जितहारभन्दा माथि उठौं

नेपालमा अब निर्वाचन केही दिन मात्रै बाँकी छ। यो निर्वाचन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। जेन–जी आन्दोलनको करिब छ महिनापछि हुन लागेको यो निर्वाचनले धेरै मानिसलाई आशा र भरोसा दिलाएको छ।

तर, यही बीचमा केही विध्वंशकारी उग्र समूहहरू र व्यक्तिहरू किनारामा बसेर चुनाव हुन सक्दैन भन्ने हल्ला फिंजाउने प्रयास गर्दै छन्। हिंसा हुन्छ, भोट हुन सक्दैन भन्ने कुरा अझै पनि भन्दैछन्।

यो सरकारले शान्तिसुरक्षा दिन सक्दैन, निर्वाचन हुन गार्‍हो छ, चुनाव हुनुअगाडि ठूला घटनाहरू घट्नेछन् भन्ने खालको नकारात्मक सन्देश फैलाउन खोज्दैछन्, जुन सरासर गलत हो।

मुलुकमा जहिले पनि हिंसा र द्वन्द्व भड्काइ राखेर त्यसबाट फाइदा उठाउन चाहने तत्त्वहरूको खेल देखिन्छ। यसबाट आम जनता र नागरिक समाज सतर्क हुनुपर्छ र आशा तथा भरोसा दिलाउने वातावरण तयार गर्न मद्दत गर्नुपर्छ।

नेपाल सरकार, सुरक्षा निकायका सबै अङ्गहरू, नागरिक समाज र जेन–जी आन्दोलनका अभियन्ताहरू सबैले अत्यन्त नजिकबाट, गम्भीरतापूर्वक मेहनत गर्दै यो चुनावलाई सफल बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् र कुनै प्रकारका हिंसात्मक घटनाहरू हुन दिने छैनन्, ढुक्क होऔं।

नागरिक समुदायको निरन्तर खबरदारीले निर्वाचनको बेला समाजलाई सुरक्षाको अनुभुति दिनेछ। मतगणनासम्म यो देशले कुनै हिंसा देख्न नपरोस्, शान्ति र उत्साहको वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न होस् भन्ने कुरामा सबैको सहयोग आवश्यक छ। यसका लागि हामी सबैले आउने दश–बार्‍ह दिन अत्यन्त नजिकबाट ध्यानपूर्वक निर्वाचन प्रक्रियाको अवलोकन गर्नु जरुरी छ।

कतै कुनै घटना घट्न लागेको जानकारी भएमा एक–आपसमा संवाद गरेर त्यसलाई रोक्ने, शान्तिपूर्ण वातावरणमा साना–साना समस्याको समाधान खोज्ने र जनतालाई उत्साहित गर्ने काम आवश्यक छ।

यो निर्वाचन केवल सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया मात्र होइन, देशको राजनीतिक संस्कार, नागरिक चेतना र भावी शासनप्रणालीको दिशासमेत तय गर्ने निर्णायक मोड हो । मतदानको दिन नजिकिँदै गर्दा हामीले निर्वाचनपछिको समयलाई पनि गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक छ ।

निर्वाचनपछि कसैले जित्नेछ, कसैले हार्नेछ । कसैको धेरै सिट आउनेछ, कसैको थोरै । जनमत विभाजित पनि हुन सक्छ, कुनै दललाई स्पष्ट बहुमत पनि मिल्न सक्छ । तर आजको दिनमा ती नतिजा कसैलाई निश्चित रूपमा थाहा छैन । यद्यपि एउटा कुरा भने पक्का छ—निर्वाचनपछि राजनीतिक वातावरणमा दुईथरी अनुभूति देखिनेछन् : जितको अनुभूति र हारको अनुभूति ।

त्यसैले अब हामीले निर्वाचनपछिको सम्भावित अवस्थालाई ध्यानमा राखेर साझा कर्तव्य र साझा जिम्मेवारीको खाका बनाउनुपर्ने समय आएको छ । यही भावनाका साथ तलका बुँदाहरू प्रस्तुत छ।

१. जित्ने पक्षका लागि पहिलो जिम्मेवारी : उन्माद होइन, उत्तरदायित्व

नेपालले विगतमा सत्ताको उन्माद कस्तो हुन्छ भन्ने अनुभव गरिसकेको छ । जितपछि आफू मात्र सहि र अरू सबै गलत भन्ने मानसिकताले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ ।

जित्ने दल र नेतृत्वले विजयलाई जनादेशको सम्मानका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।कुनै पनि प्रकारको बदला, दमन र प्रतिशोधको राजनीतिबाट टाढा रहनुपर्छ ।अरू दल, अल्पमत र असहमत आवाजलाई समेत लोकतन्त्रको अनिवार्य अङ्गका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । जितको उन्माद होइन, संयमता र परिपक्वताले मात्रै देशलाई स्थिर र विश्वासिलो शासनतर्फ लैजान सक्छ ।

२. हार्ने पक्षको पहिलो कर्तव्य : नतिजाको सम्मान

हार वा अपेक्षाभन्दा कम सिट आउनु पीडादायक हुन सक्छ । तर निर्वाचनको नतिजा स्वीकार गर्नु लोकतन्त्रको आधारभूत शर्त हो ।

यदि नतिजा मन नपरेकै कारण अस्वीकार गर्ने, शंका फैलाउने वा अस्थिरता सिर्जना गर्ने हो भने त्यो लोकतान्त्रिक आचरण होइन ।

हार्ने दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ,संगठन सुदृढ बनाउनु पर्छ, जनताका बीचमा फेरि विश्वास निर्माण गर्ने दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्छ । यो चुनाव अन्तिम होइन । संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले फेरि–फेरि जनताको निर्णय लिन अवसर दिन्छ ।

३. निर्वाचनपछिको महत्वपूर्ण काम : साझा मार्गचित्र तयार गर्नु

चुनावपछि अर्को सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडि नै सुशासन, संविधान संशोधन र शासन सुधारका विषयमा एउटा छोटो तर स्पष्ट मार्गचित्र तयार हुनु आवश्यक छ । तर बुँदागत रूपमा सुधारको खाका वर्तमान सरकारले आगामी निर्वाचित सरकारकालागि प्राथमिकता सूची हस्तान्तरण गर्न उपयुक्त छ।

यस्तो कार्यसूचीमा, प्राथमिक सुधार क्षेत्र, समय तालिका, र संवैधानिक, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका आधारभूत दिशा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

यो खाका वर्तमान सरकार, नागरिक समाज र जेन–जी अभियन्ताहरूको संयुक्त पहलमा तयार हुन सकेमा, आउने सरकारले पहिलो दिनदेखि नै काम सुरु गर्न सक्छ ।

४. घोषणापत्रलाई व्यवहारमा उतार्ने संस्कार

चुनावको समयमा आकर्षक घोषणापत्र प्रस्तुत गरिन्छ । तर समस्या घोषणापत्र होइन, कार्यान्वयन हो ।

निर्वाचनपछि दलका घोषणापत्रहरूको सार्वजनिक निगरानी गर्नुपर्छ । प्रतिबद्धता अनुसार काम भयो कि भएन भन्ने निरन्तर ट्र्याकिङ गर्नुपर्छ । संसदमा उठेका मुद्दा र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । आमनागरिकको सरोकारको विषयमा निर्णय लिँदा जनताको सहभागिताको सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।

नागरिक समाज र युवाहरूले नियमित रूपमा गर्न सक्नुपर्छ ।यसले राजनीतिक दललाई जवाफदेही बनाउने मात्र होइन, लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउँछ ।

५. जेन–जी अभियन्ता र मध्यमार्गी नागरिक समाजको भूमिका

जेन–जीका अभियन्ताहरूले देखाएको भ्रष्टाचारविरोधी चेतना, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभियान आजको राजनीतिका लागि अत्यन्त आवश्यक छ ।

उनीहरूको भूमिका यस्तो हुनुपर्छ ।

– दलहरूलाई एउटै प्लेटफर्ममा राखेर संवाद गराउने,
– साझा एजेन्डा तय गर्न सहजीकरण गर्ने,
– चुनावपछि पनि दबाब समूहको रूपमा सक्रिय रहने

नागरिक समाज र मध्यमार्गी आवाजहरूले राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्न सक्छन् ।

६. समावेशी एजेन्डा : सबै समुदायको आवाजलाई केन्द्रमा राख्ने प्रतिबद्धता

आगामी राजनीतिक सहकार्यमा महिला,जनजाति,दलित,मधेसी,मुस्लिम,थारू लगायत सबै समुदायका आवश्यकता र आकाङ्क्षालाई नीतिगत प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । समावेशी लोकतन्त्र केवल प्रतिनिधित्वमा सीमित होइन । नीति निर्माण, बजेट र सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु नै यसको वास्तविक अर्थ हो । सबै समुदायको पहिचानको सम्मान र विविधतायुक्त बहुलवादले मात्र गणतन्त्रको अनुभूति दिन सक्दछ।

७. साझा मूल्य : लोकतन्त्र, गणतन्त्र, विधिको शासन र धर्मनिरपेक्षता

राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जे जस्तो भए पनि, केही साझा आधारहरूमा सबै दल स्पष्ट हुनुपर्छ ।

लोकतन्त्र,गणतन्त्र,बहुदलीय शासन व्यवस्था,संघीयताको सबल कार्यान्वयन,समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, विधिको शासन, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार यी विषयमा न्यूनतम साझा सहमति कायम रहनु आवश्यक छ ।यही आधारले असहमति र राजनीतिक द्वन्द्वहरुको संवादद्वारा समाधान खोज्दै नेपाली समाजलाई स्थिर समृद्ध र सबैको साझा चौतारी बनाउँछ ।

८. नीति प्राथमिकता : शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र प्रविधि

निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आधारभूत अधिकारका रूपमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न,युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न,नयाँ प्रविधि र डिजिटल शासन प्रणाली विस्तार गर्न

स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ ।यी क्षेत्रलाई राजनीतिक नाराभन्दा माथि राखेर राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउन सकिएमा मात्र जनताले परिवर्तन अनुभूति गर्नेछन् ।

९. सडक होइन, संवाद : नयाँ राजनीतिक संस्कारको आवश्यकता

यदि दलहरू, नागरिक समाज र युवाबीच निरन्तर संवादको संरचना विकसित गर्न सकियो भने, हरेक विषयमा सडक आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था कम हुँदै जान्छ । संवाद, बहस र सहमतिका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने संस्कारले लोकतन्त्रलाई परिपक्व बनाउँछ ।

१०. प्रशासन र संस्थागत सुधार : योग्य र इमानदार जनशक्तिमा लगानी

निर्वाचनपछि सबैभन्दा गम्भीर सुधार चाहिने क्षेत्र राज्यका संस्थाहरू हुन् ।

काम नगर्ने संरचना र प्रक्रियामा सुधार ल्याउनुपर्छ । योग्य, इमानदार र जनताप्रति उत्तरदायी व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य हुनुपर्छ । कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउने र नतिजा दिन नसक्ने कर्मचारिहरुलाई अवकाश दिई संरचनागत सुधार गर्न आवश्यक छ ।

संस्थागत सुधारबिना कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन टिकाउ हुँदैन ।

११. बहुमत र अल्पमतबीच सहकार्यको संस्कार

आगामी संसदमा बहुमत र अल्पमतबीच सहकार्य,साझा विधेयक, मुद्दामा खुला छलफल सरोकारवालाहरुको अनिवार्य परामर्श,राष्ट्रिय एजेन्डामा सहमतिको संस्कृति

विकास हुनुपर्छ । मध्यमार्गी राजनीतिक सोच र सहमतिमा आधारित शासन नै नेपालजस्तो विविधतायुक्त समाजका लागि सबैभन्दा उपयुक्त बाटो हो ।

१२. निर्वाचन मात्र होइन, लोकतन्त्रको निरन्तर अभ्यास

निर्वाचन लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण चरण हो, तर यही सबै होइन ।

निर्वाचनपछि पनि जनताको सहभागितामुलक निर्णय पद्धति,प्रत्येक नागरिकको अधिकारको सम्मान

सुनिश्चित गर्ने निरन्तर प्रयास आवश्यक छ ।

यदि जित्ने र हार्ने सबै पक्ष, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र जेन–जी अभियन्ताहरूले साझा जिम्मेवारीको भावना लिएर अघि बढे भने, नेपालले भोलिका दिनमा शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको बाटो समात्न सक्छ । उन्माद होइन, संवाद । बदला होइन, सहकार्य । नारा होइन, परिणाम । यही भावनाले निर्वाचनपछिको नेपाललाई आशा र भरोसा दिलाउन सक्छ ।