‘वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका सिन्डिकेट अन्त्य गर्छु’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको झन्डै दुई महिना पुग्न लागेको छ । २६ मंसिरमा मन्त्री बनेका भण्डारीले आफ्नो दुई महिनाको अनुभव, निर्णय र अवरोधबारे खुलेर कुरा गरेका छन् । उनले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा मौलाउँदै गएको सिन्डिकेट, कर्मचारीतन्त्रको असहयोग र श्रमिक शोषणका संरचनामाथि कडा प्रहार गरेका छन् । श्रमिकको हकहितमा काम गर्दा भइरहेको अवरोध तथा समस्याबारे मन्त्री भणडारीसँग अनलाइनखबरका लागि कृष्णसिंह धामीले गरेको  कुराकानी :

तपाईंले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको दुई महिना पुग्न लाग्यो । दुई महिनाको कार्यकाल कस्तो रह्यो ?

अनुभव निकै कठोर रह्यो । मैले सोचेभन्दा धेरै गहिरो समस्या रहेछ । श्रमिकको हक–हितका लागि निर्णय लिन खोज्दा सबैभन्दा ठूलो अवरोध कर्मचारीतन्त्रबाट आयो । नीतिगत सुधार गर्न खोज्दा पुरातन सोच र निहित स्वार्थले रोक्ने प्रयास भइरहे ।

काम गर्दा कर्मचारीहरूबाट रेसिस्टेन्सी हुने रहेछ । जेनजीको वास्तव अनुसार काम गर्न खोज्दा चारैतिरबाट अवरोध हुने रहेछ । तर, पनि अवरोध चिर्दै काम गर्न खोजिरहेको छु ।

कर्मचारीतन्त्र अत्यन्त पुरातन र निहित स्वार्थमा चलेको पाएँ । क्याबिनेटको निर्णय समेत कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति छ । इराक सम्बन्धी निर्णय होस् या मेडिकल शुल्क घटाउने विषय, सबैमा असहयोग भयो । मैले स्पष्ट भनेको छु– श्रमिकका हितमा निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कर्मचारीमाथि कडा कदम चालिन्छ ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा हरेक तहमा सिन्डिकेट देखिन्छ । हरेक निर्णय गर्न सिन्डिकेट तोड्नुपरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा मेडिकल, तालिम (पीडीओटी), मागपत्र प्रमाणीकरणदेखि श्रम स्वीकृतिसम्म सबै ठाउँमा सिन्डिकेट छ । ती सिन्डिकेट श्रमिक शोषणका औजार बनेका छन् । मेरो पहिलो लक्ष्य नै यी सिन्डिकेट तोड्नु हो । यी सिन्डिकेट मात्र तोड्यौँ भने श्रमिकलाई ठूलो राहत हुन्छ ।

अब तपाईसँग छोटो समय छ । त्यो छोटो अवधिमा के छन् योजना ?

मैले अब छोटो समयमा भए पनि गर्नैपर्ने केही काम अघि बढाउन खोजिरहेको छु । मन्त्रालयमा रहेका श्रमिक विरोधी सबै कार्यविधि खारेज गर्ने मेरो योजना छ । त्यस्तै श्रमिक विरुद्ध रहेका सिन्डिकेट समेत खारेज गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ । श्रमिकमैत्री नभएका कार्यविधि खारेज गरेर श्रमिकमैत्री बनाउनुपर्ने छ । त्यसका लागि काम गरिरहेको छु ।

एक महिनाभित्र श्रमिक विरोधी कार्यविधि खारेज गरेर श्रमिकलाई सहज रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि एक महिनाभित्र काम गर्छु ।

अहिले मैले मेडिकल, अभिमुखीकरण तालिम लगायतमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्नतिर लागेको छु । ठगीका घटना न्यूनीकरण गर्न स्पेसल टास्क फोर्स गठन गरेर काम भइरहेको छ ।

श्रमिकलाई मारमा पार्ने गरी निश्चित स्वास्थ्य व्यवसायीलाई मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्न दिइन्छ । सबैभन्दा पहिला त्यो खारेज गर्नुपर्ने छ ।

स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिएको सिन्डिकेट खारेज गरेर सबै सरकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य परीक्षण खुला गरिन्छ । अब केही सीमित मेडिकलमा मात्रै श्रमिकलाई धकेल्ने चलन अन्त्य हुन्छ । दोस्रो, मेडिकल खर्चलाई बीमा वा सामाजिक सुरक्षा कोषसँग जोड्ने तयारीमा छु । तेस्रो, मेडिकल खर्च रोजगारदाताको दायित्व बनाइनुपर्छ । यी तीनवटै कुरा कार्यान्वयन गर्छु ।

स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाउने निर्णय खारेज गर्दा धेरै अवरोध भयो भन्ने थियो । खासमा के भएको हो ?

मैले सुरुमा आउँदा नै पहिलो निर्णय नै स्वास्थ्य परीक्षणका लागि बढाइएको शुल्क खारेज गर्ने थियो । तत्कालीन समयमा श्रम मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबाट शुल्क बढाउने निर्णय गराएका रहेछन् । जेनजी सरकारले नै श्रमिकको ढाड सेक्ने गरी शुल्क बढाउने निर्णय ठिक भएन भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भनेको थिएँ । उहाँले मैले के त्यस्तो निर्णय गरेँ र भन्नुभयो ।

त्यसमा निर्णय गराउनका लागि सचिवदेखि कर्मचारीले गलत तरिकाले बुझाउने काम भएको रहेछ । मैले उहाँलाई प्रष्टसँग बुझाएपछि यो त गलत भएको रहेछ भनेर उक्त निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गर्नुभयो ।

निर्णय खारेज गर्ने भनेर फाइल मगाएको थिएँ । तर, सचिवले नै मानेनन् । बढाउने भनेर गरिएको निर्णयमा खारेज गर्ने भनेर हामीले फेरि निर्णय गर्न मिल्दैन भनेर फाइल नै लिन मानेनन् ।

त्यसपछि मैले तुरुन्तै फाइल ल्याउने भए ल्याऊ, होइन भने म मिडिया, जेनजी सबैलाई बोलाएर यो विषयमा प्रष्ट भनिदिन्छु भनेपछि सचिव फाइल ल्याउन तयार भएका थिए ।

यो निर्णय खारेज गर्नका लागि निकै दु:ख गर्नुपर्‍यो । काम गर्दा हरेक तहमा कर्मचारीको असहयोग हुने रहेछ ।

अभिमुखीकरण तालिमको समेत सिन्डिकेट हटाउने भन्नुभएको छ । यसमा कसरी सिन्डिकेट भयो र के गरेर हटाउनुहुन्छ ?

वैदेशिक रोजगार प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिममा समेत व्यापक रूपमा सिन्डिकेट छ । मेरो अर्को योजना भनेको यसभित्र रहेको सिण्डिकेट हटाउने भन्ने छ । नामको तालिम दिने गरी धेरै संस्थालाई अनुमति दिइएको छ । तर, उपलब्धि केही हुँदैन । झन् अभिमुखीकरण तालिम लिन नपाएर श्रमिकले दु:ख पाइरहेको भन्ने भाष्य बनाउने गरिएको छ । अब पीडीओटी डिजिटल बनाइन्छ । सबैलाई खुला गरिन्छ । कोठा–कोठामा बन्द गरेर पैसा असुल्ने व्यवस्था अब रहँदैन ।

अर्को भनेको फ्रि भिसा–फ्रि टिकटका नाममा सबैभन्दा ठूलो शोषण भइरहेको छ । म यो नीति यथावत राख्छु, तर विकल्प पनि दिनुपर्छ । जसले फ्रि भिसा–फ्री टिकट दिन्छ, उसले स्पष्ट मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । अन्य अवस्थामा राज्यले न्यूनतम शुल्क तोक्न सक्छ । श्रमिकलाई विकल्प दिनुपर्छ ।

श्रमिकलाई राज्यले के ग्यारेन्टी दिनुपर्छ ?

श्रमिकले विदेश जान खोज्ने बित्तिकै राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ । विनाधितो न्यूनतम ब्याजमा ऋणको व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको छ । बैंक–टु–बैंक रेमिटयान्स अनिवार्य गरेर हुन्डी नियन्त्रण गर्ने योजना छ ।

अहिले श्रमिक लाखौं रूपैयाँ तिरेर जान बाध्य छन् । त्यसका लागि बैंकमार्फत सहजीकरण गरेर ऋण उपलब्ध गराउन सकियो भने श्रमिकलाई सहज हुनेछ ।

हाल म्यानपावरलाई १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तोकिएको छ । तर, प्रमाणविना लाखौं असुलिरहेका छन् । गाउँघरबाट साहुमहाजनबाट मिटरब्याजीमा ऋण निकालेर श्रमिक विदेश जान बाध्य छन् ।

बैंकमार्फत विनाधितो ऋण उपलब्ध गराउन सकियो भने धेरै श्रमिकलाई रातह मिल्छ भन्ने छ । त्यसमा काम भइरहेको छ ।

सरकारले जापानमा कामदार पठाउने जिट्को खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय गरेपछि पनि कार्यान्वयनमा जान धेरै समय लाग्यो । यसमा खास के भएको हो ?

जिट्कोको औचित्य सकिइसकेको थियो । जापानले २०१७ मै खारेज गरिसकेको प्रणाली नेपालमा जबरजस्ती टिकाइएको थियो । यसमार्फत ठूलो आर्थिक चलखेल भइरहेको थियो । भारी दबाब, अदालत, वकिल र ब्युरोक्रेसीसँग लडेर जिट्को खारेज गरियो । यो श्रमिक हितकै लागि थियो ।

सरकारले नचिनेको ‘जान’ भन्ने एनजीओलाई भाषा परीक्षाका लागि अनुमति दिएको रहेछ । त्यसमा बस्नेहरू समेत नेपाल सरकारकै कर्मचारी रहेछन् । यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने रहेछ भन्ने थियो ।

मैले यो खारेज गर्न मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने भन्ने थियो । तर, मुख्यसचिवले मन्त्रिपरिषद् बैठकको कार्यसूचीमा राखिदिएनन् । पटक–पटक स्थगित भएपछि मैले मुख्यसचिवलाई राम्रोसँग थर्काएपछि उनले कार्यसूचीमा राखिदिए । त्यो पनि सबैभन्दा अन्तिममा ।

मुख्यसचिवले प्रस्तावहरू पढ्ने बेला विवादित विषय भनेका थिए । त्यही बेला मैले अब्जेक्सन जनाएँ । त्यसपछि अन्तिममा भए पनि खारेज गर्ने निर्णय भयो ।

निर्णय भएको एक हप्तामा समेत मुख्यसचिवले निर्णय प्रमाणित गरिदिएनन् । त्यसपछि एकदिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँगै भएको बेला भेटेर किन निर्णय प्रमाणीकरण नभएको भनिएको थियो । भोलि बिहान ११ बजेसम्ममा निर्णय प्रमाणीकरण गरेर मन्त्रालयमा पठाउन भनेपछि दोस्रो दिन निर्णय प्रमाणीकरण भएर आएको थियो ।

यसरी काम गर्दा हरेक क्षेत्रमा मुख्यसचिव, सचिवदेखि अन्य कर्मचारी तथा स्वार्थ समूहको स्वार्थ हुने रहेछ ।

अर्को कुरा, हामीलाई त फेरि जेनजी सरकार म्यादी मन्त्री भनेर कर्मचारीले टेर्दैनन् । उनीहरूले नटेरे पनि कसरी काम गर्नुपर्छ भनेर मलाई पनि राम्रोसँग आउँछ । म मैले अघि सारेका योजनाहरू जसरी पनि अघि बढाउँछु ।

इराकमा रहेका नेपालीलाई वैधानिकीकरण गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, वैधानिकीकरणका लागि आउँदा श्रमिकले झन् दु:ख पाइरहेका छन् नि ?

इराकमा ४० हजार हाराहारी नेपाली छन् । उनीहरू अनागरिक भएर बस्नुपरेको छ । त्यो पनि हाम्रो कारणले । इराकले काम दिइरहेको छ, तर, हामीले अनागरिक बनाइरहेका छौं ।

मलाई आफ्नै नागरिकलाई अर्काको देशमा अनागरिक बनाइरहेको भन्ने भएपछि यसको निकास निकाल्नुपर्छ भन्ने भयो । त्यसपछि उनीहरूलाई वैधानिक बनाउनुपर्छ भनेर निर्णय गरियो ।

त्यहाँ रहेका नेपालीलाई आवत–जावत सहज बनाउने मात्रै निर्णय हो । तर, त्यसलाई गलत ढंगले व्याख्या गरियो । क्याबिनेटको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि दुई हप्ता संघर्ष गर्नुपर्‍यो ।

अहिले पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विभिन्न खालका अवरोध आइरहेका छन् । मकहाँ समेत धेरै श्रमिक आएर गुनासो गरिरहेका छन् । तर, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकायले काम गरिदिएको छैन । श्रम स्वीकृति दिने काम वैदेशिक रोजगार विभागको हो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मानिरहेको छैन ।

अनेक कारण देखाउँदै श्रमिकलाई दु:ख दिने, श्रम स्वीकृति दिन मिल्दैन भन्दै श्रमिकलाई तड्पाउने काम भइरहेको छ । यसमा मैले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकलाई बोलाएर सहज रूपमा श्रम स्वीकृति दिन स्पष्ट निर्देशन दिएको छु ।

अबको प्राथमिकता के हो ?

कार्यविधि संशोधन गरेर श्रमिकमैत्री व्यवस्था बनाउने । मेडिकल, तालिम, श्रम स्वीकृति, मागपत्र प्रमाणीकरण सबै पारदर्शी बनाउने । सिन्डिकेट विरुद्ध टास्क फोर्समार्फत अप्रेसन सुरु भइसकेको छ । उजुरी आएपछि कडाइसाथ कारबाही हुन्छ ।

मलाई न प्रशंसा चाहिएको छ, न गालीको डर । न राजनीतिक भविष्यको चिन्ता । मेरो एउटै केन्द्रबिन्दु छ– श्रमिकको हक, हित र सम्मान । त्यसका लागि जे जोखिम लिनुपर्छ, लिन्छु ।