सरकारी मापदण्ड पूरा गर्न पानी उद्योगीको दौडधुप  

२२ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले पिउने पानीको गुणस्तर र लेबलिङमा नयाँ र कडा मापदण्ड तोकेपछि पानी उद्योगीहरू यतिबेला धमाधम सुधारका काममा जुटेका छन् ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ३० चैत २०८२ मा सूचना जारी गर्दै पिउने पानीको बोतल र जारको लेबलिङ तथा गुणस्तर नियमनमा नयाँ र कडा मापदण्ड लागु गरेको बताएको थियो ।

विभागले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वातावरण विभाग नेपाल बोतल वाटर उद्योग महासंघ र नेपाल पानी उद्योग महासंघसँगको संयुक्त छलफलपछि बजारमा उपलब्ध पानीको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले बोतलको बिर्कोमा ‘नेक–सिल’ वा वाह्य प्लास्टिक लेयर प्रयोग पूर्णत: निषेध गरेको र सोही अनुरूप उद्योगी–व्यवसायीलाई काम गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

प्लास्टिकको सट्टा बोतलको बिर्कोमा उत्पादकको पहिचानका लागि ३५ दिनभित्र र जारमा ६० दिनभित्र अनिवार्य ‘एम्बुसिङ’ (खोपेर लेख्ने), स्क्रिन प्रिन्ट वा लेजर प्रिन्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिइएको थियो ।

यो सुधार प्रक्रियालाई सरकारले जारी गरेको ‘प्लास्टिक झोला (नियमन तथा नियन्त्रण) निर्देशिका २०८२’ ले थप बलियो र अनिवार्य बनाएको छ ।

निर्देशिकाले मानव स्वास्थ्यको संवेदनशीलता ध्यानमा राख्दै खाद्यान्न, पानी तथा औषधिजन्य वस्तु प्याकेजिङमा ‘खाद्यस्तरको भर्जिन प्लास्टिक ग्र्यानुल्स’ मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने कडा व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले गरेको यो व्यवस्थापछि पानी उद्योगी तथा व्यवसायीले काम अगाडि बढाएका छन् । अहिले सरकारले ल्याएको नयाँ नियम र व्यवस्थाको पानी उद्योगी तथा व्यवसायीले पूर्णरूपमा स्वागत गरेको बताएका छन् ।

नेपाल पानी उद्योग महासंघ अध्यक्ष विक्रम लिम्बू चेम्जोङका अनुसार विभागको निर्देशन बमोजिम हालसम्म बोतलका हकमा ७० प्रतिशत र जारको हकमा करिब ३० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

यो प्रगतिसँगै अब बजारमा उपलब्ध हुने पानीका बोतल र जारहरूमा उत्पादकको पहिचान खुल्ने गरी अनिवार्य एम्बुसिङ वा लेजर प्रिन्ट हुनेछ भने बोतलको बिर्कोमा हुने प्लास्टिकको नेक सिल पूर्णरूपमा हट्ने छ ।

नेपालको खानेपानी बजारमा जारको प्रयोग अपरिहार्य जस्तै भइसकेको छ, तर यसको व्यवस्थापन र गुणस्तरको पाटो भने निकै जटिल र विवादास्पद रहँदै आएको छ ।

सरकारले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको जारमा उद्योगको नाम र अनुज्ञापत्र नम्बर अनिवार्य कुँद्नुपर्ने नियम यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रस्थानबिन्दु भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

यो नियमले विशेषगरी ‘क्रस–फिलिङ’ अर्थात् एक उद्योगको जारमा अर्कोले पानी भरेर बेच्ने गैरकानुनी कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जब जारमा कुनै स्थायी पहिचान हुँदैन, तब जुनसुकै उद्योगले पनि अरूको जार उठाएर त्यसमा जस्तोसुकै पानी भरी आफ्नै स्टिकर टाँसेर बजारमा पठाउन सक्थे । यसले गर्दा पानीमा कैफियत भेटिए कुन उद्योगलाई समात्ने भन्नेमा ठूलो अन्योल हुने गरेको थियो ।

अब जारमै नाम र लाइसेन्स नम्बर कुँदिएपछि उद्योगीले आफ्नो जारको सुरक्षा आफैं गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । यसले गर्दा बजारमा कुन जार कसको हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ र ‘यो मेरो जार होइन’ भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिने बाटो बन्द गरिदिएको छ ।

‘सरकारले भर्जिन प्लास्टिक अनिवार्य गरेर उपभोक्ताको स्वास्थ्यप्रति ठूलो गुन लगाएको छ, अहिलेसम्म जार वा बोतलको लेबल उक्काएपछि त्यो कुन उद्योगको हो भन्ने चिन्नै नसकिने र उद्योगी जवाफदेहिताबाट पन्छिने अवस्था थियो,’ अध्यक्ष चेम्जोङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब जारमै कम्पनीको नाम, ठेगाना, लोगो र अनुज्ञापत्र नम्बर एम्बुसिङ भएपछि उद्योगीले आफ्नो उत्पादनको शतप्रतिशत जिम्मा लिनैपर्छ, यसले मिसावट र नक्कली जारको खेल अब सधैंका लागि बन्द गर्ने छ ।’

उनका अनुसार यो प्रविधि जडान गर्न एउटा उद्योगलाई करिब १५ हजार रुपैयाँमात्र अतिरिक्त खर्च लाग्ने हुनाले उद्योगीहरू यसलाई कार्यान्वयन गर्न उत्साहित छन् ।

यस्तै बोतलको बिर्को बाहिर लगाइने थप प्लास्टिक अर्थात् नेक सिल हटाउने निर्णयलाई पनि अध्यक्ष चेम्जोङले वातावरणीय र आर्थिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।

‘नेक सिल पारदर्शी र मसिनो हुने भएकाले भुइँमा खसेपछि देखिँदैन र यसलाई संकलन गर्न असम्भव जस्तै हुन्छ,’ उनले भने, ‘दैनिक लाखौं टुक्रा यस्ता प्लास्टिकले हाम्रो वातावरण प्रदूषित बनाइरहेका छन्, यो प्लास्टिक विदेशबाट डलर तिरेर आयात गर्नुपर्ने हुनाले यसलाई हटाउँदा राज्यको ठूलो रकम जोगिन्छ ।’

उनले अहिले बोतलमा प्रयोग हुने ‘डबल लक’ बिर्को नेक सिलभन्दा बढी सुरक्षित रहेको र यसले उपभोक्तालाई प्लास्टिक खोल्ने झन्झट र औँलाको फोहोर पानीमा सर्ने जोखिमबाट मुक्त गराउने बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जर्मनी, फ्रान्स र छिमेकी भारतमा पनि नेक सिल प्रयोग नहुने र ठूला ब्रान्डले यसलाई धेरै पहिले नै त्यागिसकेको उदाहरण दिँदै अध्यक्ष चेम्जोङले नेपालमा पनि यो व्यवस्थाले उद्योगलाई आधुनिक बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

सरकारले १० प्रतिशत प्लास्टिक उत्पादक आफैंले संकलन गरेर रिसाइकल गर्नुपर्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ । यसमा अध्यक्ष चेम्जोङको फरक मत छ ।

उनका अनुसार रिसाइकल प्लास्टिक वातावरणका लागि राम्रो भए पनि ‘खाद्य पदार्थ’ प्याकिङका लागि त्यो ‘फुड ग्रेड’ को हो कि होइन भन्ने प्रयोगशालाबाट प्रमाणित हुनुपर्छ । नालीबाट उठाइएको प्लास्टिक मिसाउनु अपराधसरह हुने उनको तर्क छ ।

निर्देशिकाले भर्जिन प्लास्टिकमा जोड दिए पनि अध्यक्ष चेम्जोङले काठमाडौं उपत्यकामा बिक्री भइरहेका न्यून मूल्यका पानीका बोतलको स्वास्थ्य जोखिमबारे भने चिन्ता व्यक्त गरे । उनले बजारमा पाइने २० रुपैयाँ दरका धेरैजसो बोतल फोहोरबाट संकलन गरिएका प्लास्टिक पगालेर बनाइएको दाबी गरे ।

‘काठमाडौंमा सस्तोमा पाइने धेरैजसो बोतल नाली र सडकबाट संकलन गरिएका पुराना बोतल पगालेर बनाइएको रिसाइकल दानाबाट उत्पादन भइरहेका छन्, यस्तो प्लास्टिक फुड ग्रेडको नहुने भएकाले यसले क्यान्सर जस्ता गम्भीर रोग निम्त्याउन सक्छ,’ अध्यक्ष चेम्जोङले भने, ‘निर्देशिकाले भर्जिन प्लास्टिक अनिवार्य गरे पनि प्रभावकारी अनुगमन अभावमा यस्तो रिसाइकल प्लास्टिक प्रयोग अझै पूर्णत: रोकिन सकेको छैन, उपभोक्ताको स्वास्थ्य जोगाउन प्रयोगशालाबाट प्रमाणित फुड ग्रेड प्लास्टिक मात्रै प्रयोग भएको सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।’

यस्तै हिमालयन बेभरेज प्रालिका सञ्चालक भरत बुढाथोकीले सरकारको यो कदमले बजारमा व्याप्त ‘रिफिलिङ’ समस्या समाधान गर्ने भए पनि सानो लगानीका उद्योगीलाई कार्यान्वयनमा कठिन हुने बताए ।

बुढाथोकीका अनुसार खानेपानी बजारको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको एउटा कम्पनीको जारमा अर्कोले पानी भरेर बेच्नु हो । ग्यास सिलिन्डरमा जस्तै पानीको जारमा पनि एउटै ब्रान्डको स्वामित्व हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘अहिले बजारमा के छ भने, जार जसले जसको पनि प्रयोग गरिरहेको छ, डिलर र डिस्ट्रिब्युटरहरूले जुन कम्पनीको जार भए पनि साट्ने र पानी लैजाने चलन छ,’ उनले भने, हामीले खोजेको चाहिँ ग्यास सिलिन्डरको जस्तै आफ्नो ब्रान्डको जार आफ्नै होस् र अरूले रिफिल गर्न नपाओस् भन्ने हो ।’

सरकारले तोकेको ६० दिनको समयसीमाभित्र पुराना जार व्यवस्थित गर्न उद्योगीहरूले दुई वटा उपाय अपनाउने तयारी गरेका छन् । नयाँ उत्पादन हुने जारमा उद्योगको नाम र लोगो कुँद्ने र पुराना जारमा ‘स्क्रिन प्रिन्टिङ’ गर्ने योजना संघमार्फत अगाडि बढाइएको बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

यद्यपि, जारमा सबै विवरण कुँद्न प्राविधिक रूपमा सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । ‘इम्बोसिङ गर्दा सबै विवरण राख्न मिल्दैन, हामीले लोगो, ब्रान्ड वा कम्पनीको नाममात्र राख्न सक्छौं, स्क्रिन प्रिन्टमा भने सबै कुरा राख्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

साना उद्योगीलाई लागत भार

उनका अनुसार यो नियम कार्यान्वयन गर्न ठूला उद्योगलाई भन्दा साना उद्योगीलाई आर्थिक रूपमा कठिन हुने देखिन्छ । थोरै संख्यामा जार खरिद गर्ने उद्योगीका लागि इम्बोसिङ प्रविधि महँगो पर्ने बुढाथोकीको तर्क छ ।

‘हाम्रा कम्पनीहरू त्यति ठूला छैनन्,’ उनले भने, ‘कसैले सय, २ सय वा ५ सय थान जारमात्र किन्छन् भने उनीहरूका लागि इम्बोसिङ गरेर जार ल्याउन अहिले अलि गाह्रो र खर्चिलो छ ।’

भर्जिन प्लास्टिक र गुणस्तर मापन अभाव

सरकारले भर्जिन प्लास्टिक प्रयोग गर्न निर्देशन दिए पनि नेपालमा त्यसको परीक्षण गर्ने प्रणाली नै नभएको उनी बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा ‘क्लोज्ड लुप रिसाइकल’ प्रयोग हुने भए तापनि नेपालमा कुन प्लास्टिक कति मिसावट छ भनेर जाँच्ने मेसिन वा प्रणाली सरकारसँग नभएको उनको दाबी छ ।

‘निर्देशिकामा भर्जिन प्लास्टिक भनिए पनि कसले कति मिसावट गर्‍यो भनेर चेक गर्ने सिस्टम नै हामीसँग उपलब्ध छैन,’ बुढाथोकीले भने, यो एउटा जटिल पाटो हो ।’

सरकारले बोतलको बिर्कोमा एम्बुसिङ वा प्रिन्ट लागु गर्न ३५ दिन र जारको हकमा ६० दिनको समयसीमा तोकेकोमा बोतलको काम करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जार भने बजारमा रोटेसनमा भइरहने हुनाले यसको प्रगति केही सुस्त देखिए पनि उद्योगीहरू सकारात्मक छन् ।

सरकारी सूचना र निर्देशिकामा उल्लेख भए बमोजिम वाणिज्य विभाग, वातावरण विभाग र खाद्य प्रविधि विभागले संयुक्त रूपमा यसको अनुगमन र नियमन गर्ने व्यवस्था छ ।

अध्यक्ष चेम्जोङले सरकारी अनुगमनकारी निकायहरूको सक्रियतामा मात्रै यी नियमको सफल कार्यान्वयन सम्भव हुने बताए ।

उद्योगीहरू सुधारका लागि लगानी गर्न तयार भए पनि सरकारले कडा निगरानी नगर्दा निर्देशिका उल्लंघन गर्नेहरूले प्रश्रय पाइरहेको उनको ठम्याइ छ ।

‘हामीले सुधारका लागि लगानी गरिरहेका छौं र ३० देखि ७० प्रतिशतसम्म काम पनि भइसकेको छ,’ अध्यक्ष चेम्जोङले भने, ‘तर, सरकारले अनुगमन नगर्दा रिसाइकल दाना प्रयोग गर्ने र स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्नेहरू अझै बजारमा सक्रिय छन्, विभागले जनशक्ति छैन भन्ने बहाना छाडेर निर्देशिका बमोजिम भर्जिन प्लास्टिक र एम्बुसिङ कडाइसाथ अनुगमन गर्नुपर्छ ।’