रादेशिक संरचनाबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ‘पुल’ स्थापना गरेर ल्याउने र त्यहीँबाट अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गरिएको छ । समितिले अधिकांश निर्देशनालय खारेज गर्नं सिफारिस गरेको छ । खारेज भएका संरचनामा कार्यरत कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री मातहतको पुलमा सरुवा गरिने छ ।

पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरचना निर्देशनालय खारेज गर्ने तयारी छ । पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय तनहुँ, बागलुङ र कास्कीबाहेकको खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

तनहुँ, गोरखा, नवलपुर, लमजुङ र मनाङ पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय तनहुँ हेर्ने, कास्की, स्याङ्जा र पर्वत कास्कीले हेर्ने र बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ बागलुङले हेर्ने गरी अहिले भएका कार्यलय खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसरी नै तनहुँ, गोरखा, बागलुङ र स्याङ्जाका खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयहरु पनि खारेज गर्ने तयारी गरिएको छ । हालको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन तनहुँ, गोरखा, बागलुङ र स्याङ्जामा कार्यरत खानेपानी उपसमूहका १ इन्जिनियर, ३ सब इन्जिनियर र अन्य ८ जना सब इन्जिनियरलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सम्भार कार्यालयमा सरुवा गर्ने भनिएको छ ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय पनि खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । लमजुङ, कास्की, तनहुँ, गोरखा, बागलुङ, पर्वत र नवलपुरका कार्यालय खारेज गर्न भनिएको छ । खारेजीमा परेका यी कार्यालयका २४ जना कार्यालय सहयोगीलाई बिदाइ गर्न सिफारिस गरिएको छ । अन्य कर्मचारीको हकमा मुख्यमन्त्री मातहत पुल शाखामा ल्याएर अन्यत्र सरुवा गर्न भनिएको छ ।

मनाङ, मुस्ताङ र म्यादीमा रहेका खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास सब डिभिजन कार्यालय पनि खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । नवलपुरमा रहेको भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ कार्यालय पनि खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि विकास निर्देशनालय खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । जिल्लास्तरमा सञ्चालन हुने कृषि गतिविधिको सुपरीवेक्षण र मूल्यांकनमा मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको भूमिका वृद्धि गर्ने भनिएको छ ।

पशुपन्छी तथा मत्सय विकास निर्देशनलाय खारेज गर्न भनिएको छ । त्यसले गर्ने काम जिल्लामा सञ्चालन हुने भैतिक निर्माण तथा सम्भार कार्यालयले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गरिएको छ ।

बाली संरक्षण प्रयोगशाला, माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला र बिउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रलाई एकीकरण गरी प्रयोगशाला र गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन ल्याउन सिफारिस गरिएको छ । कृषि विकास स्रोत केन्द्र र बागवानी स्रोत केन्द्रलाई एकीकरण गरी कृषि तथा बागवानी विकास स्रोत केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । अन्तरिक र दीर्घकालीन कानुन व्यवथा मिलाउने काम मन्त्रालयले तुरुन्तै गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।

कृषि, वन र पशु सेवा तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरेर सेवालाई एकीकृत गर्ने भनिएको छ ।

८ जिल्लामा रहेका जिल्ला कृषि ज्ञान खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । अब तनहुँ, कास्की र बागलुङले नै हेर्ने गरी अरु खारेज गर्न भनिएको छ । तनहुँ, कास्की र बागलुङका ज्ञान केन्द्रलाई विनियोजित जनशक्ति यथावत राख्दै त्यहाँ रहने कृषि तथा पशु डिभिजन कार्यालयमा रुपान्तरण गर्न सिफरिस गरिएको छ ।

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रलाई भेटेरिनरी अस्पताललाई यथावत राखेर पशु सेवा केन्द्र छुट्याएर खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत पूर्वाधार विकास तथा निर्देशनालय खारेज गर्ने तयारी गरिएको छ । मन्त्रालय आफैंले त्यसको काम र जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने भएकाले त्यो आवश्यक नपर्ने बताइएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुलाई चुस्त बनाउन सिफारिस गरिएको छ । कास्कीमा रहेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय पनि खारेज हुने भएको छ ।

वन निर्देशनालय पनि खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्न सिफारिस गरिएको छ । तनहुँ, बागलुङ र कास्कीबाहेकका डिभिजन वन कार्यालयहरु खारेज गर्न प्रस्ताव प्रतिवेदनले गरेको छ । भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयलाई जलाधार क्षेत्रअनुसार कार्यविभाजन गर्न भनिएको छ ।

शिक्षा विकास निर्देशनालय पनि खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षा तालिम केन्द्रलाई पुनर्संरचना गर्न सिफारिस गरिएको छ । रोजगार सेवा केन्द्र, ११ वटै जिल्लामा रहेका सामाजिक विकास कार्यालयहरु खारेज गर्न सुझाइएको छ ।

प्रादेशिक क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रलाई प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गाभेर प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला तथा क्षयरोग केन्द्र बनाउन प्रतिवेदनले प्रस्ताव गरेको छ । जनरल तथा सरुवा रोग अस्पतालले दिइरहेको सेवालाई अरु अस्पतालमा स्थानान्तरण गरेर खारेज गर्न भनिएको छ ।

स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय पनि खारेज हुने भएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा एक जना उपाध्यक्ष र एक जनामात्र सदस्य राख्ने विषयमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाइएको छ ।

गण्डकी विश्वविद्यालयलाई अरु विश्वविद्यालयबाट सञ्चालनमा नरहेका तर प्रदेशका युवाहरुको रोजगारीको अवसरका लागि महत्वपूर्ण रहेको क्षेत्रमा मात्र शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको ताल प्रधिकरण ऐन नै खारेज भइसकेको छ । समितिले प्राधिकरण पनि खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (जिपास्ट) पनि सरकारले खारेज गरिसकेको छ । दुग्ध विकास बोर्ड पनि खारेज भइसकेको छ । सरकारले खारेज गरेको जिपास्टका विषयमा भने प्रतिवेदन मौन छ ।

प्रादेशिक संरचनाको पुनरावलोकन गर्न २०८१ चैतमा पौडेलकै संयोजकत्वमा अध्ययन तथा सुझाव समिति बनाएको थियो । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले २०८० साल भदौमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्व सहसचिव महेश्वर नरसिंह केसी र अर्का सहसचिव अच्युत लामिछाने सदस्य रहेको अध्ययन तथा सुझाव समिति बनाएका थिए । तर, संयोजक शरदचन्द्रको पारिवारिक समस्याका कारण सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न समितिले सकेको थिएन ।

सरकारले पौडेल नेतृत्वको प्रतिवेदन लागू गर्दा कम्तिमा २ सय कर्मचारी कटौती हुने छन् । अहिले गण्डकीमा २ हजार ६७९ जनाको कर्मचारी दरबन्दी भए पनि ३२ सयभन्दा धेरै कार्यरत रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको भनाइ छ ।

यो प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशको कर्मचारी दरबन्दी नै कम हुने र प्रदेशलाई भारसमेत कम पर्ने अनुमान गरिएको छ । भोलि प्रदेश आफैंले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा पर्ने भार घट्ने छ । समितिले यही जेठमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

आगामी मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको प्रतिवेदनउपर प्रमुख सचिव खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी संयोजकत्वको समितिले मन्त्रालयगत हिसाबले छलफल गरिरहेको छ ।

‘प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुपमा आवश्यकताका आधारमा मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बोलाएरु अन्तिम रुप दिँदै छौं,’ सुवेदीले भने, ‘हामीले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई फाइनल गरेर दिएपछि मन्त्रिपरिषद हुँदै सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाला ।’

यो पनि पढ्नुहोस

प्रदेशका संरचना पुनरावलोकन गर्न गण्डकी सरकारले दोहोर्‍यायो पुरानै समिति