थप बलियो बालुवाटार आजको राजनीतिक समस्या समाधानको अस्त्र हो र ?

नेपालको राजनीतिमा व्यवस्था र शासकीय पद्धति परिवर्तनको मुद्दा सदावहार एजेन्डा बन्ने गरेको छ। बन्द कोठाभित्र, हतारो-हतार र निश्चित पात्रहरूको मात्र सहभागितामा निर्णय हुँदा हरेक पटक परिवर्तनहरूको अपनत्व र औचित्यमा संकट सिर्जना हुने गरेको छ। त्यसैको नतिजा १०-१० वर्षमा यहाँ व्यवस्था परिवर्तनको मुद्दाले मुन्टो उठाउँछ।

राजनीतिक व्यवस्थाको स्वरूप र सो कालखण्डका अर्थ-सामाजिक समस्याको निराकरण बारे गहन संवादको संस्कारलाई नस्वीकार्दासम्म हाम्रो यो यात्रामा तात्विक परिवर्तन सम्भव छैन।

हाम्रा तत्कालका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्या के हुन्? अहिलेको प्रणालीले यसलाई किन उपयुक्त समाधान दिन सकेन ? हामीले ल्याउन खोजेको भनिएको नयाँ प्रणालीले ती समस्यालाई कसरी समाधान गर्छ? तिनका अन्तरसम्बन्धहरूलाई कसरी व्याख्या गर्ने ?

हरेक पटक व्यवस्था परिवर्तनको बहस गर्दा यस्ता आधारभूत प्रश्नहरूलाई टाढा राख्ने गरेका छौं र प्रत्येक पटक त्यसको मूल्य पनि चुकाउँदै आएका छौं।

हामीले हिजो पनि हाम्रा व्यवस्थाका मूल्य-मान्यता नागरिकस्तरमा कसरी पुर्‍याउने, यसको सर्वस्वीकार्यता कसरी सिर्जना गर्ने र व्यवस्था परिवर्तनले दैनिक जीवनका आर्थिक-सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयलाई सिलसिलेवार, तहगत, खण्ड-खण्डमा व्याख्या गर्न सकेनौं। योजना निर्माण गर्न सकेनौं।

अहिले पनि अक्सर सगोलमा अमूर्त कुरा गरेको देखिन्छ। एकाध बाहेक नयाँपन खोज्न गाह्रो छ। सुन्दा अलि तितो लाग्ला तर हामी फेरि एक पटक बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्दैछौं।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहस गरिरहँदा शुरुमा यी प्रश्नहरूमा छलफल गर्नुपर्छ- के यसले हाम्रा अहिलेका राजनीतिक समस्यालाई साँच्चै समाधान गर्छ? अथवा, हामीसँग आज कस्ता राजनीतिक समस्या छन् र ती समस्या समाधान गर्न हामीलाई बालुवाटारमा एउटा बलियो, कसैले हटाउन नसक्ने, पाँच वर्षसम्म आफ्नो मर्जीले चलाउन सक्ने नेता भए पुग्ने अवस्था हो त ?

कुनै पनि शासन प्रणाली संस्थागत गर्न असमर्थ, अनिच्छुक हाम्रो सामाजिक, राजनीतिक वातावरण एवं मनोविज्ञान हाम्रो प्रमुख समस्या हुन्। प्रणालीलाई नेतृत्व गर्ने नेतृत्वको प्रशासनिक क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

आज सबैले उठाइरहेको महत्वपूर्ण विषय होः प्रणाली राम्रो भए पनि केही राजनीतिक व्यक्तिहरूमा निर्णय अधिकार सीमित भयो । हुन पनि, राज्यका प्राय: सबै अंग र राजनीतिक दलका सबै निकाय एवं भ्रातृ संगठनहरूलाई निष्क्रिय (पारालाइज्ड) बनाउने राजनीतिक संस्कार, अभ्यास र त्यसको आम स्वीकारोक्ति नेपाली राजनीतिको प्रमुख समस्या हो।

लामो राजनीतिक संघर्ष पश्चात् २०७२ सालमा सार्वजनिक भएको संविधानले त्यस्तो अवस्थालाई अन्त्य गर्न लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्ने र औजारको रूपमा संघीयता र गणतन्त्रलाई अवलम्बन गरे पनि त्यसलाई अभ्यासमा लैजान हामी असफल भएकै हौं।

वास्तवमा, पञ्चायत व्यवस्थामा पनि त्यही समस्या भयो भनेर हामीले अर्को व्यवस्था ल्यायौं। त्यहाँ हिजो अञ्चलाधीश भएको ठाउँमा प्रदेश सरकार बने । स्थानीय निकाय भएको ठाउँमा स्थानीय सरकार बने र सानातिना समस्याहरू त्यहीं बसेर काउन्सिल वा सभाका माध्यमबाट निर्णय हुन्छन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो।

त्यसो गर्दा राज्यका सबै निकाय चलायमान, सक्रिय र प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरिएको थियो। हाम्रा स्वास्थ्य चौकी र विद्यालयको सेवा राम्रो, सडक गुणस्तरीय हुन्छ र वातावरण जोगिन्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ थियो।

के हाम्रो यस्तो सोचमै समस्या थियो ? अनि यस्तो नतिजाको अपेक्षा र प्रणालीका सिद्धान्तका बीच कुनै बेमेल थिए? अथवा प्रणालीलाई चलाउने हाम्रो मनोविज्ञान र संस्कारभित्र समस्या थिए ? आजको राजनीतिको प्रधान प्रश्न त्यही नै हो।

प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको बहस गरिरहँदा देशमा खासगरी दुई विषयमा जोडदार आवाज उठ्ने गरेको छ।

पहिलो, सरकार धेरै बदलियो अथवा राजनीतिक दलहरू सरकार फेर्नमा धेरै तल्लीन रहे, त्यसैले विकास हुन सकेन।

दोस्रो, एक जना मान्छेले लिएर आएको नीति उसले निरन्तर अभ्यास गर्न पाएन, नीतिगत अस्थिरता भयो, त्यसैले विकास हुन सकेन।

यसको समाधान एक जना यस्तो बलियो-बाङ्गो मान्छे चाहियो जसले पाँच वर्ष ढुक्कले चलाओस् भन्ने तर्क प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा वकालत गर्ने सबैको रहने गरेको छ ।

नेपालको हकमा अक्सर आफू वा आफ्नो समूहले जित्ने जस्तो अवस्थामा यो मागलाई जोडदार रूपमा उठाउने र त्यस्तो सम्भावना नभएको अवस्थामा यसबाट पछाडि हट्ने गरेका घटनाहरू पनि प्रशस्तै रहेका छन्।

नेपाली माग र एशियाको अनुभव

प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख भएका देशको राजनीतिमा स्थायित्व हुन्छ वा राजनीतिक स्थायित्वका लागि व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्दछ भन्ने तर्क एशियामा सीमित भएर हेर्दा सम्भावना भएको तर पुष्टि गर्न कठिन तर्क सावित हुन्छ।

जस्तै, दक्षिणकोरियामा सन् १९८७ देखि राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था छ, तर त्यहाँ ३२ जना प्रधानमन्त्री फेरिइसकेका छन्। त्यहाँ विगत १० वर्षमा दुई जना राष्ट्रपतिहरू महाभियोगबाट हटाउने स्थिति सिर्जना भएको छ। आर्थिक प्रगतिको तुलनामा त्यहाँको राजनीति अत्यन्तै अस्थिर रहेको छ।

खासगरी विकासोन्मुख देशमा राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्थाको जटिल समस्या हो – त्यहाँ राष्ट्रपतिले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो ‘गोटी’ (प्यादा) बनाउँछन् र हरेक पटक फेरिरहन्छ। तर, संसदीय शासन व्यवस्थामा त्यसो गर्दा सरकार ढल्न सक्ने हुनाले, मन्त्रीहरू निरन्तर रहन्छन्।

पूर्व मन्त्रीहरू पनि सदनमा निरन्तर रहने विषय संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो। त्यति मात्र होइन, एकै जना व्यक्ति मन्त्रीमा रहेर फेरि संसद्मा आउने र फेरि मन्त्रालय जाने हुनाले, उनले आफूले बनाएका राम्रा नीतिको बारेमा निरन्तर वकालत गर्ने मौका पाउँछन्। यसले नीतिगत र पात्रको स्थिरता सुनिश्चित गर्छ।

अब, भारतको उदाहरण हेरौं। त्यहाँ सन् १९९८ देखि २००४ सम्म सात जना प्रधानमन्त्री फेरिए, तर सन् २००४ देखि २०२५ सम्म दुई जना मात्र फेरिए। के भारत राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्थामा गएर स्थिर भएको हो त ?

प्राज्ञिक बहसले के भन्छ ?

लामो इतिहास बोकेको र सन् १९९० को दशकदेखि संसदीय वा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली मध्ये प्रभावकारी (व्यवस्थाको स्थायित्व र आर्थिक विकासमा केन्द्रित भई) हुन्छ भन्ने बहस विश्वव्यापी रूपमा लोकप्रिय भयो। त्यसो त विश्वमा लोकतान्त्रिक देशहरूको संख्या पनि सोही अवधिमा अभूतपूर्व रूपमा वृद्धि भएको हो।

सो अवधिलाई लोकतन्त्रको तेस्रो लहर पनि भन्ने गरिन्छ। सन् १८२० देखि १९२६ सम्मको अवधिलाई पहिलो लहर, सन् १९४३ देखि १९६४ सम्मलाई दोस्रो लहर र सन् १९७४ देखि १९९० सम्मलाई तेस्रो लहर भन्ने गरिन्छ। यस्ता नयाँ लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा लोकतन्त्र कसरी संस्थागत हुन्छन् भन्ने सिलसिलमा व्यवस्थाको प्रभावले पनि प्राथमिकता पायो।

यस्तो बहसका पाँच आयाम रहेका छन्। पहिलो नयाँ लोकतन्त्र त्यसमध्ये पनि विकासोन्मुख देशको हकमा मूलभूत रूपमा राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्थाभन्दा संसदीय व्यवस्था नै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि उपयुक्त र प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा धेरै अध्येता जस्तै लिन्ज, स्टेफन, सार्टोरी र भेनेजुएला सहमत रहेको देखिन्छ। उनीहरूले यसको तीन आधारहरू साथ लिएका छन्।

१. सङ्कट निवारणमा लचकता

संसदीय शासन व्यवस्थामा राज्यका प्रमुख निर्णय गर्ने व्यक्तिहरू सबै एउटै ठाउँ (संसद्) मा नै हुन्छन्। अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँदा संसद्ले सबैलाई एकीकृत गरेर लचक निर्णयहरू गर्न सक्छ। कुनै जटिल परिस्थिति आउँदा राज्यलाई अनुकूलनयोग्य बनाउन सक्छ।

राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्थामा चाहिं संसद् पनि र राष्ट्रपति पनि जननिर्वाचित भएर आएको हुने, उनीहरूका बीचमा ‘तिमी र ममा केही भिन्नता छैन’ भन्ने शक्ति संघर्ष रहने हुँदा, सङ्कट निवारणका लागि राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था जटिल हुन्छ। यसलाई प्राज्ञिक भाषामा ‘डबल लेजेटिमेसी क्राइसिस’ भन्ने गरिन्छ।

२. अनुभवी पात्रको निरन्तरता र स्थायित्व

राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्थामा पूर्व राष्ट्रपतिहरूको भूमिका नै नहुने, उनीहरू राजनीतिबाट बाहिर रहने हुँदा संसद् र राष्ट्रपति बाहिर पनि शक्तिकेन्द्रहरू रहिरहने र उनीहरूले संसद् बाहिर राजनीतिक अभ्यासहरू गरिरहने अवस्था आउँछ। संसदीय व्यवस्थामा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि संसद्मा नै रहने, खासगरी विपक्षी दलको नेताको रूपमा रहिरहने गर्छन्।

उहाँहरूले आफ्नो जीवनकालमा गरेका राम्रा कुराहरूको बारेमा सांसद भएर निरन्तर वकालत गरिरहने अवसर प्राप्त गर्दछन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, संसद्मा रहेका व्यक्तिहरू नै मन्त्रीहरू भइरहने भएकोले, ‘करिब एकै खाले पात्रहरू’ मन्त्रिपरिषद्मा गइरहने र उहाँहरूका नीतिहरूले निरन्तरता पाउँछ। सारमा राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्थाभन्दा प्रधानमन्त्री शासन व्यवस्था नै स्थिर रहन्छ र यसलाई ‘अप्रत्यक्ष स्थायित्व’ भनेर भन्ने गरिन्छ।

जस्तै, राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्थामा प्रायः प्राध्यापक अथवा वकिलहरूलाई मन्त्री बनाइने देखिन्छ। एक जना अर्थमन्त्री कुनै एक विश्वविद्यालयको एउटा विभागबाट आउनुभयो भने उहाँले आफ्नो अध्ययनका आधारमा अर्थतन्त्र लैजान खोज्नुहुन्छ। तर, अर्को पटक अर्को कुनै विश्वविद्यालयबाट लिएर आयो भने नितान्त फरक नीति आउने सम्भावना हुन्छ। नीतिगत स्थायित्वका लागि चाहिं संसदीय व्यवस्था नै ठीक छ भन्ने धारणाहरू देखिन्छन्।

३. राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीकरण र विपक्षीको भूमिका

संसदीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूमा संसद्भित्रबाट प्रधानमन्त्री छनोट गर्ने भएको हुनाले ती दलहरू पदानुक्रमिक हुने, एकै ठाउँमा आएर छलफल गर्ने र केन्द्रीकृत हुने गर्छन्। ‘छायाँ मन्त्रिमण्डल’को अभ्यासका कारण राज्य सञ्चालनमा सबै राजनीतिक दलको सहभागिता निरन्तर रहन्छ। तर, राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्थामा चाहिं ‘विनर टेक्स द अल’ हुने हुनाले विपक्षी पार्टीलाई भूमिकाहीन जस्तै बनाइन्छ। विपक्षी पार्टी चाहिं कानूनलाई रोक्ने वा ‘दुःख दिने झमेलामा मात्रै फस्ने’ जस्तो देखिन्छ समस्या पनि राष्ट्रपतीय प्रणालीको एक प्रमुख समस्या हो।

दोस्रो, शासनको प्रभावकारितालाई शासन प्रणालीसँग जोडेर हेर्नुको खासै औचित्य छैन। सन् १९६० देखि धेरै राजनीतिशास्त्रीले स्वीकार गरेको एउटा तथ्य रहेको यस्तो छ– संसदीय होस् वा राष्ट्रपतीय, भारतको जस्तो होस् वा अमेरिकाको जस्तो, चीनको जस्तो होस् वा रूसको; कुनै पनि शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न चाहिने न्यूनतम राजनीतिक आधारहरू आवश्यक हुन्छन्।

यो क्षेत्रमा लामो काम गरेका हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सामुयल हन्टिङ्टनका अनुसार कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली संस्थागत हुन त्यसको अपनत्व वा स्वीकारोक्ति र स्थायित्व निर्णायक हुन्छन्।

यही बिन्दुमा प्रश्न गर्नुपर्दछ: हामीले विश्वकै उच्चस्तरको शासन प्रणालीको अभ्यास गरिरहँदा पनि किन यसको अपनत्व वा स्वीकारोक्तिमा समस्या आयो? फेरि हामी जाने भनेको अर्को प्रणालीमा यो समस्या आउँदैन भन्ने आधार के हुन्?

उनका अनुसार कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली संस्थागत हुन सबैभन्दा पहिला लचक वा अनुकूलनयोग्य हुनुपर्दछ। यदि निर्णय प्रक्रिया कठोर छ भने त्यस्तो प्रणाली संस्थागत हुँदैन। दोस्रो, प्रणालीभित्र उप–एकाइहरू धेरै हुनुपर्दछ। सबै उप–एकाइहरूले आफ्नो निर्णय आफैंले लिने र अरूले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्ने संस्कार आवश्यक हुन्छ।

त्यस्तो नभएको ठाउँमा राजनीतिक शक्ति एक-दुई संस्था वा पात्रमा सीमित हुन्छ र सबै उनीहरूका निर्णय पर्खन बाध्य हुन्छन्। हाम्रो जटिल समस्या यहीं होइन र? तेस्रो, त्यहाँभित्रका निकायहरू कति स्वतन्त्र छन् चौथो, निर्णय प्रक्रिया र विधिको एकरूपता रहेका छन्।

यदि यस्तो अवस्था छैन भने कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली संस्थागत हुन सक्दैनन्। अब प्रश्न गरौं, के हामीले राजनीतिक प्रणाली संस्थागत हुन आवश्यक संस्थाहरू विकास गरेका छौं? छैनौं भने कसरी गर्न सक्छौं नै हाम्रो संवादको प्रस्थानविन्दु हुनुपर्ने होइन र? हामीले सुधार चाहेका छौं भने राजनीतिक प्रणाली संस्थागत गर्न आवश्यक आधारहरूको छलफललाई पूर्वशर्त मान्नुपर्दछ होइन र?

तेस्रो, विषय दोस्रोसँग केही सम्बन्धित रहेको छ। शासन प्रणालीको लोकतन्त्र संस्थागतीकरणको क्षेत्रमा अध्ययन गरेर आफूलाई अत्यन्तै प्रख्यात बनाएका दुई जना राजनीतिशास्त्री, टिमथी जे. पावर र मार्क जे. गासियोरोस्कीले यस्तो निष्कर्ष निकालेका थिए- विकासोन्मुख देशको हकमा संसदीय व्यवस्था र राष्ट्रपतीय व्यवस्थाले पार्ने प्रभावलाई खासै ‘अब्जर्भ’ (सहजै निरीक्षण) गर्न गाह्रो छ। अथवा, व्यवस्था एउटालाई मात्रै आधार मानेर गरिने छलफल अपूर्ण मात्रै हुँदैन खतरनाक पनि हुन सक्दछ।

चौथो, धेरै प्राज्ञिक अध्ययनहरूले विकासोन्मुख देशहरूमा राष्ट्रपतीय प्रणाली जोखिमपूर्ण हुने निष्कर्ष निकालेका छन्। उनीहरूका अनुसार राजनीतिक दलहरू वैचारिक रूपमा धेरै विभाजित भएको विकासोन्मुख देशहरूमा राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्थाले थप समस्या सिर्जना गर्दछ।

किन ? उत्तर , ‘विभाजित गर र भोट बटुल’को रणनीति अभ्यास गर्ने हुँदा, उसले जहिले पनि मान्छेलाई टुटाउने, फुटाउने अनि निश्चित मतलाई सुनिश्चित गरेर निर्वाचन जित्ने गर्छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतीय निर्वाचनहरू शासन प्रणाली र राष्ट्रको लागि नै खतराजनक हुन सक्छन्। राष्ट्रिय एकतालाई खल्बल्याउन पनि सक्छन्।

पाँचौं, धेरै अध्येताले कुन अवस्थामा राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली प्रभावकारी हुन सक्छन् भन्ने विषयमा धारणा राखेका छन्। यो बहसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बिन्दु स्कट मेनवार्निङ र म्याथ्यु सोबर्ग शुगार्टले सन् १९९७ मा आफ्नो प्राज्ञिक अनुसन्धान नतिजा प्रकाशन गरेपछि रह्यो। उनीहरूको मूल तर्क थियो- राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था पनि सफल हुनसक्छ, तर यसलाई काम गर्न केही मूलभूत वातावरण आवश्यक पर्छन्।

पहिलो, राष्ट्रपतिमा कमजोर व्यवस्थापिका शक्ति: राष्ट्रपतिलाई कानून सम्बन्धी अधिकार वा संसद्लाई हस्तक्षेप गर्ने अधिकार कमजोर बनाएको हुनुपर्छ। अर्थात्, उनीसँग कमजोर लेजिस्लेटिभ शक्ति हुनुपर्छ।

दोस्रो, अनुशासित राजनीतिक दल: राजनीतिक दलहरू अनुशासित भएको देशमा यो प्रणाली सही हुन्छ। तर, राजनीतिक दलहरूभित्रको अनुशासन कमजोर भएको देशमा भने राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था अत्यन्तै जटिल हुन्छ भन्ने उनीहरूको निष्कर्ष थियो।

तेस्रो, गैर–खण्डित पार्टी संरचना: पार्टीहरू कत्तिको विभाजित वा खण्डित छन् भन्ने कुरा पनि निर्णायक हुन्छ।

चौथो, सांसदको भूमिका: राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्थामा राष्ट्रपतिलाई बजेट बाहेक अरू कुनै पनि विधेयक ‘टेबल’ (पेश) गर्ने अधिकार हुँदैन। त्यसैले, राष्ट्रपतिको आशयलाई बुझेर सत्तापक्षीय पार्टीहरूले तत्तत् समयमा कानूनहरू निर्माण गरिदिनुपर्ने हुन्छ।

संसदीय राजनीतिको राष्ट्रपतीयकरण

हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ कि संसदीय व्यवस्था भन्दैमा हिजोको जस्तो पूर्ण संसदीय व्यवस्था न हामीले अभ्यास गरिआएका हौं, न त्यस्ता व्यवस्था सम्भव छन् भन्नेतर्फ खुल्ला रूपमा कुरा गर्नुपर्ने बेला भएको छ। किनभने, हाम्रो संसदीय व्यवस्था त पूर्ण संसदीय थिएन।

अझ भन्ने हो भने, हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले अमेरिका र दक्षिणकोरियाका राष्ट्रपतिले जस्तै सबै खाले अधिकारहरू प्रयोग गर्ने मात्र होइन, उनीहरूलाई थप विशेषाधिकार पनि थिए।

विधेयक पेश गर्ने अधिकार: अमेरिका र दक्षिणकोरियाका राष्ट्रपतिहरूलाई आर्थिक विधेयक बाहेक अरू विधेयक संसद् (पार्लियामेन्ट) मा पेश गर्न दिइँदैन। तर, हाम्रा प्रधानमन्त्रीले सबै पेश गर्न पाएका थिए।

संसदीय सुनुवाइको बाध्यता: त्यहाँ (राष्ट्रपतीय प्रणालीमा) निश्चित पदभन्दा माथि सबै ठाउँमा संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य थियो। यहाँ (नेपालमा) संसदीय सुनुवाइ पनि गर्नु परेको थिएन। मन्त्री गोजीबाट झिकेर राख्न पाइन्थ्यो, जबकि त्यहाँ कम्तीमा सुनुवाइ त हुन्थ्यो।

फेरि, राज्यका प्रमुख निर्णय गर्ने कुराको बारेमा हेर्ने हो भने, बालुवाटार यति हाबी थियो कि मान्छेले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कहाँ छ भनेर बिर्सेलान्, त्यो भवनको अनुभूति नआउला, त्यसको स्वरूप कस्तो छ थाहा नहोला तर, सबैका आँखामा र मस्तिष्कमा शक्तिकेन्द्र भन्ने बित्तिकै बालुवाटारको त्यो रातो इँटाको भवन आउँछ।

हाम्रा मिडिया पनि त्यहाँ जानुपर्ने, धेरै महत्वपूर्ण बैठकहरू त्यहाँ हुने भएको हुनाले, हाम्रो राजनीति चाहिं मूलभूत रूपमा ‘राष्ट्रपतीयकरण’ भइसकेको थियो। हामी संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको निवास नै प्रमुख शक्तिकेन्द्र हुने विचित्रको राजनीतिक अभ्यास गरिरहेका थियौं।

अहिले हामीले जवाफ खोज्नुपर्ने प्रश्न हुन्: हामीले कानून र संविधानलाई यथावत् राखेर नेपालको राजनीति किन र कसरी राष्ट्रपतीयकरण भयो? र, त्यसले निम्त्याएका दुर्घटना/दुर्भाग्यहरू के हुन्?

शासकीय स्वरूप परिवर्तनका पूर्वशर्त

नेपालको शासकीय स्वरूपको परिवर्तनको बहसका केही पूर्वशर्तहरू छन्। ती पूर्वशर्तहरूको बारेमा कुरा गरेपछि मात्रै हामीलाई कस्तो व्यवस्था चाहिन्छ भन्ने बारेमा ठोस र दीर्घकालीन बहस गर्नुपर्ने हुन्छ।

पहिलो पूर्वशर्त, नेपालको राजनीतिको सबैभन्दा जटिल समस्या ‘राजनीतिको वैयक्तीकरण’ भएको छ। स्थानीय निर्वाचन आयो भने सङ्घमा पार्टीले घोषणापत्र जारी गर्ने, प्रदेशले आफ्नै डकुमेन्ट निकाल्ने र उम्मेदवारले फेरि आफ्नो सङ्कल्प पत्र निकाल्ने चलन छ। सङ्घीय चुनावहरू पनि त्यस्तै हुन्छन्।

टिकट पनि उम्मेदवारले एक्लै आफूले मिहिनेत गरेर पाउनुपर्ने, निर्वाचनमा एक्लै तयारी गरेर होमिनुपर्ने, एक्लै लड्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले, यसरी वैयक्तीकरण भएको राजनीतिलाई हामीले यथावत् राखेर जान खोजेको हो कि, यसमा रूपान्तरण गर्न खोजेको हो ?

दोस्रो प्रश्न, संसद्को कमजोरी र संस्थागत क्षमता। नेपालको संसद् २०४८ सालदेखि २०५२ सालसम्मलाई अपवाद मान्ने हो भने पनि मूलभूत रूपमा कमजोर नै रह्यो। हिजो पञ्चायतकालमा राजाले काठमाडौंमा शक्तिकेन्द्रहरू स्थापना हुन नदिन र स्थायी नेतृत्व नजमोस् भनेर देशभरका कुना–कुनाबाट मान्छेहरू ल्याउने गर्थे र उनीहरूलाई एउटा कार्यालय पनि दिंदैनथे।

तर, २०४८ सालको संसद्पछि पनि हामीले सांसदलाई कार्यालय चाहिन्छ, सांसदको काम भनेको कानून ड्राफ्ट गर्ने हो, र निश्चित क्षमता भएको मान्छे ल्याउनका लागि कार्यालय र सेवासुविधा चाहिन्छ भन्ने तथ्यलाई न हिजो स्वीकार गर्‍यौं, न आज स्वीकार गरिरहेका छौं। आज पनि हामी कुनै दैवीय शक्ति भएको एक जना प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति बाहेक अरू संस्थाहरू पनि बलियो हुन आवश्यक छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गरिरहेका छैनौं।

अहिलेको जस्तो कमजोर संसद् लिएर हामीले मुलुकलाई अगाडि लैजान सक्छौं? हामीले संसद्को गरिमालाई स्थापित गर्नका लागि गर्नुपर्ने काम गर्‍यौं? के संसद् यस्तो बनाउनुपर्छ भनेर लागेको भए सांसदहरूमा हाम्रा पात्रहरू फेरिंदैनथे?

तेस्रो प्रश्न, प्रत्यक्ष कार्यकारीका न्यूनतम शर्त र प्रत्याभूति। यदि हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको शासन व्यवस्थामा जाने हो भने, न्यूनतम शर्तहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने कुराको प्रत्याभूति गर्छौं?

हामी सबैलाई थाहा छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएको देशमा बजेट बाहेक सबै विधेयक सांसदले दर्ता गर्न पाउँछन्। के हामी सांसदले मात्रै कानून पेश गर्नको लागि हाम्रो प्रणाली, मन्त्रालय, राजनीतिक दल र संसद् तयार भइसकेको हो? तयार बनाउनका लागि हामीले के गर्नुपर्छ? कि फेरि गैरसरकारी संस्थामा धाएर ‘हाउ टु ड्राफ्ट द ल’ भनेर सिकाउने हाम्रो मनसाय हो?

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएको देशमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, प्रधानमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकाय र आयोगका प्रमुख, मन्त्री आदिको नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य हुन्छ?

हामी त्यसको लागि तयार हौं? संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकार भएका मान्छेलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले नियुक्ति नगर्ने शर्तमा राष्ट्रिय एकताका लागि जान तयार छौं? के हामी निर्वाचनका मुद्दामा हिजो मुलुकलाई टुक्रा-टुक्रा पार्ने गरी गरिएका सामाजिक-राजनीतिक अभिव्यक्तिहरूलाई प्रयोग नगर्नको लागि तयार छौं?

छैनौं भने, यो अमृत होइन, विष हुने पक्का छ। त्यसैले, हामी पूर्वशर्तहरूको बारेमा छलफल गरौं। त्यसका लागि समाज तयार छैन भने यहाँभित्र गर्न सकिने सुधारका कुरा गरौं, तर हावामा नउडौं।

बहसको आधार : संरचनागत, संस्थागत र सांस्कृतिक आयाम

यहाँसम्म आइपुग्दा हामी एउटा तथ्य स्वीकार गर्न तयार भएका छौं होला। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा कुन शासन प्रणाली प्रभावकारी हुन्छ भन्ने साँघुरो बहसलाई फराकिलो बनाएर हेर्नु आवश्यक हुन्छ। यसको फेरि लामो प्राज्ञिक बहस पनि रहेको नै छ। यो बहसको सिलसिलामा सबैभन्दा पहिला संरचनागत कारणको बारेमा चर्चा भयो। कार्ल मार्क्सदेखि सैमुएल पी. हन्टिङ्टन र फ्रान्सिस फुकुयामासम्मका, चाहे ती मार्क्सवादी हुन् वा उदारवादी चिन्तक हुन्, उनीहरूमा एउटा आम सहमति छ :

जब सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण हुन्छ, तब नयाँ समूहहरू आउँछन्, नयाँ वर्गहरू जन्मिन्छन् र ती नयाँ समूह र वर्गहरूको उत्पत्तिले भएको शक्तिको सन्तुलन वा असन्तुलनले राजनीतिक प्रणालीलाई निर्धारण गर्छ।

तीमध्ये पनि हार्वर्ड विश्वविद्यालयका मार्क्सवादी चिन्तक ब्यारिङटन मूरले आफ्नो अध्ययनका आधारमा निकालेको निष्कर्ष ‘नो बुर्जुवा, नो डेमोक्रेसी’ लाई कालान्तरमा उदारवादी र मार्क्सवादी दुवै खेमाका विद्वानहरूले मध्यम वर्ग र उसको प्रतिस्पर्धा र गठबन्धनले लोकतन्त्र निर्धारण गर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुर्‍याए।

मध्यम वर्गको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै जाँदा त्यसले लोकतान्त्रिक बनाउन मद्दत गर्छ भन्ने कुरामा प्रायः सबै मानिसको एकखाले सहमति बन्दैगयो।

त्यति मात्र होइन, सँगसँगै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न केही संस्थागत सवालहरू पनि हुन्छन्। कस्ता संस्थाहरू विकास भएका छन्? सामाजिक पूँजीको अवस्था कस्तो छ? विश्वासको अवस्था कस्तो छ? भन्ने जस्ता आधारहरूलाई पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ।

राजनीतिशास्त्री रोबर्ट पुटनमले इटालीको लोकतन्त्रको बारेमा लामो समय अध्ययन गरेर निकालेको निष्कर्षलाई विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ। यदि मानिसहरू सामाजिक रूपमा धेरै आबद्ध छन् भने, त्यो आबद्धताको जीवनले उनीहरूलाई एक-अर्काप्रति विश्वास सिर्जना गरेको हुन्छ र त्यो विश्वासले नै कालान्तरमा लोकतन्त्रलाई सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छ।

जस्तै, पूर्वी एशियाको दक्षिणकोरियामा लोकतन्त्र संस्थागत हुनु पछाडि त्यहाँ रहेको ‘नयाँ गाउँ अभियान’ले उनीहरूलाई टोल, वडा र साना निकायमा पनि नेतृत्व छनोट गर्ने जस्ता कुराहरूमा अभ्यस्त गराएको थियो र त्यस्तो अनुभवले दक्षिणकोरियाको स्थानीय लोकतन्त्रलाई बलियो बनायो भन्ने तर्कहरू छन्।

सँगसँगै केही सांस्कृतिक तत्वहरू पनि हुन्छन्। लोकतन्त्र वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली संस्थागत हुन सो देशका नागरिकहरूले शासन प्रणालीभित्र आफ्नो बलियो प्रतिनिधित्व रहेको अनुभूति गर्ने राजनीतिक संस्कार अनिवार्य हुन्छ।

अब हामी के गर्ने ?

सबैभन्दा पहिला एउटा विरोधाभासलाई हेरौं। हामी नेता  र संविधान सँगसँगै फेर्नुपर्‍यो भनिरहेका छौं। यो पात्र र संस्थाको बहस एकैचोटि आउनु विरोधाभास होइन र ?

कि हामीले संविधान फेर्ने हो भने नेताहरू गलत थिएनन्, प्रणाली गलत थियो, प्रणालीले नेतालाई गलत बनायो भन्नु पर्‍यो। कि राजनीतिक संस्कारलाई परिवर्तन गर्ने हो भने प्रणाली ठीकै थियो, यहाँभित्रको संस्कारले पात्रलाई गलत बनायो भन्नुपर्‍यो।

यो ‘आधा-आधा थियो’, ‘५०-५० थियो’ भन्ने कुरा झारफुक गर्दाखेरि गर्ने तर्क हामीले ल्याउनुभएन। वैज्ञानिक रूपमा यो ४९ र ५१ को सम्बन्ध हुन्छ, नभए पनि ५०.४ र ५०.६ हुन्छ। तर कुन चाहिं ५०.६ हो भन्ने कुराको बारेमा हामी निर्क्योल गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ।

हामीले संविधानसभाको लगभग १० वर्षको अभ्यास गर्‍यौं। संविधानसभा भाग १ मा २५३ पटक सभाको बैठक बस्यो भने भाग २ मा १०५ पटक बैठक। तर आजभन्दा २०० वर्षअगाडि बनेको अमेरिकाको संविधान (जुन वास्तवमा सबैभन्दा दीर्घायु भएको संविधानमा पर्छ, खासै ठूलो परिवर्तन नगरिकन चलिरहेको छ) निर्माण गर्दा पनि हरेक पद र विधिको बारेमा धेरै घनीभूत छलफल गरेका थिए। कुनै निश्चित पद वा विधिले पार्न सक्ने दीर्घकालीन प्रभावको बारेमा विस्तृत संवाद गरेका थिए।

हामीले अहिले संविधानलाई चलाइसकेपछि यसको साझा अपनत्व बनाउनुपर्छ र यसको बारेमा अब कम्तीमा २०-३० वर्ष थप छलफल आवश्यक नहुने गरी दीर्घकालीन निर्णय गर्नुपर्दछ। सके त ५० वर्ष नै चलाउने कुराको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । हिजो इतिहासमा अरूले गल्ती गरेका थिए भन्दैमा हामी पनि अर्को एउटा परीक्षण गरौं भन्ने मनोविज्ञानलाई त्याग्नुपर्दछ। वैज्ञानिक विकास र इतिहासबाट पाठ सिक्नुपर्दछ।

हामी जुनसुकै व्यवस्थामा जान पनि पाइयो, तर संसदीय व्यवस्थाका सकारात्मक भनिएका पक्षहरू हाम्रोमा अभ्यासमा किन आउन सकेनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर पहिला दिनुपर्छ।

बालुवाटारमा शक्ति थुप्रिनु र हरेक साना-साना निर्णय गर्न बालुवाटारतिर फर्केर हेर्नुपर्ने अवस्था नै नेपाली राजनीतिको प्रधान समस्या थियो भने, त्यहाँ थुप्रिएको अवैधानिक शक्तिलाई वैधानिकता दिएर नेपाली राजनीतिलाई सही ट्रयाकमा आउँछ भन्नु आफैंमा नमिल्दो कुरा हो।

त्यसैले, आजको नेपाली राजनीतिको आवश्यकता बालुवाटारमा अवैधानिक रूपमा थुप्रिएको शक्तिलाई तत्तत् ठाउँ- मन्त्रालय, संसद्, प्रदेशसभा, गाउँ/नगरपालिका सभा र पालिकाहरूमा पुर्‍याउनुपर्ने हो। त्यसको लागि कस्तो शासन प्रणाली आवश्यक छ राष्ट्रिय संवाद गरौं।