पूर्वाधारका रुग्ण ठेक्कामा कुलमानको ‘एक्सन’

३१ असोज, काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि ठेक्का लिने, तर काम नगर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध सरकार ‘एक्सन’ मा उत्रिएको छ ।

कुलमान घिसिङले नेतृत्व लिएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत निकाय यतिबेला रुग्ण ठेक्का तोड्न आक्रामक रूपमा लागेका छन् ।

मन्त्री घिसिङले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । उनले केही दिनअघि ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहत निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । सोही अनुसार ती निकाय एक्सनमा उत्रिएका हुन् ।

सिँचाइ मन्त्रालय मातहत बबई सिँचाइ आयोजनाका एकसाथ ६ वटा ठेक्काको सम्झौता तोड्ने गरी प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । बबई सिँचाइ आयोजनाले ६ वर्ष अगाडि अमन कन्स्ट्रक्सनसँग नहर मर्मत, कमान्ड क्षेत्र संरक्षण, भवन मर्मत सहितका काम गर्न ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

६ ठेक्कामध्ये चारको प्रगति शून्य र एकको ३० तथा अर्को ठेक्काको ५५ प्रतिशतमात्र काम भएको पाइएपछि सरकार एक्सनमा उत्रिएको हो ।

आयोजनाले पटक–पटक सूचना प्रकाशित गर्दै सम्झौता बमोजिम काम गर्न निर्माण व्यवसायीलाई सचेत गराएको थियो । तर, त्यस अनुसार काम नभएपछि सरकारले कारबाहीमा जानु परेको जनाएको छ ।

आयोजनाले सूचना प्रकाशित गर्दै ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु नपर्ने कुनै ठोस कारण भए १५ दिनभित्र प्रमाण सहित सम्बन्धित आधिकारिक व्यक्ति आयोजना कार्यालयमा उपस्थित हुन भनेको छ ।

पेस गरिएका प्रमाण नियमसंगत, भरपर्दो वा चित्त बुझ्दो नभए सम्झौता र सार्वजनिक खरिद कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम कार्यसम्पादन जमानत तथा धरौटी बापत राखिएको रकम जफत र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जनाइएको छ ।

उता, भौतिक मन्त्रालय मातहतका रुग्ण ठेक्कामा समेत सरकारले एक्सन लिएको छ । शुक्रबार मात्र सडक विभाग अन्तर्गत पर्ने हुलाकी सडक निर्देशनालय, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं र इटहरी मातहत सडक डिभिजन कार्यालयले रुग्ण अवस्थामा रहेका १७ ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।

सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगर, चन्द्रनिगाहपुर तथा निर्देशनालयले पाँच÷पाँच र नुवाकोटले दुई गरी १७ वटा ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन् । ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया बढाइएका अधिकांश योजना पुलको रहेको भौतिक मन्त्रालयले जनाएको छ

ठेक्का सम्झौता तोड्न लागिएकोमा सबैभन्दा ठूलो झापाको कन्काई पुलको छ । यसै साता उक्त पुल अनुगमनमा पुगेका मन्त्री घिसिङले स्थलगत अनुगमन गरेका थिए ।

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय अन्तर्गत १४ वर्षदेखि अलपत्र पारिएको झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ जोड्ने करिब ७ सय २३ मिटर लम्बाइको कन्काई पुल ठेक्का तोड्न लागिएको हो ।

पक्की पुल ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’ ढाँचामा निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा पप्पु महादेव खिम्ती संयुक्त उपक्रम (जेभी) सँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । १४ वर्षमा पुल निर्माणको भौतिक र वित्तीय प्रगति करिब ५५ प्रतिशतमात्र छ ।

मन्त्री घिसिङले २६ असोजमा उक्त पुल निर्माणबाट छिट्टै निर्णय गरिने स्थानीयलाई आश्वासन दिएका थिए ।

ठेक्का तोड्न लागिएका सबै परियोजनामा ठेक्का तथा योजनाको पटक–पटक म्याद थप भई तोकिएको अवधिमा समेत निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदेखाइ निर्माण कार्य अधुरो रहेका छन् ।

धेरैजसो आयोजनामा ठेक्का अलपत्र पारी निर्माण व्यवसायी लामो समयदेखि कार्यस्थलमा भौतिक उपस्थित नभएको पाइएको छ ।

यी आयोजनाले ठेक्का सम्झौता अनुसार काम गर्न विभिन्न मितिमा लिखित तथा मौखिक अनुरोध र जानकारी समेत गराएका थिए । तर, निर्माण व्यवसायीबाट निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न चासो नदेखाइ सम्झौता उल्लंघन गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।

सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोतसाधन परिचालनको भरपर्दो योजना, कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र ठेक्का नतोड्ने कुनै मनासिब कारण भए सत्यतथ्य प्रमाण राखी स्पष्टीकरण सहित आधिकारिक व्यक्ति कार्यालयमा उपस्थित हुन सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ ।

उक्त अवधमिा काम सुरु गर्ने तदारुकता नदेखाए सार्वजनिक खरिद कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी बापत रकम, पेस्की जमानत जफत र पेस्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गरिने भएको छ । साथै, बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइने उल्लेख छ ।

कति छन् रुग्ण आयोजना ?

सिँचाइ विभागका अनुसार विभाग मातहत राष्ट्रिय गौरवका भेरी बबई तथा सुनकोशी मरिण बहुउद्देश्यीय सहित आयोजनामै बढी समस्या देखिएको छ । यी आयोजनाका २५ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा रहेको पाइएको छ ।

तीमध्ये अहिले ६ वटाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । उता, सडक विभाग मातहत २ सय ५८ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा रहेको रेकर्ड सरकारसँग छ ।

सडक विभाग अन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय मातहत सडक डिभिजन कार्यालयहरू, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गका धेरै आयोजना रुग्ण अवस्थामा रहेको भौतिक मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय दमक अन्तर्गत ३८, काठमाडौं ७५, पोखरा ३९, सुर्खेत ४९, हुलाकी १६ र मध्यपहाडी लोकमार्गका १७ वटा ठेक्का रुग्ण छन् ।

मन्त्रालयमा केहीअघि आयोजना गरिएको छलफलमा मन्त्री घिसिङले आयोजनाका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम नगरी ठेक्कालाई रुग्ण बनाउन संलग्न तत्कालीन एवं हालका जिम्मेवार कर्मचारीलाई समेत छानबिन गर्न समिति बनाइने बताएका थिए ।

रुग्ण ठेक्का तोडिए कम रकम कबोल गरी ठेक्का सम्झौता गर्ने र परिचालन पेस्की लिएर उक्त रकम अन्यत्रै लगानी गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने मन्त्री घिसिङको विश्वास छ ।

‘सडक अन्तर्गतका आयोजनाहरूको ठेक्का लिने तर काम नगर्ने अवस्था देखिएको छ, राज्यले सडक निर्माणका लागि हरेक वर्ष अर्बौं रकम खर्च गरिरहेको छ तर यसको लाभ नागरिकले प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ, ठेक्का व्यवस्थापन शून्यजस्तो देखिएको छ,’ मन्त्री घिसिङले छलफलमा भनेका थिए, ‘ठेक्कालाई रुग्ण बनाउन संलग्नमाथि कारबाही हुन नसक्दा दण्डहीनता बढेको छ, कतिपय निर्णय कर्मचारीका तर्फबाट समयमै नगरिदिँदा ठेक्का रुग्ण बनेका छन्, त्यस्ता कर्मचारीमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्छ ।’

उनले कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै ‘रुग्ण ठेक्कामा संलग्न निर्माण व्यवयासी जोसुकै भए पनि कसैको प्रलोभनमा नपरी स्वतन्त्रतापूर्वक ढुक्क भएर ठेक्का तोड्नुस्, यो कदम सुशासन कायम गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा हुनेछ, म तपाईंहरूलाई पूर्णरूपमा संरक्षण गर्ने छु’ भनेका थिए ।

कस्ता ठेक्कालाई मानिन्छ रुग्ण ?

निर्माण सम्झौता बमोजिम सम्पन्न गर्नुपर्ने समयको विभिन्न कारणबाट म्याद थप भई निर्माण कार्य चालु रहेको तर सुरु निर्माण अवधिको तुलनामा सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भइसक्दा समेत ५० प्रतशतभन्दा कम प्रगति रहेको २ करोडभन्दा बढी लागतको सम्झौता भएको ठेक्कालाई रुग्ण ठेक्का मानिएको छ ।

त्यस्तै २ सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भइसक्दा समेत निर्माण प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएको २ करोडभन्दा बढीको सम्झौता अंक भएको, ४ सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भइसक्दा समेत निर्माण प्रगति ९५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको २ करोडभन्दा बढी सम्झौता अंक भएको ठेक्कालाई रुग्ण मानिएको छ ।