राष्ट्रियसभामा ब्यूँतिए निजामती विधेयकका ५ विवाद

९ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा निकै ठूलो रस्साकस्सी र विवादकाबीच छलफल भएर राजनीतिक समझदारीमा टुंगिएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका मुख्य विवाद राष्ट्रियसभामा पनि ब्यूँतेका छन् ।

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफलमा छ । तर, अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको समिति सदस्यहरूले बताएका छन् । राष्ट्रियसभामा पनि प्रतिनिधिसभाको समितिमै उठेका विवादका विषयहरू बल्झेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद पदमबहादुर परियारका अनुसार विधायन व्यवस्थापन समितिमा निजामती सेवा विधेयकमाथि यही भदौ दुई गतेदेखि छलफल सुरु भएको हो । त्यसदिन विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्ने सांसदहरूसँग छलफल भएको थियो । त्यसपछि भदौ चार, पाँच र छ गते छलफल भयो ।

समिति सचिवालयका अनुसार चार दिन छलफल हुँदा दफा १० सम्म छलफल भएको छ । विधेयकमा १४७ वटा दफा रहेका छन् । चार दिन दफवार छलफल भएपछि रोकियो र पुन: छलफल हुन सकेको छैन । अहिले पाँचवटा विषयमा विधेयक अल्झिएको छ ।

१. सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा

विधायन व्यवस्थापन समिति सदस्यहरू निजामती कर्मचारीमा सहसचिव पदमा खुलाबाट समेत आउन सक्ने बाटो खोल्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने गरी विधेयक अगाडि बढाउन समितिका सदस्यहरू सहमत भएका छन् । तर, सरकार तयार नहुँदा निर्णय हुन सकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभाले निजामती सेवामा उपसचिवसम्म मात्रै खुला प्रवेश रहने गरी विधेयक पास गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको छ ।

सं‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रतिनिधिसभाको निर्णय अनुसार नै निजामती सेवामा उपसचिवसम्म मात्रै खुला प्रवेश रहने प्रावधानको पक्षमा उभिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाले गरेको निर्णय उल्ट्याउन नसकिने अडानमा संघीय मन्त्रालय रहेपछि यो विषयमा विधायन व्यवस्थापन समिति निर्णयमा पुग्न सकेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

सहसचिवमा खुला प्रवेश बन्द, संसद्ले फेरे सरकारले मान्दैन : मन्त्री न्यौपाने

२. नासुमा बढुवा मात्रै कि खुला प्रतिस्पर्धा ?

नासुमा खुला प्रतिस्पर्धा राख्ने कि बढुवा मात्रै भन्ने विषयमा विधायन समिति निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाले नासुमा सतप्रतिशत बढुवा भएर जाने गरी विधेयक पास गरेर पठाएको छ ।

तर, यसमा खुला प्रतिस्पर्धा पनि राख्नुपर्ने भनेर विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूले संशोधन राखेका छन्,  यो विषयमा समेत कुरा मिलेको छैन ।

‘सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा र नासुमा खुला प्रतिस्पर्धाको विषयमा के गर्ने भन्ने कुरामा छलफल अड्किइरहेको छ,’ कांग्रेस सांसद परियार भन्छन्, ‘सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला र नासुमा प्रचलित व्यवस्था अनुसार नै अगाडि जाऔं भन्नेमा समितिका सबै सदस्यहरू सहमत हुनुहुन्छ । तर सरकार सहमत नहुँदा छलफल प्रभावित भएको छ ।’

उनका अनुसार सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा, नासुमा बढुवा मात्रै कि खुला प्रतिस्पर्धा पनि खुला राख्ने विषयमाथिको बहस नै नटुंगिदा बाँकी विषयमाथिको छलफल अगाडि बढ्न नसकेको छैन ।

३. अतिरिक्त सचिवको पदावधि

विधायन व्यवस्थापन समिति निर्णयमा पुग्न नसकेको अर्को विषय हो- अतिरिक्त सचिवको पदावधि के गर्ने ?

प्रतिनिधिसभाले निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिवको पद सिर्जना गरेको छ । तर, कति जना अतिरिक्त सचिव रहने र अतिरिक्त सचिवको पदावधि कति समयको हुने प्रष्ट छैन ।

भदौ दुई गतेकै छलफलमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद बेदुराम भुसालले अतिरिक्त सचिव पद आवश्यक रहेको महसुस गरेपछि यो पदको संख्या कति रहने र यसको पदावधि कति हुने तोक्नुपर्ने बताएका थिए । यो काम राष्ट्रियसभाले गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

सरकारले सहसचिवभन्दा माथि सचिव भन्दा तल अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गर्ने भनेको छ । तर, यसको पदावधि तोकेको छैन । विधायन व्यवस्थापन समिति यो विषयमा पनि निर्णयमा पुग्न सकेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

अतिरिक्त सचिव ब्युँताउने कांग्रेसको एक्लो प्रयास

सरकारले सहसचिवभन्दा माथि सचिव भन्दा तल अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गर्ने भनेको छ । तर, यसको पदावधि तोकेको छैन । विधायन व्यवस्थापन समिति यो विषयमा पनि निर्णयमा पुग्न सकेको छैन ।

अतिरिक्त सचिव हाल अभ्यासमा नरहेको पद हो ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाका अनुसार २०४२ सालमा तत्कालीन प्रशासन सचिव मंगलकृष्ण श्रेष्ठले सचिवभन्दा तल अतिरिक्त सचिव, त्यसभन्दा तल विशिष्ठ सचिव, सहसचिव रहने अवधारणा ल्याएका थिए ।

उक्त अवधारणा कर्मचारीतन्त्रमा पञ्चायतमा छोटो अवधि अभ्यासमा लागू भयो । छोटो समयमै सहसचिवबाट सीधै सचिव हुन सक्ने बाटो बन्द भएको भनेर कर्मचारीभित्रै असन्तुष्टि पैदा भएपछि यो अभ्यास लामो समयसम्म कायम रहन सकेन ।

२०४९ मा निजामती ऐन बन्दा अतिरिक्त सचिवको अभ्यास पुन: सुरु भयो र दश वर्षसम्म अभ्यासमा रह्यो । त्यो बेला नेपालमा संवैधानिक तर, सक्रिय राजतन्त्र थियो । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपश्चात राजतन्त्र अन्त्य भयो ।

संविधानअनुसार बन्न लागेको निजामती सेवा ऐनमा फेरि अतिरिक्त सचिवको पद ब्यूँताउने प्रस्ताव छ । तर, यसको संख्या र पदावधि तोकिएको छैन ।

४. कुलिङ अफ पिरियड

सरकारी कर्मचारीका लागि राजीनामा दिएको अवस्थामा वा अवकाशमा गएपछि दुई वर्ष संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य नियुक्ति लिन नपाउनेसम्बन्धी व्यवस्था कुलिङ अफ पिरियडको विधेयकमा छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा गएको विधेयकको प्रतिवेदनको बुँदा ४३ मा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’

सरकारले सुरुमा ल्याएको विधेयकमा यस्तो प्रावधान थिएन । प्रतिनिधिसभाले यो प्रावधान थपेर राष्ट्रियसभामा पठाएको हो ।

राष्ट्रियसभामा पुगेको विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियड आवश्यक नै नरहेको भनेर समेत संशोधन परेको छ । नेकपा एमालेका सांसदहरू गोपाल भट्टराई, इन्दिरा देवी गौतम, रुक्मिणी कोइराला, सुमित्रा बिसी र सोनाम गेल्जेन शेर्पाले कुलिङ पिरियड सम्बन्धी प्रावधान रहेको दफा झिक्नुपर्ने भनेर संशोधन हालेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

कर्मचारीमा कुलिङ पिरियड नराख्न राष्ट्रिय सभामा एमालेका ५ सांसदको संशोधन

सांसद अन्जान शाक्यले निजामती सेवा विधेयकबाट कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान हटाएर स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी ऐनमा राख्न सकिने भनेर  संशोधन प्रस्ताव हालेकी छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधानको अवधि ३ वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने भनेर संशोधन राखेको छ । नेपाली कांग्रेसले दुई वर्ष नै कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान राख्नुपर्ने भनेर संशोधन राखेको छ ।

अतिरिक्त सचिवको पदावधि लगायतका विषयमा प्रतिनिधिसभाले गरे भन्दा केही फरक व्यवस्था राख्ने विषयमा सरकार गएको छैन ।

५ ‘तोकिए बमोजिम’ सकभर घटाउने

विधेयकमा विभिन्न ७१ ठाउँमा तोकिए बमोजिम भन्ने शब्द राखेर कानूनको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न खोजिएको छ । यसलाई सकभर कम गर्ने र अतिआवश्यक ठाउँमा मात्रै संसद्ले कार्यपालिकालाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने भनेर सांसदहरूले संशोधन हालेका छन् । यो विषयमा सरकार तयार हुने/नहुने छलफल नै भएको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

कानुन निर्माणको विसङ्गति : निजामती विधेयकका ७१ ठाउँमा ‘तोकिए बमोजिम’

निजामती सेवामा विभिन्न तहमा भर्ना हुने र बढुवा हुने कर्मचारीको योग्यता तोक्ने विषयदेखि, निजामतीमा हुने आरक्षण, आरक्षणमा पर्ने व्यक्ति र वर्ग तोकिए बमोजिम हुने भनिएको छ ।

अनुमानयोग्य सरुवा र बढुवाको माग भइरहेका बेला विधेयकमा निजामती कर्मचारीको सरुवा र बढुवाको अधिकार सरकारलाई नै दिने भनिएको छ । कर्मचारीको सेवा र सुविधा तथा दण्ड सजाय लगायतका विषय समेत तोकिए बमोजिम हुने भनेर संसद्ले सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

तोकिए बमोजिम हुने भनेर छाडिएका विषयमा पछि सरकारले नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड बनाउँछ । यो अधिकार सरकारलाई संसद्ले प्रत्यायोजन गर्ने अभ्यास छ ।

संवैधानिक दबाब

निजामती सेवा विधेयक पास गर्नुपर्ने समयको संवैधानिक दबावमा राष्ट्रियसभा छ । यसकारण विधायन व्यवस्थापन समितिलाई छिटो भन्दा छिटो विधेयकमाथि दफावार छलफल सक्नुपर्ने छ ।

किनभने, प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पुगेको विधेयक राष्ट्रियसभाले प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

संविधानको धारा १११ मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाले पारित गरी राष्ट्रियसभामा पठाएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रियसभाले आफू समक्ष प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझाव सहित फिर्ता पठाउनु पर्नेछ ।’

अन्यथा ६० दिनभित्र राष्ट्रियसभाले विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधिसभाले तत्काल कायम रहेको संख्याको बहुमत सदस्यहरूको निर्णयबाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यो विधेयक गत असार १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पुगेको हो । यसको जानकारी आएको समय हिसाब गरेर विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्य बेदुराम भुसाल यही १७ गते भित्र विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने दबाव रहेको बताउँछन् । ‘यही भदौ १७ गतेभित्र विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने छ,’ गत सोमबार समितिको एकीकृत समाजवादीका सांसद भुसालले भनेका थिए ।

तर, विधेयकमाथिको छलफलको सुस्त छ । विधायन समिति सचिवालयका अनुसार विधेयकको दफा १० सम्म मात्रै छलफल भएको छ । विधेयकमा १४७ वटा दफा छन् ।

विधायन समितिकी सभापति तुलसीकुमारी दाहाल निजामती विधेयकमाथिको छलफल छिटोछरितो तरिकाबाट अगाडि बढाउने तयारीमा रहेको बताउँछिन् । ‘अब ११ गतेदेखि नसकिँदासम्म निरन्तर छलफल गर्छौं उनी भन्छिन्, ‘यसबीचमा सरकारसँग पनि अनौपचारिक छलफल भएको छ । हामी समयमै जिम्मेवारी सक्छौं ।’

सभापति दाहालका अनुसार सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा, नासुमा बढुवा मात्रै कि खुला प्रतिस्पर्धा, अतिरिक्त सचिवको पदावधि, कुलिङ अफ पिरियड र ‘तोकिए बमोजिम’ सकभर घटाउने सांसदहरूको प्रस्तावको विषयमा छलफल चलिरहेको छ । महत्वपूर्ण विषयमा प्रमुख सचेतकहरूमार्फत राजनीतिक दलहरूको समेत धारणा लिएर निर्णयमा पुग्ने तयारी छ ।

समितिका कतिपय सदस्यहरू निजामती विधेयकमाथिको छलफल बहृत तरिकाले नगराउन सत्तापक्ष नै लागेको टिप्पणी गर्छन् । ‘पार्टीले भनेपछि मान्नुपर्ने बाध्यता छ । नेताहरूले निजामती विधेयकमाथि धेरै छलफल नगर्ने सन्देश प्रवाह गर्नुभएको छ, ‘कांग्रेसकै एक सदस्य भन्छन्, ‘अन्तिम समयमा निजामती विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडमाथि छलफल चर्काएर बाँकीलाई जस्ताको तस्तै अगाडि बढाउन खोजिँदैछ ।’