३ कात्तिक, काठमाडौं । गत २९ कात्तिकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालय, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन र नेपाल क्रिकेट संघबीच २५ लाख रुपैयाँको सम्झौता भयो । तर यो सम्झौतालाई लिएर प्रश्न उठेको छ ।
१ मंसिरदेखि सुरु भएको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) लाई लिएर भएको यो सम्झौतामा ६ वटा विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
पहिलो बुँदामा एनपीएलबाट प्राप्त नाफाबाट १५ लाख रुपैयाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी कल्याणकारी कोषमा क्यानले जम्मा गरिदिनुपर्ने विषय उल्लेख छ । एनपीएलका कारण विश्वविद्यालय क्याम्पसको अध्ययन/अध्यापनमा पर्न जाने शैक्षिक–प्रशासनिक असरको क्षतिपूर्ति गराउनको लागि उक्त रकम क्यानले उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय सम्झौतामा छ ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालय क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनलाई पनि क्यानले छुट्टै १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । ‘पारिस्थितिकीय प्रणाली पुनर्जागरण कोष’को लागि १० लाख रुपैयाँ क्यानले स्ववियुलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
‘रंगशाला वरिपरिको पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई पर्न जाने असर न्यूनीकरण गर्न, वातावरण संरक्षण, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक पुनर्जागरण लागि कूल नाफाको १० लाख रुपैयाँ स्ववियु विश्वविद्यालय क्याम्पसको कोषमा दोस्रो पक्ष (क्यान)ले जम्मा गर्नेछ,’ सम्झौताको दोस्रो बुँदामा उल्लेख छ ।
त्रिवि र स्ववियुलाई दिनुपर्ने यो रकम खेल सम्पन्न भएको तीन महिनाभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्झौतामा लेखिएको छ ।
यसबाहेक अन्य बुँदामा पनि विद्यार्थी हकहितको लागि एनपीएल अवधिभर क्यानले व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । जस्तो, विद्यार्थीको उद्यमशिलता प्रबर्द्धन तथा बजारीकरणका लागि एनपीएल आयोजना क्षेत्र भित्र स्टल राख्नको लागि क्यानले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय उल्लेख छ ।
सम्झौताअनुसार रंगशालाको पश्चिमतर्फ रहेको कन्या छात्राबास (क र ख) का विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न काँडेतारले घेराबेरा गरिनेछ, जुन अहिले कार्यान्वयन पनि भइसकेको छ । विश्वविद्यालयका प्राद्यापक, विद्यार्थी तथा कर्मचारीहरूलाई आवतजावतमा सहजीकरण गर्न त्रिविको मूल गेटदेखि आँखा अस्पतालसम्म पार्किङ नगर्ने विषय पनि यसमा उल्लेख छ ।
यसरी भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा सबै पक्षले भूमिका खेल्ने र बीचमा कुनै विवाद उत्पन्न भए न्यायिक निरुपणको बाटो समाउने विषय सम्झौतामा समावेश छ ।

उक्त सम्झौतामा त्रिविका तर्फबाट डा. दीपेन्द्र पारजुली र स्ववियुबाट दीपकराज जोशीको हस्ताक्षर छ भने क्यानको तर्फबाट सचिव पारस खड्का र केन्द्रीय सदस्य श्रीधर केसीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सम्झौताको लागि २८ कात्तिकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधि, केही प्राद्यापक र स्ववियु प्रतिनिधिसहित क्यानका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको छ ।
एनपीएल आयोजना हुँदै गर्दा विश्वविद्यालयभित्र पर्ने असरलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उक्त बैठकमा छलफल भएको थियो । सोही छलफललाई आधार मानेर २९ कात्तिकमा औपचारिक सम्झौता भएको छलफलमा सहभागी एक सदस्यले बताए ।
विवाद के हो ?
क्यान, स्ववियु र त्रिविबीच सम्झौता भए पनि विभिन्न प्रश्न उठेका छन् । विद्यार्थी नेताहरूले धम्क्याएका कारण क्यान सम्झौता गर्न बाध्य बनेको विषय पनि सञ्जालमा उठिरहेका छन् ।
के क्यानले उपलब्ध गराउने भनेको यो रकम चन्दा हो ? त्रिविका स्ववियु सभापति दीपकराज जोशी भन्छन््, ‘क्यानलाई तपाईंहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ । क्यानले हाम्रो कुरा सुनेर खुसीखुसी ह्यान्डओभर गर्ने भनेको हो । जबरजस्ती धम्की दिएको वा अरू बाहुबल केही प्रयोग भएको हैन ।’
यसरी क्यानले रकम नै उपलब्ध गराउने गरी पहिलोपटक सम्झौता भएको हो । यसअघिको खेलमा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई टिकटमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिने विषयमा सहमति भए पनि यसपटक कूल २५ लाख क्यानले विश्वविद्यालयलाई उपलब्ध गराउने भएको हो ।
‘यसअघि पनि एनपीएलपछि स्ववियुका साथीहरूले फोहोरमैला उठाएका थियौं । यो पटक पनि त्यस्ता काम र खेल मैदानको पछाडि पार्क बनाउने भनेर पर्यावरणीय हितको लागि सहयोग दिनुभएको हो,’ जोशीले भने, ‘त्यसबाहेक विद्यार्थीको हकहितको लागि काम गर्न सम्झौता गरिएको हो । सम्झौतापत्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ ।’
बरु त्रिविले खेल मैदानको लागि २०५९ सालमा भाडामा दिँदा भएका सम्झौता पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो जोशीले गरे । उनका अनुसार उक्त सम्झौतामा विद्यार्थीलाई प्रशिक्षण गराउने, खेलकुदका सामग्री नि:शुल्क रूपमा दिने लगायतका विषय उल्लेख छन् । तर त्यो पुरानो सम्झौता नै कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा एनपीएल जस्तो व्यावसायिक खेल हुँदा विश्वविद्यालयको हकहितबारे क्यानले सोच्नुपर्ने विषय विद्यार्थीले उठाइरहेका थिए ।
सोही कुरा क्यानसँग गर्दा क्यानले उक्त रकम विश्वविद्यालय र स्ववियुलाई उपलब्ध गराउँछौँ भनेर आफैँ भनेको जोशीले बताए । ‘हामीले त प्रतिटिकट १० प्रतिशत छुट्याउन भनेका थियौँ । तर क्यानले अहिले त्यो नसक्ने बरु केही रकम उपलब्ध गराउँछौँ भनेपछि २५ लाखमा सहमति भएको हो,’ जोशीले भने, ‘चन्दा त जबर्जस्ती धम्क्याएर लिने कुरा पो हो त । यहाँ त सबैको सहमतिमा सम्झौता भएको छ । यो चन्दा हैन, क्षतिपूर्ति हो ।’
हामीलाई कसैले धम्क्याएको छैन : पारस खड्का
क्यानका सचिव पारस खड्काले आफूहरूले कसैको धम्की र प्रभावमा परेर सम्झौता नगरेको बताए । त्रिवि र स्ववियुसँग भएको सम्झौता पनि चन्दाको रूपमा भन्दा पनि विद्यार्थी कल्याणको लागि गरिएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार स्वाभाविक रूपमा विश्वविद्यालय परिसरमा त्यत्रो खेलकुद आयोजना भए पनि त्यस बापतको क्षतिपूर्ति र विद्यार्थी कल्याणको लागि सोच्नु क्यानको दायित्व हो । सोहीअनुसार त्रिविका सम्बन्धित सबै पक्षसँग छलफल गरेर सम्झौता गरिएको हो ।
‘टिकटको विषयमा पहिलेबाट दिइरहेको ५० प्रतिशत सहुलियत नै दिइएको हो अहिले पनि,’ खड्काले अनलाइनखबरसँग भने, ‘बाँकी २५ लाख दिने सम्झौताको कुरा गर्दा, त्यहाँ विभिन्न प्रद्यापक र सम्बन्धित निकायसँग बसेर गरेको निर्णय हो । त्यहाँ कसरी प्रभावित हुन्छ, के–के हुन्छ भनेर उहाँहरूले ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो । त्यसपछि विद्यार्थीको वेलफेयरको लागि भनेर उक्त रकम छुट्याइएको हो ।’
विश्वविद्यालय र सम्बन्धित पक्षले पनि प्राप्त रकम विद्यार्थीकै हकहितको लागि प्रयोग गर्छौं भनेर वाचा गरेको खड्काले बताए । कुनै समूहगत फाइदा र स्वार्थको लागि भन्दा पनि त्रिविले नै प्रयोग गर्ने भनिएपछि क्यानले सम्झौता गरेको उनको भनाइ छ ।
तर, सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यममा स्ववियु र विद्यार्थी नेताहरूले क्यानलाई धम्क्याएर उक्त सम्झौता गराएको आरोप लगाइएको छ । के त्यसरी स्ववियु र विद्यार्थी नेताहरूले क्यानलाई धम्क्याएका हुन् ? जवाफमा खड्काले भने, ‘हामीलाई कसैले धम्क्याएको छैन । सबैको सहमतिमा भएको हो । जे सम्झौता छ, सबै विद्यार्थी कल्याणको लागि हो ।’
रकमको सदुपयोग कसरी हुन्छ ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालय कल्याणकारी तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक डा. दीपेन्द्र पराजुलीले जबर्जस्ती चन्दा लिएको भन्दै चलाइएको हल्ला गलत भएको बताए । उनका अनुसार त्रिवि र क्यानका सबै पक्ष बसेर उक्त सम्झौता गरिएको छ ।
‘हामी सबै सहमत भएर विद्यार्थी हकहितको लागि सम्झौता भएको हो । यसलाई कसले कसरी बुझ्छ थाहा छैन । तर यहाँ कुनै अनुचित लेनदेन छैन,’ पराजुलीले भने, ‘यो रकम कसरी खर्च हुन्छ भन्नेबारे महालेखाले नै अडिट गर्छ । सबैको हिसाब भइहाल्छ । व्यक्तिले हैन, संस्थासँग भएको सम्झौतामा कुनै कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ छैन ।’
सबै रकम विश्वविद्यालयले नलिएर स्ववियुलाई किन दिइयो ? विश्वविद्यालयले नै लिएर काम गर्दा अझ राम्रो हुन्थ्यो नि ? भन्ने प्रश्नमा, पराजुलीले भने, ‘स्ववियु पनि विद्यार्थीको साझा संस्था हो । ऊसँग सम्झौता गरेर रकम दिनुलाई अन्यथा सोच्नु पर्दैन ।’
आफूहरूले पाएको रकम कसरी खर्च गर्ने भन्नेबारे अहिले नै कार्ययोजना नभएको पराजुलीले बताए । रकम कोषमा आएपछि कहाँ, कसरी खर्च गर्ने भन्ने सार्वजनिक गर्ने उनले बताए । ‘जे विषयमा खर्च गर्छौं भनेर यस्ता रकम लिन्छौँ, त्यसमै गर्छौं । पारदर्शी हिसाबले रकमको सदुपयोग हुन्छ,’ उनले भने ।
स्ववियुसँग आएका रकमबारे पनि थप छलफल भएर उचित सदुपयोग गरिने स्ववियु सभापति जोशीले बताए । सबै विद्यार्थीको साझा संस्था भएकाले प्राप्त रकम सबै विद्यार्थीकै हकहितमा खर्च गर्ने र त्यसबारे छलफल गरेर आफूहरूले सार्वजनिक गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘यसरी पाएको रकम स्ववियुको खातामा जान्छ । स्ववियुको प्रत्येक वर्ष अडिट हुन्छ । हामी हरेक वर्षको अडिट रिपोर्ट बुझाउन तयार छौँ । यो व्यक्तिगत रूपमा विद्यार्थी नेताले लिए जस्तो गरियो । त्यो सही होइन,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया 4