वामदेव गौतमको प्रस्ताव : दलित भनेर भेदभाव गर्नेको सम्पत्ति जफत गरौं

१ मंसिर, काठमाडौं। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वामदेव गौतमले दलित भन्ने शब्दलाई नेपालले संवैधानिक र कानुनी रुपमा नै मान्यता दिइएको भनेर असन्तुष्टि जनाएका छन्।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। ‘संविधानमा दलित समुदाय छन् र उत्पीडित छन् भन्यौं । अमेरिकामा गएर यही भन्छौं र सहयोगको कुरा गर्छौं । यसरी अन्त्य हुन्छ विभेद ?’ गौतमको प्रश्न छ ।

विभेद अन्त्य गर्न व्यवहार सुध्रिनुपर्ने र यसका लागि कडा कानुन बनाउनुपर्ने उनको आग्रह छ। ‘दलित भनेर भेदभाव गर्नेको सम्पत्ति जफत गरौं र आजीवन काराबासको सजाय गरौं’ उनको प्रस्ताव छ, ‘आजीवन काराबास पूरा भुक्तान गर्नुपर्ने गर्नुपर्छ छुट नहुने गरी।’

नेपालको संविधान धारा ४० मा दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था छ । यो संवैधानिक हक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यही विषयमा संसदीय समितिको बैठकमा छलफल जारी छ।

संविधानको यो धाराले दलित समुदायको आर्थिक-सामाजिक हित सुनिश्चित गरेको छ । जहाँ राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने उल्लेख छ।

सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ । दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था धारा ४० मा छ ।

तर, यो संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कारण– यससम्बन्धी ऐन नै बन्न सकेको छैन। संविधानतः प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने हो।

दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने हो । तर संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक त्यही संघीय कानुन नबन्दा दलितले संवैधानिक रूपमा लिएको अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन्।

संविधानको धारा ४० मै दलित समुदायको परम्परागत सिपको सन्दर्भमा आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुने भनिएको छ ।
राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेसासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सिप र स्रोत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।

यी कुनै पनि व्यवस्थाको सही अर्थमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भनेर राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।