रबर उद्योग चलाउँछौं भन्नेलाई नै मुद्दा हालिदिउँजस्तो लाग्छ !

तनहुँको आँबुखैरेनीबाट मर्स्याङ्दी पुल तरेर गोरखा मझुवा लागेपछि उकालो सकिनेबित्तिकै आइपुग्छ, गोरखकाली रबर उद्योग ।

आँबुखैरेनी–गोरखा सडकछेउमा टक्क उभिएर हेर्दा एकातिर देखिन्छ, मूलगेट बन्द गरिएको रबर उद्योग र अर्कोतिर देखिन्छ, खण्डहर बनेका भवन ।

मूलगेटको बाहिरपट्टी छन्, विभिन्न पार्टी निकट मजदुर संगठन र ट्रेड युनियनका होडिङबोर्ड ।

मजदुरको हितमा काम गर्न खुलेका ट्रेड युनियन मजदुर नै नभएपछि नामेट भइसकेको छ तर होडिङबोर्डले भने झल्काइरहेको छ, त्योबेलाको उद्योगको अवस्था । मजदुर संगठनका नाम बोर्डमा खुइलिइसक्यो । गोरखाकाली रबर उद्योगको अस्तित्व नै हराइसक्यो । तर, प्रत्येक चुनावले सम्झन्छ, रबर उद्योग ।

प्रत्येक पार्टीका चुनावी नाराले सम्झिन्छ, रबर उद्योग सञ्चालन । प्रत्येक नेताको आश्वासनले सम्झिन्छ, उद्योगबाट टायर उत्पादन र रोजगारीको सिर्जना । प्रत्येक उम्मेदवारले गोरखकालीलाई देखाएर बाचा गर्छन्- हामी चलाउँछौं, यो उद्योग । यसरी नै उद्योगलाई नारा र आश्वासनको विषय बनाएर भोट मागेका नेता यो देशको प्रधानमन्त्री भइसके । प्रदेशमा मन्त्री, मुख्यमन्त्री बनिसके ।

राज्यको असक्षमता र राजनीतिक दलको बेइमानीले बन्द भएको यो रबर उद्योग सञ्चालनको नारा फेरि यो चुनावमा पनि मतदाताको कानसम्म आइपुगेको छ । अब यो उद्योगलाई मुद्धा बनाउनेहरुलाई नै मुद्धा हालिदिउँजस्तो लाग्न थालेको छ, स्थानीयलाई । उद्योग सञ्चालन हुँदा के थिएन, यहाँ ।

देशकै नामुद र विदेशसम्म टायर बिक्री गर्न सक्ने क्षमता र राम्रै आम्दानी थियो । प्रत्यक्ष रुपमा २–३ सय जनाले रोजगारी पाएका थिए ।

स्थानीय नागरिकका तरकारी बिकेका थिए । घर भाडामा लागेका थिए । छोराछोरीले राम्रा स्कुलमा पढ्न पाएका थिए । किनारा पसल गर्नेको कमाइले पनि घर–जग्गा जोड्नेहरु थिए । के थिएन मझुवामा ? एउटै उद्योगले पनि गुल्जार थियो ।

स्थानीयको नजरमा अहिले कस्तो छ त ? ‘भूत बंगलाजस्तो टायर उद्योग छ । उत्पादन र रोजगारी छैन । चुनावैपिच्छे नेताबाट आउने आश्वासन छ तर नागरिकमा निराशा छ,’ स्थानीय राजेन्द्र लोहनीले सुनाए ।

माओवादी सशस्त्र संघर्षमा रबर उद्योगका मजदुरहरु प्रयोग भए, शान्ति प्रक्रियापछि अरु दलले पनि उनैलाई हतियार बनाए । सरकारको निकम्मापन, उद्योगका सञ्चालक र राजनीतिक दलको स्वार्थको सिकार बनेको हो, गोरखकाली रबर उद्योग ।

उद्योग बन्द भएकै एक दशक पुगिसक्यो । उद्योगमा सरकारकै सेयरदेखि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, नेपाल बैंक लिमिटेडजस्ता संस्थान र कम्पनीकै लगानीमा गडबड देखियो ।

महानिर्देशकदेखि सदस्य नियुक्ति सम्ममा हुने चलखेल र व्यक्तिगत तथा स्वार्थ समूहको चङ्गुलमा पर्दा देशको एउटा जल्दोबल्दो उद्योग कसरी डामाडोल भयो भन्ने उदाहरण बनेको छ, गोरखकाली रबर उद्योग ।

देशका अन्य उद्योग, कलकारखाना बन्द भइसक्दा पनि गोरखकालीको भने सम्भावना जिवितै थियो । तर, राजनीतिक खिचातानी र कमजोर राज्य संयन्त्रको सिकार बनेको गोरखकाली पछिल्लो दशक चुनावी नारा र आश्वासनको केन्द्रमा छ ।

‘जब नेताले रबर उद्योगको नाम लिन थाल्छन्, हामी चलाउँछौं भन्न थाल्छन्, तब हामीलाई थाहा लाग्छ, अब चुनाव आएछ,’ स्थानीय हरिकृष्ण श्रेष्ठले ब्यंग्य गरे ।

२०६४ सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनसम्म प्राणसम्म धानेर रबर उद्योग चलेको थियो । त्योबेला गोरखाबाट सर्वाधिक लोकप्रिय मतका साथ चुनाव जितेका डा. बाबुराम भट्टराईको नारा नै थियो, उद्योगको क्षमता बढाउने, नयाँ-नयाँ प्रविधिसँग जोड्ने ।

बाबुराम देशको प्रधानमन्त्री नै बने तर दोस्रो संविधान सभाको चुनावसम्म आइपुग्दा उद्योग नै बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेको थियो । देशमा नयाँ आशाका साथ संविधान जारी भएकै साल गोरखाकाली उद्योगले भने उत्पादन बन्द गरिसकेको थियो ।

देश संघीय शासन व्यवस्थामा गएपछि भएको २०७४ सालको चुनावमा रबर उद्योग सञ्चालनको एजेण्डा यसरी सस्तो बनाइयो, स्थानीय तह, प्रदेशका उम्मेदवारले हामी चलाउँछौं भन्न थाले । पार्टी–पार्टी फेरेर चुनाव उठेका डा. बाबुरामले एजेण्डा भने फेरेनन्, यो उद्योगलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर चलाउन सकिने विषय उठाए ।

प्रदेशतर्फ यही क्षेत्रबाट चुनाव जितेका कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे अहिले गण्डकीको मुख्यमन्त्री छन् र उनले पनि यो उद्योग सञ्चालनको पहल गर्ने बताइरहन्छन् ।

माओवादी सशत्र संघर्षकै बेला बढी थिलथिलो भएको उद्योग सञ्चालनको मुद्धा लिएर २०७९ को चुनावमा माओवादी अध्यक्ष तथा देशका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गोरखा–२ मै आइपुगे । प्रचण्डले पनि उद्योगमै पुगेर पनि भने, ‘म प्रधानमन्त्री भएपछि यो उद्योग चलाउने हो । सरकारले अध्ययन पनि गरिरहेको छ ।’

पालुङटार विमानस्थल र रबर उद्योगलाई सञ्चालन गर्नेदेखि बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको आश्वासनसम्म बाँड्न उनले भ्याएका थिए । उनी चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री पनि बने, तर रबर उद्योग चलेन । तर, उद्योग चलाउँछु भन्ने प्रचण्ड नै यो चुनावमा गोरखाबाट रुकुम पुगे ।

फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा पनि यही रबर उद्योग चुनावी एजेण्डामा समावेश छ । तर, उद्योग चल्नेमा स्थानीय नै आश्वस्त छैनन् । प्रधानमन्त्री हुँदा त नचलेको उद्योग अब अरुले चलाउँछन् भन्ने उनीहरुलाई विश्वासै छैन । बरु अब यो उद्योग विषयलाई चुनावी एजेण्डा नै नबनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने मतदातालाई लाग्न थालेको छ ।

गोरखकाली रबर उद्योगकै कारण सम्भावना देखेर मझुवामा करिब दुई दशकअघि व्यापार थालेका हरिकुमार श्रेष्ठ अब उद्योग सञ्चालन हुनै नसक्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘अब उद्योग चल्दैन, जुन नेता आए पनि चलाउँछु त भन्छ तर अब चल्दैन ।’ राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण उद्योगको यो अवस्था भएको उनले जिकिर गरे ।

स्वदेशमै टायर उत्पादन गरेर विदेशी आयात घटाउने उद्धेश्यले खोलिएको यो उद्योगले २०४९ सालमा उत्पादन थालेको हो । जहाँ करिब ३ सय कर्मचारी थिए । रातको ११ बजेसम्म ३ सिफ्टमा काम हुन्थ्यो । ट्याक्सी, बस, ट्रक र लोरीसम्मका लागि २५ प्रकारका टायर उत्पादन हुन्थे ।

मेसिनको क्षमता २८ हजार रहे पनि ५८ हजारसम्म टायर उत्पादन गरेको अहिले भग्नावषेश उद्योग रुँघिरहेका प्रशासन अधिकृत दिनेश कार्की बताउँछन् । उनका अनुसार ६५ करोडसम्मको टायर सिजनमा उद्योगबाट बिक्री भएको इतिहास कार्कीले सम्झिए ।

सिंगो देशकै अर्थतन्त्रमा योगदान दिएको, नेपालबाट विदेशसम्म निर्यातसमेत भएको त्यो गुल्जार अहिले सुनसान छ । उद्योगका मजदुर तथा कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन् । २०७५ माघ ३ गते मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट उनीहरुलाई अनिवार्य अवकाश गराइएको हो ।

करिब ९७ करोड रकम उनीहरुको सेवा सुविधा वापत वितरण भएको उद्योगका अहिले प्रशासन अधिकृतको रुपमा रेखदेख गरिरहेका कार्कीले बताए ।

‘तीन किस्तामा रकम उपलब्ध गराएर उनीहरुलाई अनिवार्य अवकाश दिइएको हो,’ उनले भने, ‘हाल उद्योग सुरक्षाका लागि भनेर पाँच जना सुरक्षागार्ड मात्र हुनुहुन्छ ।’

२०७१ साल चैत्र २३ गतेबाट उद्योगको व्यावसायिक उत्पादन बन्द भयो । त्यसयता उद्योग सञ्चालनको आश्वासन धैरेबाट आयो । यो चुनावी एजेण्डामात्रै बनेन, सञ्चालनको विभिन्न मोडलबारे पनि छलफल भए । पुनः सञ्चालनका लागि भन्दै चाइनिज टोलीले उद्योग निरीक्षण समेत गरे । तर न मोडलको तय भयो न उद्योग नै चलाउने सरकारको तत्परता देखियो ।

करिब सात सय रोपनी क्षेत्रफलमा उद्योग फैलिएको छ । अहिले उद्योग चारकोसे झाडीभित्र हराइरहेको छ । उद्योग बन्द भएसँगै टायर तथा रबरहरु यत्रतत्र छरिएका छन् । मेसिनरी सामानहरु खिया लागेका छन् । कच्चा पदार्थमा धुलो र फोहर जमेका छन्, कुहेका छन् ।

कर्मचारी र मजदुर परिवारको वासस्थानका लागि ४२ वटा ब्लक प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । उद्योगमा रहेका करोडौंका मेसिनहरु थन्किएर बसेका छन् । राजनीतिक र व्यवस्थापकीय कारणले उद्योग बन्द हुन पुगेको कार्कीको धारणा छ ।

उद्योग सञ्चालन हुँदा अर्थ तथा लेखा प्रमुखको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका उनी पुनः सञ्चालनका लागि केही उपकरण नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘अन्डर ग्राउण्ड स्टिम पाइपलाइन पुरै फेर्नुपर्छ, अन्य मेसिनको हकमा मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

संसारमा टायर उत्पादन गर्ने नयाँ-नयाँ प्रविधि र उपकरण आइसके । चीनबाट ल्याइएको प्रविधि त्योबेला उन्नत नै थियो, त्यही प्रविधि पनि भारतजस्ता देशहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालकै थियो ।

‘२०७९ सालको चुनावमा प्रचण्डले यो उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने भनेर भाषण गर्नुभएको थियो । ठूलो आशा राखेर म खुशी पनि भएको थिएँ,’ उनले भने, ‘तर गठवन्धन सरकारले पनि सकेन कि उहाँको इच्छा भएन, उद्योग चल्न सकेन ।’

उद्योग सञ्चालनका लागि विभिन्न कार्यदल समेत बने । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य जनकराज शाह नेतृत्वको पाँच सदस्यीय सुझाव कार्यदलले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप (पीपीपी) मोडलमा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेश गरेको छ ।

१० महिना लगाएर तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हासमक्ष हालै पेश गरिएको हो ।

उद्योगको स्थिर सम्पत्ति (भवन, जग्गा जमिन) मा साबिककै प्रकृतिको नयाँ प्रविधिमा आधारित गोरखकाली ट्रेडमार्कसहित उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव समितिको छ । मेसिनहरु पूर्ण रुपमा विस्थापित गरी नयाँ प्रविधियुक्त मेसिन जडान गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

रणनीतिक साझेदारका रूपमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न आकर्षक परियोजनाका रूपमा विकास गरी सो केसमा राख्न सकिने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा रणनीतिक साझेदार प्रमुख लगानीकर्ताका रूपमा रही निजीक्षेत्र एवं पुराना शेयर धनी र सर्वसाधारणको लगानी सहभागिता पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार उद्योगमा कुल शेयर लगानी मध्ये नेपाल सरकारको हिस्सा ३८.६३ प्रतिशत छ । यस उद्योगमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल औद्योगिक विकास निगम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल आयल निगम, हिमाल सिमेन्ट कम्पनी, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नेशनल ट्रेडिङ र सर्वसाधारण शेयरधनी समेतको लगानी थियो ।

अब आउने नयाँ सरकारले ध्यान दिए उद्योग चल्न सक्नेमा कार्की आशावादी छन् । तर उद्योग फेरि सञ्चालनमा आउनेमा स्थानीय विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।

उद्योग बन्द हुनुको कारणमध्ये एक कर्मचारी तथा मजदुर संगठन पनि हुन् । कर्मचारी संगठनको विवादका कारण पनि धेरैजसो समय उद्योग बन्द हुँदै आएको थियो । तर व्यवस्थापन पक्षलाई दोष दिँदै उनीहरु उम्कन खोज्छन् ।

कच्चा पदार्थ अभाव पनि एक प्रमुख कारण रहेको पूर्व मजदुरसमेत रहेका ईश्वर परियार बताउँछन् । ‘टायर उत्पादन गर्न चाहिने कच्चा पदार्थ भारतबाट ल्याउनुर्थ्यो’ उनले भने, ‘कच्चा पदार्थ अभावकै कारण धेरैपटक उद्योग बन्द भएको पनि थियो ।’

व्यवस्थापन पक्षको कमजोरीका कारण उद्योग सञ्चालनमा आउन नसकेको उनको आरोप छ । कच्चा पदार्थको अभावमा पनि धेरै पटक उद्योग बन्द भएको उनको भनाइ छ । राजनीतिक कारण पनि एक रहेको उनी स्वीकार गर्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने खालका टायर उत्पादन गर्ने यस उद्योगले धेरैलाई रोजगारी दियो । स्थानीयको व्यापार व्यवसाय फस्टायो । उद्योगमै काम गर्ने धेरैको जीवनशैली बदलियो । त्यही रोजगारीको भरमा धेरैले बालबच्चा डाक्टर इन्जिनियर बनाए ।

धेरैको भविष्य बदलिदिएको उद्योग अहिले आफ्नै भविष्य खोजिरहेको छ । उद्योग सञ्चालनदेखि सोही क्षेत्र आसपास होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका स्थानीय राजेन्द्र लोहनी विगत सम्झिएर उत्साही सुनिन्छन्, वर्तमान देखेर निराश बन्छन् ।

‘यहाँका कार्मचारीले तलब मात्र तीन पटक बुझ्थे, हाम्रो व्यापार पनि राम्रो थियो, घर सबै भाडामा भरिभराउ हुन्थे तर अहिले उद्योग बन्द भएर स्थानीय मारमा परेका छन्,’ उनी तितो पोख्छन् ।

उद्योगको आशले बसेकाहरु अहिले कामविहिन छन् । बालबच्चा पाल्न मुश्किल रहेको लोहनी बताउँछन् । ‘यत्रो उद्योगको आशले न उमेरमा बिदेश जान सके, न कतै व्यवसाय गरेर बस्न सके, अहिले बन्द भयो काम पाइएन, बालबच्चा पाल्न धौ-धौ छ,’ उनले भने ।

प्रत्येक निर्वाचनमा नेताको चुनावी एजेण्डा बन्ने गरेपनि नारामा मात्र सिमित हुँदै आएको भन्दै उनले असन्तुष्टी जनाए । उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्दै जनतालाई झुक्याएर पटक पटक भोट माग्ने हतियार बनाए तर अब कुनै चामत्कारिक निर्णयको पर्खाइमा छन् । मतदाताहरु भन्छन्, ‘कि चलोस्, कि बन्द होस् तर जनता झुक्याउने एजेण्डामात्र नबनोस् ।’

फोटो-भिडियोः आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर