गण्डकीको ८ वर्ष : जो सधैं सत्ताको केन्द्रमा रहे, उनैले अधिकार नपाएको गुनासो गरिरहे

२२ माघ, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले ८ वर्ष पूरा गरेको अवसरमा बिहीबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रमको दृश्य रोचक र सन्देशमूलक थियो ।

प्रदेश स्थापनादेखि अहिलेसम्म सत्तामा आलोपालो रहेका नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता मञ्चमा थिए । उनीहरू अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो गुनासो र प्रतिपक्षीप्रति कटाक्ष होइन, एकअर्काबीच रक्षात्मक सुनिए ।

संघीयताको नवौं वर्ष प्रवेशको अवसरमा उनीहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा दिइरहेको सन्देश थियो, ‘पुराना पार्टीहरू एक हुनुपर्छ ।’

२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ठूला दल यस पटक प्रतिस्पर्धी छन् । यसअघि गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिने दलहरू अहिले प्रतिस्पर्धी भए पनि उनीहरूले एकअर्काका विषयमा बहस गरेनन्, जेनजी आन्दोलन र त्यसको फाइदा लिइरहेको पार्टीप्रति व्यंग्य गरे । घुमाउरो ढंगले मत नदिन आग्रह गरे ।

गण्डकी प्रदेशमा अहिले कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकार छ । आलोपालो सत्तामै रहेको नेकपा पहिलो पटक प्रतिपक्षमा छ । यो ८ वर्षको इतिहासमा ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ६ जना सांसद रहेको तत्कालीन माओवादी प्रतिपक्षमा हुँदा कमजोर भूमिकामा छ । २ सांसद रहेको राप्रपाले पनि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत दिएको थियो ।

पाण्डेलाई सत्तारोहणबाट छेक्न कानुन, संविधानको मर्मसमेत लत्याएको एमालेलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याइदियो र अहिले त्यही दल एमाले सत्ता साझेदार छ । जेनजी आन्दोलनपछि भएको प्रदेश वार्षिकोत्सवमा मुख्यमन्त्री पाण्डे, निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले संघीयताले धेरैलाई अधिकार दिएको, सेवालाई विस्तार गरेको मात्रै सुनाएनन्, कामको फेहरिस्त नै सुनाए ।

कार्यक्रममा अर्को रोचक कुरा पनि देखियो । प्रत्येक वर्ष प्रदेश सरकारले गरेका काम र सेवाको विवरण सहितको किताब निकाल्दै आएको छ । यस पटक पनि गण्डकी प्रदेश सरकारका ८ वर्ष किताब प्रकाशित गरेर विमोचन नै गरियो । किताबमा प्रदेशले गरेका काम मात्रै थिएनन्, यस पटक अघिल्ला मुख्यमन्त्री र सचिवहरूको अनुभवहरूसमेत समेटिएको थियो ।

अघिल्लो वार्षिकोत्सव मनाउँदा पनि यही सरकारको थियो । तर सबैभन्दा ठूला दुई दल मिलेर सरकार बनाइएको भए पनि प्रतिस्पर्धात्मक नै सुनिन्थे । यस पटक पूर्वमुख्यमन्त्री, दलका नेता र सांसदहरू नै रक्षात्मक सुनिएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश स्थापना हुँदा मुख्यमन्त्री एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ थिए । उनको सरकार ढलाउँदै कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री बनेर पहिलो कार्यकाल सकिएको थियो । दोस्रो कार्यकालमा सत्ताको रस्साकस्सीबीच एमालेका खगराज अधिकारी, कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे पालैपालो मुख्यमन्त्री बने ।

देशकै ठूला दुई दल केन्द्रीय सत्तामा हुँदा भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन भयो र उनीहरू सत्ताच्यूत भए । जतिबेला गण्डकीका स्थापनाकालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा संघीय सञ्चार मन्त्री तथा सरकारको प्रवक्ता थिए ।

जेनजी आन्दोलनले संघीय सरकार ढलेपछि बनेको नागरिक सरकारले संसद् विघटन गर्दै फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति तोकेर तयारी भइरहेको भए पनि गण्डकीमा भने कांग्रेस–एमालेकै सरकार छ । प्रदेश सरकारका नियमित बाटो, घाटो, बिजुली, खानेपानी निर्माण गर्ने कामको निरन्तरता दिने र केही सेवा विस्तार तथा सुधारको प्रयत्न गरेको भए पनि मूल गुनासा र समस्या आज पनि उस्तै छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेशमा १ हजार १६८ किलोमिटर पक्की सडक बनायौं, ९७.८२ प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत खानेपानी, ९९.८० प्रतिशतको पहुँचमा बिजुली पुर्‍यायौं, ११८ वटा सडक पुल बनायौं जस्ता भौतिक निर्माणका फेहरिस्त सरकारको किताब नै प्रकाशित गरेर बताएको छ । तर संघीयता कार्यान्वयनमा अधिकार, स्रोत, साधनका सन्दर्भमा भने सुरुदेखि अहिलेसम्म सत्ताको नेतृत्व गरेको दल र मुख्यमन्त्रीहरूको एकै खालका गुनासा गरिरहेका छन् ।

केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म उनै पार्टी र त्यही पार्टीका नेताले शासन गरेका छन् तर संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भने आफ्नैविरुद्ध गुनासो गर्नुपर्ने परिस्थिति आजका दिनमा पनि छ । संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा २०७४ सालमा पृथ्वीसुब्बा गण्डकीको मुख्यमन्त्री हुँदा आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै विरुद्ध उत्रिएर चर्चा कमाए ।

तिनै मुख्यमन्त्री दोस्रो कार्यकालमा संघीय मन्त्री तथा सरकारकै प्रवक्ता बने तर संघीयता बलियो बनाउन सहयोग गरेको भन्दै गण्डकीकै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराजले उनकै विरुद्ध अभिव्यक्ति दिए । उनीहरूका बीच सार्वजनिक मञ्चहरूमा घोचपेच नै चलिरह्यो । पृथ्वीसुब्बादेखि कृष्णचन्द्र, खगराज र सुरेन्द्रराजसम्मले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा प्रमुख समस्या नै संघले अधिकार नदिएको गुनासो गरिरहे ।

उनीहरू आफैं सोही पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीमा थिए । आफ्नै पार्टी नेतृत्वले सरकार सञ्चालन गर्दा पनि संघीयताको गाँठो नफुक्दा प्रदेशको औचित्य पुष्टि हुन सकेन र उल्टो प्रदेशकै विरोध गर्नेहरूका निम्ति सहयोगी बनिदियो । प्रहरी ऐन, निजामती ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, शिक्षा ऐन जस्ता विषयमा संघले बाटो नखोलिँदा काम गर्न नसकेको भन्दै सधैंभरि प्रदेशले गुनासो गरिरह्यो ।

‘संघ सरकारबाट हस्तान्तरण हुनुपर्ने अधिकार, बन्नुपर्ने कानुनहरू नबन्दा, कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन नटुंगिदा, एकल तथा साझा अधिकार सूचीको गाँठो नफुक्दा प्रदेशले कयौँ कानुनी अड्चन झेल्नुपरेको छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले नवौं वर्षको अवसरमा भने, ‘जसका कारण नागरिक र स्वयं प्रदेश सरकारलाई चाहना र योजनाअनुसार काम गर्न कठिन भएको छ ।’

सत्ता साझेदार दल एमाले संसदीय दलका नेता खगराज, माओवादी दलका नेता हरिबहादुर चुमानले पनि संघीयतामाथि प्रहार भइरहेकाले त्यसका विरुद्ध एक भएर लाग्नुपर्ने बताए । सीमित स्रोत–साधनका बीच पनि प्रदेशले काम गरिरहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

८ वर्षमा गण्डकी प्रदेशले ८८ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । तर ती अधिकांश कानुनहरू अहिले पनि कार्यान्वयनमै छैनन् । संघीय सरकारसँग बाझिने, ऐन बनाएर पनि सरकारले कार्यान्वयनमा लैजान नसक्दा प्रदेशसभाको औचित्वमाथि नै प्रश्न उठेको छ । सरकारले १९ वटा नियमावली बनाएको छ ।

राजस्व वृद्धि गर्ने प्रदेश वनसम्बन्धी ऐन, ढुंगाखानी सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, ढुंगागिटी, बालुवासम्बन्धी ऐन सरकारले जारी गरे पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्दा संघकै अनुदानको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।

अहिलेसम्म आन्तरिक तथा संघको अनुदान, राजस्व बाँडफाँट गरेर १ खर्ब ६८ अर्ब ९५ करोड बजेट कार्यान्वयन गरिएको हो । गण्डकीले संघ सरकारबाट हालसम्म ९४ अर्ब ३८ करोड विभिन्न शीर्षकमा अनुदान पाएको छ भने राजस्व बाँडफाँटबाट ५२ अर्ब ६७ करोड प्राप्त गरेको छ । आन्तरिक राजस्वबाट २१ अर्ब ९० करोड संकलन भएको छ ।

प्रदेशले आफूले देखाउने गौरवका योजना भने छैनन् । खुद्रे योजना र पहुँचका आधारमा बजेट बिनियोजन हुँदा सरकारले आफ्ना मोडल कार्यक्रमहरू बनाउन, उत्पादन र रोजगारी बढाउन सकेको छैन । दलका नेताहरूले नै यसअघि अस्थिर सरकारका कारण सांसददेखि नेता–कार्यकर्तालाई खुसी बनाउन गरी बजेट ल्याउनुपर्ने र कतिबेला सरकार ढल्छ भन्ने पत्तो नहुने भएका कारण पनि प्राथमिकताका आधारमा योजना बिनियोजन हुन नसकेको बताउने गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज आएपछि सुरुदेखि घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ, गाँजा खेतीसम्बन्धी विधेयक ल्याउने बताएर चर्चामा आएका थिए । अहिले घरेलु मदिरा ब्रान्डिङसम्बन्धी ऐन जारी भइसकेको छ भने कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डे बताउँछन् ।

गुरुङ–मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने, अपांगता भएका व्यक्ति र दलित समुदायको उत्थान तथा सशक्तीकरणका लागि छुट्टै ऐन बनाइएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी चर्चामा ल्याएको विषय हो, राइड सेयरिङ ।

राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिन नियमावली जारी गरेपछि देशैभरि तरंग सिर्जना भएको थियो भने यातायात व्यवसायीले आन्दोलन गरेर ठप्प बनाएपछि १ महिनाका लागि भन्दै रोकिएको थियो । तर अहिलेको चुनावको आचारसंहिता सुरु हुनुअघि नियमावली ल्याउँदै राइड सेयरिङ कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय पाण्डे सरकारले गरेको छ तर सुरु भइसकेको छैन ।

यसैगरी खर्च कटौती गर्ने भन्दै संरचना र जनशक्ति मर्ज गरेर चर्चाको केन्द्रमा रहेका पाण्डेले यो निर्णयलाई अझै चुस्त ढंगले कार्यान्वयनमा लैजान भने सकेका छैनन् । ३२ वटा कार्यालयलाई मर्ज गरेर १९ मा झारिएको छ भने २८५ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको छ । सुशासनको माग राखेर आन्दोलन गरेका जेनजीहरूलाई यो निर्णय देखाउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्ने गरेका छन्, ‘हामी सुशासनको अभियानमै थियौं ।’

सुरुमा ७ मन्त्रालय बनाइएकोमा सत्ताको खिचातानीसँगै थपघट भएका थिए । अहिले ९ मन्त्रालय गण्डकीमा छन् । कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री हुँदा १२ वटासम्म भएका थिए । सत्ताको खेलमा सांसद भइसकेपछि पनि संसद् छिर्न नपाएका दीपक मनाङेसमेत पटकपटक मन्त्री भएका थिए ।

गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि थालिएका केही योजना भने सुरुदेखि नै अलपत्र परे । चाहे त्यो २०७४ साल फागुन ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गरेका निर्णय हुन् या पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेको लक्ष्य र प्राथमिकता होस्, ती अधिकांश कागजमै सीमित बन्न पुगेका हुन् ।

संघीयता कार्यान्वयनको ८ वर्षको अवधिमा गण्डकी प्रदेशले प्रादेशिक संरचनाको औचित्य प्रमाणित गर्ने कार्य गरिरहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ ।

‘महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको एकीकृत विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीसहितको पारिश्रमिक तथा सुविधा शीर्षकमा भएको कूल खर्चमध्ये संघतर्फ ५०.४७ प्रतिशत, स्थानीय तहतर्फ ४४.८४ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ जम्मा ४.६९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको स्पष्ट देखिन्छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डे भन्छन्, ‘यो तथ्यांकले प्रदेश संरचना खर्चालु भयो भन्ने आरोपको उत्तर आफैँ दिएको छ ।’

कूल सार्वजनिक खर्चको पाँच प्रतिशत पनि प्रदेश तहमा खर्च नभएको अवस्थामा प्रदेशका सरकारका, मन्त्री वा सभासदहरूले ‘खाए–सिध्याए’ भन्ने तथ्यहीन आरोपको कुनै तुक नभएको दाबी उनको छ ।