‘अब पाँच वर्ष केपी ओलीसँग कुनै बार्गेनिङ गर्दैनौं’

एमालेको महाधिवेशनमा बाहिरबाट निकै कडा प्रति प्रतिस्पर्धा होला जस्तो देखिएको थियो । तर परिणाम अलि एकपक्षीय आयो । तपाईं त आफ्नो समूहबाट मुस्किलले पदाधिकारीमा कसरी छिर्नुभयो ?

पहिलो कुरा त, हाम्रो पार्टीमा विधान महाधिवेशनसम्मको दृश्य हेर्नुभयो भने केपी ओलीको विपक्षमा कोही उभिएला भन्ने कल्पनासम्म गरिँदैनथ्यो। विधान महाधिवेशनमा केही साथीहरूले कोसिस गर्नुभयो, तर २३–२४ भदौको घटना पछाडि पार्टीमा नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने बहस सुरु भयो । २३-२४ गतेको घटनालाई पार्टीले स्वीकारेर गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने थियो । हामी सरकार र संसद दुवै ठाउँबाट बाहिरिएका थियौँ र आम जनताको आलोचनाको केन्द्र बनेका थियौँ। यस्तोमा यथास्थितिबाट पार्टीलाई पुनर्जीवन दिन सम्भव थिएन। त्यसैले विचार, सङ्गठन, कार्यशैली र नेतृत्वमा समेत पुनर्गठन गरेर जानुपर्छ भन्ने थालनी भयो । अहिले पार्टीमा जे परिणाम प्राप्त गरेका छौं त्यो हाम्रो तीन महिनाको उपलब्धी हो ।

अहिलेको परिणामलाई म निराशाजनक मान्दिनँ । धेरैले एमालेमा प्रतिस्पर्धा गर्न डराउँछन् । ओलीसँग डराउँछन्, बोल्नै सक्दैनन् भन्ने भाष्य बनाएका थिए । हामीले सशक्त, सभ्य र शिष्ट ढङ्गले पार्टीभित्र आफ्ना कुरा राख्यौँ र नेतृत्वमा दाबी गर्यौँ । कमरेड ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वको समूहले पाएको मत निराशाजनक होइन । ६ सय बढी मत ईश्वर पोखरेलको समूहगत मत देखिन्छ । संस्थापन पक्षसँग केही ‘प्रिभिलेज’ (सुविधा) हरू हुन्छन् । केही सुविधानहरू हुन्छन् । मत घटाउने र बढाउने खालका सुविधा हुन्छन् ।

संस्थापन पक्षसँग मत बढाउने घटाउने कस्ता खाले सुविधाहरू थिए र त्यसको प्रयोग कसरी भयो ?

त्यो त विधि र प्रक्रियाअन्तर्गत नै प्रयोग गरिन्छ । जस्तै, सङ्गठन विभाग एउटा महत्त्वपूर्ण मेकानिजम हो । महाधिवेशन सकिएपछि म धेरै आरोप-प्रत्यारोपमा जान त चाहन्न । तर, प्रतिनिधि छनोटदेखि नै कतिपय ‘म्यानिपुलेसन’हरू भएका छन् ।

कतिपय जिल्लाबाट प्रक्रिया पुगेर आएका प्रतिनिधिहरूलाई बदर गर्ने र प्रक्रिया नै नपुगेकालाई सदर गर्ने जस्ता छनोटपूर्ण निर्णयहरू भए । १०८ जना  प्रतिनिधि अध्यक्षले मनोनीत गर्नुभयो । महाधिवेशनको १०-१५ दिनअघि बनेका सङ्गठनले प्रतिनिधि पाए, तर वैचारिक काम गर्ने पुराना सङ्गठनहरू वञ्चित भए । त्यसैले संस्थापन पक्षसँग प्रतिनिधिहरू बढाउने घटाउने प्रिभिलेज हुँदो रहेछ । त्यो उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभयो । यी सबै परिस्थितिबीच पनि हामीले जितिन्छ भन्ने भन्दा पनि ‍ हामीले पार्टी पुनर्गठन र रूपान्तरणको मुद्दालाई स्थापित गर्न सफल भयौं ।

तपाईँहरूले उठाउनुभएको रूपान्तरणको एजेन्डा त महाधिवेशनले खारेज गरिदियो नि, होइन र ?

खारेज त गरेको छैन ।

केन्द्रीय समितिमा तपाईंहरुको समूहबाट ईश्वर पोखरेलसहित जम्मा १२ जना मात्रै निर्वाचित हुनुभएछ । प्रतिनिधिले त तपाईंहरूको एजेन्डालाई पूरै अस्वीकार गरेको देखिन्छ नि ?

होला त्यो भन्न पनि सकिन्छ । पार्टीको ठूलो सङ्ख्याले तत्काल हाम्रो कुरा सुनेन वा स्वीकार गरेन होला । यसको ‘कज एण्ड इफेक्ट’ (कारण र प्रभाव) बारे हामी समीक्षा गर्नेछौं । तर एउटा कुरा के प्रस्ट भएको छ भने, एमालेभित्र बहसको ठाउँ नै छैन, आलोचनात्मक चेत राख्नेहरूको ‘स्पेस’ छैन भन्ने जुन भाष्य बाहिर थियो, त्यसलाई हामीले तोडेका छौं । फर्मल्ली हामीले महाधिवेशनको मञ्चमा बहस गर्न त पाएनौं तर हामीले हाम्रो कुरा बाहिर ल्याउन चाहिँ सफल भयौं ।

हामीले ईश्वर पोखरेलको अवधारणा पत्रमाथि महाधिवेशनको हलमा छलफल होस् भन्ने चाहेका थियौं । अध्यक्षले हल तयार छैन भन्नुभयो, तर त्यो दस्तावेज प्रतिनिधिहरूमाझ पुग्यो । ईश्वर कमरेडले उम्मेदवारी दिँदा पनि आफ्ना कुरा प्रस्ट राख्नुभयो । त्यसैले यो महाधिवेशन अन्त्य होइन, एमालेमा विचारको बहसको थालनी हो।

महाधिवेशन नै पार्टीको सर्वोच्च निकाय हो । त्यहीं छलफल नभएपछि अब बाहिर सडकमा बहस गरेर के अर्थ रहला र ?

बहस सुरु त भयो नी, यही नै ठुलो कुरा हो । अब यो बहस केन्द्रीय कमिटी, तहगत कमिटी, जनसङ्गठन र सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा पनि हुन्छ । बहसलाई बन्देज छैन । भदौ २२ अगाडि कन्टेन्टहरू नै बाहिर आएका थिएनन्, अब त एमालेभित्रको बहसको कन्टेन्ट सार्वजनिक भएको छ । यसले पार्टीलाई गति नै दिनेछ।

तपाईंहरूले पार्टी रूपान्तरणको प्रसङ्गमा एउटा विषय निकै प्रस्टसँग उठाउनुभएको थियो– पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई किन सक्रिय नगराउने ? उहाँलाई पार्टी सदस्यता दिएर नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ भन्ने तपाईंहरूको माग थियो र भनिन्छ उहाँले यो महाधिवेशनमा तपाईंहरूलाई ‘ब्याकअप’ पनि गर्नुभएको थियो । तर नतिजा हेर्दा तपाईंहरूको एजेन्डा र समूह दुवै बढारियो नि ?

तपाईंले उठाउनुभएको प्रश्न र हाम्रो समाजमा राजनीतिलाई जहिले पनि संख्याले मात्र निर्धारण गर्छ भन्ने कोणबाट यो कुरा उठेको छ । संख्याले कानुनी वैधानिकता त दिन्छ, तर राजनीतिमा संख्याभन्दा ‘पोलिटिकल लेजिटिमेसी’ (राजनीतिक वैधता) महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यदि कसैसँग संख्या छ तर राजनीतिक वैधता गुमायो भने त्यो टिक्दैन ।

विगतको २३–२४ गतेको घटनापछि संसदसँग संख्या थियो, तर सडकले त्यसको राजनीतिक वैधता स्वीकार गरेन । केपी ओली नेतृत्वको दुई तिहाइको सरकारसँग संख्या थियो, तर त्यसलाई राजनीतिक वैधताले अमान्य घोषित गरिदियो । राजनीतिक रूपमा त्यसले प्रश्न झेल्यो ।

पार्टी भित्र पनि निर्णय गर्ने कुरामा बहुमत अल्पमतको कुरा आउला । तर संधै बहुमत सही ठाउँमा र अल्पमत गलत ठाउँमा उभिन्छ भन्ने हुन्न । पार्टीभित्र कहिलेकाहीँ अल्पमतले सही कुरा उठाइरहेको हुन्छ, तर उसले बहुमतलाई कन्भिन्स गर्न नसकेको हुन सक्छ । त्यो विचार कुनै न कुनै रुपमा बुहमत संख्यामा रुपान्तरित हुनसक्छ ।

मदन भण्डारीको विचार वा केपी ओलीले सुरुमा उठाएको बहुपदीय प्रणालीको प्रस्ताव पनि सुरुमै बहुमतमा पुगेको होइन । धेरै संघर्ष र अभ्यासपछि मात्र ती स्थापित भएका हुन् । यस्तो दुनियाँमा जहाँ पनि हुन्छ ।

अहिले देशले समेत संकट भोगिरहेको बेलामा ईश्वर पोखरेलमार्फत हामीले अघि सारेको अवधारणा आजको केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन नगर्नुको अर्थ त्यो गलत छ भन्ने होइन, हामीले पर्याप्त छलफलको समय र ‘स्पेस’ नै पाएनौँ ।

पाँचौं महाधिवेशनमा कमरेड मदन भण्डारीले सबैलाई समेटेर बहसमा लिएर जानुभएको थियो । सीपी मैनाली , झलनाथ खनाल विपक्षमा थिए । तर मदन भण्डारीले सँगै बहसमा लैजानुहुन्थ्यो । तर आज हामीलाई पार्टीमा त्यो अवस्था छैन । विचार राख्न पनि कठिन कठिन छ । एमालेमा यो बहस खुल्ला हुनै पर्छ ।

आज पार्टीमा विचार राख्न पनि ‘दिउँ कि नदिउँ’ भन्ने संकुचित अवस्था छ । राजनीतिमा संरक्षण जहिले पनि ‘माइनोरिटी’ (अल्पमत) को गर्नुपर्छ, ‘मेजोरिटी’ (बहुमत) त आफैंमा सुविधासम्पन्न समूह हो । मेजोरिटीले त शक्ति र पदहरूमा इन्जोइ गरिरहेको छ नि । लोकतन्त्रमा अल्पमतका लागि प्लेटफर्म खुला हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, जुन अहिले पूर्ण रूपमा खुल्न सकेको छैन ।

तपाईंको आशय– एजेन्डा हामीसँग छ तर संख्या ओलीजीसँग गयो भन्ने हो ?

मैले २२ सय ६३ प्रतिनिधिसँग मैले बढी प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष कुरा गरें। अधिकांशले के भन्नुभयो भने– ‘तपाईंहरूले उठाएको विचारमा सहमति छ, तर अहिलेलाई चाहिँ केपी ओलीलाई नै जिताउनुपर्छ ।’ यसको अर्थ हाम्रो एजेन्डामा उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ।

विचारमा सहमत भएर पनि मत चाहिँ ओलीजीलाई नै दिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको तर्क के थियो त ?

उहाँहरूको तर्क थियो– ‘अहिले पार्टी हाँक्ने उहाँ नै हो, उहाँ अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँलाई बचाउनुपर्छ ।’ म यसलाई नाजायज तर्क भन्दिनँ । आजको मुख्यधारको राजनीतिमा कसैमाथि निशाना र संकट छ भने त्यो केपी ओलीमाथि नै छ । म अमानवीय पनि छैन, मैले पनि यो महसुस गर्छु । तर मेरो कुरा के हो भने, व्यक्तिको संकटलाई आधार मानेर सिंगो मुलुकको संकटबाट पार्टी बेखबर हुनुहुँदैन । पार्टी र व्यक्तिको संकट राष्ट्रिय संकटको अधीनस्थ हुनुपर्छ । हाम्रो पार्टीको अध्यक्षमाथि कुनै गलत हर्कत हुन्छ भने त्यो हामीमाथिको संकट हो । उहाँमाथि गलत हर्कत नहोस् भन्ने कुरामा हामी सँधै सचेत छौं नि । तर त्यसलाई म्यानिपुलेसन गरेर इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरेर अर्को परिणाम निकाल्ने ढंगले जानु भएन ।

केपी ओलीको पक्षमा ‘इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ’ गरेर मत बटुलियो भन्न खोज्नुभएको हो ?

कतिपय कुरालाई ‘इमोसनल्ली’ प्रस्तुत गरियो । उहाँमाथि आक्रमण हुन सक्छ, त्यसैले उहाँलाई अध्यक्ष बनाइराख्नुपर्छ भनेर भनियो । यो कुरा आफैँमा गलत होइन, तर आफ्नो पद जोगाउन वा ‘पोजिसन’ बनाउन यसलाई चाहिनेभन्दा बढी उपयोग गरियो कि भन्ने मेरो आशंका हो । हामी केपी ओलीको संकटभन्दा बाहिरका मान्छे होइनौं, तर हामीलाई त्यसरी नै व्यवहार गर्ने कोसिस भयो ।

तर यसलाई यसरी पनि हेर्न सकिन्छ नि, यो महाधिवेशन त नियमित समयभन्दा एक वर्ष अगाडि नै तपाईँहरूकै मागअनुसार गरिएको थियो। उहाँले त महाधिवेशनमार्फत नै ताजा जनादेश लिनुभएको हो नि त ? कार्यशैली र एजेन्डाको औचित्य पुष्टि भएको मान्ने कि नमान्ने ?

हामी महाधिवेशनको निर्णयलाई अस्वीकार गर्दैनौं । प्रतिनिधिहरू जसरी आए पनि ती एमालेकै कार्यकर्ता हुन् र उहाँहरूले अध्यक्षलाई अनुमोदित गर्नुभएको छ । उहाँ अब हाम्रो पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हामी उहाँलाई ‘सल्युट’ गर्छौँ र मिलेर काम गर्छौं । उहाँले जिम्मेवारी दिए पनि नदिए पनि हामी एमालेमै रहेर पार्टीलाई बलियो बनाउन लाग्छौँ । तर, ६००-७०० मत ल्याउने पक्षलाई सानो अल्पमत भन्न मिल्दैन । यो एउटा ‘सिग्निफिकेन्ट’ (अर्थपूर्ण) संख्या हो, जसले उहाँको नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । हामी एमालेको एकताप्रति ज्यादा चिन्तित छौं । महाधिवेशनको बेलामा जबर्जस्ती आरोप पनि लगाइयो । चुनाव पछि पार्टी छोडेर जान्छन् भनियो । भिम रावल माधव नेपाल हुन्छन् भनेर पनि भोटहरू प्रभावित गर्न खोजियो । हामी त्यो कुरालाई गलत साबित गर्छौं । अब पाँच वर्ष हामी एमालेमा छौं अध्यक्षका कतिपय कुरामा विमती राख्छौं । पार्टी प्रणालीभित्र बस्छौं । तर पार्टीको मर्यादालाई ख्याल गरेर बाहि पनि आउँछौं आफ्ना कुरा भन्छौं ।

महाधिवेशनका बेला तपाईँहरूमाथि पार्टी फुटाउन खोजेको आरोप पनि लाग्यो नि? चुनाव हार्नेहरूले पार्टी छोड्छन् भन्ने चर्चा थियो त्यो हुँदैन ?

त्यस्ता हल्ला फैलाएर कसलाई फाइदा पुर्‍याउन खोजिएको हो, मैले बुझेको छैन । विमति राख्नेहरूलाई पार्टीबाट निकाल्ने सन्देश दिन खोजिएको हो भने हामी प्रस्ट पार्न चाहन्छौँ– हामी कतै जाँदैनौं । हामी एमालेमै रहन्छौं । कसैले निकाल्न खोज्यो भने पनि हामी निस्किँदैनौं । हामी अध्यक्षका कतिपय कुरासँग विमति राख्छौं, तर पार्टीको मर्यादाभित्रै बसेर बहस गर्छौं ।

तपाईं उपमहासचिव नै जित्नुभयो । छोडेर नजानुहोला । तर ईश्वर पोखरेल लगायतका नेताहरू के गर्नुहुन्छ ?

म ईश्वर कमरेडलाई ‘सल्युट’ गर्छु । उहाँले जीवनको यो चरणमा निकै ‘बोल्ड’ निर्णय लिनुभयो । परिणाम हेरेको भए उहाँ केपी ओलीकै क्याम्पमा बस्नुहुन्थ्यो र वरिष्ठ उपाध्यक्ष वा त्यस्तै कुनै पद पाउनुहुन्थ्यो ।

तर, जब उहाँले विद्या भण्डारीलाई पार्टी सदस्यता दिएर सक्रिय बनाउनुपर्छ भन्न थाल्नुभयो, उहाँमाथि निगरानी सुरु भयो । विधान महाधिवेशनले वरिष्ठ पद हटाउनुको मुख्य निशाना नै ईश्वर पोखरेल हुनुहुन्थ्यो, यसमा मलाई कुनै शङ्का छैन । उहाँले अध्यक्षसँग सम्झौता गरेको भए पद त पाउनुहुन्थ्यो, तर उहाँले विचारको बाटो रोज्नुभयो । अध्यक्षसँग सुलह गर्न गएको भए केही पाउनुहुन्थ्यो नि । अरुले पाइरहेका छन् ।

हामीले ११ औं महाधिवेशन परिणाम हेरेर लडेका होइनौं । संख्याको परिणाम हेरेर लडेकै होइनौं यो भ्रमबाट मुक्त भए हुन्छ । हामीले २३-२४ भदौको घटनापछि एउटा कुरा प्रस्ट गर्‍यौं– एमालेभित्र आम जनताको इस्यु उठाउनेहरू अझै जीवित छन् ।

२२ भदौसम्म मैले केपी ओलीको विकल्प सोचेको थिइनँ, तर २३-२४ को घटनापछि म यो निष्कर्षमा पुगेँ कि, अब उहाँले नेतृत्वबाट विश्राम लिनुपर्छ । सामान्य अवस्थामा म उहाँको विपक्षमा थिइनँ कतिपय निर्णयमा टिप्पणी गर्थेँ । कतिपय प्रसंगमा मैले विमति जनाएँहोला । त्यो बाहेक मेरो केही थिएन । तर २३-२४ को घटनापछि उहाँ नेतृत्वमा मेरो असहमति हो । तर, अब महाधिवेशनले उहाँलाई चुन्यो, उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, म उहाँको निर्देशन मान्छु, तर चित्त नबुझेका कुरामा कमिटीभित्र विमति राखिरहन्छु।

तपाईँहरूले उठाएका एजेन्डाको भविष्य के हुन्छ त? अब त पाँच वर्षका लागि च्याप्टर क्लोज भयो नि ?

यो च्याप्टर क्लोज भएको छैन, एमालेको मुटुमै पुगिसक्यो । २०५८ सालको सातौँ महाधिवेशनमा केपी ओलीले एक्लै विचार राख्दा १० प्रतिशतले पनि स्वीकार गरेका थिएनन् । उहाँले प्रस्ताव फिर्ता लिनुपरेको थियो । आज उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने उहाँकै त्यो संघर्ष हाम्रा लागि उदाहरण हो । म कहिलेकाहीँ ठट्टा गर्दै अध्यक्षलाई भन्छु– ‘कामरेड, म त तपाईंकै पथ पछ्याउँदै छु ।’ विचारको बीउ आजै उम्रिनुपर्छ भन्ने छैन, पुष्पलालले २०१८ सालमा उठाएको संयुक्त मोर्चाको कुरा २०४६ सालमा मात्र सफल भएको थियो ।

अध्यक्ष ओलीले त अब पार्टीमा कुनै गुट छैन, सबै एक भयौँ भन्नुभएको छ। के साच्चै गुट अन्त्य भएको हो ?

उहाँले हृदयदेखि नै त्यो भन्नुभएको हो र, व्यवहारमा पनि त्यस्तै देखियो भने गुट नरहन सक्छ । उहाँले विचारको बहस अब गर्नुपर्दैन भनेको हो भने र फरक विचारहरूलाई उहाँले स्वीकार्नुभयो भने त्यो सत्य सावित हुन्छ । तर, कुनै पनि दल वा राजनीतिक समूहमा ‘गुट’ वा ‘विचार समूह’ हुनु स्वाभाविक हो । हाम्रोमा गुटलाई नकारात्मक मात्र बुझिन्छ, तर यो ‘लाइक माइन्डेड’ (समान विचार भएका) हरूको समूह हो । यो जहाँ पनि हुन्छ । आज पदाधिकारीमा अध्यक्षको ‘एब्सोलुट मेजोरिटी’ (पूर्ण बहुमत) छ, तर भोलि त्यही बहुमतभित्रै पनि नयाँ गुटहरू जन्मिन सक्छन् । यो शाश्वत कुरा हो । आज केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारीहरूमा अध्यक्षको पूर्ण बहुमत छ । तर त्यो बहुमत नै पछि गुटहरूमा परिणत हुनसक्छ । त्यसलाई उहाँले अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ र ।

उहाँलाई नै समर्थन गर्नेहरूभित्रै पनि अब विभिन्न समूहहरू देखिन्नछन् ?

पार्टीभित्र विमति हुनु र ती विमति राख्नेहरूको ‘लाइक-माइन्डेड’ (समान विचार भएका) समूह हुनुलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन। एउटा नेताले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। पार्टीभित्र कहिलेकाहीँ स्पष्ट देखिने र कहिले नदेखिने विभिन्न विचार समूहहरू हुन्छन् । तिनको संरचना बदलिइरहन सक्छ । ‘हाम्रो पार्टीमा गुटै छैन’ भनेर कार्यकर्तालाई झुटो आश्वासन दिनु भन्दा ‘पार्टीभित्र विचार समूहहरू छन् र यसले पार्टीलाई अझ वैचारिक बनाउँछ’ भन्नु इमानदारी हुन्छ ।

हाम्रो पार्टीमा पाँचौँ महाधिवेशन ताका जुन अध्ययन र बहसको संस्कृति थियो, त्यो अहिले कमजोर हुँदै गएको छ । अहिले ‘थेसिस’ (पक्ष) को मात्र कुरा हुन्छ, ‘एन्टी-थेसिस’ (विपक्ष) लाई स्थान दिन छोडियो । जब विपक्षको तर्क हुँदैन, तब विचार कसरी जीवन्त रहन्छ ? अन्तरविरोध जहाँ हुन्छ, विचार त्यहीँ हुन्छ।

विचारलाई निषेध गरियो भने पार्टीभित्र प्रतिवाद गर्नुहुन्छ ?

मलाई विश्वास छैन कि हाम्रो अध्यक्षले विचारलाई निषेध गर्नुहोला । उहाँ आफैँ विचारको बहसबाट स्थापित नेता हो । १८ वर्षको उमेरमा झापा विद्रोहका बेला ‘व्यक्ति हत्या गर्नुहुन्न’ भनेर पार्टीभित्र बहस गर्ने उहाँ नै हो ।

मदन भण्डारीको पक्षमा उभिएर होस् वा सातौं महाधिवेशनमा आफ्नै दस्ताबेज पेस गरेर– उहाँले जहिले पनि बहसकै बाटो रोज्नुभयो । उहाँले बहस गर्न दिन्न भन्नुहोला भन्ने म कल्पना गर्दिनँ । यो त डोकोले छोपेर भालेलाई बास्न रोक्छु भने जस्तै हो । डोकोमा त प्वाल हुन्छन्, भाले निस्किन नसके पनि आवाज त बाहिर आइहाल्छ नि।

महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूलाई निकै ‘टाइट’ गरिएको र प्रश्न उठाउनेहरूलाई निषेध गरिएको सुनिन्थ्यो। तपाईँले के महसुस गर्नुभयो ?

म पाँचौं महाधिवेशनदेखिकै प्रतिनिधि हुँ । यो कुरा भनेवापत् पार्टीले सोधेछ भने त्यो पार्टीमा पनि भनौंला । यसपटक मैले के महसुस गरें भने, प्रतिनिधिहरू निकै ‘मानसिक दबाब’ मा थिए । धेरै साथीहरू मसँग भेट्न र अङ्गालो हाल्न चाहन्थे, तर डराउँथे । मलाई भन्थे– ‘तपाईँको छेउमा नआउनुस् है, तर भोट चाहिँ हाल्छु ।’ कतिपयले त ‘तपाईँसँग फोटो खिच्न मिल्दैन’ सम्म भने ।

मेरो भोट १३०० भन्दा बढी आउनुको कारण त्यही दबाबभित्रको विद्रोह हो । प्यानलको हिसाबले त म निकै तल हुनुपर्ने हो, तर ७०० भोट कसरी थपियो ? गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र अरू साथीहरूको भोट पनि त्यसरी नै बढेको हो । सयौं प्रतिनिधिले मलाई म्यासेज गरेर ‘भोट हालेको छु’ भन्नुभयो। उहाँहरू खुल्ला हुनुहुन्थ्यो, तर परिस्थिति दबाबपूर्ण बनाइएको थियो ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई दबाबमा राख्नका लागि कस्ता संयन्त्र परिचालन गरिएका थिए ?

आफ्नै आङ कन्याएर के छारो उडाउनु र । जिल्ला र प्रदेशका भेलाहरू बोलाएर ‘दायाँ-बायाँ नहेर्नु, शिरदेखि तीरसम्म यही लिस्टमा भोट हाल्नु’ भनिएको थियो । महाधिवेशनमा यस्ता कुरा थोरै हुनु स्वाभाविक होला, तर यसपटक अलि ‘अति’ नै भयो कि भन्ने मेरो बुझाइ हो।

समापन समारोहमा अध्यक्षले एमाले नेतृत्वमाथि झुटा मुद्दा लगाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ यदी यस्तो मुद्दा लाग्यो भने एमालेले देश ठप्प पार्न भनेर निर्देशन दिनुभयो । जित पछि किन उहाँले त्यो तहको आक्रोश पेश गर्नुभयो ?

साँचो भन्नुपर्दा, अध्यक्षको त्यो सम्बोधन मलाई अलिकति अस्वाभाविक लाग्यो । हाम्रो महाधिवेशन बाहिरबाट हेर्दा भव्य र उत्साहपूर्ण रह्यो । लाखौं मान्छे आए, प्रविधिमैत्री र डिजिटल मतदान भयो। एक अर्कालाई गालीगलौज गरेनन् । एमालेभित्र तिक्तता छ भन्नेलाई कार्यकर्ताको आलिङ्गनले जवाफ दियो । यस्तो ऐतिहासिक सफलता र जिम्मेवारी बोकेको बेला अध्यक्षबाट त्यो स्तरको आक्रोश आउनु नपर्ने हो ।

हो, नेतृत्वविरुद्ध कुनै पनि नियोजित षड्यन्त्र हुनु हुँदैन र भएमा हामी प्रतिवाद गर्छौं । तर, नेपालमा कानुन र अदालत अझै जीवितै छ ।

हामीले नै संसद पुनर्स्थापनाका लागि अदालतमा आशा राखेका हौं । कुलमानजीले विद्युत् प्राधिकरणको एमडी नियुक्ति वा भूमि आयोग खारेजका मुद्दामा अदालतले न्याय दिएकै छ । एमालेे जस्तो पार्टीले कानुनी लडाइँ लड्ने हो । राजनीति र कानुनबाटै विजय प्राप्त गर्ने हो । अराजनीतिक बाटो लियो भने त्यसलाई जनताले मान्दैनन् । स्वीकार्दैनन् । त्यसैले, एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टीले आवेगमा आएर होइन कानुनी र राजनीतिक प्रतिवाद गर्नुपर्छ ।

केपी ओलीमाथि नियोजित रुपमा अन्यायपूर्ण हर्कत हुनुहुन्न । उहाँ एमालेको अध्यक्ष मात्र होइन एउटा नागरिक पनि हो पूर्वप्रधानमन्त्री पनि हो । यति ठूलो राजनीतिक मुभमेन्टलाई लिड गरिराख्नुभएको छ भने यदी उहाँमाथि नियोजित प्रहार भयो भने एमालेले त्यसको राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्नुपर्छ र त्यसले नै एमालेको नैतिक विजय हुन्छ ।

अध्यक्षले भन्नुभएजस्तो राज्यसंयन्त्रले उहाँमामाथि त्यस्तो केही ‘षड्यन्त्र’को कुनै ठोस संकेत तपाईंले पाउनुभएको छ ?

मसँग त्यस्तो कुनै ठोस सूचना छैन र अध्यक्षले बैठकहरूमा पनि यस विषयमा विस्तृत जानकारी ‘सेयर’ गर्नुभएको छैन । उहाँले हलमा म माथि र एमाले माथि षड्यन्त्र हुँदैछ भन्नुभयो, तर कुन विषयमा हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन।

यदि उहाँमाथि कुनै मुद्दा आयो वा बयान दिन जानुपर्ने अवस्था बन्यो भने तपाईँहरूको धारणा के रहन्छ?

यो विषयमा हामीले पहिले पनि बहस गरेका छौँ । हामीले त ‘जाँचबुझ आयोगको निष्पक्षतामा प्रश्न छ, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ’ सम्म भनेका थियौं । तर मेरो व्यक्तिगत विचारमा– अध्यक्षलाई हामीले भन्यौं कि यसलाई सामान्य रूपमा लिनुस्, गएर आफ्ना कुरा राख्दा केही बिग्रँदैन। तर उहाँ हामीसँग रिसाउनुभयो।

उहाँको भनाइ छ– यो मेरो व्यक्तिगत कुरा हो, तिमीहरूले बोलिरहनु पर्दैन। मलाई बयान दिन जाऊ भनेर किन सिकाउँछौ? तर एमाले अध्यक्षको कुरा कसरी व्यक्तिगत मात्र हुन्छ ? त्यो त राजनीतिक पनि हुन्छ।

आजको दिनमा उहाँ बयान दिन जानुपर्छ कि पर्दैन ?

ज्यादा इगोको विषय नबनाऔं भन्ने मेरो कुरा हो ।

मैले बैठकमा ‘कामरेड, तपाईँ जाँदा हुन्छ’ भनेकै हुँ। मेरो मान्यता के हो भने, न त आयोगले प्रतिशोध राख्नुपर्छ, न त नेतृत्वले यसलाई इगोको विषय बनाउनुपर्छ। यसलाई जनरलाइज गरौँ भन्ने मेरो चाहना हो । तर उहाँ यो विषय मलाई नै छोडिदेउ किन तिमीहरू बोल्छौ भन्नुहुन्छ । भर्खरै जितेर आउनु भएको अध्यक्षलाई मैले किन फेरि त्यही कुरा भनेर रिस उठाउने ।

भनेपछि, अब भर्खरै निर्वाचित अध्यक्षलाई धेरै रिस नउठाईकन मिलेर काम गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ?

अब कति रिस उठाउने, कतै सम्झाउने– यसरी नै अघि बढ्ने हो ।

अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशन समापन सभाबाट सात दिनभित्र देशभर ‘टोल सुरक्षा समिति’ बनाउन निर्देशन दिनुभयो । उहाँले अहिलेको राज्य संयन्त्रले सुरक्षा दिन सक्दैन भन्नुभएको छ। एमालेजस्तो जिम्मेवार पार्टीले राज्यको समानान्तर संयन्त्र खडा गर्न खोज्नु कत्तिको गम्भीर कुरा हो? हामी कानुनी राजतिर जाँदै छौँ कि अराजकतातिर ?

यो निकै गम्भीर प्रश्न हो। नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसजस्ता पार्टीहरू ‘राज्य पक्षीय’ पार्टी हुन्, विद्रोही होइनन्। त्यसैले हाम्रो व्यवहार पनि राज्य पक्षीय नै हुनुपर्छ । हो, २४ गतेको घटनापछि सुरक्षा अङ्गहरूको मनोबल केही गिरेको होला, तर हामी अहिले पनि राज्यकै सुरक्षा अङ्गमाथि विश्वस्त हुनुपर्छ । यदि म असुरक्षित भएँ भने सहारा खोज्न जाने राज्यसँगै हो। एउटा पूर्वप्रधानमन्त्री र ठूलो पार्टीको अध्यक्षलाई राज्यले सुरक्षा दिन सक्दैन भने त्यो राज्य नालायक हुन्छ। मलाई लाग्दैन कि राज्य त्यहाँसम्म गिरेको छ।

जहाँसम्म ‘टोल सुरक्षा समिति’को कुरा छ, २०४६ सालको आन्दोलनपछि पनि यस्तो अभ्यास भएको थियो । तर त्यो एउटा तरल अवस्थाको अल्पकालीन व्यवस्था मात्र थियो । यस्तो खासखा बेलामा भएको छ ।

यस्ता समितिले कानुन हातमा लिनु हुँदैन र यो एमालेको मात्र हुनु हुँदैन। टोलका सबै नागरिक मिलेर आफ्नो सुरक्षाका लागि सतर्क रहनु बेग्लै कुरा हो, तर यसलाई राज्यको विकल्पका रूपमा बुझ्नु हुँदैन । म त सुशीला कार्कीजीलाई नै भन्न चाहन्छु– हाम्रो अध्यक्षको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्नुस्। यदि कुनै षड्यन्त्र भयो भने त्यसको जवाफदेही राज्य हुनुपर्छ ।

एमालेले ‘नेशनल भोलेन्टियर फोर्स’ पनि बनाएको छ, जसले अध्यक्षको सुरक्षा घेरा नै बनाएर काम गरिरहेको देखिन्छ। यसले राज्यमाथि अविश्वास देखाउँदैन र?

नेसनल भोलेन्टियर फोर्समा संलग्न भएर ती युवा साथीहरूको समर्पण र जाडोमा रातभर खटिने भावनाको म सम्मान गर्छु । तर, मैले पार्टी बैठकमा पनि यो प्रश्न उठाएको थिएँ– ‘नेशनल भोलिन्टियर फोर्स’ भन्ने नाम नै नराखौँ । हाम्रो विधानले ‘स्वयंसेवी सङ्गठन’को कल्पना गरेको छ, जसले प्राकृतिक विपत्ति र रचनात्मक काममा सहयोग गरोस् । तर यसलाई ‘फोर्स’ (बल) को रूपमा ट्विस्ट गरियो, जसले एमालेको राजनीतिक व्यवहारमाथि नै प्रश्न उठाउन सक्छ।

मैले अध्यक्षलाई भनेको हुँ– यस्तो सङ्गठन नबनाऔं । तर धेरै नेताहरूले बनाऔँ भनेपछि बैठकले निर्णय गर्‍यो । आज पनि अध्यक्षको सुरक्षामा खतरा छ भने सशस्त्र वा नेपाल प्रहरीको संख्या थप्न सकिन्छ ।

प्रचण्डजी खुला राजनीतिमा आउँदा उहाँको सुरक्षा बढाइएको थियो, आज निशानामा केपी ओली हुनुहुन्छ भने राज्यले सुरक्षा सतर्कता बढाउनुपर्छ । तर हाम्रो ‘फोर्स’सँग त हतियार चलाउने वैधानिक अधिकार छैन नि ! कसैले हमला गर्‍यो भने हाम्रो फोर्सले साङ्लो बनाएर छेक्ने बाहेक के गर्न सक्छ ? हतियार चलाउने र प्रतिवाद गर्ने अधिकार त राज्यकै सुरक्षाकर्मीसँग मात्र हुन्छ । त्यसैले फोर्सको संख्या बढाएर सुरक्षा हुन्छ भन्नेमा म विश्वास गर्दिनँ । यो बाटो एमालेको होइन।

यो महाधिवेशनमा जेन-जी वा नयाँ पुस्ताले खोजेको रूपान्तरणको एजेन्डालाई एमालेले निषेध गर्‍यो, बरु उल्टै ब्लेमिङ गर्‍यो भन्ने टिप्पणी बाहिर छ। केपी ओली पार्टीभित्र त शक्तिशाली हुनुभयो, तर अब उहाँकै नेतृत्वमा चुनावमा जाँदा बाहिरको जनमत कस्तो होला ?

जेनजी आन्दोलनको एउटा मुख्य माग राजनीतिमा युवा सहभागिता बढाउनु पर्छ भन्ने पनि हो ।जेनजीको भावनालाई समेट्न हामीले उल्लेख्य प्रगति गरेका छौँ । संयोगवश, युवा सहभागिताका धेरै प्रस्तावहरू मेरै पहलमा आएका हुन् । हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्तीमा एक जना प्रतिनिधि ४० वर्षमुनिको हुनुपर्ने मेरो प्रस्तावका कारण यसपटक झन्डै ५०० युवा प्रतिनिधि (कुल प्रतिनिधिको २०%) सहभागी भए ।

केन्द्रीय कमिटीको क्लस्टरमा पनि १५ प्रतिशत युवा आउने सुनिश्चित गरियो । जेन-जी मुभमेन्टको मनोवैज्ञानिक भावनालाई पूर्ण रूपमा ग्रहण गर्ने कुरामा अझै जति हुनुपर्थ्यो, त्यति हुन सकेको छैन ।

तपाईंले यो आन्दोलनलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ त ?

मैले असोज २६ को केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि भनेको थिएँ– यसलाई हेर्ने दुईवटा अतिवाद छन् । एउटा पक्षले सबै दोष पुराना नेतालाई दिएर संविधान नै च्यात्न खोज्छ, जुन गलत हो । अर्को पक्षले चाहिँ सबै कुरा ठिक हुँदाहुँदै यो केवल ‘डिप स्टेट’ र विदेशी दूतावासको षड्यन्त्र मात्र हो भन्छ ।

म भन्छु, २३ गतेसम्मको आन्दोलन पवित्र थियो, तर २४ गते त्यसलाई विध्वंसका लागि उपयोग गरियो । हामीले षड्यन्त्र मात्र भन्यौँ भने आफ्ना कमजोरी देख्दैनौँ । षड्यन्त्र हुने ‘स्पेस’ त हाम्रै कमजोरीले दियो नि ! त्यसैले सकारात्मक कुरा ग्रहण गर्ने र गलत कुरामा प्रहार गर्ने सन्तुलित बाटोमा एमाले जानुपर्छ ।

एमालेले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको एजेन्डा पनि बोकेको छ, तर फागुन २१ को चुनावका लागि दल दर्ता पनि गरिसक्यो । अब एमालेको मूल बाटो के हो ? चुनाव कि सडक आन्दोलन ?

महाधिवेशनको समापनमा अध्यक्ष अलि आक्रोशित सुनिए पनि उहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो– ‘सरकारले हामीमाथि षड्यन्त्र गर्नुभन्दा खुरुखुरु चुनाव गराओस् ।’ मूल सन्देश यही हो– हामी चुनावकै बाटोमा जानुपर्छ।

सरकारले चुनाव गराउँछु त भनेको छ, तर जति उत्साह हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन। सुरक्षाको प्रत्याभूति र दलहरूसँगको संवाद अझै प्रभावकारी छैन । सरकारले दोस्रो-तेस्रो तहका नेतालाई मात्र बोलाएर हुँदैन, शीर्ष नेताहरूसँगै सिधा संवाद गर्नुपर्छ । आखिर हाम्रा दलहरू नेता केन्द्रित छन्।

तर प्रधानमन्त्रीले संवाद त सुरु गर्नुभएको छ नि ?

संवाद त भयो, तर त्यो पर्याप्त छैन । चुनावको वातावरण बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । हामी चुनावबाट भाग्ने पक्षमा छैनौं, तर सबै प्रक्रिया पारदर्शी र विश्वसनीय हुनुपर्छ ।

तपाईंले संवादको कुरा गर्नुभयो, के केपी ओलीसँग सरकारले सिधा संवाद गर्‍यो भने चुनावी वातावरण बन्छ त?

केवल केपी ओलीसँग मात्र होइन, हरेक दलका प्रमुख नेताहरूसँग कुरा गर्नुपर्छ । हाम्रा दलहरू नेताको ‘डोमिनेसन’ मा छन्। मुख्य ठाउँमै कुरा नगरेपछि सहायक ठाउँको कुराको अर्थ हुँदैन । मानौं, म एमालेको प्रतिनिधिको रूपमा सरकारसँग संवादमा गएँ र ‘हामी चुनावमा जान्छौं’ भनेर आएँ, तर पछि अध्यक्षले ‘अहिले कहाँ चुनावमा जाने?’ भनिदिनुभयो भने त मेरो कुराको मूल्य हुँदैन । त्यसैले मुख्य नेतृत्वसँगै संवाद हुनुपर्छ ।

मेरो विचारमा पहिलो विकल्प चुनाव नै हो । किनकि आन्दोलनकारीले पनि चुनाव नै मागेका छन् । राजनीतिक दल, सरकार र जनताको साझा गन्तव्य चुनाव नै हो भने यसमा सबैले सहयोग गरौं। एमाले र कांग्रेसले सरकारलाई चुनावका लागि के सहयोग गर्नुपर्छ, हामी तयार छौँ।

यदि चुनाव भएन भने ? बंगलादेशको जस्तै अन्योल भयो भने के गर्ने?

हो, हामी बंगलादेशको मोडलमा जानु हुँदैन। यदि कुनै कारणले चुनाव भएन भने एउटा वैधानिक थलो चाहिन्छ, त्यो भनेको संसद हो । संसद पुनस्र्थापना गरेर त्यसैबाट सर्वदलीय सरकार बनाऔँ । त्यसमा ‘जेनजी’ हरूको पनि सहभागिता होस् ।

मुख्य तीन नेता (ओली, देउवा, प्रचण्ड) ले दाबी नगरेर अरू कसैलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व सुम्पिदिउँ। भ्रष्टाचार सम्बन्धी कडा कानुन बनाएर एक महिनाभित्रै ‘अर्ली इलेक्सन’ (अग्रिम चुनाव) मा जान सकिन्छ। २०८४ मंसिरसम्म यो संसदलाई तन्काउनु हुँदैन।

संसद पुनर्स्थापना भए पनि आन्दोलनकारी शक्ति त बाहिरै हुन्छ नि, उनीहरूले पुरानै शक्तिलाई किन स्वीकार्लान् ?

उनीहरूलाई पनि प्रक्रियामा सामेल गराउने बाटो खोज्न सकिन्छ । विगतमा माओवादीलाई ल्याउन अन्तरिम संसद बनाए जस्तै मोडलमा अलिअलि हेरफेर गर्न सकिन्छ । मुख्य कुरा राजनीतिक सहमति हो। आन्दोलनकारीको निशानामा रहेका शीर्ष नेताहरूले त्याग देखाएर नयाँ अनुहार अघि सार्ने हो भने समाधान निस्किन्छ । तर, यी सबै कुरा चुनाव हुन नसकेको खण्डका विकल्प हुन् । चुनाव नै हुन्छ भने त सबैभन्दा उत्तम बाटो त्यही हो।

तपाईँहरू संसद् पुनर्स्थापनाको एजेन्डा पनि बोक्ने अनि चुनावका लागि दल दर्ता पनि गर्ने ? यो विरोधाभास भएन र ?

हामीले चुनावलाई असहयोग गरेका छैनौँ । निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार दल दर्ता गरिसक्यौं । भोलि उम्मेदवारी दर्ता गर्न अध्यक्षकै पछि लागेर हामी जान्छौँ । अहिले पार्टी नेतृत्वले संसद पुनर्स्थापनालाई प्रमुख मुद्दा बनाउनुभएको छ, तर म अलि सन्तुलित ढङ्गले जाउँ भन्छु । पुनर्स्थापना भन्दा बढी जोड चुनावलाई दिऊँ । चुनाव भएन भने मात्र त्यसलाई विकल्पका रूपमा राखौँ।

केपी ओलीकै नेतृत्वमा चुनावमा जाँदा एमालेको हालत कस्तो होला? कस्तो एजेण्डा लिएर जनतामा भोट माग्न जानुहुन्छ ?

हालत राम्रो हुन्छ, हामी बहुमत ल्याउँछौँ। उहाँको नेतृत्वमा विश्वास गरेरै त महाधिवेशनले चुनेको हो नि । अब भोट माग्न जाँदा साथीहरूको भाषा शैली फरक होला । म भोट माग्न गएँ भने छाती खोलेर भन्छु– ‘हिजो हाम्रा कमजोरी भए, २३-२४ गतेका घटनामा गल्ती भए, त्यसका लागि क्षमा गर्नुस्। अब हामी सच्याउँछौं ।’ अर्को कुनै साथीले ‘हाम्रो केही कमजोरी छैन, ओलीजीलाई जिताउनै पर्छ’ भन्नुहोला। जसले जे भने पनि हाम्रो अन्तिम लक्ष्य एमालेको बहुमत सुनिश्चित गर्ने नै हो ।

महाधिवेशनमा प्यानल नै बनाएर चुनाव लड्दा पार्टी त भर्टिकल्ली विभाजित देखियो नि । यसले चुनावको परिणाममा असर पार्दैन र ?

हेर्नुस्, एमालेमा यो नयाँ कुरा होइन । पहिले पनि यस्ता विभाजन भएका छन् । अझ रोचक कुरा त के छ भने, जतिबेला एमालेमा कडा विभाजन देखिन्छ, त्यतिबेला नतिजा राम्रो आएको इतिहास छ।

२०६५ को आठौँ महाधिवेशनमा केपी ओली र झलनाथ खनालबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा थियो, जम्मा १०० मतको अन्तरले झलनाथजीले जित्नुभयो । तर २०७० को चुनावमा हामीले ६४ सालको खस्केको नतिजालाई उल्ट्याएर राम्रो परिणाम ल्यायौं। नवौं महाधिवेशनमा माधव नेपाल र केपी ओलीबीचको विभाजन त झन् प्रस्ट थियो, तर ७४ को चुनावमा हामीले ऐतिहासिक नतिजा दियौँ।

तर ७९ को चुनावलाई हेर्नुस्, त्यतिबेला चितवन महाधिवेशनबाट आउँदा पार्टीमा कुनै देखिने डिभिजन थिएन, एब्सोल्युट लिडरसिप थियो । तर नतिजा सन्तोषजनक आएन ।

अध्यक्षकै प्रतिवेदनमा २५ सिट अन्तर्घातले हारियो भनिएको छ। मेरो प्रश्न त्यहीँनिर हो-एब्सोल्युट लिडरसिप भएको बेला कसरी अन्तर्घात भयो ? त्यसैले आजको प्रतिस्पर्धाले पार्टीलाई कमजोर बनाउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन।

अब तपाईँहरूको समूहको भूमिका के हुन्छ त ?

म तपाईँको मिडिया मार्फत एउटा कुरा प्रस्ट पारिदिन्छु— अबको पाँच वर्ष अध्यक्षसँग हाम्रो कुनै ‘बार्गेनिङ’ छैन। हामी उहाँलाई यो बनाइदिनुस्, त्यो दिनुस्, भाग दिनुस् भनेर जाँदैनौँ। भागबन्डाको राजनीति हामीलाई गर्नु छैन । हामी पार्टीबाट कहिँ जान्नौं

इश्वर पोखरेल जानुहुन्न, सुरेन्द्र पाण्डे जानुहुन्न, म पनि जान्नँ । हामी सम्मानपूर्ण व्यवहारको मात्र अपेक्षा गर्छौं । जिम्मेवारी तोक्ने कुरा अध्यक्षको विवेकमा छ । केपी ओलीलाई हाम्रो पूर्ण सहयोग रहन्छ, यसमा उहाँले शंका नगरे हुन्छ । आगामी चुनावमा एमालेलाई ‘एक्सेलेन्ट’ नतिजा दिलाउन उहाँले हामीलाई कसरी उपयोग गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँको कुरा हो। हामी उपयोग हुन तयार छौँ।

भिडियो/ तस्बिर : कमल प्रसाईं/ अनलाइनखबर