एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा जातीय विभेद : पानी चल्दैनथ्यो, भोट पनि चलेन

१३ मंसिर, विराटनगर । नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटका क्रममा दलितमाथि विभेद गरेको पाइएको छ । प्रतिनिधि छनोटका लागि शनिबार भइरहेको मतदानका क्रममा दलित प्रतिनिधि र मतदातामाथि  विभेद देखिएको हो ।

दलित समुदायमाथि एमालेले संस्थागत रूपमै विभेद गरेको दलित अगुवाको गुनासो छ । एमालेका दलित अगुवा नेताहरूका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचनमा दलितको भोटसमेत चल्दैन ।

एमालेले जिल्लालाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानेर दलित प्रतिनिधि छनोट गर्दैछ । दलित प्रतिनिधि छनोटका लागि दलितले नै मतदान गर्नुपर्ने प्रावधान छ । दलितले खुला र महिला र युवा समूहका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न पाउँदैनन् । दलित प्रतिनिधिका लागि मतपत्र पनि छुट्टै छ । मत खसाल्ने मतपेटिक पनि छुट्टै छ ।

‘पार्टीले (एमाले) दलितलाई झन दलित बनायो, पानी त चल्दैनथ्यो, भोट पनि नचल्ने बनाए,’पूर्वराष्ट्रियसभा सदस्य खेम नेपालीले अनलाइनखबरसँग भने,‘ दलितले दलित उम्मेदवारलाई मात्रै मत हाल्नुपर्छ, अरूलाई मत हाल्न पाउँदैनन्, अरूले पनि दलितलाई हाल्न पाउँदैनन्, यो ठूलो विभेद हो ।’

प्रतिनिधि छनोटमा एमालेले  भोट नै नचल्ने बनाएको  नेपालीको गुनासो छ । ‘दलितले दलित मात्र चुन्न र चुनिन पाउने प्रावधान राखेर सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा उपेक्षित हामी रैथाने दलितलाई झन् साँघुरो र संकिण बनाइएको छ । फेरि पनि एकदमै अछुत बनाइएको छ,’ उनले भने,‘ समाजमा पानी अचल त थियो नै, यसपटक मत पनि नचल्ने बनाएको छ ।’

मोरङबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि उम्मेदवार समेत रहेका नेपालीले पार्टीले गरेको प्रावधानले दुःखी बनाएको बताए । ‘यो विवेकहीन निर्णय लिने नेता, तिनको नेतृत्व क्षमता र विभेदजन्य यो व्यवहारको चर्को र उँचो शब्दमा घृणा, निन्दा र भर्त्सना गर्छु ।’ उनले भनेका छन् ।

नेपाली नेकपा एमालेबाट राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका थिए ।

दलित अभियन्ता समेत रहेका एमाले नेता उमेश विश्वकर्मा पार्टीले संस्थागत रुपमा विभेद गरेको बताउँछन् । ‘दलितले दलितलाई मात्रै मत हाल्न पाउने प्रावधानले छुवाछुतलाई संस्थागत गर्छ,’ उनले भने,‘ यो एकदमै गलत हो, तर पार्टीले निर्णय गरिहाल्यो ।’

सामाजिक न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध एमालेले प्रावधान राखेको उनले गुनासो गरे ।

नेकपा एमाले मोरङ सचिव सोमराज थापा पार्टीले  राखेको प्रावधानले दलितमाथि विभेद भएको स्वीकार गर्छन् । उनका अनुसार दलित ५ सय जना बराबर १ जना प्रतिनिधि पठाउने प्रावधान छ । खुला महिला र युवाको हकमा ८ सय बराबर १ जना प्रतिनिधि पठाउने प्रावधान छ ।

संख्या खुकुलो बनाएर दलितका लागि प्रावधान राखिएको बताउँदै उनले दलितले दलितलाई मात्रै मतदान गर्न पाउनु विभेद जस्तो देखिने बताए ।

उनका अनुसार दलित प्रतिनिधिका लागि मतपत्र पनि छुट्टै छ । ‘यसो हेर्दा दलितलाई झन् विभेद गरेजस्तो देखियो,’ उनले भने,‘ दलितलाई छुट्टै राखेको जस्तो देखियो, अलिक नमज्जा जस्तो देखियो ।

मोरङबाट ३ जना दलित प्रतिनिधि छनोट हुँदैछन् ।