डेडिकेटेड विवादमा कुलमानको सन्देश : बक्यौता उठाेस्-नउठोस्, मेरो राजनीति नढलोस्

४ कात्तिक, काठमाडौं। ११ चैत २०८१ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङ हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेपछि धेरैले अनुमान गरेका थिए, लामो समयदेखि विवादित डेडिकेटेड´ र ट्रंक लाइन´ बक्यौताको बिल उनले सच्याइ दिन्छन् । उद्योगीलाई सहुलियत दिन्छन् ।

त्यसअघिका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा मन्त्रिपरिषद् निर्णय नै अवज्ञा गरी टकरावमा उत्रेपछि उनलाई सरकारले बर्खास्त गरेको थियो । त्यसैले पनि नयाँ बनेका कार्यकारी निर्देशकले विवादमा उद्योगीलाई सहुलियत हुने निर्णय गरिदेलान् भनेर आम मानिसहरूले आशंका व्यक्त गरेका थिए ।

तर, शाक्यले त्यसो गरेनन् । अत्यन्तै धेरै विवाद भएको, उच्चस्तरीय छानबिन आयोग लगायतले पटक-पटक अनुसन्धान गरेको तथा मन्त्रिपरिषदबाट पनि पटक-पटक विभिन्न निर्णय भएको यो विवादमा उनी वा प्राधिकरण एक्लैले कुनै सुविधा वा सहुलियत दिन सक्दैनथे । प्राधिकरणमै तीन दशकभन्दा लामो समय काम गरेका र यसअघि नै पनि कार्यकारी निर्देशक भइसकेकाले शाक्यले मध्यमार्गी र कानुनी उपचारको बाटो समाए ।

२९ चैत २०८१ को प्राधिकरण बोर्ड बैठकबाट बक्यौता विवादमा प्रशासनिक पुनरावलोकन जान सक्ने बाटो उनले खोलिदिए । त्यसअघि पुनरावलोकनमा जाँदा अत्यन्तै धेरै अर्थात् बक्यौता रकमको २५ प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्थ्यो ।

त्यसो हुँदा न्याय माग्न जाँदा एउटै उद्योगले ४० करोडभन्दा बढी रकम धरौटी राख्नुपर्ने बाध्यता थियो, जसका कारण उद्योगीहरूले त्यो कानुनी उपचार खोज्न सकेका थिएनन् ।

शाक्यले त्यस दिनको बोर्ड बैठकबाट प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जाँदा बक्यौताको ५ प्रतिशतमात्र रकम धरौटी राखे हुने निर्णय गरिदिए । त्यसपछि २६ वैशाख २०८२ मा सूचना जारी गरी प्राधिकरणले जेठ मसान्तभित्र प्रशासनिक पुनरावलोनका लागि निवेदन आग्रह गरेको थियो ।

शाक्य प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएपछि बिल नै सच्याएर आउला भन्ने अपेक्षा गरेका उद्योगीहरू त्यो निर्णयबाट खास खुसी त थिएनन् । तर, प्रशासनिक पुनरावलोनमा गएपछि कम्तीमा कानुनी उपचारको बाटो खुल्छ र भोलि अदालत जान पाइन्छ भनेर उनीहरू सबैले त्यसका लागि निवेदन दिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

कुलमानको उज्यालो–अँध्यारो

यसअघि यही प्रशासनिक पुनरावलोन नै नगई सिधै अदालत जाँदा अधिकांश मुद्दा उद्योगीहरूले हारेका थिए । अधिकांश मुद्दामा अदालतले उद्योगीहरूलाई बक्यौता तिर भनेको छैन, अदालत आउनुअघि `विद्युत् प्राधिकरणमा प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जाऊ, त्यसमा चित्त नबुझे मात्रै अदालत आऊ´ भनेको छ ।

प्राधिकरणको बिल ठिक छ भनेको होइन । त्यसो हुँदा अदालतले उद्योगीहरूलाई हराइदिएका कारण बक्यौता पूरा तिर्नुपर्ने कुलमान घिसिङको दाबी मिल्दैन ।

तर, दुई कारणले उद्योगीहरू प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जान सकेका थिएनन् । पहिलो, माथि उल्लेख गरे जस्तै अत्यन्तै धेरै धरौटी जम्मा गर्न उनीहरूले सकेका थिएनन् । दोस्रो चाहिँ सुरुमै प्रशासनिक पुनरावलोकनमा गएका डाबर नेपाल, अर्घाखाँची सिमेन्ट लगायतको निर्णय प्राधिकरणले वर्षौंसम्म गरिदिएको थिएन । केही महिनाअघि मात्रै त्यसमा प्राधिकरणले निर्णय दियो।

यस्तो अवस्थामा प्रशासनिक पुनरावलोकनलाई सजिलो बनाइदिएपछि उद्योगीहरूले त्यो प्रक्रियालाई माने । पुनरावलोकनमा प्राधिकरणले गरेको निर्णय चित्त बुझे बक्यौता तिर्ने र चित्त नबुझे त्यसका आधारमा अदालतमा मुद्दा लिएर जान पाइने भएकाले विवाद समाधानको यो मध्यमार्गी बाटोलाई उद्योगीहरूले उचित नै ठानेको एक उद्योगी बताउँछन् ।

प्राधिकरणका लागि पनि योभन्दा उचित विकल्प अर्को थिएन । किनभने, लामो समयदेखि विवादित विषय अझै अड्काएर राख्ने कि समाधानमा लैजाने भन्ने विकल्पमा कानुनी र अदालती प्रक्रियामा पुर्‍याएर विवाद टुंग्याउने उचित अर्को बाटो थिएन । किनभने, आफूले काटेको बिल शतप्रतिशत सही छ, त्यसैले बक्यौता तिर्नुपर्छ भन्ने घिसिङ र प्राधिकरणको दाबी छ ।

`हामीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको मापदण्ड अनुरुप बिजुली नै उपयोग गरेका छैनौं, गरेको प्रमाण प्राधिकरणले दियो भने एक-एक हिसाब गरेर बक्यौता तिर्छौं, टीओडी मिटर लगायत प्रमाण नै नदिई त तिर्दैनौं´ भन्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ।

यो विवाद सात वर्षदेखि चलिरहेकाले प्रशासनिक पुनरावलोकन मार्फत बक्यौता उठाउने वा त्यसो नभए अदालतमा मुद्दा गएपछि अदालतले जे निर्णय गर्छ, त्यसलाई मान्नुको विकल्प उद्योगी र उद्योगीहरूसँग पनि हुँदैनथ्यो ।

अदालतले उद्योगीलाई तिर भन्यो भने तिर्ने, तिर्नु पर्दैन भन्यो भने नतिर्ने । बक्यौता विवाद भएका उद्योगहरूको मुद्दा एउटै अदालतमा होइन, देशभरका विभिन्न अदालतमा चल्छ। त्यसो हुँदा कसैले अदालतलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो पक्षमा फैसला ल्याउँ भन्ने चाह्यो भने पनि त्यसको कुनै सम्भावना थिएन ।

घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त भएको पाँच महिनामै ऊर्जा मन्त्री भएर आएपछि यो समस्या समाधानको दिशामा गएको त्यही बाटोलाई निरन्तरता दिएको भए उचित हुन्थ्यो । विवादको कानुनी परीक्षण भएर प्राधिकरणले बक्यौता रकम प्राप्त गर्ने त्यही नै सही बाटो हुन्थ्यो ।

तर, उनले समस्या समाधान भएर प्राधिकरणको बक्यौता असुली हुने विषयलाई भन्दा व्यक्तिगत प्रतिशोध र राजनीतिक अभीष्टलाई प्राथमिकता दिए।

आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिशोध उनले दुई तरीकाले साँधे । पहिलो, हितेन्द्रदेव शाक्यजस्तो एउटा काबिल इन्जिनियरलाई उनले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट आउँदाआउँदै हटाइदिए । घिसिङ तीनवटा मन्त्रालयको मन्त्री बनेर उचाइ बढाएको देखिए पनि तत्कालीन सरकारले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएको बदला लिएर आफू पनि प्रतिशोधकै पक्षमा रहेको स्पष्ट पारिदिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

कुलमानलाई फापेको भदौ ३०: २०७३ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक, २०८२ मा मन्त्री

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बन्नु नै शाक्यलाई अपराध जस्तो भयो। त्यही कारण २४ भदौमा आक्रमणकारीहरूले उनको घरमा दुई-दुईपटक आगजनी गरेर ध्वस्त बनाइदिए, गाडी पनि जलाइदिए । विनाकारण आफ्नो घरगाडी जल्नुको पीडाबाट शाक्य बाहिर निस्कनै नपाउँदै घिसिङले सामान्य सहानुभूति पनि नराखेर पदबाट बेदखल गरिदिए ।

दोस्रो, डेडिकेटेड विवादमै आफूले पद गुमाउनुपरेको बदला उनले आफ्नो यसबीचमा थालिएको कानुनी प्रक्रियालाई खारेज गर्दै आफैंले गत साल गरे अनुसार बक्यौता उठाउने निर्णय गर्दै गरे । यो निर्णय गर्दा उनले प्राधिकरणको हितभन्दा पनि यही विवादमा आफूले पद गुमाउनुपरेको बदलाको भावना बढी लिएको देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कसरी जन्मियो डेडिकेटेड विवाद, के हो समाधान ?

तेस्रो, जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक रूपमा बदलिएको परिस्थितिमा मन्त्री भएका उनले अहिले आफ्नो रापताप रहेको बखत दबाब दिएरै उद्योगीहरूबाट बक्यौता असुली थाल्न सकियो भने त्यसले आगामी चुनावमा आफ्नो लोकप्रियताको ग्राफ बढ्ने हिसाबकिताब गरेको देखिन्छ।

‘यसबीचमा चलिरहेको कानुनी उपचारको प्रक्रिया पूरै खारेज गरेर विवादलाई पुरानै ठाउँमा फर्काएर घिसिङले पहिलो, ‘कुलमान कहिल्यै गलत हुन सक्दैन’ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजेका छन् र दोस्रो, कथंकदाचित उद्योगीहरू गलेर बक्यौता बुझाउन थाले भने ‘मैले बक्यौता उठाएरै छाडेँ’ भन्ने जस लिन पाइन्छ भनेर पनि सोचेका छन्,’ यो मामला नजिकबाट हेरेका एक विश्लेषक भन्छन्, ‘नेपालमा उद्योगी-व्यवसायी भनेका चोर-फटाहा नै हुन् भन्ने आम मनोविज्ञान छ, बक्यौता विवादमा उद्योगको लाइन काटिदिएपछि त ‘कुलमान आएर क्या गजब गरे’ भनेर कम्तीमा सहानुभूति बटुल्न पाइन्छ भनेर उनले यसो गरेका हुन्।’

तर, मन्त्री घिसिङ र प्राधिकरणका नयाँ कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालको यो निर्णयले प्राधिकरणलाई यस विषयमा अर्को अन्त्यहीन विवादतर्फ लगेको छ, जसले बक्यौता उठ्ने कुरालाई अझै पर धकेल्ने छ ।

प्राधिकरणले मध्यतिहारमा ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ, बक्यौता विवाद रहेका ३० भन्दा बढी उद्योगहरूले सामूहिक रूपमा बक्यौता तिर्न अस्वीकार गरेका छन् । कानुनी प्रक्रियालाई गैरकानुनी रूपमा बीचमै अपहरण गरी स्वेच्छाचारी र प्रमाणहीन ढंगले रकम असुली गर्न खोजिएको भन्दै उद्योगीहरूले त्यसको प्रतिवाद गरेका हुन् ।

प्रमाण पुगेसम्म आफुहरूले बक्यौता बुझाउने भन्दै उनीहरूले स्वेच्छाचारिता र प्रमाणहीन शक्तिविरुद्धको लडाइँ लड्न नछाड्ने पनि बताएका छन् ।

‘सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय न्यायिक लाल आयोगको प्रतिवेदन र टीओडी मिटर डाटा अर्थात् लाेडसेडिङका बखत उद्योग सञ्चालन गरेको प्रमाणका आधारमा मात्रै दायित्व निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छौं, जब प्राधिकरणसँग हामीले सेवा उपयोग गरेको प्रमाण नै छैन, हामीले कसरी भुक्तानी गर्ने?,’ उद्योगीले प्रश्न गरेका छन् ।

मन्त्री घिसिङ र प्राधिकरणको स्वेच्छाचारी कदमले कानुनी प्रक्रिया लत्याएको उनीहरूको आरोप छ । ‘उद्योगहरूलाई प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन लगाई, त्यस प्रक्रियाका लागि कुल विवादित रकमको ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी समेत जम्मा गर्न लगाएपछि, प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सम्पूर्ण प्रक्रिया र कामकारबाही स्वेच्छाचारी ढंगले रद्द गरिदियो, यो संस्थागत अन्याय र कानुनी शासनप्रतिको घोर उपेक्षा हो,’ उनीहरूले भनेका छन् ।

प्राधिकरणको यो कदमले बक्यौता विवाद रहेका उद्योगहरूले दिएको १५ हजारभन्दा बढी रोजगारी खोसिने जोखिम रहेको पनि उनीहरूले बताएका छन् ।

‘हामी प्राधिकरणलाई मासिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नियमित महसुल बुझाउने विश्वसनीय उपभोक्ता हौं, ऐतिहासिक विवादित ऋण उठाउने नाममा यो स्थिर राजस्वको स्रोतलाई जोखिममा पार्नु राष्ट्रिय हित विपरीत छ,’ उद्याेगीहरूको भनाइ छ ।

यसअघि प्राधिकरणले २३ उद्योगको लाइन २२ दिन काट्दा उद्योग क्षेत्रले १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति बेहोरेको, जसबापत सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाएको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले सुरुमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता दाबी गरे पनि पछि लाल आयोगले यसलाई घटाएर ६ अर्ब मात्रै उठाउन सिफारिस गरेको थियो ।

‘यो ठूलो भिन्नताले सुरुको बिलिङ स्वेच्छाचारी थियो भन्ने हाम्रो दाबीलाई प्रमाणित गर्छ, हामी सरकार र प्राधिकरणलाई न्याय र जवाफदेहिताका लागि युवापुस्ताले स्थापना गरेका सिद्धान्तहरूलाई सम्मान गर्न आग्रह गर्दछौं,’ उद्योगीहरूले भनेका छन् ।

तर, विद्युत्  प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल भने अघिल्लो व्यवस्थापनले राम्रो निर्णय नगरेकाले त्यसलाई उल्ट्याएर बक्यौता उठाउन लाइन काट्न थालेका बताउँछन् ।

‘प्रशासनिक पुरावलोकनको प्रक्रिया सुरु गर्ने अघिल्लो व्यवस्थापनको निर्णय राम्रो थिएन, त्यसको निर्णय गर्दा त्यो भूतप्रभावी हुन्थ्यो, त्यसो गर्दा कतिपय केशमा सर्वोच्च अदालत लगायत अदालतबाट फैसला भइसकेका वा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरू पनि प्रभावित हुनसक्थ्यो,’ उनले दाबी गरे, ‘साथै, ३५ दिनको हदम्याद कटेपछि पुनरावलोनको निवेदन पनि लिन मिल्दैनथ्यो, त्यही भएर प्राधिकरणले त्यो प्रक्रिया खारेज गरेको हो ।’

लाल आयोगले पनि बीचको अवधिको बक्यौता उठाउन भनेको र प्राधिकरणले गत वर्ष पनि सोहीसम्बन्धी निर्णय गरेकाले त्यही अनुसार बक्यौता उठाउन खोजेको उनको भनाइ छ ।

एकातिर, आक्रमणकारीले निजी सम्पत्ति र उद्योगमा आक्रमण गरी अर्बौंको क्षति पुर्‍याउने, अर्कातिर निजी क्षेत्रको मनोबल अत्यन्तै गिरेको अवस्थामा सरकारले बिजुलीको लाइन काटिदिने यो कस्तो निर्णय हो भन्ने प्रश्नमा यी दुई विषयलाई जोडेर हेर्न नहुने उनले बताए।

‘हाम्रो उद्देश्य बक्यौता असुल गर्ने हो, लाइन काट्ने होइन,’ उनले भने, ‘बक्यौता भुक्तान गरे आधा घण्टामै जोडिदिन्छौैं।’

प्राधिकरणको निर्णयमा चित्त नबुझे उद्योगीहरू अदालत जान सक्ने उनले बताए।