महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन : आफ्नै कार्यकर्ताको विवेकमा एमालेको अविश्वास

२८ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता–कार्यकर्ताहरू यतिबेला मंसिर अन्तिम साता हुने एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा जुटेका छन् ।

सडक आन्दोलन र महाधिवेशनको तयारी सँगसँगै गरिरहेकाले धेरैजसो नेताहरू भौगोलिक कार्य क्षेत्रमा छन् । वडा, पालिका र जिल्ला भेला गर्दै एमालेले आगामी १३ मंसिरमा देशभर एकैपटक महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्दैछ ।

नेताहरुको मुख्य चासो र चिन्ता भने प्रतिनिधि चयनमै देखिन्छ । भूगोलबाट चुनिएर आउने प्रतिनिधि संख्या यसपटक घटाइएकाले पनि नेताहरू दबाब बढेको छ ।

‘दशौं महाधिवेशनमा जिल्लाबाट १४ जना प्रतिनिधि आएका थियौं, त्यसअघि अझ धेरै थियौं । यसपटक घटेर ८ जना हुँदैछौं,’ एमाले खोटाङका सचिव सुरेन्द्रकुमार राई भन्छन्, ‘छनोट हुने क्लस्टर बढेको छ, प्रतिनिधि संख्या घटेको छ । त्यसैले प्रतिनिधि छनोट यसपटक निकै पेचिलो हुनेभयो ।’

राईकै जस्तो अनुभव र समस्या लगभग सबै जिल्लाका एमाले नेताहरुले खेपिरहेका छन् । विशेषगरी पहाडी, उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लाका नेताहरुलाई प्रतिनिधि संख्या घटेकाले तनाव बढेको छ ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम आफैं पनि यो खाले समस्या खेप्ने नेतामा पर्छन् । ‘मेरो जिल्ला संखुवासभाबाट जम्मा ७ जना प्रतिनिधि आउने भयौं । त्यसमा ४० वर्ष मुनिका युवा, महिला र दलितलाई आरक्षण कोटा छुट्याउनुपर्छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य गौतम भन्छन्, ‘बाँकी संख्यामा प्रतिनिधिमा छनोट गर्न सजिलो छैन ।’

काठमाडौं एमालेका अध्यक्ष दीपक निरौला भने प्रतिनिधि चयनमा देखिएको प्रवृत्तिकै विश्लेषण आवश्यक देख्छन् । ‘पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने भनेर हामीले विगतमा महाधिवेशनका (केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरु समेत) आयोजक पनि चुनिएर आउने अभ्यास गरेका हौं,’ उनी भन्छन्, ‘तर नेताहरूले कार्यकर्ताको विवेक र निर्णयप्रति विश्वास गरेको देखिएन । एकपटक नेता भएपछि सधैं नेता हुने प्रणालीतिर लाग्नुभयो ।’

महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा एमालेको बदलिँदो निर्णयहरुले पनि अध्यक्ष निरौलाले भनेकै बाटोमा एमाले नेतृत्व हिडेको पुष्टि हुन्छ । किनकी जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने कार्यकर्ताहरुबाट आउने प्रतिनिधि संख्या घटाउने बाटोमा एमाले अग्रसर छ ।

यो महाधिवेशनमा त झण्डै आधा प्रतिनिधि गैरभौगोलिक संरचनाबाट चयन गर्ने एमालेले निर्णय गरेको छ । १८ कात्तिकमा जारी अपानि–१३, अनुसार एमालेले प्रतिनिधि छनोटको आधार प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रलाई मुख्य मानेको छ ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका पार्टी सदस्यहरु मध्ये १२०० सयलाई आधार मानेर ४ जना प्रतिनिधि चयन हुनेछन् । जसमा एक जना महिला र एक जना ४० वर्ष मुनिका युवा अनिवार्य हुनेछन् । यसपछि थप ८०० सदस्य संख्या बराबर एक जना प्रतिनिधि थपिँदै जानेछन् ।

यसरी मूल भूगोल मानिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रबाट १,१३५ जना प्रतिनिधि चुनिएर आउनेछन् । जबकि यो महाधिवेशनमा २,१२७ जना प्रतिनिधि सहभागी हुने निर्णय भइसकेको छ ।

अर्थात बाँकी प्रतिनिधिहरू माथिल्लो पार्टी संरचना र गैरभौगोलिक क्षेत्रबाट चयन हुनेछन् । ३५५ जना केन्द्रीय सदस्य स्वतः प्रतिनिधि हुनेछन् । केन्द्रीय अनुशासन आयोगबाट २९, केन्द्रीय लेखा आयोगबाट ३०, केन्द्रीय निर्वाचन आयोगबाट २५, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदबाट २५, विशेष सहित प्रदेश समितिबाट ४५ र विशेष जिल्ला कमिटीहरुबाट ४७ जना प्रतिनिधि चयन हुनेछन् ।

यस्तै दलित प्रतिनिधि ८१, मजदुर प्रतिनिधि ४९, प्रवासबाट ३५, केन्द्रीय विभागबाट ३२, केन्द्रीय कार्यालयबाट १ र जनसंगठनहरुबाट १३७ जना प्रतिनिधि चयन हुनेछन् ।

अरू १०१ जना प्रतिनिधि मनोनीत हुनेछन् । कुल प्रतिनिधिको ५ प्रतिशत मनोनीत गर्ने एमाले विधानको व्यवस्था छ । एमालेले तय गरेको मापदण्ड बमोजिम २०२६ जना प्रतिनिधि चयन हुने भएकाले यसको ५ प्रतिशत प्रतिनिधि मनोनीत हुनेछन् ।

माथिबाट मनोनीत हुने निकाय हाबी हुनेगरी भूगोलको प्रतिनिधित्व संख्या घटाइएकोप्रति जिल्ला नेताहरुमा भने चर्को असन्तुष्टि छ । ‘तल्लो तहका कार्यकर्ताहरुबाट चुनिएर आउने संख्या घटाइएकोप्रति ठूलो असन्तुष्टि छ, तर महाधिवेशन नजिकिएकाले कसैले बोल्न सक्ने अवस्था छैन,’ एक नेता भन्छन् ।

चितवन महाधिवेशनले जति पनि कार्यकर्ताको सम्मान यसपटक नभएको उनी तर्क गर्छन् । ‘त्यसबेला पार्टी सदस्य संख्या धेरै देखाइएकै सही, तर यसपटक भन्दा धेरै प्रतिनिधि भूगोलबाट आएका थियौं,’ उनी भन्छन् ।

२०७८ मंसिरमा चितवन महाधिवेशनमा सम्पन्न दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भूगोलबाट आउने प्रतिनिधि संख्या १,५६२ जना थियो । जबकि कूल प्रतिनिधि संख्या भने यसपटक भन्दा थोरै थियो ।

चितवन महाधिवेशनमा कुल प्रतिनिधि २,१७५ थिए, यसपटक २,१२७ ल्याउने तय भएको छ । अर्थात् चितवन महाधिवेशनमा प्रतिनिधि सभा भन्दा माथिल्लो संरचना र गैरभूगोलबाट प्रतिनिधि भएर आउने संख्या ६१३ जना मात्रै थियो । यसपटक त्यस्तो संख्या ९९२ पुर्‍याइएको छ ।

केन्द्रीय कमिटीको आकार बढेको, केन्द्रीय विभागहरुबाट आउने संख्या थपिएको, तर तलबाट आउने संख्यामा कडाइ गरिएकाले यस्तो अवस्था आएको प्रचार विभाग प्रमुख गौतम भन्छन् । ‘विभागहरुमा अलिक धेरै संख्या थियो, अब विभागका नेताहरुले महाधिवेशनमै भागै लिन्नौं भनेपछि के गर्ने ?’, उनी भन्छन् ।

विभाग र केन्द्रीय कार्यालयबाट जम्मा ५ जना प्रतिनिधि गएका थिए । यसपटक केन्द्रीय कार्यालयबाट एक जना र हरेक विभागबाट एक/एक जना गरी ३२ जना प्रतिनिधि चयन हुँदैछन् ।

केन्द्रीय कमिटीकै आकार पनि झण्डै दोब्बरले बढेको थियो । चितवन महाधिवेशनमा २५९ जना रहेकोमा यसपटक केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरु ३५५ जना पुगेका छन् ।

तर यसपटक भूगोलबाट चयन हुने प्रतिनिधि संख्या झण्डै आधा मात्रै हुने परिस्थिति भने पार्टी सदस्यको शुद्धिकरण अर्को कारण देखिन्छ । अघिल्लो महाधिवेशनमा ८ लाख ५५ हजार ४५३ जना पार्टी सदस्यलाई आधार मानेर प्रतिनिधि चयन गरिएको थियो ।

यसपटक पार्टी सदस्य संख्या ६ लाख ६३ हजार ६३० जनालाई आधार मानिएको छ । ‘पार्टी सदस्य कम भएकाले पनि भूगोलबाट आउने प्रतिनिधि कम भयो, अब धेरै सदस्य भएको जिल्लाबाट त धेरै नै आउँछन्,’ गौतम भन्छन् ।

एमाले संस्थापन इतरका नेताहरू भने पार्टी नेतृत्व हत्याउनलाई भूगोलको प्रतिनिधि संख्या घटाइएको आरोप लगाउँछन् । ‘अध्यक्ष नजिक रहेका नेताहरुले १५ सय भन्दा बढी प्रतिनिधि ल्याउन हुँदैन भनेर वकालत गरेका थिए,’ संस्थापन इतरका एक नेता भन्छन्, ‘यदि उहाँहरुले भनेको संख्यामा हामीले मानेका थियौं भने भूगोलबाट ६ सय हाराहारी मात्र आउने रहेछन्, ९ सय त माथिल्ला संरचनाबाट आउँदैछन् । सम्झनुस्, त्यो परिस्थिति कस्तो हुन्थ्यो ।’

तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकटकै केही पदाधिकारीले महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्या १५ सय भित्रै राख्ने प्रस्ताव मानेनन् । संस्थापन इतर नेताहरु भने प्रतिनिधि संख्या अघिल्लो महाधिवेशनकै हाराहारी पुर्याउँदा पनि कार्यकर्ताहरुको सम्मान नभएको तर्क गर्छन् ।

‘तलको संरचनामा पार्टी सदस्यता शुद्धीकरण गरियो, तर माथिल्लो कमिटीहरुमा मनोनित नेताहरुको आकार बढाइयो,’ एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘पाँच सय जति प्रतिनिधि बढाइएको थियो भने उपयुक्त हुन्थ्यो । निर्वाचित प्रतिनिधिहरुमाथि मनोनित नेताहरु हाबी हुने स्थिति हुन्थेन ।’

एमाले काठमाडौंका अध्यक्ष निरौला भने नेतृत्व हत्याउने उद्देश्य राखेर कार्यकर्ताको विवेकमाथि अविश्वास गर्नु उचित नुहने बताउँछन् ।

‘नेताहरूमा कार्यकर्ताप्रति विश्वास देखिन्न, त्यसैले कार्यकर्ताबाट चुनिने विधिलाई कस्दै लैजाने र नेताहरु स्वतः प्रतिनिधि हुने प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै लगिएको छ,’ उनी भन्छन् ।

तर प्रतिनिधिमा चयनमा जति कडाइ गरेपनि नेतृत्वले भनेजस्तो नतिजा नआएको विगत बिर्सन नमिल्ने निरौला बताउँछन् । ‘नवौं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यहरु स्वतः प्रतिनिधि हुने निर्णय गरियो हलबाट पारित हुनेगरी,’ निरौला भन्छन्, ‘तर सानै मतान्तरले भएपनि पार्टीको मूल नेतृत्व परिवर्तन त भएरै छोड्यो नि ।’

ओली निकट स्थायी कमिटी सदस्य गौतम भने प्रतिनिधि संख्या बढाउँदा व्यवस्थापनमा समस्या हुने तर्क गर्छन् । ‘प्रतिनिधि संख्या बढाउने कुरा गरेर मात्रै भएन । बस्ने र खाने प्रबन्धबारे पनि सोच्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।