प्रश्नहरूको यात्रा : एउटा फेसबुक पोस्टदेखि विशेष अदालतसम्म

‘सूचना माग्दा एक जनालाई दु:ख होला तर त्यसको सुधारले सयौं मानिसलाई नीति, नियम र प्रक्रिया सुध्रेर देश, जनता र राष्ट्रलाई फाइदा पुग्छ भने म त्यो दु:ख झेल्न तयार छु ।’

यो वाक्य कुनै क्षणिक भावनात्मक आवेगको परिणाम होइन । यो पछिल्ला वर्षहरूमा सूचनाको हक प्रयोग गर्दै राज्यका संरचना, संस्था र प्रक्रियासँग निरन्तर जुध्दा मैले बुझेको नागरिक कर्तव्यको सार हो ।

जब म कुनै सार्वजनिक निकायसँग कानूनको आधारमा सूचना माग्छु, त्यही दिन म आफैंलाई साँच्चै नेपाली नागरिक भएको अनुभूति गर्छु । यो अनुभूति केवल भावनात्मक सन्तुष्टि होइन, लोकतन्त्रको व्यावहारिक अभ्याससँग गाँसिएको गहिरो अनुभव हो ।

लोकतन्त्र केवल संविधानमा लेखिएका अधिकारहरूको सूची होइन । लोकतन्त्र तब मात्र जीवित हुन्छ, जब नागरिकले ती अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् । कागजमा सुरक्षित अधिकार र व्यवहारमा प्रयोग हुन नसक्ने अधिकार बीच ठूलो खाडल हुन्छ ।

नागरिकले राज्यसँग प्रश्न गर्न सक्ने क्षण नै नागरिकता कागजबाट व्यवहारमा रूपान्तरण हुने क्षण हो । तर नेपालमा सूचनाको हक प्रयोग गर्नु अझै पनि सहज, स्वाभाविक र सुरक्षित अभ्यास बनेको छैन । कागजमा सुरक्षित देखिने यो अधिकार व्यवहारमा प्रयोग गर्दा नागरिकले मानसिक, सामाजिक र कहिलेकाहीं कानूनी दबाब समेत सामना गर्नुपर्ने अवस्था अझै कायमै छ ।

सूचनाको हक किन आवश्यक भयो ?

सूचनाको हक प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आफैंमा गम्भीर प्रश्न हो । यदि राज्यका संरचना र सार्वजनिक संस्थाहरू पूर्ण रूपमा पारदर्शी र जवाफदेही हुन्थे भने नागरिकलाई बारम्बार सूचना माग्नुपर्ने आवश्यकता नै पर्ने थिएन ।

सार्वजनिक निकायका निर्णय, प्रक्रिया, नियुक्ति र नीति स्वत: सार्वजनिक हुन्थे । नागरिकले खोज्नुपर्दैनथ्यो, राज्य आफैंले जानकारी दिन्थ्यो तर व्यवहारमा अवस्था त्यस्तो छैन । जब सार्वजनिक निकायका निर्णयहरू अस्पष्ट हुन्छन्, नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठ्छ, नीतिहरू कागजमा मात्र सीमित देखिन्छन्, तब सूचना माग्नु नागरिकको रहर होइन, नागरिकको जिम्मेवारी र कर्तव्य बन्छ ।

मेरो अभ्यास पनि यहींबाट शुरु भयो । यो कुनै आकस्मिक सक्रियता थिएन, न कुनै योजनाबद्ध अभियान । यो सार्वजनिक संस्थासँग जोडिएको एउटा प्रक्रियाप्रति उठेको स्वाभाविक चासोबाट शुरु भएको अभ्यास थियो । सूचना माग्नु राज्य विरुद्ध उभिनु होइन । बरु राज्यलाई आफ्नै कानून र मूल्यको स्मरण गराउँदै खबरदारी गर्नु–गराउनु हो । लोकतान्त्रिक राज्यमा प्रश्न उठ्नु कमजोरी होइन, स्वस्थताको संकेत हो ।

निरन्तर अभ्यासको कथा

पछिल्ला ६–७ वर्षदेखि म निरन्तर सूचनाको हक प्रयोग गर्दै आइरहेको छु । आजसम्म मैले २५० भन्दा बढी सूचना तथा विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराइदिनुहुन भन्ने विषय राखेर सूचनाको हकको निवेदन दर्ता गरिसकेको छु ।

यी निवेदनहरू कुनै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि होइनन् । यी सार्वजनिक निकायका निर्णय, प्रक्रिया, नियुक्ति, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, जनसहभागितासँग सम्बन्धित छन् । सूचना माग्दै जाँदा मैले एउटा कुरा स्पष्ट बुझें— सूचनाको हक प्रयोग गर्नु आफैंमा सजिलो छैन । धेरैजसो निकायमा सूचना दिन ढिलाइ हुन्छ, अपूरो उत्तर आउँछ, कहिलेकाहीं आलटाल गरिन्छ, मौनता अपनाइन्छ । कतिपय अवस्थामा पुनरावेदन र उजुरीसम्ममा जानुपर्छ तर यिनै प्रक्रियाले नागरिकलाई धैर्य, कानूनी चेतना र आत्मबल सिकाउँछ ।

सूचना प्राप्त भएपछि मात्रै मनमा सन्तोष हुन्छ । नभए किन काम भएन ? किन निर्णय गरियो ? कानून अनुसार भयो कि भएन ? भन्ने प्रश्न मनमा घुमिरहन्छ । सूचनाको हकको निवेदन बोकेर कार्यालय, सडक र अदालत धाउँदा मलाई दु:खभन्दा पनि एकप्रकारको सन्तोष मिल्छ ।

देशको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो शैक्षिक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो । यससँग देशका भविष्य, विद्यार्थी र आम नागरिकको आशा अनि भरोसा गाँसिएको हुन्छ तर विगत लामो समयदेखि यस विश्वविद्यालयभित्र एउटा स्वार्थ समूह अर्थात् गिरोह सक्रिय रहेको चर्चा चियापसलदेखि भट्टीका टेबलसम्म सुनिंदै आएको छ ।

त्यो समूहले यति गहिरो जरा गाडेको छ कि त्यसको चाहना विनाका काम अघि बढ्नै नसक्ने अवस्था छ भन्ने आम बुझाइ छ । यी कुराहरू सुन्दै र भोग्दै आएको एक नागरिकका रूपमा, विश्वविद्यालय र विद्यार्थी सम्बन्धी काममा पटक–पटक झुलाउने र घुमाउने प्रवृत्ति देख्दा ती गफहरू साँच्चै हुन् कि भन्ने शंका मनमा खेलिरहन्थ्यो ।

विभिन्न विवाद, समाचार र राजनीतिक भागबन्डाको चर्चा । क्याम्पस प्रमुख बन्न फलानो दल, अर्को पदका लागि अर्को दल चाहिने जस्ता कुरा जिम्मेवार र बौद्धिक वर्गबाट सुन्दा मनभित्रै दु:ख लाग्थ्यो । यही परिवेशमा तत्कालीन उपकुलपतिले ‘मेरिटोक्रेसी’, सुशासन र योग्यताका आधारमा विश्वविद्यालय चल्ने भाषण गर्दा अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय साँच्चै उत्कृष्ट बन्छ कि भन्ने आशा पलाएको थियो । यद्यपि, उहाँले कार्यकाल पूरा गर्नुअघि नै राजीनामा दिनुभयो ।

त्यसै समयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सहपरीक्षा नियन्त्रक पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य उम्मेदवार माग गरेको सूचना सार्वजनिक भयो । म विगत सात वर्षदेखि विराटनगरमा बसोबास गर्दै आएको नागरिक हुँ र विद्यार्थी सम्बन्धी कामका सिलसिलामा क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा सह–परीक्षा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुख हुने भएकोले यस कार्यालयमा पटक–पटक जाने गर्छु ।

सेवाग्राहीका रूपमा त्यहाँको व्यावहारिक यथार्थ भोगेपछि मात्र वास्तविक अवस्था थाहा हुन्छ । समन्वयको कमी, जिम्मेवार तरिकाले काम नगरेको अनुभूति र विद्यार्थीको समस्या नबुझेको जस्तो लागे पनि प्रमाण विना बोल्नुहुँदैन भन्ने सोचले म मौन नै थिएँ ।

मेरिटोक्रेसीका आधारमा नियुक्ति हुने आशाले मैले आवेदन गर्ने उम्मेदवारहरू, छनोट समिति र प्रक्रियालाई नजिकबाट नियालें । उम्मेदवारहरू अधिकांश चिने–जानेकै थिए र सिनियरभन्दा जुनियर व्यक्ति नियुक्त भएको जस्तो देखियो । त्यसपछि मैले तत्कालीन उपकुलपति, रजिष्ट्रार, रेक्टर, मानविकी संकायका डीन, छनोट समितिका सदस्यहरू तथा पीएचडी शाखासँग फोन मार्फत बुझें ।

झन्डै ५०–६० जना विश्वविद्यालयका जिम्मेवार व्यक्तिसँग मौखिक रूपमा छलफल गरें । धेरैको जवाफले ‘दालमा केही कालो छ’ भन्ने संकेत गरेपछि मेरो शंका झन् बलियो बन्यो ।

यही क्रममा विश्वविद्यालयको पीएचडी शाखासँग बुझ्दा एक जटिल तथ्य बाहिर आयो, जसले मेरो मनमा गहिरो प्रश्न जन्मायो । त्यसपछि मौखिक रूपमा प्राप्त जानकारीका आधारमा मैले कार्यालयको कोठा अगाडि ‘डा.’ लेखिएको फोटो सहित तत्कालीन उपकुलपति र रजिष्ट्रारलाई मेन्सन गर्दै फेसबुकमा पोस्ट गरें ।

त्यो मैले खिचेको फोटो प्रयोग गरेर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार छापियो पनि । मैले खिचेको फोटो देशको सबैभन्दा ठूलो मिडियामा आउँदा मलाई असल कार्य गर्दा खबरदारी गरेर केही काम गरेको खण्डमा आफूले आफैंलाई गौरवान्वित बनाउँदो रहेछ भनेर त्यतिखेर थाहा भयो । मलाई उल्टै जोश–जाँगर, साहस, आँटसँगै आत्मबल बढायो । यो लेखन व्यक्तिगत आक्रोश होइन, बरु सार्वजनिक सरोकार, सुशासन र मेरिटोक्रेसी प्रतिको चासोबाट उत्पन्न भएको अभिव्यक्ति हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पीएचडी शाखामा, सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकृतसँग बुझ्दा, उहाँहरूको भनाइ अनुसार, त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगरमा भर्खरै नियुक्त सहपरीक्षा नियन्त्रक डिल्ली प्रसाईंको नियुक्ति बदर हुने प्रबल सम्भावना रहेको जानकारी प्राप्त भयो ।

साथै, विश्वविद्यालयको सम्बन्धित शाखाको भनाइ अनुसार, उहाँको पीएचडीको सर्टिफिकेट अझै जारी भएको छैन । उहाँले २०८० साल पुस ५ गते मौखिक परीक्षा (भाइवा) लिइसक्नुभएको भए पनि, त्यसपछिका त्रुटि सच्याएर ६ महिनाभित्र थेसिस बुझाउनुपर्नेमा बुझाउनुभएको छैन । तसर्थ, उहाँको नियुक्ति प्रक्रियामा पीएचडीको प्राताङ्क जोडिएको आशङ्का छ । यदि पीएचडीको प्राताङ्क नजोडिएको भए, त्यस आधारमा गरिएको वरीयतामा अग्रता कसरी सम्भव भयो ?

अवैधानिक तवरले गरिएको नियुक्तिको कारण खारेज भई नयाँ उम्मेदवार आउने अवस्था देखिएको छ । यसैले, सर्टिफिकेट जारी नभई ‘डा.’ लेख्नु कत्तिको उचित हो ? बोर्ड गठन गर्दा नियम अनुसार ध्यान दिनु आवश्यक छैन र ?

यो विषय मैले सबैलाई जानकारी गराएँ । खबरदारी गर्न लगाएँ । अनि मैले भने सूचनाको हकको निवेदन इमेल मार्फत दर्ता गराइहालें ।

मैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई त्यो समाचारको लिंक मार्फत कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई पठाएर अनि फोन गरेर समेत जानकारी दिएँ ।

समाचारको आधारमा मुद्दा दर्ता गराइदिनुपर्‍यो पनि भनें । टोल फ्री नम्बरमा कल गरेर मौखिक जानकारी समेत गराएँ । सबै ठाउँमा कल गरेर भनेर बुझाएपछि यो मुद्दा दर्ता भयो । यो विवरण मिडियामा आएपछि गैरकानूनी रूपमा ओहोदा प्राप्त गर्नुभएको उहाँले राजीनामा दिनुभयो ।

गलत गरेको कुरा बाहिर ल्याएन भने अरूले यस्तै गर्लान्, उहाँले फेरि यसै गर्नुहोला भनेर मैले कोही मार्फत धेरै पटक र म आफैं यो विषयमा खबरदारी फलोअप गरिनै रहेको थिएँ ।

मलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अलिकति समय लगाउँछ, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया छ, मुद्दा धेरै हुन्छन्, एउटा प्रक्रिया छ, कानूनी आधारमा केही काम गर्दा समय लाग्छ भनेर १५ दिन या एक महिनामा मिलाएर कल गरिरहेको हुन्थ्यो ।

यसमा बृहत् अनुसन्धान हुने भएछ । विश्वविद्यालयबाट अख्तियारले डकुमेन्ट मागेर लग्यो भन्ने थाहा भएपछि म गलत नभएको थाहा पाएँ । म यो विषयमा गोप्य रूपमा फलोअप गर्दै बसिरहेको थिएँ । यसै क्रममा यो मुद्दा विशेष अदालतसम्म पुग्योे । खुसी भएँ किनकि आवाज उठाए सुनुवाइ हुने रहेछ भनेर ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय कुनै साधारण संस्था होइन । यो देशकै सबैभन्दा ठूलो र पुरानो शैक्षिक संस्था हो । यसले दिने प्रमाणपत्र र गर्ने शैक्षिक निर्णयले लाखौं नागरिकको जीवन र भविष्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ । यस्तो संस्थाभित्रको नियुक्ति प्रक्रिया प्रश्नरहित हुन सक्दैन । सार्वजनिक पदमा गरिने छनोट प्रक्रिया स्वच्छ, पारदर्शी र कानूनसम्मत हुनु अनिवार्य शर्त हो । जब त्यो शर्त पूरा भएको छ कि छैन भन्ने शंका उत्पन्न हुन्छ, त्यतिबेला नागरिकले प्रश्न उठाउनु केवल स्वाभाविक मात्र होइन, आवश्यक हुन्छ ।

मैले सम्बन्धित निकायसँग बुझेर, अध्ययन गरेर, मौखिक तथ्यहरू संकलन गरें । त्यसपछि कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सूचना निवेदन दर्ता गराएँ । माग गरिएका सूचना कुनै गोप्य दस्तावेज थिएनन् । कुनै राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय थिएनन् । ती सार्वजनिक पद र सार्वजनिक संस्थासँग सम्बन्धित प्रक्रियागत विवरणहरू मात्र थिए । मेरो अपेक्षा सरल थियो । सूचना आउँछ, अध्ययन हुन्छ, यदि सबै प्रक्रिया कानून अनुसार भएको रहेछ भने कुरा त्यहीं टुंगिन्छ । तर व्यवहारमा प्रक्रिया त्यति सरल देखिएन ।

सूचना पाउनको संघर्ष

सूचना आउँछ–आउँछ भन्दै लामो समय आलटाल गरियो । अपूरा जवाफ दिइयो । कतिपय अवस्थामा पूर्णत: मौनता अपनाइयो । अन्तत: मैले पुनरावेदन र उजुरीको बाटो रोजें । राष्ट्रिय सूचना आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सूचना नदिए कारबाही गर्नुपर्ने निर्णय पठाएपछि मात्रै मैले सूचना प्राप्त गर्न सकें । यो प्रक्रिया आफैंमा एउटा सन्देश हो । सूचनाको हक कानूनमा भए पनि व्यवहारमा त्यसलाई प्राप्त गर्न नागरिकले कति संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने ।

सूचनाबाट प्राप्त कागजात अध्ययन गरेपछि मैले एउटा फेसबुक पोस्ट लेखें । त्यो पोस्ट कुनै निर्णय थिएन । कुनै व्यक्तिमाथि लगाइएको आरोप पनि होइन । त्यो सूचनाबाट जन्मिएका प्रश्नहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति थियो ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास थियो तर हाम्रो समाजमा प्रश्नलाई अझै पनि आलोचना, आलोचनालाई विरोध र विरोधलाई अवाञ्छित व्यवहारका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति बलियो छ । यही कारणले एउटा साधारण फेसबुक पोस्ट धेरैका लागि असहज बन्यो । कतिपयले यसलाई नागरिक अधिकार प्रयोगको उदाहरण माने, कतिपयले संस्थामाथिको अनावश्यक दबाब ठाने तर मेरो दृष्टिमा यो कुनै व्यक्तिगत द्वन्द्व थिएन । यो राज्य र नागरिक बीचको सम्बन्धको प्रश्न थियो, राज्य कति पारदर्शी छ र नागरिक कति सचेत छ भन्ने ।

सूचनाको हक : अख्तियारदेखि विशेष अदालतसम्म

सूचनाको हक प्रयोग गर्दै जाँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू पनि बाहिर आए । त्रिविका प्राध्यापक डिल्लीराम प्रसाईंको पीएचडी नतिजा फेरबदल सम्बन्धी विषयमा मैले सूचना मागेपछि अनियमितता उजागर भयो । मिडिया कभरेज भयो । प्रमाणित कागजातको आधारमा मैले सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराएँ । अन्तत: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बृहत् अध्ययन र अनुसन्धानपछि २०८१ मंसिर १० गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो ।

सत्यको शंख फुक्नका लागि कसैको चिच्याहट चाहिंदैन, सूचनाको हक भए पुग्छ । समय आएपछि सत्य आफैं बोल्छ र सबैलाई आफ्नो मौनमा दबाइदिन्छ । हाम्रो काम भनेको बस् चुपचाप बस्नु र त्यो क्षणको प्रतीक्षा गर्नु हो किनकि त्यो क्षण आएपछि, बोल्नेलाई बोल्ने ठाउँ नै हुँदैन भने जस्तै भयो भन्ने कुरा प्रमाणित भयो ।

विशेष अदालतले प्रतिवादीलाई हाजिर गराई बयान लिई थुनछेक बहसपछि छनोट समितिका सदस्यहरूलाई जनही १० हजार र गैरकानूनी रूपमा पद प्राप्त गरेकालाई ५० हजार धरौटी लिने आदेश दियो ।

यो एक प्रकारको जरिवाना र सजाय नै हो । गलत गर्दा कानूनी कठघरामा उभिनुपर्छ । सत्यकै एक दिन जित हुन्छ भन्ने भनाइलाई चरितार्थ गराएकोले मलाई अझ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्नको निमित्त जिन्दगीभर आवाज उठाउन खबरदारी गर्न आत्मबल, हौसला, प्रेरणा मिलेको छ । यो प्रक्रिया कुनै नागरिकको व्यक्तिगत चाहनाले होइन । यो प्रमाणित कागजात र कानूनी प्रक्रियाको स्वाभाविक परिणाम थियो ।

अदालत र डरको राजनीति

अदालत पुग्नु डरको विषय होइन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अदालत न्याय खोज्ने अन्तिम थलो हो । डर त त्यतिबेला लाग्छ, जब अदालत जानै नपरोस् भनेर नागरिकलाई प्रश्न गर्नबाटै रोक्ने वातावरण सिर्जना गरिन्छ । यदि प्रश्न उठाउने हरेक नागरिकले सामाजिक, मानसिक र कानूनी जोखिम मोल्नैपर्ने अवस्था रहिरह्यो भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता व्यवहारमा कमजोर बन्छ र कागजमा मात्र सीमित हुन्छ ।

सूचनाको हक : शान्त तर प्रभावकारी हतियार

यस सम्पूर्ण प्रक्रियाले मलाई अझ दृढ बनाएको छ । मैले सूचनाको हकलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको शान्त तर प्रभावकारी हतियारका रूपमा बुझ्न थालेको छु । यो हतियार चर्को स्वरमा बोल्दैन । न त यसले नाराबाजी गर्छ तर यसले प्रमाणित कागजात मार्फत सत्य बोल्छ । मलाई सूचनाको हक माग्ने बानी बसिसकेको छ । कतिपयले यसलाई लत भन्लान्, कतिपयले ‘रोग’ पनि भन्न सक्छन् तर वास्तवमा यो गलत देख्दा चुप लाग्न नसक्ने नागरिक चेतनाको अवस्था हो ।

नागरिकता : अधिकार होइन, अभ्यास

नागरिक हुनुको अर्थ केवल मतदाता हुनु होइन । नागरिक हुनु भनेको राज्यका संरचना र प्रक्रियालाई कानूनको दायरामा राखेर प्रश्न गर्न सक्ने साहस हुनु हो । हामी सबै चुप लाग्यौं भने सूचनाको हक कानूनको किताबमै सीमित हुनेछ तर यदि हामीले यो अधिकार प्रयोग गरिरह्यौं भने ढिलो भए पनि जवाफदेहिता, पारदर्शिता र जनसहभागिता मजबुत बन्छ ।

यो लेख एउटा फेसबुक पोस्टसँग शुरु भएको यात्राको अनुभव हो तर यसको अर्थ त्यतिमै सीमित छैन । यो नागरिक चेतनाको अभ्यास हो । राज्यसँग संवाद गर्ने प्रक्रियाको निरन्तरता हो । अदालतको फैसलासँग यो यात्रा सकिंदैन । प्रश्न गर्ने संस्कार जीवित रहुञ्जेल यो यात्रा जारी रहन्छ ।

सूचनाको हक केवल अधिकार मात्र होइन, जिम्मेवारी पनि हो । अधिकार प्रयोग नगरेसम्म अधिकार जीवित रहँदैन र जब नागरिकले प्रश्न गर्न थाल्छ, त्यहींबाट लोकतन्त्रको वास्तविक अभ्यास शुरु हुन्छ ।

(दाहाल सूचनाको हक एवं भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता हुन् ।)