धितो सकार्ने सीमा हटेपछि बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ६१ प्रतिशत बढ्यो

९ कात्तिक, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो सकार्ने सीमा हटेपछि गैरबैंकिङ सम्पत्ति उच्च दरमा बढेको छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण कर्जा डिफल्ट बढेर समस्यामा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असुली बढाउन धितो सकार गर्दा गैर बैंकिङ सम्पत्ति उल्लेख्य बढेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको भदौ सम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ५० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको गैर बैंकिङ सम्पत्ति जम्मा गरेका छन् । यो गैर बैंकिङ सम्पत्ति गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६१.७३ प्रतिशतले धेरै हो । गत आर्थिक वर्षको भदौसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैर बैंकिङ सम्पत्ति ३१ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

कोरोना महामारी, आर्थिक तथा घरजग्गा मन्दीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीले समयमा कर्जाको साँवा, ब्याज भुक्तानी गर्न सकेनन् । कर्जा असुलीमा समस्या बढ्दै गएपछि बैंकहरूले त्यस्तो कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्ने र आफै सकार्ने वा अपलेखन गर्न थाले ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नाममा राख्न पाउने जग्गामा सीमा तोकिएका कारण सकार गर्नुपर्ने कर्जालाई समेत खराब कर्जामा देखाइरहनुपर्ने अवस्था बनेको थियो । जसले गर्दा खराब कर्जा व्यवस्थामा बैंकहरुलाई निकै समस्या भएको थियो । विगतमा धितो सकार्ने सीमाकै कारण असुलीमा समस्या हुँदा खराब कर्जा उच्च देखिएको एक बैंकले बताए ।

पछिल्लो समय समस्यामा परेका कर्जालाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सकार्ने क्रम बढेकाले गैर बैंकिङ सम्पत्ति उल्लेख्य बढेको ती बैंकरको भनाइ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा समयमा नउठेपछि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नाफाबाट रकम छुट्याउँछन् । यसरी कर्जा खराबमा परिणत भएपछि शत प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

खराब कर्जामा परिणत भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जाको असुली प्रक्रिया भनेको धितो लिलाम बिक्री गर्ने हो । धितो लिलाम बिक्री पनि नभएको खण्डमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै धितोलाई सकार गरी गैर बैंकिङ सम्पत्तिको रुपमा लेखाङ्कन गर्नु पर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा डिफल्ट बढेपछि धितो (जग्गा) सकार गर्दा भूमि ऐन बाधक भएको थियो । सरकारले लगानी सहजीकरण तथा निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गर्दै अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यायदेश मार्फत भूमि ऐन २०२१ पनि संशोधन गर्दै बैंकहरूलाई जग्गा सकार्ने सीमा हट्यो ।

संशोधित ऐन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सकार गरेको जग्गा ३ वर्षभन्दा धेरै आफ्नो नाममा राख्न पाउँदैनन् । ३ वर्षसम्मको अवधिका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नाममा राख्न पाउने जग्गाको सीमा छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको गैर बैंकिङ सम्पत्ति ४२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको छ । त्यसैगरी विकास बैकहरूले सकार गरेको धितो अर्थात गैर बैंकिङ सम्पत्ति ४ अर्ब ७७ करोड र फाइनान्स कम्पनीहरूको ३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

गत आवको भदौसम्ममा वाणिज्य बैंकको गैर बैंकिङ सम्पत्ति ३१ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको थियो । त्यसैगरी विकास बैंकको ३ अर्ब ५९ करोड र फाइनान्स कम्पनीको २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको थियो ।

घटाउन खोज्दा पनि बढ्यो खराब कर्जा

चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत खराब कर्जा ४.६२ प्रतिशत रहेको छ । यो खराब कर्जा प्रतिशत गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको भन्दा धेरै हो । गत आर्थिक वर्षको भदौसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत खराब कर्जा ४.३७ प्रतिशत थियो ।

चालु आवको भदौसम्ममा वाणिज्य बैंकको औसत खराब कर्जा ४.४४ प्रतिशत छ । त्यसैगरी विकास बैंकहरूको कुल कर्जामा ५.०३ र फाइनान्स कम्पनीहरुको ११.०५ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

के हो गैर–बैंकिङ सम्पत्ति कायम गर्ने प्रक्रिया ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै कर्जा असुली नभएमा सुरक्षणमा रहेको धितो बिक्री गरी बाँकी साँवा र ब्याज उठाउन सक्छन् । संस्थाले कर्जा असुल गर्ने सिलसिलामा धितो लिलामी गर्दा लिलाम बिक्री नभएमा आफैले सकार गर्न सक्छन् ।

सकार गर्दा धितोको प्रचलित बजार मूल्य वा धितो सकार गर्नु अघिल्लो दिनसम्मको कर्जा रकम मध्ये जुन कम हुन्छ सोही मूल्यमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्छ । यदि धितोको बजार मूल्य लिनुपर्ने कर्जाको रकम भन्दा कम भएमा कम भएजति रकम सोही आर्थिक वर्षमा नाफा/नोक्सान हिसावमा खर्च लेखी सोही व्यहोरा लेखा नीतिमा उल्लेख गर्नु पर्छ ।

तर, यसरी मूल्याङ्कन गर्दा त्यस्तो गैर–बैंकिङ्ग सम्पत्ति वापतको रकम सम्पूर्ण रुपमा हिसाव मिलान नभएसम्म लिनुपर्ने रकममध्येको ब्याज रकमलाई नाफा/नोक्सान हिसाबमा आम्दानी जनाउन पाइँदैन । त्यस्तो रकमलाई गैर–बैंकिङ्ग सम्पत्ति वापतको नोक्सानी व्यवस्थामा सार्नु पर्नेछ ।