भूमि विधेयकको प्रतिवेदन लेखनमा मन्त्रालयको हस्तक्षेप

२५ साउन, काठमाडौं । भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ आइतबार संसदीय समितिबाट पारित गर्ने तयारी थियो । तर, समितिमा यसअघि भएको छलफल भन्दा फरक ढंगले विधेयकको प्रतिवेदन बनेर अगाडि बढाउन खोजियो भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएपछि रोकियो ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद भानुभक्त जोशीकाअनुसार भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा सरकारले भूमि ऐन, २०२१ को दफा १२ छ हटाउने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सांसदहरूले साविकको व्यवस्था कायमै राख्नुपर्छ भनेर संशोधन राखे ।

प्रचलित भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा १२ छ मा स्वीकृत गराउनुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमतिप्राप्त गर्नुअघि कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था, आयोजना वा संघ संस्थाले जग्गा उपयोग सम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (इआईए) तयार गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।’

यो व्यवस्थालाई हटाएर सरकारले यही दफामा घर जग्गा व्यवसायको जग्गा बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था राख्ने गरी विधेयक ल्याएको थियो । सांसदहरूले साविकको व्यवस्था हटाउँदा हदबन्दी छुटको जग्गा राख्न डीपीआर र इआईए गर्नुपर्ने प्रावधान हट्ने भनेर सरकारको नियतमाथि प्रश्न गरे ।

गत बिहीबार संसदीय समितिको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारको नियत गलत नरहेको प्रष्टीकरण दिए । साथै, भूमि ऐन, २०२१ को दफा १२ छ को व्यवस्था यथावत राख्न सहमति जनाए ।

यो पनि पढ्नुहोस

हदबन्दी छुटको जग्गा राख्न डीपीआर र इआईए गर्नुपर्ने प्रावधान यथावत राख्ने सहमति

तर, संसदीय समितिमा भएको सहमतिअनुसार भूमिसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन नआएकोले समस्या भएको सांसद जोशीको बुझाइ छ ।

‘हामीले साविकको व्यवस्था यथावत राख्ने र त्यहाँ ‘प्रचलित कानुन बमोजिम’ भन्ने शब्द थप गर्न सकिने भनेका थियौं । यति शब्द मात्रै राख्दा कुरा मिल्छ’, सांसद जोशीले आइतबार संसदीय समितिको बैठकमा भने, ‘तर मन्त्रालयले अन्य शब्दहरू राखेर विधेयकको प्रतिवेदन ल्याउँदा माननीयज्ज्यूहरूमा आशंका उत्पन्न भएको छ ।’

आइतबार सरकार सांसदहरूको आशंका निवारण गर्नतिर लागेन । बरु सरकारको प्रस्ताव सांसदहरूकै मतका आधारमा तयार पारिएको र कतिपय कानुनका मानक शब्द हुने र त्यसलाई राख्दा केही लामो वाक्य हुन पुगेको भनेर पन्छिन खोज्यो । परिणाममा आइतबार भूमि विधेयक पास गर्ने तयारीसहित बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक निष्फल हुन पुग्यो ।

संसदीय समितिको बैठक दिउँसो १ बजे बस्ने भनिएको थियो । केही ढिलो गरी शुरू भएको बैठकमा लगत्तै भूमि सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदनको मस्यौदा प्रस्तुत भयो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेका थिए ।

मस्यौदा पाउने वित्तिकै सांसदहरूले आपत्ति जनाए । प्रचलित ऐनको दफा १२ छ को शीर्षकमा ‘स्वीकृत गराउनुपर्ने’ भनिएको छ । सरकारले शीर्षक नै ‘स्वीकृत प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने’ भन्ने राखेर प्रतिवेदनको मस्यौदा बनाएको छ ।

साथै, साविकमा रहेको व्यवस्थालाई अलिक लामो बनाएर राखिएको छ ।

प्रचलित ऐनको दफा १२ छ मा राख्ने गरी सरकारले ल्याएको नयाँ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था वा संघ संस्थाले आयोजना वा परियोजना सचालनका लागि सम्बन्धित निकायबाट प्रचलित कानुन बमोजिम अनुमति प्राप्त गर्दा जग्गा उपयोग सम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने भए हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख स्वीकृति माग गर्दा त्यस्तो जग्गा उपयोग सम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन(इआईए) को प्रमाणित प्रतिलिपि समेत पेस गर्नु पर्नेछ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

यस्तो छ भूमि विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदा प्रतिवेदन

भूमि सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदनको मस्यौदा पाए लगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अशोक चौधरीले प्रश्न गरे, ‘स्वीकृत गराउनुपर्ने’ शीर्षकलाई फेरेर ‘स्वीकृत प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने’ भनेर ल्याइएको यो एउटै कुरा हो कि फरकफरक हो भने हामीले शीर्षक फेर्ने भनेका थियौं र ?’

नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर बलायरले शीर्षकसँगै प्रस्तावित व्यवस्था समेत नबुझिने गरी राखिएको भनेर आपत्ति जनाए ।

‘विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर दुई/दुई ठाउँमा राखिएको छ, यो आवश्यक हो ? एक ठाउँमा राख्दा के हुन्छ र दुई ठाउँमा राख्दा के हुन्छ ? यो ड्राफ्टकै हिसाबले मिले जस्तो देखिन्न’ सांसद वलायरले भने । शब्द जालमा सांसद्लाई पार्ने प्रयास नगर्न पनि उनले चेतावनी दिए ।

‘…थाहा हुन्छ भनेर हो कि ! द्विविधायुक्त भाषा प्रयोग भएर आयो’ सरकारको नियतमाथि नै सांसद वलायरले शंका गरे, ‘भाषा अलि गज्याङमज्याङ भएर आयो । अलि प्रष्ट गरौं । दिनलाई दिए जस्तो गर्न नखोजौं । यता हो कि उता हो कि ! जस्तो भाषा प्रयोग भयो । प्रष्ट गरेर मात्रै अगाडि बढौं ।’

संसदीय समितिमा दफावार छलफलमा रहेको विधेयकको प्रतिवेदनको मस्यौदा मन्त्रालयले बनाउने अभ्यासप्रति पनि सांसद वलायरले प्रश्न उठाए । ‘मन्त्रालयले विधेयकको प्रतिवेदन ल्यायो । हामी पनि प्रतिवेदन ल्याऔं । दुई वटालाई राखेर छलफल गरौंला’ सांसद वलायरले आग्रह गरे ।

कांग्रेसकै सांसद शान्ति विकले विधेयकको प्रतिवेदन दुई खाले प्राप्त भएको भनेर ध्यानाकर्षण गरिन् ।

‘हामीलाई बिहान पठाएको (विधेयकको प्रतिवेदन) अर्कै थियो । अहिले यहाँ मन्त्रालयबाट अर्कै आयो’, उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयले विधेयक संसद्‌मा पेस गर्‍यो, उसले आफ्नो काम गर्‍यो । अब यो विधेयकलाई कानुन बनाउने जिम्मेवारी हाम्रो हो । यो हामीले बुझ्नुपर्‍यो मुख्य कुरा यो हो ।’

अर्थात्, सांसद विकले मन्त्रालयले विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेर समितिमा पेस गरेकोमा असन्तुष्टि जनाइन् । उनले थपेकी छन्, ‘कति राम्रो कानुन बनाएर पठाउने भन्ने कुरा समितिमा निर्भर छ र हुनुपर्छ । विधेयक निर्माणमा हामी नै जवाफदेही र हामी जिम्मेवार छौं भन्ने लाग्दछ ।’

भूमि विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले निजामती सेवा विधेयकमा भएको त्रुटिको विषय पनि स्मरण गरे । निजामती कर्मचारीका लागि अवकाशपछि दुई वर्ष अन्य नियुक्ति लिन नपाउने गरी राख्न प्रस्ताव गरिएको कुलिङ पिरियड निष्क्रिय हुने भाषा प्रयोग भएको भनेर प्रश्न उठेपछि संसदीय छानबिन समिति नै बनेको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद् जीवन परियारको नेतृत्वको संसदीय छानबिन विशेष समितिले विधेयकको अन्तिम प्रतिवेदन संसदीय समितिका सबै सदस्यले हेरेर अगाडि नबढाउँदा समेत त्रुटि हुन पुगेको औंल्याएको थियो । भूमि विधेयक पनि कतै समितिका सबै सदस्यले नहेरी अगाडि बढ्छ कि भनेर समेत सांसदहरूले शंका गरे ।

माओवादी केन्द्रकी सांसद रुपा शोसी चौधरी लगायतले पनि विधेयकको ड्राफ्ट स्पष्ट नबुझिने गरी आएको भनेर अध्ययनका लागि समय मागिन् । ‘विधेयकको ड्राफ्ट हेर्दै अस्पष्ट छ । भाषा घुमाउरो छ । अब विधेयकमा भाषा प्रस्ट नपारी हुँदैन । अध्ययन गर्न र अब के गर्ने भनेर धारणा बनाउन समय चाहिन्छ’, उनले भनिन् ।

सांसदहरूले एक पछि अर्को कोणबाट प्रश्न उठाउन थालेपछि समिति बैठक थप छलफलमा अगाडि बढ्न सकेन । संसदीय समितिकी सभापति कुसुमदेवी थापाले अध्ययनका लागि दुई दिन समय सांसदहरूलाई दिने गरी बैठक स्थगित गरिन् ।

‘धेरै माननीय सदस्यहरूको धारणा अध्ययनका लागि समय चाहियो भन्ने रह्यो’, सभापति थापाले निर्णय सुनाइन्, ‘मन्त्रालयले तयार पारेको ड्राफ्टको सम्बन्धमा र भाषा मिलाउनुपर्ने लगायतका विषयमा माननीयहरूले अध्ययन गरी आउने गरी समितिको अर्को बैठक यही साउन २७ गते बिहान १० बजे बस्ने गरी आजको बैठक यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दछु ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सरकार स्वेच्छाचारी हुनसक्ने भूमि विधेयक

यो पनि पढ्नुहोस

भूमि विधेयकमा कांग्रेसको पाँचबुँदे संशोधन

यो पनि पढ्नुहोस

७९ हजार दलितलाई देखाएर पौने ९ लाख अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न खोज्दै सरकार

यो पनि पढ्नुहोस

भूमि विधेयकमा जसपा नेपालको १० बुँदे असहमति