संविधानले भन्छ जग्गा देऊ, भूमिहीन दलितले त कोठा पनि पाउँदैनन्

१८ वैशाख, काठमाडौं । ‘दलित भनेर कसैले कोठा दिएका छैनन् । हामी कहाँ ओट लाग्ने ?,’ गोठाटार (लव डाँडा) को सुकुमवासी बस्तीमा भेटिएकी लक्ष्मी परियारको प्रतिक्रिया हो यो ।

२२ वर्षदेखि त्रिपुरेश्वरस्थित सुकुमवासी बस्तीमा बस्दै आएकी उनी सरकारले आफ्नो बस्तीमा डोजर चलाएपछि गोठाटार पुगेकी हुन् । त्यहाँ छोरीकोमा बसेकी लक्ष्मी गोठाटारबाट कोठा खोजिरहेकी थिइन् ।

छोरीको घर पनि उनका लागि जोगी घरमा सन्यासी पाहुना भने जस्तो मात्र भयो । किनभने छोरी बसेको बस्ती खाली गर्न शुक्रबार बिहान प्रहरीले माइकिङ गर्‍यो । त्यसपछि कहाँ जाने ? तत्काल डेरा लिएर बस्न चाहन्छिन्, तर त्यो पाएकी छैनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

डोजरले भत्कायो सोमबहादुरको सानो संसार

‘सामान कवाडीमा राखेर कोठा खोजिरहेको छु । दलित भनेर कोठा पाएको छैन । छोरीको पढाइ छ । स्कुल जान पाएको छैन,’ उनले दुःखेसो पोखिन् ।

छोरीसहित फेरि कोठा खोज्न निस्किनु अघि उनले भनिन्, ‘७–८ जनाको परिवार छ । उता त्रिपुरेश्वरमा पनि पाइएन । यता पनि पाएको छैन । छोरीकोमा बसेका छौँ । यो बस्ती पनि खाली गर्न आजै माइकिङ गरेको छ । अब कहाँ जाने थाहा छैन ।’

यो लक्ष्मीको मात्र समस्या होइन । सरकारले यसअघि भत्काएका बस्तीका सुकुमवासी राखेको कीर्तिपुर राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रममा बस्नेहरू पनि कोठाको खोजी छन् । बालबच्चा आश्रममा राखेर अभिभावक कोठा खोज्न हिंडेका थिए । त्यहाँ भेटिएकाले पनि दलित भएकाले कोठा नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

‘दलित र सुकुमवासी भनेर कोठा पनि दिएनन् । बच्चा पढाउन पाए हुन्थ्यो,’ तीनकुने आसपासमा कोठा नभेटेपछि कीर्तिपुर राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रममा पुगेकी सुकुमाया विश्वकर्माले भनिन् ।

कोठा नभेटेपछि उनी आश्रयका लागि आश्रममा पुगेकी रहिछिन् । ‘तीन दिनदेखि कोठा भेटेको छैन । एउटा मात्र पाए छोरा–छोरी पढाउन हुन्थ्यो । बरु म यही आश्रममा बस्थें,’ उनले भनिन् ।

उनको बसोवास गैरीगाउँको सुकुमवासी बस्तीमा थियो । सरकारले डोजर चलाएपछि अब दैनिकी नै फेरिएको छ । काम छोडेर छोराछोरीको पढाइ र डेराको खोजीमा भौंतारिइरहेकी छिन् । गत मंगलबार उनलाई भेट्दा कोठाको लागि कीर्तिपुरबाट तीनकुने आउजाउ गरिरहेकी थिइन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

चिसो भुइँमा सुत्केरी शरीर कटकट खान्छ, भोकले चिच्याउँछन् बच्चा

‘म त थाकिसकेँ । पैसा छैन । काम गर्न पाएको छैन । घर त भत्कियो । छोराछोरीले पढ्न नपाउने भए,’ उनी निराश सुनिइन् ।

संविधानले भने भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनै पर्ने प्रावधान छ । संविधानको धारा ४० मा जग्गा र आवासविहीनलाई आवास उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तो संविधान जारी भएको एक दशक भइसक्दा पनि उनीहरूले जग्गा त पाएका छैनन् नै आवास पनि सुनिश्चित भएको छैन । भाडा तिरेर बस्छु भन्दा डेरा समेत पाएका छैनन् ।

जातको आधारमा कोठा नदिनु भनेको दण्डनीय अपराध हो । संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेद्भाव गरिने छैन भनिएको छ ।

तर भूमिहीन दलितहरू दोहोरो चपेटामा परेका छन् । वर्षौंदेखि बस्दै आएको घरमा डोजर त चल्यो नै दलित भएका कारण कोठा पाएका छैनन् ।

मनोहरा सुकुमवासी बस्तीका ६४ वर्षीय सोमबहादुर विकले जातकै आधारमा आफूमाथि विभेद भएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘मैले यो जुनीमा के गरेँ र ? कामी, दलित भनेर सबैले हेपेकै छन् । अलिअलि जोडेको घरटहरा पनि कतै देखि सहेनन् । म त सुकुमवासी भएँ-भएँ, छोराहरू पनि सुकुमवासी नै रहने भए ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको भूमि समस्या समाधान आयोगमा आवेदन दिने मध्ये ९८ हजार ५०२ परिवार भूमिहीन दलित छन् ।

सरकारले शासकीय सुधारको १०० वटा कार्यक्रममा दलित समूदायसँग क्षमायाचनासहित सुधारको कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको छ ।

‘दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसरवञ्चनाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी पुनर्स्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्न १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने,’ सरकारको कार्यक्रममा भनिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

यो पनि पढ्नुहोस

पुनर्स्थापनाको ठोस योजनाबिना बस्तीमा डोजर : २ दिनमा १० हजार विस्थापित

यो पनि पढ्नुहोस

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू