चुनाव, मधेश र देश : अब मत होइन, विवेक बदल्ने बेला

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भदौ २०८२ को त्यो ऐतिहासिक जेनजी विद्रोह एउटा यस्तो युगान्तकारी प्रस्थानबिन्दु थियो, जसले दशकौंदेखि जकडिएको परम्परागत सत्ता संरचना र पुराना दलहरूको सिन्डिकेटलाई जरैदेखि हल्लाइदियो, अथवा भनौं उखेलिदियो । सडकमा उत्रिएका हजारौं युवाको एउटै स्वर सुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य, नीति र नैतिकताको थियो । सोही जनदबाबको जगमा एउटा गैरदलीय प्रकृतिको नागरिक अन्तरिम सरकार गठन भयो एकमात्र जिम्मेवारी लिएर र त्यो थियो निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनीय निर्वाचनको वातावरण निर्माण गरी निर्वाचन सम्पन्न गराइदिनु । यो कुनै जोडघटाउबाट बनेको सरकार थिएन, अपितु ७२ नागरिकको रगत र खर्बौंको भौतिक विध्वंसको खरानीबाट उठेर विधिको शासन र राजनीतिक शुद्धीकरणका लागि नेपाली जनताले सुम्पेको एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी थियो ।

तर विडम्बना, जो पात्रहरूलाई निष्पक्ष, तटस्थ, गैरदलीय र विज्ञ ठानेर मन्त्रीमण्डलमा सामेल गरियो, उनीहरू नै अहिले व्यक्तिगत राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने दौडमा लागेको पाइनुले नागरिक सरकार गठनमा पनि हामी फेरि एक पटक ठगिएको महसुस भएको छ । अस्तिसम्म कुनै पनि दलको पक्षमा नरहेको दाबी गर्नेहरूले जेनजी आन्दोलनको घाउको टाटो सुक्न नपाउँदै, आफूले पाएको ऐतिहासिक जिम्मेवारीबाट पन्छिएर त्यहीँ पाएको मन्त्री पदको लोकप्रियताको धरातलमा दलको फेरो समाउँदै उम्मेदवार बनेका छन् । निर्वाचन गराउने म्यान्डेट पाएका मन्त्रीहरू निर्वाचनकै पूर्वसन्ध्यामा पदबाट राजीनामा दिएर आफैं उम्मेदवार बन्नुले नेपाली राजनीतिमा एउटा लज्जाहीन र नैतिकताहीन स्वार्थको द्वन्द्व संस्थागत गरेको देखिन्छ ।मन्त्री पदको गरिमा र राज्यको साधनस्रोत दोहन गरेर सस्तो लोकप्रियता बटुल्ने र अन्ततः त्यही शक्तिको जगमा दलीय स्वार्थमा समाहित हुनु जेनजी आन्दोलनको मर्म, सहिदको बलिदान र विशेषगरी जेनजीको भरोसामाथिको ठूलो घात हो भन्नुमा कुनै अतिशयोक्ति नहोला ।

वर्तमानको संवेदनशील घडीमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन आफ्नो क्याबिनेटको बलियो साथ र सहयोगको आवश्यकता थियो । तर ऐन मौकामा सेलिब्रेटी र  विज्ञ  भनिएका र झन्डै देवत्वकरण नै गरिएका मन्त्रीहरू आफ्नो नैतिक जिम्मेवारीबाट पन्छिएर र भनौ‌ निर्वाचनको रेफ्री बनेका व्यक्तिहरू नै अन्तिम समयमा सिट्टी फालेर आफैं जर्सी लगाइ गोल गर्न मैदान छिरेजस्तो देखिएको छ । यो केवल केही थान मन्त्रीहरूको राजीनामा मात्र होइन, बरु जनआन्दोलनले सुम्पेको विश्वासमाथिको कुठाराघात हो । मन्त्री नियुक्त हुँदामात्र होइन, पदमा रहँदा समेत पटक–पटक पत्रकारहरूले दलीय आबद्धताबारे सोधेका प्रश्नलाई ठाडै इन्कार गरेर उनीहरूले नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको प्रष्टै देखियो । जसले सत्ताको आडमा बसेर यति आत्मविश्वास साथ जनतालाई झुटो बोल्न र झुक्याउन सक्छन्, उनीहरूबाट भोलि सत्ताको पूर्ण बागडोर पाउँदा कस्तो नैतिकता र सुशासनको आशा गर्न सकिएला रु यो ज्वलन्त प्रश्नको उत्तर अब जनताले मतपत्रबाट दिने बेला आएको छ ।

राजनीतिक सिन्डिकेट, नातावाद र पपुलिज्मको जोखिम

नेपाली राजनीति आजको यो दुर्गतिमा पुग्नुको मुख्य कारण दशकौंदेखि जरा गाडेर बसेका पुराना दलहरूको एकाधिकार र उनीहरूको भ्रष्ट कार्यशैली हो भन्ने कुरामा त अब कुनै शंका छैन । पुराना दलका नेतृत्वले राजनीतिलाई राष्ट्र सेवाको माध्यम होइन कि आफ्ना परिवार, आफन्त र आसेपासेलाई पोस्ने एउटा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गरिदिएका थिए र अझै पनि त्यो प्रवृत्ति उस्तै रूपमा जीवितै छ । नीतिगत भ्रष्टाचार, ठूला ठेक्कापट्टामा हुने सेटिङ र राज्यका महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरूमा योग्य तथा सक्षम व्यक्तिलाई पाखा लगाएर अयोग्य तर आफ्ना झोले कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी सुम्पिने भर्ती केन्द्रको संस्कृतिले राज्यका सबै अंगहरूलाई भित्रभित्रै खोक्रो र थला पारेको मानग्गे उदाहरण आर्थिक रूपले जर्जर बनेका सरकारी संस्थान र देशको वर्तमान कमजोर र परनिर्भर अर्थतन्त्रका रूपमा हामी सबैलाई गिज्याइरहेको देखिन्छ।

पुराना नेताले राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा माथि आफ्नो र आफ्ना नातागोताको स्वार्थ राख्दा आज मुलुक आर्थिक र सामाजिक रूपमा जर्जर अवस्थामा पुगेको छ । यो नेतृत्वले डेलिभरी दिन नसकेकै कारण आज जनतामा चरम वितृष्णा फैलिएको हो । सत्ताको लुछाचुँडीमा उनीहरूले देशको गौरव र जनताको भोको पेट बिर्सिए र समय क्रममा भएको सामान्य र नियमित विकासलाई पनि आफ्नै पालामा भएको कुनै ठूलै विकासका रूपमा अतिरञ्जित व्याख्या गरिरहे । यही वितृष्णा र घृणाको जगमा अथवा भनौं विकल्पका रूपमा केही नयाँ पात्र र नयाँ पार्टीहरूको उदय भयो जसलाई आजको मितिमा देशको एउटा ठूलो तप्काले नयाँ आशाका रूपमा हेरिरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै यी नयाँ शक्तिले आम नागरिक विशेषगरी युवापुस्तामा जुन राजनीतिक चेतना र जागरण पैदा गरे, त्यो नेपाली राजनीतिको एउटा सकारात्मक पाटो हो । तर, यो आशा र भरोसालाई परिणाममुखी बनाउन उनीहरूको कार्यशैली र नीतिगत स्पष्टतालाई अब गम्भीरतापूर्वक केलाउनुपर्ने बेला पनि आएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रियता कमाउनु एउटा प्रारम्भिक सफलता त हो, तर एउटा सिंगो देशको जटिल नीति निर्माण र शासन सञ्चालन गर्नु नितान्त भिन्न र जिम्मेवार प्रक्रिया हो । कतिपय अवस्थामा सस्तो लोकप्रियताका लागि स्थापित प्रणालीमाथि नै प्रहार गर्ने वा उत्तेजना फैलाएर नायक बन्न खोज्ने प्रवृत्तिले क्षणिक ताली त पाउन सक्छ, तर दीर्घकालीन डेलिभरी सामाजिक सञ्जालको हिरोइज्मबाट मात्र सम्भव छैन ।

जनताले खोजेको परिवर्तन केवल अनुहारको फेरबदल होइन, बरु विधिको शासन र वास्तविक पद्धतिगत सुधार हो । नयाँ शक्तिहरूले आफूलाई केवल स्टन्ट र चर्का भाषणमा मात्र सीमित नराखी ठोस नीतिगत योजना र कार्यान्वयनको मार्गचित्रमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । कसैलाई पनि अन्धभक्त भएर देवत्वकरण गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कार होइन, बरु उनीहरूलाई रचनात्मक प्रश्न सोध्दै जिम्मेवार बनाउनु नै आजको आवश्यकता हो । यी नयाँ शक्तिसँग देशलाई नयाँ गति दिने ऊर्जा र सम्भावना छ, तर त्यसका लागि उनीहरूमा बौद्धिक चेत, धैर्यता र परिपक्वताको विकास हुन जरुरी छ । फेसबुकका फलोअर्स लाइक र भ्युजलाई मात्र आफ्नो शक्तिको मानक नठानी, यथार्थ धरातलमा काम गरेर देखाएमात्र यी नयाँ आशाका किरणले देशमा वास्तविक समृद्धिको उज्यालो छर्न सक्नेछन् ।

बढ्दो ऋण र परनिर्भरताको डरलाग्दो चित्र

राजनीतिक अराजकता र नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रत्यक्ष असर अहिले देशको अर्थतन्त्रमा छर्लङ्ग देखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण साथै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मापदण्ड पालना गर्न नसक्दा एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा कायमै रहेको हाम्रो देशको माघ महिनाको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ, जुन हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादन ९जीडीपी० को करिब ४६ प्रतिशत पुग्न थालेको छ । केही वर्षमा मात्रै ऋणभार तीव्र गतिले बढ्दै प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ९५ हजार रुपैयाँ पुग्नु र यति ठूलो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा नभई अनुत्पादक साधारण खर्च, खर्चिलो संघीय संरचना, नेताहरूको विलासिता र औषधि उपचारमा सकिनुले जनस्तरमा तीव्र असन्तोष बढेको प्रष्टै झल्किन्छ । राजस्व संकलनले साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने यो अवस्था हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको आर्थिक अक्षमताको पराकाष्ठा मात्र होइन, बरु यसले मुलुकलाई उत्पादनहीन र पूर्णतः परनिर्भर बनाउँदै लगेको छ भन्न अब कुनै संकोच मान्नु पर्दैन ।

यसरी एकातिर राज्य ऋणको दलदलमा फसिरहेको छ भने अर्कातिर सोही ऋण र रेमिट्यान्सबाट भित्रिएको पैसा फेरि आयातका माध्यमबाटै विदेशतिरै बगिरहेको छ । मुलुकको यो उत्पादनहीन चरित्र बुझ्न धेरै टाढा जानु पर्दैन, भन्सार विभागको तथ्यांकलाई एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र मान्ने हो भने पनि यसले एउटा डरलाग्दो चित्र देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को पहिलो ६ महिनामा मात्रै नेपालले २० अर्ब ३८ करोड ६५ लाख रुपैयाँको धान र चामल आयात गरेको छ । यो संख्या गत वर्ष सोही अवधिभन्दा ६।७३ प्रतिशतले बढी हो । कृषि प्रधान देशले ६ महिनामै २० अर्बको चामल आयात गर्नु भनेको दशकौंदेखि शासन गर्ने दलहरूको कृषि क्रान्तिको नारा कति खोक्रो र झुटो थियो भन्ने सबैभन्दा बलियो प्रमाण हो ।

वास्तवमा यस्ता डरलाग्दा तथ्यांक त अरू कति छन् कति । चामलमात्र होइन, तरकारीदेखि फलफूलसम्मको आयात ग्राफ हेर्ने हो भने हामी एउटा यस्तो परनिर्भरताको खाडलमा छौं, जहाँबाट उम्किन अब सजिलो छैन । कुनै समय धान निर्यात गर्ने देशले आज एक छाक टार्न पनि पराइकै मुख ताक्नुपर्ने यो नियति हाम्रा बाँझिएका खेतबारी र रित्तिएका गाउँहरूको नमिठो कथा हो । हाम्रो नियति कतिसम्म विडम्बनापूर्ण छ भने एकातिर बाउबाजेले जोतेका उर्वर खेतहरूमा काँडा उम्रिरहेका छन् भने अर्कातिर तिनै खेत जोत्ने युवा हात खाडीको गर्मीमा पसिना बगाउन विवश छ । अझ विडम्बना, खाडीमा रगत–पसिना बगाएर कमाएको पैसा पुनः तिनै चामल आयातका नाममा विदेशतिरै फर्किरहेको छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई एउटा कहिल्यै नभरिने खोक्रो चक्रमा फसाएको देखिन्छ ।

एजेन्डाहीन राजनीति र चुनावी स्टन्ट

एकातिर मुलुक उत्पादनहीनता र ऋणको गम्भीर संकटमा फसेर आर्थिक रूपमा जर्जर बन्दैछ । तर विडम्बना, निर्वाचनको सँघारमा रहेका नयाँ हुन् वा पुराना, कुनै पनि राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा यी जल्दाबल्दा आर्थिक मुद्दा परेका छैनन् । अहिलेको राजनीति नीति, समृद्धि र सबल तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित नभएर, केवल प्रधानमन्त्रीको कुर्सी र सांसद तथा मन्त्री पदको ग्ल्यामरमा मात्र त अल्झिएको होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यही एजेन्डाको खडेरी ढाकछोप गर्न अहिले मतदाताको मनोविज्ञानसँग खेल्ने र भावनात्मक ब्ल्याकमेलिङको सहारा लिइँदै छ । यसको निकृष्ट उदाहरण हालै जनकपुरमा देखियो, जहाँ एउटा व्यक्तिलाई चुनाव जिताउन र प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि ‘म आत्मदाह गर्छु’ भन्नेसम्मको गैरजिम्मेवार धम्की दिइयो ।

लोकतन्त्रमा नेतृत्व चयन र जनताको मत प्राप्ति एजेन्डा, कार्यक्षमता र विधिको शासनका आधारमा हुनुपर्ने हो । उम्मेदवारले देश बनाउने आफ्नो स्पष्ट विचार र मार्गचित्र जनतासमक्ष ल्याउनु अपरिहार्य हुन्छ, किनकि चुनावमा मतदाताले केवल व्यक्तिको अनुहार मात्र होइन, उसले बोकेको भिजन अनुमोदन गर्ने हुन् । तर, स्पष्ट घोषणापत्र र आर्थिक एजेन्डाका साथ आउनुको सट्टा उल्टै धम्की र ब्ल्याकमेलिङको सहारा लिनु कुन स्तरको राजनीति हो रु यो प्रवृत्तिको सुक्ष्म विश्लेषण अब सचेत मतदाताले मतपत्र मार्फत नै गर्ने शुभ बेला आएको छ । यो प्रवृत्ति केवल असहिष्णु मात्र होइन, यो लोकतान्त्रिक चेतना र मतदाताको स्वतन्त्र विवेकमाथिको नाङ्गो प्रहार हो । जो व्यक्ति सत्ता नपाउँदै आफ्नै जीवनलाई ‘बार्गेनिङ चिप’ बनाउँछन्, उनीहरूबाट संकटको बेला देश र जनताको रक्षा हुने अपेक्षा गर्नु व्यर्थ छ । मतदाताहरू अब सचेत हुनुपर्छ । राजनीति विवेकको प्रयोग हो, न कि कसैको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा पूरा नहुँदा सिर्जना गरिने सस्तो मेलोड्रामा ।

मधेशमाथिको संसदीय सुनियोजित विभेद र भेषभूषाको राजनीति

मधेशको उपेक्षा केवल राजनीतिक भाषणमा मात्र होइन, संसदको गणितमा पनि उत्तिकै गहिरो र विभेदपूर्ण छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको वर्तमान अभ्यासले मधेशको प्रतिनिधित्वलाई नियोजित रूपमा खुम्च्याएको छ । तथ्यांक केलाउँदा, काठमाडौंमा औसत ७१ हजार मतदाताले एक सांसद चुन्दा मधेशमा औसत १ लाख १५ हजारभन्दा बढी मतदाता बराबर एक सांसद मधेशी मताधिकारको मूल्यलाई नियोजित रूपमा अवमूल्यन गरिएको पुष्टि गर्छ । अझ विडम्बना त के छ भने जुम्लाजस्ता न्यून जनसंख्या भएका जिल्लामा करिब ३०–३५ हजार मतदाता बराबर एक निर्वाचन क्षेत्र कायम रहँदा, मधेशका जिल्लामा त्यसको झन्डै तेब्बर बढी मतदाताले मात्र एक प्रतिनिधि चुनिरहनुपरेको छ । जनसंख्याको सट्टा केवल भूगोललाई प्राथमिकता दिने यो परिपाटी मधेशी प्रतिनिधित्वलाई संसदमा सधैं कमजोर बनाइराख्ने एउटा सुनियोजित राजनीतिक डिजाइन बाहेक अरू केही होइन ।

यस्तै प्रहसन मधेशको राजनीतिमा भेषभूषाका माध्यमबाट पनि भइरहेको छ । चुनाव आउनासाथ काठमाडौंका महलमा बस्ने नेताहरू अचानक धोती र गम्छामा सजिँदै मधेशको मसिहा बन्ने स्वाङ पार्नु एउटा राजनीतिक कस्प्ले मात्र हो । तर, यहाँनेर एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिन्छ, खै त मधेशी दल र मधेशका मसिहा बन्न खोज्ने नेताहरूले यो निर्वाचन क्षेत्रको गणितीय विभेदजस्तो महत्त्वपूर्ण मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाएको रु मधेशका नाममा नयाँ विकल्प बनेर आएका पार्टीहरूले समेत यो विभेदलाई आफ्नो मुख्य राजनीतिक एजेन्डा खै त बनाएका रु विभेदका खाडलहरू त यहाँ कति छन् कति, तर तिनलाई अन्त्य गर्ने संवैधानिक बाटो खोज्नुको सट्टा हाम्रा नेताहरू केवल सत्ताको जोडघटाउ र भोट बैंक सुरक्षित गर्ने लोकरिझ्याइँमा तल्लीन छन् । संविधानको धारा २८६ ले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि यसको न्यायोचित पुनरावलोकन प्रक्रिया राजनीतिक इच्छाशक्ति अभावमा बन्धक बनेको छ । यद्यपि, मधेशका सचेत मतदाताले अब यस्ता चुनावी भ्रम चिन्न थालिसकेका छन् र यस पटक मधेशले केवल भावनात्मक नारा होइन, बरु मधेशीको समान अधिकार र न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्वका लागि ठोस कदम चाल्ने हिम्मत र स्पष्ट मार्गचित्र भएको नेतृत्वलाई रोज्ने छ ।

भविष्यको मार्गचित्र र नागरिक खबरदारी

बाटो सहज छैन, तर भदौ २३ र २४ को जेनजी विद्रोहले सिकाएको मुख्य पाठ नै नागरिक अब रमिते बन्नु हुँदैन भन्ने हो । नेपाल सुधार्ने यो हाम्रो अन्तिम र निर्णायक मौका हुन सक्छ, जसका लागि स्पष्ट बहुमत सहित स्थिर सरकार अनिवार्य छ । मिलिजुली सरकारका नाममा हुने अप्राकृतिक गठबन्धन र पदको लेनदेनले केवल अस्थिरता र नीतिगत भ्रष्टाचार मात्र निम्त्याउँछ भन्ने कटु सत्यको साक्षी हामी नेपाली दशकौंदेखि छौं ।

त्यसैले यस पटकको मतदानमा क्षणिक आश्वासन, वाह्य दबाब वा सामाजिक सञ्जालको स्टन्टमा बहकिनु राष्ट्रिय भविष्यका लागि आत्मघाती हुन सक्ने छ । अब चिन्नैपर्छ कि, को नेपाल आमाको सन्तान हो र को पराईको स्वार्थका लागि खडा गरिएको मोहरा मात्र रु मधेशका सचेत मतदाताले पनि दशकौंदेखिको यो राजनीतिक कुचक्र तोड्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । यदि अहिले पनि हामीले नेतृत्व र प्रणाली बदल्ने साहस गरेनौं भने हाम्रा मुद्दा केवल चुनाव जित्ने कार्ड र नेताका लागि व्यापारमात्र बनिरहनेछन् । इतिहासले हामीलाई फेरि मौका दिने छैन, यो हाम्रो पुस्ताका लागि देश जोगाउने र भविष्य कोर्ने अन्तिम अवसर हो ।

त्यसैले अब मत होइन, विवेक बदल्ने बेला आएको छ ।