जब सिंहदरबारबाट कुकुर हटाउने निर्णय भयो

सिंहदरबारमा रहेका रैथाने कुकुर अन्धाधुन्ध हटाउने भएपछि धेरैले यसमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । पशुप्राणीको अधिकार र अस्तित्वलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ भनी पैरवी गर्दै आएकी मेघा जलान भन्छिन्, ‘यो त एकदमै एकलकाँटे र अमानिवय निर्णय हो ।’ सधै निरीह अनि कमजोरमाथि प्रहार गर्नु दुःखदायी भएको उनको भनाइ छ ।

‘यहाँ धेरैजसो कुकुर सुत्केरी र अपाङ्ग छन् । तिनीहरूलाई हामीले खुवाउँदै र स्यहारसुसार गर्दै आएका छौं’ मेघा भन्छिन्, ‘यी कुकुरको व्यवस्थापन, बन्ध्याकरण पनि गरिरहेका छौं ।’

सिंहदरबार क्षेत्रमा लगभग १५० कुकुर छन् । त्यहीं जन्मी हुर्केका यिनीहरूको बन्ध्याकरण गरेर क्रमिक रूपमा संख्या घटाउन सकिन्छ । कुनै निर्जीव वस्तुजसरी अर्कै ठाउँमा लगेर छाड्दा उनीहरूमाथि अन्याय हुने मात्र होइन अव्यवहारिक पनि हुने मेघाको भनाइ छ ।

यस्तै सुशिला सुब्बा पनि वैज्ञानिक र व्यवहारिक व्यवस्थापनको खोजी गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो प्रचलित कानुनमा सडक कुकुरहरूलाई (रैथाने कुकुर) एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा विस्थापित गर्न पाइँदैन । यदि लानु परे पनि, खाना, पानी, स्वास्थ्य र कल्याणको पूर्ण व्यवस्था गरेर मात्र गर्न सकिन्छ । यतिकै लगेर फाल्नु हुँदैन, कानुनले पनि दिँदैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

खण्डहर सिंहदरबारमा भोकले लखतरान कुकुरहरू (तस्वीरहरू)

कुकुरहरूको आ–आफ्नो निश्चित बस्ने क्षेत्र हुन्छ । त्यही क्षेत्रभित्र मात्र उनीहरू सहज रूपमामा बस्न र बाँच्न सक्छन् । अन्यत्र लगेर छाडिँदा तिनीहरू भोकभोकै मर्ने, एकआपसमा जुध्ने र मान्छे एवं गाईवस्तुलाई आक्रमण गर्ने जोखिम बढ्छ ।

मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल भने सिंहदरबार मुलुककै प्रमूख प्रशासकीय क्षेत्र एवं संवेदनशील ठाउँ भएकाले कुकुरहरू हटाउन लागिएको बताउँछन् । ‘उच्च पदस्थदेखि देशी–विदेशी मान्छेहरू आउजाउ गर्ने ठाउँमा सडक कुकुरहरू हुनु राम्रो होइन’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले यहाँबाट महानगरसँग समन्वय गरी हटाउने तयारी भएको हो ।’

कुकुरले एक अधिकृतलाई टोकेपछि उक्त निर्णय गरिएको उनले बताए ।

हालै, कुकुरले सिंहदरबारका ‘एक अधिकृतलाई टोकेको’ भन्दै परिसरबाट कुकुरहरू हटाउने आदेश जारी भएको सूचना आएको छ । नगरपालिकाको गाडी आएर एक कुकुरलाई लगिसकेको र थप कुकुरहरू हटाउने प्रयास भइरहेको बताइएको छ ।

विस्थापन होइन, व्यवस्थापन

पशु अधिकारकर्मीहरूको तर्क छ– ‘यदि टोकेको कुकुरलाई उपचार वा आइसोलेसनका लागि लगिएको हो भने त्यो फरक विषय हो । तर सबै कुकुरलाई उठाएर अन्यत्र लगेर ‘डम्प’ गर्ने निर्णय समाधान होइन ।’

जेन गुडल इन्स्टिच्युट नेपालकी सुधा तिमल्सिनाका अनुसार, कुनै पनि कुकुरलाई जन्मेको ठाउँबाट विस्थापित गर्न पाइँदैन, किनकि त्यसको बस्ने अधिकार छ । तिमल्सिना भन्छिन् ‘यहाँ जनावर पीडित छन्, खाना, पानीको व्यवस्था छैन, पानी पर्दा बस्ने ठाउँ छैन । यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर अन्य क्षेत्रमा पनि उदाहरण बन्न सकिन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

यसरी सडक कुकुरमुक्त मुलुक बन्यो नेदरल्याण्ड्स, हामीले के सिक्ने ?

कुकुरहरूलाई डम्पिङ साइटमा लगेर छोड्नु अमानवीय हुने उनी बताउँछिन् । ‘त्यहाँ गएर के खान्छन् ? फेरि रेबिज आउटब्रेक भयो भनेर बजेट ल्याउने यो नियोजित निर्णय हुन सक्छ तर हामी कुनै हालतमा यस्तो हुन दिँदैनौं’ उनी भन्छिन् ।

‘कानुन बनाउने, कार्यान्वयन हुने ठाउँमै पशुमाथि दुर्व्यवहार भयो भने बाहिर के हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरिन् । यो मुद्दाले सरकारी जिम्मेवारीलाई चुनौती दिएको तिमल्सिना बताउँछिन् ।

एनिमल नेपालकी लक्ष्मी खत्रीका अनुसार पशु अधिकार संस्थाहरूले यो मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् । सरकारी निकायबाट आधिकारिक स्पष्टीकरण आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।

फिडरहरूको दाबी : ‘९० भन्दा बढी बन्द्याकरण, सबैको खोप’

मेघा जलान र स्वीटी रेग्मी दुई वर्षदेखि सिंहदरबारभित्र नियमित खाना खुवाइरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार सिंहदरबारभित्रका ९० भन्दा बढी कुकुरको बन्द्याकरण भइसकेको छ । खोप अभियानका लागि ‘अल फर पोज’ समूहले पनि सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

बन्द्याकरणमा क्याट सेन्टर ललितपुरका डाक्टर समीरले सहयोग गरेको र अन्य चिकित्सकमार्फत पनि आफ्नै खर्चमा अपरेसन गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘कुकुरले भोक, डर वा जिस्काइएका कारण टोक्न सक्छ । एउटा घटनाका आधारमा सबैलाई विस्थापित गर्नु न्यायोचित हुँदैन’ मेघा भन्छिन् । उनका अनुसार हाल भित्र–बाहिर गरी १५० भन्दा बढी कुकुर छन्, धेरै सुत्केरी कुकुर छन्, कतिपय अशक्त पनि छन् ।

टेकु सेल्टरमाथि प्रश्न

अभियन्ताहरूले कुकुरहरूलाई टेकुस्थित नगरपालिकाको आश्रयस्थलमा लैजाने तयारी भएको सूचना पाएको दाबी गरेका छन् । तर त्यहाँ पहिले नै सयौं कुकुर रहेको, पर्याप्त खाना–पानी र स्थान अभाव रहेको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

‘पहिले नै भीडभाड भएको ठाउँमा थप कुकुर थुपार्दा झन् जोखिम बढ्छ’ उनीहरू भन्छन् ।

ललितपुर–२ का उज्यालो नेपाल पार्टीका उम्मेदवार राजाराम तण्डुकार पनि घटनास्थल पुगे । ‘कुकुरले टोक्यो भन्दैमा डम्पिङ साइटमा लगेर छोड्नु समाधान होइन । उपचार, अवलोकन र व्यवस्थापनको विकल्प छ’ तण्डुकार भन्छन् ।

‘देशको प्रशासनिक केन्द्रमै यस्तो निर्णय भए बाहिर के सन्देश जान्छ ?’ उनी प्रश्न गर्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

काठमाडौंका सडकमा एक लाख कुकुर, मान्छेले माया गर्न नजान्दा ‘द्वन्द्व’

कानुन बनाउने थलोमै प्रश्न

नेपालको विद्यमान प्रावधानअनुसार रैथाने कुकुरलाई यत्तिकै विस्थापित गर्न पाइँदैन । ‘क्याप्चर–न्युटर–भ्याक्सिन–रिलिज’ मोडल नै मान्य विधि हो ।

सार्वजनिक विदाका कारण बुधबार सरकारी कार्यालयहरू बन्द भएकाले आधिकारिक जानकारी विस्तृतमा आउन बाँकी छ । पशु अधिकारकर्मीहरूले कार्यालय खुलेपछि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी घटनाको वास्तविकता बुझ्ने बताएका छन् ।

पशु अधिकारकर्मीको साझा माग

पशु अधिकारकर्मीहरूको अनुसार कुकुर विस्थापन नगर्ने, आवश्यक परे आइसोलेसन र उपचार गर्ने, बन्द्याकरण र खोपलाई निरन्तरता दिने र परिसरभित्र मानवीय व्यवस्थापनको नमुना विकास गर्ने गर्नुपर्छ ।

सरकारी बजेट छुट्टाएर सिंहदरबारलाई पशु–अनुकूल उदाहरण बनाउन सकिन्छ । कानुनले रैथाने कुकुरहरूको अधिकार सुरक्षित गरेको छ, जसलाई उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन । यो मुद्दाले सरकारी निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाउन र जनचेतना फैलाउन प्रेरित गर्छ ।