२१ फागुनको चुनावबारे कांग्रेस-एमालेको आशंका किन ?

१५ असोज, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले आम चुनावबारे शंका गर्न थालेका छन्। आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय चुनावको स्वागत र समर्थनबारे औपचारिक रूपमा केही नबोलेका दुवै दलले चुनाव हुनेमै शंका व्यक्त गर्न थालेका हुन्।

कांग्रेसले प्रेस वक्तव्य निकालेरै सरकारलाई आफ्‌नो तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नेतिर ध्यान दिन भनेको छ। जेन–जी आन्दोलनले अपदस्थ गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग आवधिक निर्वाचनसम्मै सत्तासाझेदारी गरेको कांग्रेसले मध्यावधि निर्वाचनको जिम्मेवारी लिएको वर्तमान सरकारको ध्यान अन्तै रहेको आशंका गरेको हो।

त्यसतर्फ इंगित गर्दै कांग्रेसले तोकिएको जिम्मेवारीभित्र मुलुकमा शान्ति सु–व्यवस्था कायम गर्ने लगायत विषय स्मरण गराएको छ। कांग्रेस पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले प्रेस वक्तव्य निकालेर दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्दै प्रतिशोधको राजनीति नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका हुन्।

उनले भनेका छन्, ‘सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा राजनीतिक दलका नेता तथा व्यक्तिको राहदानी रोक्का गर्ने र आफ्‌नै मुलुक भित्र पनि आवतजावत गर्न निषेध गर्ने किसिमका राजनैतिक प्रतिशोध प्रष्टै देखिनेगरी निर्णय गर्न थाल्नुले यो सरकार आफ्‌नो तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने र मुलुकमा शान्ति सु–व्यवस्था कायम गर्ने भन्दा अर्कै बाटो हिड्न खोजेको देखिन्छ।’

अन्तरिम सरकारको तोकिएको जिम्मेवारी भनेको आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउनु हो। भदौ २३ र २४ गते जेनजीले आन्दोलन गरेका थिए। आन्दोलनकै कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भए। ओली नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस र एमाले सहितका दलहरू सहभागी थिए। दुईतिहाइ बढी बहुमतमा सरकार चलाइरहेका दलहरू जेनजीको आन्दोलनपछि सत्ताच्युत भएका छन्।

यो अवस्थामा तोकिएको आगामी फागुन २१ को चुनाबारे उनीहरू प्रष्ट खुलिरहेका छैनन्।

जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ। अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा गत भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी फागुन २१ गतेका लागि चुनावको मिति तोकेका हुन्।

विघटित प्रतिनिधिसभामा ८८ सिटसहित कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल थियो। नेकपा एमाले ७९ सिटसहित दोस्रो ठूलो दल थियो। पहिलो र दोस्रो दल मिलेर दुईतिहाइ बढीको बहुमतमा सरकार चलाइरहेका बेला सत्ताच्युत भएपछि उनीहरू समीक्षामा छन्।

पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाउन कांग्रेसले असोज २६ गतेका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। चुनाव हुने वातावरण बनाउन सरकारको भूमिका हुने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्।

‘चुनाव गरेर जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने र हुने वातावरण सरकारले नै बनाउने हो। अन्यथा, पार्टीहरू मौन रहने विषय स्वभाविक हुँदैन। यसबेला दलहरू सरकारको व्यवहार नियालिरहेका छन्।’ सरकारको व्यवहार चुनाव गराउनेतिर नरहेको लागेपछि नै कांग्रेसले प्रेस वक्तव्य निकालेर सरकारलाई सचेत गराएको उनीहरूको तर्क छ।

एमालेले खोज्यो तीन अवस्था

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लैजाने विषयमा दुवै दलभित्र छलफल चलिरहेको छ। यसकारणले पनि आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको चुनावबारे दुवै दल बोलिरहेका छैनन्।

नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार चुनाव हुने वातावरणका लागि विभिन्न शर्त पूरा हुनुपर्छ।

पहिलो : प्रतिनिधिसभा विघटनको न्यायिक परीक्षण

एमालेका उपमहासचिव ज्ञवालीका अनुसार विघटित प्रतिनिधि सभामा ८० प्रतिशत भन्दा बढी प्रतिनिधित्व गर्ने आठ वटा राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिकतामाथि प्रश्न खडा गरेका छन्।

जेनजीको आन्दोलनको क्रममा पार्टी कार्यालय जलाइएपछि असोज १२ गते भक्तपुरको गुण्डुमा एमालेको सचिवालय बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकपछि उपमहासचिव ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘विगतका सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू हेर्दा कहिँ कतै पनि त्यो (प्रतिनिधिसभा विघटन) संविधानसम्मत देखिँदैन। यसको संवैधानिकताको परीक्षण कहिँ न कहिँ हुनुपर्ने होला।’

अर्थात, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन ठीक कि बेठीक भनिदिएपछि मात्रै चुनावको विषय अगाडि आउने ज्ञवालीको तर्क छ। यसलाई उनले चुनाव हुने वातावरणको पहिलो शर्त भनेका छन्।

दोस्रो : राजनीतिक दलहरूसँग संवाद

एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली राजनीतिक दलहरूलाई निषेध गरेर जाने खालका सरकारका क्रियाकलाप देखा परेको बताउँछन्।

‘खासगरी सरकार राजनीतिक प्रतिशोधको बाटोमा जान खोेजेको संकेत हामीले देखेका छौं। यत्रो लामो समयसम्म इतिहास बनाएका राजनीतिक दलहरूलाइ पन्छाएर मात्रै होइन उनीहरूलाई निषेध गरेर जाने खालका क्रियाकलापहरू देखेका छौं,’ एमालेको सचिवालय बैठकपछि भनेका छन्।

यसको उदाहरणका रूपमा उनी सरकार बनेको लामो समय भइसक्दा समेत सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद नगर्नुलाई देखाउँछन्।

अगाडि भन्छन्, ‘सरकार बनेको दुई हप्ता बित्दा समेत पनि मुख्य राजनीतिक दलहरूसँग संवाद, सम्पर्क, समन्वय केही देखिँदैन।’ यी घटनाक्रमप्रति आफूहरू चिन्तित रहेको ज्ञवाली बताउँछन्।

तेस्रो : भयरहित वातावरण

चुनाव भनेको केवल प्रक्रिया मात्रै हो भन्ने नबुझ्न एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीको आग्रह छ।

उनी भन्छन्, ‘निर्वाचनको आत्मा भनेको निश्पक्ष, भयरहित वातावरणमा राजनीतिक दलहरूले निर्धक्कसँग आफ्ना बिचारहरू लिएर जनतासँग जान पाउने, मतदाताहरूले भयरहित वातावरणमा मतदानकेन्द्र गएर अभिमत गर्न पाउने र निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरू, कर्मचारी सबैले आफ्नो कर्तव्य निर्धक्कसँग बिना कुनै दबाब पाउने कुरा हो।’

तर, सरकार यसतर्फ ध्यान दिनेतिर केन्द्रित नरहेको ज्ञवालीको बुझाइ छ। उनी दोहोर्‍याउँछन्, ‘सरकार राजनीतिक दलहरूसँग परामर्शमा नआएको मात्रै होइन। परामर्श गर्न उसले नचाहेको मात्रै होइन, एक खालको निषेधको बाटोबाट हिँड्न खोजेको देखिन्छ।’

राजनीतिक नेतृत्वलाई लक्षित गरेर विभिन्न समूहले भौतिक रूपमै क्षति पुर्‍याउने धम्की दिँदा समेत सरकार नबोलिरहेको उनको आरोप छ। यस्तो वातावरणमा चुनाव हुन्छ भन्ने संकेत हुन्छ र भन्ने उनको सरकारलाई नै प्रश्न छ।

जेनजी आन्दोलन, प्रतिनिधिसभा विघटनसहित समग्र परिस्थितिबारे धारणा बनाउन एमालेले यही असोज २७ गतेदेखि २९ गतेसम्म लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। त्यसअगाडि यही असोज १९ र २० गते केन्द्रीय सचिवालय बैठक बस्ने तय भएको छ।

अब केन्द्रीय समितिको बैठक एउटा निचोडमा पुग्ने र त्यसआधारमा अगाडि बढ्ने ज्ञवालीको जवाफ छ। सामान्यतया कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टीहरू चुनावबाट नपन्छिने उल्लेख गर्दै ज्ञवाली प्रश्न गर्छन्, ‘साच्चै निर्वाचन हुने स्थिति छ त अहिले? हाम्रो गम्भीर प्रश्न छ।’

खबरदारीमा भातृ संस्था

दलहरू सरकारको व्यवहार हेरिरहेका बेला तिनका भातृ संस्थाहरू पनि सरकारलाइ नै खबरदारी गर्नमा केन्द्रित छन्।

एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघले पनि वर्तमान सरकारलाई प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार नगर्न र तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नेतिर ख्याल गर्न भनेको छ।

युवा संघका अध्यक्ष क्षितिज थेवेले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर जेन जेडको आन्दोलनको जगमा गठित वर्तमान सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी प्रतिनिधिसभाको शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरिहत आम चुनाव गराउनु रहेको बताएका छन्।

‘हामी सरकारलाई उक्त महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा सफल बनाउन आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध छौं,’ मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

तर, वर्तमान सरकार आफ्नो मूल उद्देश्यमा केन्द्रीत भएर आम चुनावमार्फत मुलुकलाई फेरि लोकतान्त्रिक बाटोमा डोर्‍याउने भन्दा अनावश्यक रूपमा राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोधमा संलग्न हुन खोजेको आभास भएको भनेर युवा संघले सचेत गराएको हो।

विज्ञप्तिमार्फत युवा संघले भनेको छ, ‘हामी पुन: वर्तमान सरकारलाई आगामी फागुन २१ गतेको आम चुनाव गराउने आफ्नो मूल जिम्मेवारीमा केन्द्रीत हुन र अनावश्यक रूपमा राजनीतिक प्रतिशोधको गलत बाटोमा नलाग्न सचेत गराउँदछौं।’

रास्वपा भन्छ- पुरानो जनमतले काम गर्दैन

दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले चुनावप्रति शंका गरिरहेको र भातृ संस्थाहरू खबरदारीमा रहेका बेला विघटित प्रतिनिधिसभाको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने चुनावको वातावरण बनाउन युवा नेताहरूलाई भनिरहेका छन्।

रास्वपाका सहमहामन्त्री विपिन आचार्य उल्टै कांग्रेस र एमालेमाथि शंका गर्छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले पूराना दल पूरानो संसदीय अंकगणित हेरेर अगाडि नबढ्न सुझाएका छन्।

शंका नगरी चुनावमा होमिने निर्णय लिन कांग्रेस र एमालेलाई उनको आग्रह छ। उनी लेख्छन्, ‘पुराना पार्टीका पुरानो नभइसकेका र देशलाई सर्वोपरि मान्ने यदि कोही बाँकी हुनुहुन्छ भने, आफ्नो मूल नेतृत्वलाई हटाई फ्रेश म्यान्डेट लिन (नयाँ चुनावबाट जनमत लिन)का लागि  मन, वचन र कर्मले लाग्न अनुरोध गर्दछु।’

विघटित प्रतिनिधिसभाको संसदीय अंकगसणत हेरेर अगाडि बढ्न खोजे अस्तित्व समाप्त हुन सक्ने उनको चेतावनी छ। सामाजिक सञ्जालमा उनी लेख्छन्, ‘पुरानो अंकको दम्भ बोकेर अगाडि बढ्ने प्रयास भयो भने, त्यसले देशलाई केही समय दु:ख त पुर्‍याउनेछ तर पुराना पार्टीहरूको अस्तित्व सदाका लागि समाप्त गर्नेछ।’

रास्वपाले औपचारिक रूपमा नै फागुन २१ को चुनावको स्वागत गरिसकेको छ र चुनावको पक्षमा उभिन सबैमा आह्वान गरिसकेको छ। असोज ७ गते बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टी प्रतिनिधिसभाको चुनावको तयारी केन्द्रित हुने निर्णय लिएको छ।

माओवादी महाधिवेशन र चुनावको तयारीमा

विघटित प्रतिनिधिसभाको तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र पनि चुनावको तयारीमा जुट्न थालेको छ। जेन–जी आन्दोलनपछिको अवस्था र पार्टी पुनर्गठनलगायतका विषयमा निर्णय लिन माओवादीले लगातार बैठकहरू गर्‍यो। पदाधिकारी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको पदाधिकारी, स्थायी समिति, पोलिट्ब्युरोलगायत केन्द्रीय समिति भंग गरेर विशेष महाधिवेशनमा जान प्रस्ताव गरे।

त्यसअनुसार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रचण्डकै प्रस्ताव अनुमोदन गर्दै केन्द्रीय समिति भंग गर्दै उनकै संयोजकत्वमा विशेष महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरेको छ। आगामी मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने, नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने र निर्वाचनमा जोडदार रूपमा भाग लिने माओवादीको निर्णय छ।

बैठकले पार्टीको विशेष महाधिवेशनसँगै प्रतिनिधिसभाको आसन्न मध्यावधि निर्वाचनको तयारीमा एकसाथ जुट्ने निर्णय गरेको छ।

निर्वाचन आयोग चाहन्छ– चुनावमा सबै आउनुपर्छ

कांग्रेस, एमालेले चुनावबारे शंका व्यक्त गरिरहेका बेला सरकार भने चुनावको तयारीमा जुटिसकेको छ। सरकारले आसन्न निर्वाचनमा नयाँ युवा मतदाताको सहभागिता सुनिश्चित गर्न अध्यादेशमार्फत निर्वाचन संशोधनको काम गरिसकेको छ।

यस्तै, निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको लागि आवश्यक तयारीमा लाग्न भनिसकेको छ। त्यसअनुसार आयोगले पनि मतदाता नामावली संकलन र अध्यावधिक गर्ने काम अघि बढाएको छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको कानुनी संशोधनपछि निर्वाचन आयोगले आगामी कात्तिक ३० गतेसम्म मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक गर्ने सूचना जारी गरिसकेको छ।

फागुन २१ गतेको चुनावका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र आयोगका पदाधिकारीहरूबीच दुई पटक छलफल समेत भइसकेको छ। पछिल्लो पटक यही असोज ७ गते निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहितका आयुक्तहरूले प्रधानमन्त्री कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई सिंहदरबारमा छलफल गरेका थिए।

दुवै भेटमा आयोगका अधिकारीहरूले निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको सहभागिता सुनिश्चित हुने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए।

मुख्यत: राजनीतिक दलहरूले चुनावमा भाग लिने वातावरण बन्नुपर्ने आयोगको बुझाइ छ। कुनै पनि राजनीतिक दल चुनाव भन्दा बाहिर नरहने गरी  निर्वाचनको बन्नुपर्ने र सुरक्षा व्यवस्था पनि विश्वासिलो हुनुपर्ने आयोगको आग्रह छ।

आयोगका अधिकारीहरूले निर्वाचनको प्रमुख सरोकारावाला राजनीतिक दलहरू भएको र प्रमुख राजनीतिक दलहरूको एउटा मात्र पनि चुनावी प्रक्रिया भन्दा बाहिर रहने अवस्था बन्यो भने कठिन हुने प्रष्ट सन्देश सरकारलाई दिइसकेको छ। यसका लागि सरकारले काम गर्नुपर्ने र राजनीतिक दलहरूले तत्काल सार्वजनिक रूपमै निर्वाचनमा भाग लिन नेता/कार्यकर्तालाई आह्वान गरेर अगाडि जाने वातावरण बन्नुपर्ने आयोगका अधिकारीहरूको सुझाव छ। यस्तो आग्रह गर्नुको कारण कम समय रहेको उनीहरू बताउँछन्।

तर, सरकारले अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरूसँग कुनै पनि खाले संवाद गरेको छैन। सरकारका पदाधिकारीहरूका कतिपय अभिव्यक्तिहरूले अन्तरिम सरकार–दलबीचको दूरी झन् बढाउने हो कि भन्ने आशंका पनि व्यक्त हुन थालेको छ।

मतदानको दिनभन्दा तीन माहिना अगाडिदेखि निर्वाचन आचारसहिंता लागू हुन्छ। निर्वाचन आचारसहिंता लागू हुनु भनेको सम्पूर्ण देश पूर्ण रूपमा निर्वाचनमा होमिएको अवस्था हो।

फागुन २१ गतेको चुनावका लागि मंसिर २१ गतेदेखि आचारसंहिता लागू हुन्छ। यसरी हेर्दा असोजको आधा महिना, कात्तिक महिनाभर र मंसिरको तीन साता सरकारलाई चुनावको वातावरण बनाउने समय छ। अर्थात्, छोटो समयमै अहिलेका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूलाई निर्वाचनमा सहभागितका लागि सहमत गराउनुपर्ने जिम्मेवारी वर्तमान सरकारसँग छ। र, त्यसका लागि अन्तरिम सरकारले समयमै राजनीतिक दलहरूसँग संवादमा थालनी गर्नुपर्छ।