समानुपातिकमा तरमारा वर्गको रजगज

नेपालमा समानुपातिक प्रणाली कसैको दया, कृपा वा राजनीतिक उपहारका रूपमा आएको थिएन । यो व्यवस्था लामो समयसम्म राज्यसत्ताबाट बहिष्कृत गरिएका समुदायको पीडाको परिणाम थियो ।

जाति, लिंग, क्षेत्र, वर्ग र पहिचानका आधारमा पछाडि पारिएका नागरिकलाई राज्यको निर्णय प्रक्रियामा ल्याउने उद्देश्यसहित संविधानमा समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था गरियो । दुईटा संविधान सभाले संविधान बनाउँदा पनि यो प्रणालीले तल्लो तहबाट राज्य संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने मर्म बोक्यो ।

तर, आज यही व्यवस्था राजनीतिक दलहरूका लागि नेताका छोराछोरी, भाइभतिजा, श्रीमती, आसेपासे र पहुँचवालालाई सत्ताको कुर्सीसम्म पुर्‍याउने सुरक्षित भर्‍याङमा रूपान्तरण भएको छ।

यो केवल प्रणालीको विकृति होइन, संविधानको मर्ममाथि गरिएको संगठित हमला हो । यो हमलामा विगतमा पुराना दलहरू संलग्न थिए । अहिले परिवर्तन गर्छु भनेर आएका नयाँ रास्वपा जस्ता दल पनि थपिए ।

समानुपातिक प्रणालीको आत्मा समावेशिता हो । तर समावेशिता देखाउनका लागि मात्रै प्रयोग गरिएको छ । समावेशिताका सबै क्लस्टर मिलाएर अहिले चुनावका लागि उम्मेदवार तय गरिएको छ । तर त्यो क्लस्टर भित्र अपवाद बाहेक पहुँचवाला र राज्यको ‘तरमारा वर्ग’कै बर्चस्व छ ।

तरमारा वर्ग (क्रिमी लेयर) कस्तो हुन्छ ? यसको प्रबृत्ति कस्तो हुन्छ ? एक पटक नियालौं । तरमारा वर्ग भन्नाले कुनै पनि पिछडिएको वा वञ्चित समुदाय भित्रैको आर्थिक, शैक्षिक र राजनीतिक रूपमा सबल सानो समूहलाई जनाउँछ । यी मानिसहरू कागज र कानुनी रूपमा त ‘पिछडिएको वर्गमै पर्छन्, तर व्यवहारमा भने उनीहरू सुविधा, पहुँच र शक्तिमा अगाडि हुन्छन् ।

तरमारा वर्गको प्रकृति आरक्षणको लाभ बारम्बार आफैं अथवा त्यस समूहको माथिल्लो तहले मात्र लिने खालको हुन्छ । यसले गर्दा वास्तविक गरिब र पछाडि परेकाहरू लाभबाट बाहिरिन्छन्।

तरमारा वर्गले राजनीतिमा आफूलाई समुदायको प्रतिनिधिको रूपमा प्रस्तुत गर्छ । राजनीतिक दलसँग सौदाबाजी गर्छ । आन्दोलन र पहिचानको कुरा गरेर आफ्नो शक्ति सुरक्षित गर्न खोज्छ ।

भारतमा पिछडिएको क्षेत्रका लागि दिएको आरक्षणको दुरुपयोग भएपछि त्यहाँ अदालतले क्रिमी लेयर हटाउन निर्देशन दिएको थियो । नेपालमा पनि समावेशिताको दुरुपयोग बढ्न थालेपछि सर्वोच्च अदालले आरक्षणको व्याख्या गर्दै तरमारा वर्गको पहुँचबाट त्यसलाई बाहिर ल्याउनुपर्ने व्याख्या गरेको थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशको मर्मलाई यस पटक पनि दलहरुले वास्ता गरेनन् । समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बनाउँदा समावेशी समानुपातिकको धज्जी उडाए ।

अहिले दलहरूले खडा गरेका समानुपातिक उम्मेदवारका सूची हेर्दा पहुँचवालाकै नाम छ ।

राष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति, पार्टीका वरिष्ठ नेतादेखि प्रभावशाली गुटका संरक्षणकर्ताहरूले संसद् छिर्ने सहज ढोकाको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न खोजेका छन् । यसले एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ- समानुपातिक संघर्षशील भुईं तहका नागरिकका लागि होइन, शक्ति संरचना भित्र बसेर हालीमुहाली गरेका तरमाराहरूका लागि मात्र हो ।

यो प्रवृत्ति कुनै एक वा दुई ठूला दलमा सीमित छैन । दशकौँदेखि सत्तामा रहेका परम्परागत दलहरू यस विकृतिका बाहक हुन् । समानुपातिक सूचीमा बारम्बार दोहोरिने अनुहार, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित भइसकेका वा चुनाव लड्न नै नचाहने नेताहरू, अनि नेताका नजिकका नातेदारहरू अहिले पनि सूचीमा परेका छन् । के समानुपातिक जनताको प्रतिनिधित्वका लागि हो कि दल भित्रको शक्ति र नेता व्यवस्थापनका लागि ?

यो भन्दा चिन्ताजनक पक्ष के छ भने, पुराना दलको आलोचना गर्दै ‘राजनीतिमा नयाँ संस्कार’ ल्याउने दाबीका साथ उदाएका नयाँ दलसमेत यो मामिलामा विकृत देखियो ।

रास्वपा जस्तो दल, जसले पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको विरोधलाई आफ्नो मुख्य पहिचान बनाएको थियो, उसले पनि समानुपातिक सूची तयार गर्दा अरू दलको भन्दा विकृत अभ्यास गर्‍यो । परिवर्तनको नारा लगाउने दलमा पुरानै प्रबृत्ति दोहोरिनुले कुनै आशाको सन्देश दिँदैन ।

रास्वपाले योग्यता, समावेशिता र पारदर्शिताको कुरा त गर्‍यो, तर व्यवहारमा समानुपातिक सूची बनाउँदा त्यसलाई नै उल्लंघन गर्‍यो । पार्टी भित्र पहिले समानुपातिक चयन गर्नका लागि आन्तरिक चुनाव गर्‍यो । जसले बढी भोट ल्याउँछ त्यसलाई सूचीमा पारेन । वा, सूचीमा परेकाहरूलाई पनि नम्बरमा पछि राख्यो । आन्तरिक चुनाव लडेर बढी भोट ल्याएकाहरू अहिले खिस्स परेका छन् ।

रास्वापले नातागोता र बाहिर आफ्नो आवाज आफैं बोल्न सक्षम भएका सेलिब्रिटीहरूलाई सूचीमा राख्यो । पार्टी भित्रका कुनै नेतासँग नजिक भएका कारण कोही सूचीमा परे । कोही राजनीतिक संवाद गराइदिएवापत सूचीमा छिरे । कोही तीन पक्षको एकता प्रक्रियाका क्रममा भएको पदीय भागबन्डाबाट सूचीबाट प्रवेश गरे । रास्वपाले भन्दै आएको न मेरिट ख्याल गरियो न त आरक्षण आवश्यक पर्ने वर्ग भित्रको तल्लो तहको व्यक्ति सूचीमा प्रवेश गर्‍यो ।

सीमान्तकृत समुदायका वास्तविक प्रतिनिधिभन्दा चिनजान, पहिचान र आन्तरिक पहुँच भएका व्यक्तिहरू अघि सारिएपछि अहिले रास्वपा भित्रै पनि यो विषयमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ- नयाँ भनिएको दलले नै पुरानै बाटो हिँड्ने हो भने, परिवर्तनको कुरा गर्नुको अर्थ के रहन्छ ?

समानुपातिक प्रणालीलाई सत्ता राजनीतिको महत्वाकांक्षा पूरा गर्ने सुरक्षित मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति संस्थागत हुँदै गएको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जनतासँग मत मागेर जित्ने साहस नगर्ने नेताहरू समानुपातिक सूचीको आडमा संसद् छिर्छन् । यो शैलीले यसले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य-मान्यता प्रतिस्पर्धा र जनउत्तरदायित्वलाई कमजोर बनाएको छ ।

जनताबाट प्रत्यक्ष अनुमोदन नलिई सांसद बन्ने महत्वाकांक्षा अहिले सर्वत्र जागेको छ । त्यसको उदाहरण अहिले समानुपातिक सूचीमा बसेका सेलिब्रिटीहरू नै हुन् । देशभर आफ्नो पहुँच र प्रभाव राख्न सक्ने सेलिब्रिटीहरू वास्तविक सीमान्तकृत समुदायका लागि छुट्याएको कोटाको बाटोबाट लुसुक्क संसद् छिर्न खोजेका छन् । यदि वास्तवमा उनीहरू जनताको प्रतिनिधिको रूपमा अनुमोदित भएर आउने हो भने समानुपातिक सूचीमा नबसी प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने आँट देखाउनुपर्ने थियो ।

समानुपातिक कोटा प्रत्यक्ष चुनाव लड्न नसक्नेका लागि त्याग गर्न सक्नुपर्ने थियो । तर उनीहरूले त्यो उदारता देखाएनन् । अर्थात् उनीहरू पनि यही समाजका उत्पादन हुन्, नयाँको अपवादको रूपमा प्रकट भएनन् ।

सबैभन्दा ठूलो विडम्बना यो छ, जसका लागि समानुपातिक प्रणाली बनाइएको थियो, तिनै समुदाय यसबाट सबैभन्दा बढी बाहिर धकेलिएका छन् । वास्तविक दलित, उत्पीडित जनजाति, विपन्न महिला, अपांगता भएका नागरिक र दुर्गम क्षेत्रका प्रतिनिधि अझै पनि पार्टीको सूचीमा तलतिरै सीमित छन् । उनीहरूका लागि समानुपातिक सपना मात्र बनेको छ, जबकि पहुँच भएकाहरू रामबहादुर थापा, अर्जुननरसिंह केसी जस्ता व्यक्ति पहिलो नम्बरमै सुरक्षित छन् ।

दलहरूले गरेको यो कर्म केवल नैतिक रूपमा मात्र गलत होइन, संवैधानिक रूपमा पनि आपत्तिजनक छ। संविधानले समानुपातिक प्रणालीलाई सामाजिक न्यायको औजारका रूपमा परिकल्पना गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले समेत यसको दुरुपयोगप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सुधारको आवश्यकता औंल्याइसकेकोले संविधान र अदालतको भावनालाई राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने थियो । तर दलहरूका लागि समानुपातिक राज्यका सबैलाई मूलधारमा ल्याउने होइन, आफ्ना निकटको हैसियत वृद्धि गर्ने साधन मात्र बन्यो ।

यसले लोकतन्त्रलाई अर्को गलत मोडतर्फ लगिएको संकेत गर्छ । नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गरियो, तर वंश र परिवारको विशेषाधिकार समाप्त भएन । विगतमा दरबारका भाइ-भारदारहरूको हालिमुहाली हुन्थ्यो । अहिले गणतन्त्रका प्रतीकका रूपमा मानिएका व्यक्ति र संस्थाहरूले नयाँ भारदारी संरचना खडा गरेका छन् र तिनै अहिले लाभग्राही सूचीमा पर्ने गरेका छन् ।

फरक यति मात्र छ, पहिले राजाका छोरा राजा बन्थे, आज नेताका छोराछोरी सांसद बन्छन् । पहिले दरबारका भारदारहरू शासन-प्रशासनमा हाबी हुन्थे, अहिले दल र तीनका नेताहरूले खडा गरेका नवभारदारहरू हावी हुन्छन् । अर्थात् प्रणाली बदलियो, अनुहार बदलिए, तर मानसिकता बदलिएन । जनताले यसलाई सामाजिक न्यायको माध्यम होइन, नेताहरूको निजी क्लबका रूपमा बुझ्न थालेका छन् ।

यदि यही प्रवृत्ति निरन्तर चलिरह्यो भने समानुपातिक प्रणालीप्रति जनविश्वास पूर्ण रूपमा समाप्त हुनेछ । समानुपातिक यही विकृतिको निरन्तरताका लागि हो भने यसको औचित्यमै प्रश्न उठ्न सक्छ । कतिपयले त अहिले नै उठाउन थालिसकेका छन् ।

समानुपातिक कसका लागि ? नेताका आपेपासेका लागि कि सदियौँदेखि आवाजविहीन बनाइएका नागरिकका लागि ? समानुपातिक कुनै समुदायका उच्च वर्गका लागि कि तल्लो वर्गका लागि ? यो प्रश्नको जवाफ दलहरूले दिनैपर्छ ।

समानुपातिक सूची बनाउँदा स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शिता र सार्वजनिक जवाफदेहिता अनिवार्य गर्नुपर्ने थियो । एउटै व्यक्ति वा परिवार पटकपटक सूचीमा पर्ने अभ्यास अन्त्य हुनुपर्ने थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हार्ने वा नलड्नेहरूलाई समानुपातिकबाट पुरस्कृत गर्ने संस्कृति बन्द गर्नुपर्ने थियो । तर यतातर्फ दलहरूले ख्याल नै गरेनन् ।