सेवामा सास्ती भए उपभोक्तालाई पैसा फिर्ता !

११ फगुन, काठमाडौं । तपाईं सरकारी कार्यालयमा काम नभएर हैरान हुनुहुन्छ ? वा बजार भाउले भान्सा चलाउनै मुस्किल परेको छ ? २१ फागुनमा तय निर्वाचनका लागि दलहरूले सार्वजनिक गरेका प्रतिबद्धतापत्रले यस्तै समस्या समाधानको दाबी गरेका छन् ।

सरकारी काममा ढिलासुस्ती भए उल्टै नागरिकलाई क्षतिपूर्ति भराउने, ग्यास अनुदान सिधै बैंक खातामा पठाउने र बन्द–हडताललाई सधैंका लागि बन्द गर्नेजस्ता महत्त्वाकांक्षी योजना यसपालि दलहरूले प्राथमिकता साथ पस्केका छन् । मतदाता रिझाउन दलहरूले ‘ठूला सपना’ भन्दा ‘तत्कालको राहत’ लाई अस्त्र बनाएका छन् ।

दलहरूबीच कसले बढी लोकप्रिय र उपभोक्तावादी नारा दिने भन्ने अघोषित प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ ।

कर छुट र आय वृद्धिको बहस : तत्काल राहत कि दीर्घकालीन सपना ?

उपभोक्ताको गोजीमा पैसा बचाउने सवालमा नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा आक्रामक नीति अघि सारेको देखिन्छ । कांग्रेसले मध्यम वर्गीय परिवार लक्षित गर्दै वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको कमाइमा कुनै पनि प्रकारको आयकर नलाग्ने घोषणा गरेको छ ।

यो प्रस्ताव सिधै उपभोक्ताको ‘डिस्पोजेबल इनकम’ (खर्चयोग्य आय) बढाउन लक्षित छ । अर्कातर्फ, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले कर छुटभन्दा पनि आम्दानी बढाउने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेका छन् ।

दुवै दलले आगामी ५ देखि ७ वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर (करिब ४ लाख रुपैयाँ) पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेका छन् ।

एमालेको घोषणापत्रमा समेटिएको ‘जीवनयापनयोग्य ज्याला’  अवधारणाले श्रमिक वर्गको क्रयशक्ति बढाउने लक्ष्य राखेको छ, जुन केवल न्यूनतम ज्याला तोक्ने परम्परागत अभ्यासभन्दा एक कदम माथि देखिन्छ ।

भान्सा अर्थशास्त्र : एपबाट तरकारीदेखि खातामा ग्यास अनुदानसम्म

महँगीले आक्रान्त भान्सा शान्त पार्न दलहरूले प्रविधि र अनुदानको सहारा लिएका छन् । यहाँ पनि कांग्रेसले ‘क्यास ट्रान्स्फर’ को मोडेल रोजेको छ । उसले ग्यास अनुदान रकम व्यापारीलाई नदिई सिधै लक्षित वर्गको बैंक खातामा पठाउने र ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय चुल्हो प्रवर्द्धन गर्न सस्तो बिजुली दिने नीति लिएको छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले भने आपूर्ति शृङ्खलाको यान्त्रिकीकरणमा जोड दिएको छ । उसले उपभोक्ताले सिधै किसानको फार्मबाट तरकारी र खाद्यान्न किन्न मिल्ने गरी ‘डिजिटल एप’ र ‘बजार सूचना प्रणाली’ विकास गर्ने जनाएको छ । साथै, आयातित तरकारीमा विषादी परीक्षणको दायरा बढाउने नेकपाको प्रतिबद्धता छ ।

कांग्रेसले वित्तीय औजार प्रयोग गरेर राहत दिन खोज्दा नेकपाले प्रविधि मार्फत बिचौलिया हटाएर मूल्य घटाउन खोजेको देखिन्छ ।

बजार सुधार रणनीति : नियमन, निषेध र उदारीकरण

बजारमा हुने कार्टेलिङ र सिन्डिकेट तोड्ने विषयमा दलहरूका उपाय फरक–फरक देखिएका छन् । रास्वपाले बजारलाई पूर्णरूपमा खुला छाड्दै नियामक निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र कार्टेलिङ अन्त्य गर्ने उदारवादी धार समातेको छ ।

एमाले र रास्वपा दुवैले ५ देखि ७ वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार १ सय अर्ब डलर वा सोसरह पुर्‍याउने दाबी गरिरहँदा उत्पादन वृद्धिविना यो कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने स्पष्ट खाका भने अझै देखिँदैन ।

शासकीय सुधार : सास्तीमा क्षतिपूर्ति कि दण्ड ?

सरकारी सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती उपभोक्ताको टाउको दुखाइको विषय हो । यसमा कांग्रेसले ‘क्यारोट एन्ड स्टिक’ भन्दा पनि नागरिकलाई ‘क्षतिपूर्ति’ दिने नयाँ अभ्यास प्रस्ताव गरेको छ ।

सेवा प्रवाहमा ‘टाइम कार्ड’ लागु गर्ने र तोकिएको समयमा काम नभए नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिने कांग्रेसको वाचा सुन्दा जति कर्णप्रिय छ, कार्यान्वयनमा उत्तिकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । किनभने, क्षतिपूर्ति राज्यको ढुकुटीबाट दिने कि कर्मचारीको तलबबाट ?

यसको तुलनामा एमालेले काम नगर्ने ठेकेदार र कर्मचारीलाई कानुनी रूपमै दण्डित गर्ने र राप्रपाले ‘एकद्वार प्रणाली’ लागु गरेर प्रक्रिया छोट्याउने व्यावहारिक सुधारको बाटो रोजेका छन् ।

ठूला दलहरू आर्थिक वृद्धिको कुरा गरिरहँदा उज्यालो नेपाल पार्टीले भने नितान्त ‘सर्भाइभल’ को मुद्दा उठाएको छ । परिवारको मुख्य कमाउने व्यक्तिको मृत्यु भए आश्रित परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनको जिम्मा राज्यले लिने ‘परिवार संरक्षण प्याकेज’ र वार्षिक १ लाख परिवारलाई सस्तो आवास उपलब्ध गराउने उसको योजना छ ।

समग्रमा २१ फागुनको निर्वाचनका लागि दलहरूले भोट तान्न उपभोक्ताको दैनिक जीवनयापन सहज बनाउने उपायहरूको खोजी गरेको देखिन्छ । कसैले कर घटाएर, कसैले आम्दानी बढाएर त कसैले बजारका अवरोध हटाएर उपभोक्तालाई खुसी पार्न खोजेका छन् ।

तर, विगतमा घोषणापत्रका वाचा र सत्तामा पुगेपछिको व्यवहारमा देखिएको अन्तरका कारण मतदाताले यी आकर्षक ‘उपभोक्ता प्याकेज’ लाई कति विश्वास गर्छन् र दलहरूले जितेपछि त्यसलाई व्यवहारमा कति लागु गर्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।