News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- अखिल नेपाल फुटबल संघका पूर्व अध्यक्ष गणेश थापाले माघ २८ गतेको एन्फा निर्वाचन विधान अनुसार नभएको भन्दै प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र निर्वाचन गर्नुपर्ने बताए।
- थापाले अदालतले निर्वाचन नगर भनेको छैन र सरकारले पनि रोक लगाएको छैन भन्दै निर्वाचन प्रक्रिया पुर्याएर मात्र गर्नुपर्ने बताएका छन्।
- एन्फाले अदालत र सरकारको निर्देशन विपरित निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरेको र फिफाको पत्रलाई धम्कीको रुपमा सार्वजनिक गरेको थापाले आरोप लगाए।
५ माघ, काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का पूर्व अध्यक्ष गणेश थापाले यही माघ २८ गतेका लागि तय भएको एन्फा निर्वाचनको विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
थापाले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एन्फा माघ २८ गते तय गरेको निर्वाचन विधान अनुसार नभएकोले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र निर्वाचन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
एन्फाले पाटन उच्च आदालतको निर्देशन समेत अटेर गर्दै निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयन लगायत सबै प्रक्रिया पुरा गरिसकेको र तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भए फिफाले निलम्बन गर्ने सक्ने भन्दै माघ २८ गते नै निर्वाचन हुने दाबी गरिरहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा पूर्व अध्यक्ष थापाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै अदालतले प्रक्रिया रोक भन्दा त्यो तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप मान्नु सही नभएको बताए ।
‘एन्फाले यसलाई तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भयो भनेर फिफालाई उकासेर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न खोजेको देखिन्छ । तर म यसमा तेस्रो पक्षको कुनै पनि हस्तक्षेप देख्दिनँ’, थापाले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘किनकि अदालतले निर्वाचन नगर भनेको छैन, सरकारले पनि निर्वाचन नगर भनेको होइन । मुद्धा हाल्नेले पनि निर्वाचन गर्नु हुन्न भनेका छैन । यहाँ त सबैले जबरजस्ती गर्न खोजिएको यो निर्वाचनमा प्रक्रिया पुगेको छैन त्यसलाई पुर्याएर गर मात्र भनेको हो । पहिला जिल्लाको गर अनि त्यहाँबाट चुनिएका प्रतिनिधि सामेल गरेर केन्द्रको निर्वाचन गर मात्र भनेको हो।’
यसअघि २०७९ सालमा भएको एन्फा कार्यसमिति निर्वाचनमा पंकज नेम्वाङले जित्दा पनि जिल्ला संघहरुको निर्वाचन गरेर केन्द्रिको निर्वाचन गरेको भन्दै यस पटक त्यो प्रजातन्त्रिक परम्परा तोडेर एन्फाले ६ महिना अघि नै चुनाव गर्नुपर्ने कारण एन्फाले दिनुपर्ने थापाले बताए ।
‘२०५२ सालमा जिलल् संघ गठन भएर चुनावको अभ्यास सुरु भएयता सधैँ पहिला जिल्लाको र त्यसपछि केन्द्रको चुनाव हादै आएको छ । २०७९ सालमा पंकज विक्रम नेम्वाङले अध्यक्षमा जितेको निर्वाचनका बेला पनि एन्फाले निश्चित समय दिएर जिलल् संघको निर्वाचन गर्न निदर्शेन दिएको थियो । त्यसपछि जिल्लाको चुनावबा६ आएका प्रतिनिधिहरुले केन्द्रिय निर्वाचनमा भाग लिएका थिए,’ थापाले भने ।
‘सधैं हुँदै आएको प्रजातान्त्रिक परम्परा यसपाली पहिलो पटक तोडेर ६ महिना अगाडि किन चुनाव गर्नुपर्यो भन्ने कुराको जस्टिफिकेसन एन्फा नेतृत्वले गर्नुपर्छ । यस्तो गलत अभ्यासले त भोलि अर्को अध्यक्षले फेरि यसैगरी १ वर्षअघि चुनाव गराएर आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन सक्छ । अनि सधै ग्रासरुटको निर्वाचनविना केन्द्रिय नेतृत्व चुनिने परम्परा बस्छ । उसै जरा तहबाट टाढिदै गएको नेपाली फुटबलको जरा तहसँगको सम्बन्ध पूर्ण रुपमा विच्छेद हुन्छ । कुराहरु यति प्रष्ट र सिधा हुँदा हुँदै फिफाले पनि किन यस्तो पत्र लेखेको हो मैले बुझ्न सकेको छैन । एन्फाले फिफालाई सही तरिकाले ब्रिफिङ नगरेकै कारण त्यस्तो फितलो र हचुवा पत्र आएको मेरो बुझाई छ,’ थापाले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
यस्तै फिफाले पनि गणेश थापा फेरि एन्फा नेतृत्वमा आउन खोजेको हो भनेर चासो देखाएको कुरा एक जनाबाट सुनेको र आफूले एन्फा निर्वाचनमा भाग नलिने भनेर बारम्बार भन्दै आएको बताए ।
एन्फा निर्वाचन विवादको विषयमा पाटन उच्च अदालतले माघ ६ गते मंगलबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
एन्फाले अदालतको निर्देशन पालना नगरी निर्वाचन प्रकिया सबै पुरा गरिसकेको अवस्थामा अब अदालतमा के भन्छ त्यो रोचक विषय हुने थापाले बताए । ‘माघ ६ गते अदालतले छलफलका लागि बोलाएको छ एन्फाले अब के भन्ने? हामीले तपाईंको आदेश मानेनौं तपाईंहरुले रोक्न भनेको सबै प्रक्रिया पूरा गरिसक्यौं भन्ने?’ थापाले प्रश्न गरे ।
एन्फाले अदालत र सरकारको निर्देशन विपरित निर्वाचनका सबै प्रक्रिया सुरु गरिसकेको र देशको कानुनलाई हाँक दिँदै एन्फाले फिफाको एउटा पत्रलाई धम्कीको रुपमा सार्वजनिक गरेको थापाले आरोप लगाए ।


प्रतिक्रिया 4