विद्युत् आयातमा ४३ करोड गडबडीबारे प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण सोध्ने नियमन आयोगको निर्णय

७ मंसिर, काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगको स्वीकृति नै नलिई भारतीय कम्पनी पीटीसी इन्डियासँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।

ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक मनोज सिलवालको सेटिङमा पीटीसीले मागेको दरभन्दा बढीमा खरिद सम्झौता गरी ४३ करोड गडबड गरिएको थियो । पीटीसी इन्डियाले प्रतियुनिट ६.७४ भारुमा विद्युत् बिक्री गर्न प्रस्ताव गर्दागर्दै भारतीय २१ पैसा बढाएर प्रतियुनिट ६.९५ भारु दरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरी ४३ करोड रुपैयाँ गडबडी हुने गरी सम्झौता गर्दा विद्युत नियमन आयोगको स्वीकृति नै लिइएको थिएन ।

यो पनि पढ्नुहोस

कुलमान र प्राधिकरण प्रमुख सिलवालको सेटिङमा विद्युत् आयात गर्दा ४३ करोड गडबडी

विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ को दफा १३ को उपदफा १ को खण्ड ‘ख’ मा विद्युत् खरिद दर र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने अधिकार विद्युत् नियमन आयोगलाई दिएको छ ।

नियमन आयोगले स्वीकृति नदिइकन प्राधिकरणले जनतासँग लिने विद्युत् महसुल मात्रै होइन, उत्पादन, वितरण तथा व्यापार गर्ने कम्पनी वा नेपाल सरकारले स्थापना गरेको संस्थासँग खरिद बिक्री दर निर्धारण र पीपीए नै गर्न पाउँदैन ।

तर, प्राधिकरणले आयोगको स्वीकृति नै नलिइकन २७ असोज २०८२ (१३ अक्टोबर)मा सम्झौता गरेको थियो । त्यसको दुई दिनपछि अर्थात् २९ असोजमा मात्रै नियमन आयोगले प्राधिकरणको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको थियो । आयोगले २९ असोजमा मात्रै दर स्वीकृत गरेको तर प्राधिकरणले कहिले सम्झौता गरेको भन्ने विषयमा जानकारी नभएको आयोगले जानकारी दिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

विद्युत् आयातमा ४३ करोड प्रकरण : नियमन आयोगबाट अनुमति नलिई गैरकानुनी सम्झौता

त्यसबारे अनलाइनखबरमा समाचार प्रकाशित भएपछि र आयोगमा उजुरी पनि परेपछि कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरी आयोगले निर्णय नै नगरी पीटीसी इन्डियासँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गरेको हो वा होइन, हो भने के कति कारणले गरेको हो भनी स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको आयोग स्रोतले जानकारी दियो ।

‘बिहीवार बसेको आयोगको बैठकले प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

आयोगको स्वीकृति नै नलिई भारतीय कम्पनीसँग पीपीए गर्ने प्राधिकरणलाई ५ लाखसम्म जरिबाना गर्न सकिने आयोग स्रोतले जानकारी दियो । त्यति मात्रै होइन, आयोगको स्वीकृति नलिई गरिएको सम्झौता खारेज समेत हुनसक्छ ।

‘विद्युत् नियमन आयोगबाट अनुमति नै नलिई भारतीय कम्पनी पीटीसी इन्डियासँग पीपीए गरी विद्युत् प्राधिकरणलाई ४३ करोड रुपैयाँ नोक्सान पुर्‍याएको भनेर एउटा जेनजी समूहबाट आयोगमा निवेदन आएको थियो । त्यस निवेदनमा आधारित रहेर आयोगले यस विषयमा के भएको हो भनी स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको छ,’ स्रोतले भन्यो।

ऊर्जामन्त्री तथा विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समिति अध्यक्ष कुलमान घिसिङले विद्युत् नियमन आयोगको अनुमति लिएर पीटीसीसँग पारदर्शी रूपमा सम्झौता गरेको दाबी गरेका थिए । तर, प्राधिकरण र पीटीसीबीच सम्झौता भएको पर्सिपल्ट मात्रै नियमन आयोगले स्वीकृति प्रदान गरेको अनलाइनखबरले प्राप्त गरेका दस्तावेजमा उल्लेख तथ्यहरूले प्रमाणित गरेका छन् । यसरी मन्त्री घिसिङले सेटिङमा गरिएको सम्झौताको बचाउमा झुट बोलेको पाइन्छ ।

प्राधिकरणले पीटीसी इन्डियालाई आशयपत्र जारी गर्नुअघि र पीपीए गर्नुअघि अनिवार्य विद्युत् नियमन आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ मा छ । आयोगबाट त्यो पीपीए दर स्वीकृत नै नगराई प्राधिकरणले हतारहतार महँगो दरमा पीटीसी इन्डियासँग सम्झौता गरी ४३ करोड रुपैयाँ गडबडी गरेको थियो ।

नियमन आयोगको २९ असोज २०८२ मा बसेको २८७ औं बैठकले पीटीसी इन्डियासँगको प्रस्तावित पीपीएलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको अनलाइनखबरले सूचनाको हक प्रयोग गरी आयोगबाट प्राप्त गरेको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

त्यो पीपीए स्वीकृतिका लागि १२ असोज २०८२ मा प्राधिकरणले आयोगमा पठाएको र त्यस सम्बन्धमा २९ असोजमा निर्णय भएको आयोग प्रवक्ता नवीनराज सिंहले यसअघि अनलाइनखबरलाई बताएका थिए ।

त्यसरी विद्युत् नियमन आयोगले स्वीकृति नै नदिई कुनै कम्पनीसँग पीपीए गर्नु कानुनको गम्भीर उल्लंघन भएको तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग अध्यक्ष जगतप्रसाद भुसालले बताए ।

‘विद्युत् महसुल तथा पीपीए दर निर्धारण गर्ने अधिकार कानुनले स्पष्ट रूपमा विद्युत् नियमन आयोगलाई दिएको छ, अर्थात् यो विद्युत् प्राधिकरणको होइन, विद्युत नियमन आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्छ,’ आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष भुसालले भने, ‘आयोगको स्वीकृति नै नलिई कसैले पीपीए गरेको छ भने त्यो स्वतः गैरकानुनी हुन्छ ।’

त्यसरी, विद्युत् नियमन आयोग ऐन पालना नगर्दा प्राधिकरणलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन्छ । त्यसरी कानुन पालना नगरेको विषयमा आयोगले अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा १७ मा गरिएको छ ।

ऐन, नियमावली तथा निर्देशिका पालना नगर्ने विद्युत् प्राधिकरण जस्ता कम्पनीलाई आयोगले ५ लाखसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा १९ को उपदफा १ मा छ ।

तर, आयोगले स्वीकृति नै नदिई गरिएको सम्झौताको कानुनी वैधतामाथि नै प्रश्न रहेको एक उच्च सरकारी स्रोतले बतायो ।

कानुनअनुसार नियमन आयोगले स्वीकृति नगरी प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौतामा हस्तक्षर गर्न नमिल्ने आयोगका पूर्वअध्यक्ष डीबी सिंह बताउँछन् ।

‘म अध्यक्ष हुँदा यसैगरी भारतीय कम्पनीसँग विद्युत खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने भयो । तत्कालै आयोगले निर्णय गरिदिनुपर्‍यो भनेर विद्युत् प्राधिकरणले अनुरोध गरेको थियो । त्यसपछि हामी राति ९ बजेसम्म बसेर निर्णय गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘यसको अर्थ आयोगले स्वीकृति नदिईकन पीपीए गर्न मिल्दैन । सम्झौता गर्नुअघि नै आयोगको स्वीकृति लिन प्राधिकरणले पनि ताकेता गर्नुपर्ने हो । आयोगले पनि समयमा निर्णय गरिदिनुपर्ने हो ।’

घिसिङ र सिलवालको सेटिङमा बुनिएको ४३ करोड गडबडीको जालो

ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको बारम्बारको ताकेता र ठाडो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ५ असोजमा सिलवाललाई प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरेको भोलिपल्टै ६ असोजमा पीटीसी इन्डियाले सेटिङमा नयाँ दर पठाएको थियो ।

त्यसअघि ८ अगस्ट २०२५ मा पीटीसीले प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट ६.७४ भारुमा विद्युत् बिक्री प्रस्ताव गरेकोमा त्यसलाई घटाउने प्रयास हुँदाहुँदै अचानक ६ असोजमा प्राधिकरणमा नयाँ दरको प्रस्ताव प्राप्त भएको थियो ।

प्राधिकरणले त्यसअघि प्रतियुनिट ६.७४ भारुको दर नै बढी भएकाले त्यसलाई घटाइदिन प्रस्ताव गरेको थियो, नयाँ प्रस्ताव मागेकै थिएन । तर, प्राधिकरणले माग्दै नमागी पीटीसीले उच्च नयाँ दर अर्थात् प्रतियुनिट ६.९५ प्रस्ताव गरेको प्राधिकरणकै दस्तावेजहरूले पुष्टि गरेका छन् । घिसिङ र सिलवालले प्रणाली बाहिरैबाट नयाँ दरसम्बन्धी प्रस्ताव मगाएको स्पष्ट भएको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।

पीटीसीले महँगो दर प्रस्ताव गरेको चार दिनपछि नै १० असोज २०८२ मा बसेको विद्युत् प्राधिकरणको १०१३ औं बोर्ड बैठकले उक्त प्रस्तावलाई निशर्त स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको दस्तावेजले देखाउँछ ।

सोही दिन पीटीसी इन्डियालाई प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले आशयपत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट) जारी गरेको थियो । सिलवाल स्वयम्‌ले हस्ताक्षर गरेको सो आशयपत्रमा तीन महिना अर्थात् १ जनवरीदेखि ३१ मार्चसम्म मात्रै १८० मेगावाट विद्युत आयात गर्ने उल्लेख छ ।

तर, २७ असोज २०८२ अर्थात् १३ अक्टोबरका दिन प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक सिलवाल र पीटीसी इन्डियाका मार्केटिङतर्फका कार्यकारी निर्देशक विक्रम सिंहबीच १ जनवरीदेखि ३१ मेसम्म प्रतियुनिट ६.९५ भारुमा विद्युत् खरिद सम्झौता भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

विद्युत् आयातमा ४३ करोड प्रकरण : आशयपत्रमा चलखेल गरी थप गडबडी

पीटीसीले गरेको प्रस्तावलाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिले फास्ट ट्रयाकमा २६ सेप्टेम्बर (१० असोज) मा स्वीकृत गर्दै सोही मूल्यमा विद्युत् खरिद गर्ने गरी आशयपत्र जारी गर्‍यो । जबकि, विद्युत् नियमन आयोगले पीपीए स्वीकृत गरेपछि मात्रै सम्झौता गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगले स्वीकृति नै नगरी २७ असोज अर्थात् १३ अक्टोबरमा प्राधिकरण र पीटीसीले सम्झौता गरे ।

पीटीसीले नै प्रस्ताव गरेभन्दा ३४ पैसा बढीमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरेर ऊर्जामन्त्री घिसिङ र प्रबन्ध निर्देशक सिलवालले करिब ४३ करोड रुपैयाँ गडबडी गरेको खुलेको हो । पीटीसीसँग पीपीएको दर नै ३४ पैसाले बढाएर मात्रै होइन, विद्युत् खरिद सम्झौतामा ट्रान्समिसन सेवा शुल्क र चुहावटको चलाखीपूर्ण रूपमा गलत गणना गरेर समेत करिब ४३ करोड अनियमितता भएको प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

विद्युत् आयातमा ४३ करोड गडबडी : कुलमानविरुद्ध जेनजी मुभमेन्टले दियो अख्तियारमा उजुरी

यसअघि भारतको सरकारी एजेन्सीहरूबाट मात्रै विद्युत् आयात गरिरहेकोमा करोडौं रुपैयाँ गडबडी हुने गरी निजी कम्पनी पीटीसीबाट पनि खरिद गर्ने गरी सम्झौता गरेको हो । पीटीसी १६ प्रतिशत मात्रै संस्थापकहरूको सेयर भएको र अधिकांश सेयर सर्वसाधारणमा रहेको त्यहाँको स्टक बजारमा सूचीकृत कम्पनी हो ।