झापा-१ का नेकपा उम्मेदवार घिमिरेलाई प्रश्न- ‘गरिबी अपराध होइन’ एजेन्डा किन ?

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवारहरूको व्यस्तता बढ्दो छ । मतदाताको मन जित्नुपर्ने दबाबमा घरदैलो, भेटवार्ता र सामाजिक सञ्जालको उपयोग बढाएका छन् ।

यस्तै दबाबमा छन्, झापा-१ का नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) उम्मेदवार अशेष घिमिरे । उनले निर्वाचनमा अगाडि सारेका एजेन्डामध्ये एउटा छ- गरिबी अपराध होइन ।

खुला सीमाको उपयोग गरी गुजारा चलाइरहेका श्रमिकहरूप्रति लक्षित उनको यो अभियानप्रति धेरैले आपत्ति जनाएका छन् । आपत्ति जनाउनेहरूको तर्क छ- मत पाउनकै निम्ति गैरकानुनी कार्यलाई उक्साउन मिल्दैन ।

तर, इन्जिनियर घिमिरेले भने अपराधको अन्त्य कानुनले मात्र गर्न नसक्ने बताउने गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, झापा-१ का नेकपा उम्मेदवार घिमिरेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

‘गरिबी अपराध होइन’ नारालाई किन चुनावी एजेन्डा बनाइरहनुभएको छ ?  

हाम्रो कानुनी र सामाजिक प्रणालीले गरिबीलाई अपराध जस्तै व्यवहार गरिरहेको छ। बेरोजगारी, शिक्षाको अभाव र अवसर नहुँदा मानिसहरू अनौपचारिक र जोखिमपूर्ण काममा संलग्न हुन बाध्य छन् । तर राज्यले समाधान दिनुको सट्टा आपराधिक कानुनमार्फत दण्डित गरिरहेको छ। यो दृष्टिकोण परिवर्तन नगरी न्याय सम्भव छैन।

सुदूरपूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिएको आपराधिक मुद्दाको समस्यालाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ? 

सीमावर्ती क्षेत्रमा गरिब तथा श्रमिक वर्गका बालबालिका र युवाहरू बाँच्नका लागि साना व्यापार, सीमित परिमाणमा सामान ओसारपसार वा अन्य अनौपचारिक काममा संलग्न भएका कारण आपराधिक मुद्दाको चपेटामा परिरहेका छन् । यस्ता कार्यहरू अपराध होइनन्, जीवन धान्न अपनाइएका बाध्यता हुन् । राज्यले दण्ड होइन, विकल्प दिनुपर्छ।

अपराध नियन्त्रणको दीर्घकालीन समाधान के हो त ? 

अपराध नियन्त्रण कानुनबाट मात्रै होइन, अवसरबाट सम्भव हुन्छ । बेरोजगारी नै अवैध कामतर्फ धकेल्ने मुख्य कारण हो । त्यसैले साना तथा मझौला उत्पादनमूलक उद्योग–व्यवसाय विस्तार गरी स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्नु दीर्घकालीन समाधान हो ।

निर्वाचनमा तपाईंले अघि सारेको आर्थिक एजेन्डा के हो ?

साना तथा मझौला उत्पादनमूलक व्यवसाय विशेषतः कृषि, पशुपालन, घरेलु उद्योग र स्थानीय उत्पादन । यिनै क्षेत्रहरूले व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्छन् र श्रमजीवी वर्गलाई सहज जीवनयापनको आधार दिन्छन्।

हालको बैंकिङ प्रणालीबारे तपाईंको आलोचना के हो ?

हाम्रो बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणाली धनी र ठूला पूँजीपतितर्फ केन्द्रित छ। धितो र पहुँचका नाममा गरिब, श्रमिक र साना उद्यमीहरू ऋणबाट बाहिर राखिएका छन् । यही नै बैंकिङ असमानताको जड हो ।

बैंकिङ असमानता अन्त्यका लागि तपाईंका प्रस्ताव के–के हुन् ? 

ऋण प्रवाहलाई उत्पादनमुखी, गरिबमैत्री र रोजगारी केन्द्रित बनाइनुपर्छ । सुलभ ब्याजदर, सहुलियतपूर्ण कर्जा, सहकारी आधारित लगानी र राज्यको ग्यारेन्टीमार्फत साना तथा मझौला व्यवसायमा पूँजी प्रवाह गर्नुपर्छ । यसले स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ हुन्छ र अवैध कामतर्फ धकेलिनुपर्ने बाध्यता हट्छ ।

यस्तो कुरा गरिरहँदा तपाईंमाथि ‘गरिबलाई भोट बैंक बनाउने राजनीति’ को आरोप लाग्दैन ?

गरिबको नाममा राजनीति गर्न खोजिएको होइन । बरु गरिब तथा श्रमजीवी केन्द्रित राजनीति नहुँदा नै आजका समस्या आएका हुन् । शिक्षामा निजीकरण, महँगो स्वास्थ्य सेवा र बेरोजगारीका कारण श्रमजीवी वर्ग निराश छन् । मेरो एजेन्डा भोट बैंक होइन, समान पहुँच, श्रमको सम्मान र सहज जीवन हो।

त्यसैले गरिबीलाई दण्डित गरेर होइन, गरिबीका कारणहरू समाधान गरेर मात्र न्यायपूर्ण समाज निर्माण सम्भव हुन्छ । गरिबलाई राजनीतिबाट बाहिर राखेर होइन, निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा ल्याएर मात्र भ्रष्टाचार र असमानताको अन्त्य सम्भव हुन्छ।