सहकारी नियामक भन्दा अभियन्ता शक्तिशाली, स्वनियमन नाममा दुरुपयोग ढाकछोप

७ माघ, काठमाडौं । सहकारी समस्याको मुख्य स्रोत नै सहकारी अभियन्ता रहेको पाइको छ ।

सहकारी अभियान सहकारी संघसंस्थाको स्वायत्तताको वकालत मार्फत सञ्चालकका कर्तुत ढाकछोप गरेपछि समस्या जटिल हुन पुगेको हो ।

सरकारले सहकारी समस्या पहिचान र समाधान सुझावका लागि एकपछि अर्को गर्दै करिब दर्जन अध्ययन गरेको छ । जेनजी आन्दोलनपछिको अन्तरिम सरकारले पनि अध्ययन समिति नै गठन गरेको छ ।

विगतका केही अध्ययनले भने सहकारी समस्याको जड नै सहकारी अभियान रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । त्यसका साथै सहकारी क्षेत्रको समस्या जटिल बन्नुका मुख्य कारणमध्ये धेरै नियामकले पनि सुशासन कमजोर भएको अधिकारकर्मी बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सहकारी समस्या पहिल्याउन समिति नै समिति, पीडितका समस्या ज्युँका त्युँ 

सहकारीकर्मी राजनीतिमा आबद्ध हुने क्रमले गैरकानुनी कारोबारमा  दण्डहीनता हुने क्रम बढेपछि समस्या आएको एक अभियन्ताले बताए ।

‘पार्टीका कार्यकर्ता अभियन्ता भएपछि सरकारी संरचनामा समेत पहँुच राख्ने र सहकारी क्षेत्रका नियामकलाई नै आफू अनुकूल परिचालन गर्दै आएका छन्,’ ती अभियन्ताले भने, ‘स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकार आफैं नियामक, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग सबै क्षेत्रमा राजनीति र सरकारी संयन्त्रमा पार्टी कार्यकर्ता अभियन्ताले प्रभाव पारिहाल्छन् ।’

पछिल्लो उदाहरण हेर्दा दोहोरो तेहरो पदमा रहेका सञ्चालकलाई सहकारी विभागले स्पष्टीकरण सोध्यो र सहकारी ऐन अनुसार एक व्यक्ति एक पद कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशन लगत्तै सहकारी विभागका महानिर्देशकको सरुवा भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सहकारी ठगीः सम्पत्ति शुद्धीकरणमा रविलाई उन्मुक्ति, अरुलाई मुद्दा

सहकारी क्षेत्र सुधार्न छुट्टै नियामक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भएको छ । प्राधिकरण अध्यक्षमा पनि सहकारी अभियन्ता र नेकपा एमालेका कार्यकर्ता नियुक्त भएका छन् ।

बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कुन) अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस पार्टीमा आबद्ध छन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी महासंघ अध्यक्ष ओमदेवी मल्ल पनि नेकपा एमालेमा आबद्ध नेतृ हुन् । आधिकांश सहकारी संघसंस्थामा रहेका व्यक्ति राजनीतिमा आबद्ध छन् ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्था व्यवस्थापन समितिमा पदाधिकारी नियुक्ति पनि सरकारले नै गर्ने हो । त्यसमा पनि जुन पार्टीको सरकारको नेतृत्व आउँछ वा भागबन्डा पर्छ, सोही अनुसार पदाधिकारी नियुक्त हुँदै आएका छन् ।

गत भदौको जेनजी आन्दोलनपछि समितिका पदाधिकारीले नयाँ सरकारलाई असहयोग गर्दै समितिका काम कारबाही रोकेका छन् ।

राजनीतिक अभियन्ताका कारण सहकारी बिग्रेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मनत्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

सहकारीमा उच्च जोखिम भार कर्जा निरुत्साहित, प्राधिकरणको अनुगमन   

‘सहकारी स्वनियममा चल्ने क्षेत्र भन्ने भन्दै नियामकलाई हस्तक्षेप गर्न रोक्ने तिनै अभियन्ता हुन,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले सहकारी समस्या बाहिर आएपछि पो थाहा भएको छ, उनीहरूले सञ्चलकका कर्तुत लुकाउन स्वनियमन भनेका रहेछन, सुशासन कायम गरेर सहकारी क्षेत्रलाई व्यावसायिक र ग्रामीण विकासमा स्रोत परिचालनको माध्यम भन्दै भाषण गर्ने अनि बचतकर्ताको बचत ठग्दै भाग्न स्वनियमन भनिएको रहेछ ।’

त्यसैगरी सहकारी संघसंस्था नियमन गर्ने संस्था धेरै भएकाले पनि कसको नियम–निर्देशन पालन गर्ने, कसको नगर्ने, नियम तथा निर्देशन जारी गर्ने संस्थाले पनि पालना भए/नभएको हेर्ने खासै मतलब नराख्ने अवस्थाले पनि सहकारीमा सुशासन हुन नसकको मन्त्रालयका ती अधिकारीको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सहकारी ठगेर सम्पत्ति लुकाउन पारपाचुके गर्ने विकृतिले बचतकर्ता समस्यामा 

अनुपालन अवस्था खोज्यो भने राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर मिलाउने अभ्यासले सहकारी बिग्रेको निष्कर्ष उनको छ । सहकारी व्यवस्थापन गर्न सघन अनुगमन, संयुक्त अनुगमन, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायत अनुगमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग, प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय र स्थानीय तह जिम्मेवार भएकाले पनि प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण हुन नसकेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

‘सहकारी सञ्चालकहरूबाट भएका गम्भीर गल्ती, कमजोरी र लापरबाही, कारबाही गर्न नसक्ने नियमनकारी निकाय र स्वायत्तता र स्वतन्त्रताका नाममा ढाकछोप गर्ने सहकारी अभियान मुख्य समस्याका रूपमा देखिएको छ,’ सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति २०८१ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सहकारीले खाइदिएको बचत फिर्ता माग्दै नेपालगञ्जदेखि आन्दोलनमा 

प्रतिवेदन अनुसार सहकारी क्षेत्र अझ व्यवस्थित होस् भनी सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायाधीकरण, सहकारी प्रवर्द्धन कोष, स्थिरीकरण कोष लगायत संरचना बनाउने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिला गरियो ।

प्रतिवेदन अनुसार हाल संघीय नियमन क्षेत्राधिकारमा १ सय २५, प्रादेशिक क्षेत्राधिकारमा ६ हजार २ र स्थानीय क्षेत्राधिकारमा २३ हजार ७ सय ५९ सहकारी संस्था छन् ।

त्यस्तै वर्तमान समयमा करिब २ खर्ब ५० अर्ब भनिए पनि करिब ५ खर्ब बराबर बचत सहकारी क्षेत्रमा अपचलन भएको विश्लेषण गर्ने गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सहकारी पीडितको धैर्यको बाँध टुटेकै हो ?