पत्रकारलाई घुस दिनखोज्ने कम्पनी रजिष्ट्रार जोगाउने खेल, सरुवा उपहार

४ भदौ, काठमाडौं । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा खुलेआम घुस उठाइरहेको विषयमा समाचार लेख्ने पत्रकारलाई नै घुस दिने प्रयास गर्ने तत्कालीन कम्पनी रजिष्ट्रार ईश्वरकुमार गिरीलगायतलाई सरकारले सरुवा उपहार दिएको छ ।

कार्यालयका विकृतिहरूका बारेमा निरन्तर समाचार लेखिरहेका पत्रकारलाई घुस दिने प्रयास गर्ने तत्कालीन कम्पनी रजिस्ट्रार गिरी र सहायक रजिस्ट्रारद्वय रविन कार्की र भीमप्रसाद पराजुलीलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया थालेको थियो ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट उनीहरूलाई मन्त्रालयमा तानेर निजामती सेवा ऐनको दफा ६६ अनुसार छानबिन समितिले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

तर, मन्त्रालयले दाबी गरेअनुसार विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया चलिरहेका गिरिलाई मन्त्रिपरिषद्ले गत २६ साउनमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सहसचिवमा सरुवा गरेको हो ।

उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सहसचिव छविन्द्र पराजुलीको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले सहसचिवस्तरका तत्कालीन रजिस्ट्रार गिरी र शाखा अधिकृत स्तरका सहायक रजिस्ट्रार कार्की र पराजुलीलाई विभागीय कारबाही गर्ने प्रयोजनका लागि ७ साउनमा निजामती सेवा ऐनको दफा ६६ अनुसार छानबिन समितिले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

तर, त्यसरी स्पष्टीकरणसमेत सोधेर भइरहेको छानबिन अहिलेसम्म पनि सकिएको छैन । ‘उहाँहरूले छानबिन समितिलाई स्पष्टीकरण बुझाउनुभएको छ । समितिले छानबिन गरिरहेको छ,’ उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले बताए ।

तर, छानबिन कहिले सकिन्छ भन्नेबारेमा भने उनले केही जानकारी दिएनन् ।

तत्कालीन कम्पनी रजिष्ट्रार गिरी मात्रै होइन, मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिका संयोजक छविन्द्र पराजुलीलाई नै मन्त्रिपरिषद्ले सरुवा गरिदिएको छ ।

उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सहसचिव रहेका उनलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरिएको हो । त्यहाँबाट उनलाई राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा काजमा खटाइएको छ ।

विभागीय कारबाहीको प्रक्रियामा रहेका तत्कालीन कम्पनी रजिष्ट्रार गिरीलाई मात्रै होइन, उनको विषयमा छानबिन गरिरहेका अर्को सहसचिव पराजुलीलाई समेत किन सरुवा गरिएको हो भन्ने विषयमा हामीले उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई सोधेका थियौं ।

उनले गिरिका बारेमा छानबिन भइरहेको बताए पनि सरुवाका विषयमा भने टिप्पणी गर्न चाहेनन् । सहसचिवहरूको सरुवाको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेकाले आफूले त्यसबारेमा कुनै टिप्पणी नगर्ने उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्द कार्की भने सहसचिव स्तरका कर्मचारीलाई कारबाही मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्ने हुनाले छानबिनका क्रममा रहेका कर्मचारीको सरुवा नै गर्न नहुने भन्ने नहुने दाबी गरे ।

‘मन्त्रालयका सचिवले स्पष्टीकरण सोध्ने, नसिहत दिनेजस्ता सामान्य कारबाही गर्नसक्छ, तर विशेष कारबाहीका लागि लोकसेवा आयोगको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

दोषी देखिएको अवस्थामा आफ्नो तहबाट कारबाही गर्ने हो कि त्यसभन्दा माथि पठाउने भन्ने निर्णय सचिवले गर्ने उनले बताए ।

निजामती सेवा ऐनको परिच्छेद ९ को दफा ५९ मा उचित र पर्याप्त कारण भए निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तर, त्यसरी विभागीय कारबाही गर्दा कारबाही गर्नुपर्ने सरकारी कर्मचारीलाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ६६ मा छ । सोहीअनुसार मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन तथा कारबाही सिफारिस समितिले उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

कम्पनी रजिस्ट्रार गिरीले कार्यालयको भित्री सूचना दिने भन्दै अधिकृतस्तरका दुई कर्मचारी कार्की र पराजुलीलाई पठाएर ६ साउनमा  अनलाइनखबरकर्मी जनार्दन बराललाई घुस दिने प्रयास गरेका थिए । ती दुई अधिकृतलाई आफूले पठाएको कम्पनी रजिस्ट्रार गिरीले स्वीकार गरेका थिए ।

अनलाइनखबरले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीसँग खुलेआम घुस खाने गरेको विषयमा निरन्तर समाचार प्रकाशित गरेपछि त्यसलाई प्रभावित पार्न रजिस्ट्रार गिरीले अनलाइनखबरकर्मीलाई नै घुस दिने प्रपञ्च रचेका थिए ।

आफूले घुस दिएको विषयमा समाचार प्रकाशन हुने थाहा पाएपछि कम्पनी रजिस्ट्रार गिरी लगायत केही उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरूले फोन गरेर समाचार प्रकाशित नगर्न समेत दबाव दिएका थिए ।

यो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, त्यसलाई बीचमै प्रभावित गर्ने गरी विभागीय कारबाहीको प्रक्रियामा रहेका गिरी तथा छानबिन समितिका संयोजक पराजुलीलाई नै सरुवा गरिएको हो ।

उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका ती तीन अधिकारीहरूका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ । ‘अख्तियारले ती विषयहरूमा जानकारी माग गरेको थियो, मन्त्रालयबाट त्यससम्बन्धी जानकारी पठाएका छौं,’ स्रोतले भन्यो ।