प्रहरी परिचालन गरेपछि बल्ल बन्यो नागरिकता

१ जेठ, विराटनगर । मोरङको सुन्दरहरैचा नगरपालिका–१ की २७ वर्षीया दीक्षा चौधरीले अनमीको पढाइ पूरा गरेको आठ वर्ष भयो । तर, उनले न त लाइसेन्स निकाल्न पाइन्, न कतै जागिर नै । कारण थियो, नेपाली नागरिकता । हातमा नागरिकता नहुँदा उनी घरभित्रै खुम्चिन बाध्य थिइन् ।

बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा भेटिँदा दीक्षाको अनुहारमा बेग्लै चमक थियो । आमा मूर्ति भगत चौधरीले प्रशासन कार्यालयमा लड्डु बाँड्दै थिइन् ।

साथमा नागरिकताको प्रमाणपत्र बोकेकी दीक्षासँग अब केही गर्छु भन्ने आत्मविश्वास थियो । उनीसँगै २४ वर्षीया बहिनी प्रेक्षा र २२ वर्षीय भाइ ओम भविष्यको ढोका खुल्दा खुसी थिए ।

मूर्तिले आठ वर्षको मेहनतपछि तीन सन्तानलाई आफ्नो नाममा नागरिकता बनाइदिएकी हुन् । त्यहीँ खुसीमा लड्डु बाँड्दै गरेकी उनले भनिन्, ‘मेरा लागि यो भन्दा ठूलो खुसी अरु छैन ।’

२६ वर्षदेखि हरैचा चोकमा किराना पसल गरेर सन्तान हुर्काएकी मूर्तिका लागि नागरिकताको लडाइँ कष्टपूर्ण रह्यो । उनका पति पिताम्बरको नागरिकता थिएन । पछि श्रीमानसँग सम्बन्धविच्छेद भयो । आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कानुनी बाटो खुले पनि झन्झटिलो प्रक्रिया र परिवारकै सदस्यको असहयोगले उनले सकिनन् ।

मूर्तिका जेठाजु लक्ष्मण चौधरीसँग नागरिकता थियो, सुनसरीको खनारमा बस्ने उनले आफ्नै भतिजभतिजीको सनाखत गरिदिन मानेनन् । आफन्तले नै बाटो छेकिदिएपछि दीक्षाको काम रोकियो । प्रेक्षाले सीप सिकेर पनि विदेश जान पाइनन् । छोराले १२ कक्षा पास गरेर आईईएलटीएस पढेपनि राहदानी बनाउन नपाउँदा परीक्षा दिन पाएनन् ।

सन्तानको नागरिकताका लागि प्रशासन धाइरहेकी मूर्तिको समस्या सुनेपछि मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले चासो देखाए । आमाले गरेको संघर्ष र आफन्तको असहयोग बुझेपछि उनले आफन्त खोज्न प्रहरी परिचालन गरे ।

सुनसरी बस्ने मूर्तिका जेठाजु लक्ष्मण चौधरीलाई प्रहरीमार्फत कार्यालयमा उपस्थित गराएपछि बिहीबार दीक्षा, प्रेक्षा र ओमको  नागरिकता बन्यो ।  प्रमुख जिल्ला अधिकारी कट्टेलका अनुसार सम्बन्धबिच्छेद भएपनि उनका पतिको नागरिकता बनेको भए सन्तानका लागि नागरिकता बनाउन समस्या हुने थिएन् । तर, पतिको नागरिकता नभएको र नागरिकता भएका ठूलोबुबा(मूर्तिका जेठाजु)ले साक्षी बस्न आउन नमानेपछि प्रहरी लगाएर उपस्थित गराएको थियो । ‘४–५ महिनादेखि आउनु भनेको उहाँ मान्नुभएको थिएन । प्रहरी लगाएरै उपस्थित गराएपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्यो,’ प्रजिअ कट्टेलले भने, ‘नागरिकलाई राज्यले दिने अधिकारबाट कसैले वञ्चित गर्न पाइँदैन, मैले आफ्नो कर्तव्य मात्रै पूरा गरेको हो ।’

यसअघि खोटाङमा पनि यस्तै केसमा प्रहरीमार्फत झिकाएर नागरिकता दिलाएको प्रजिअ कट्टेलले स्मरण गरे । ‘नागरिकता नागरिकको आधारभूत आवश्यकता हो, नागरिकता नहुँदा राज्यको सुविधाबाट वञ्चित हुन्छ’, उनले भने ।

प्रशासनको चासोका कारण ८ वर्षको मेहनत पूरा भएको मूर्तिले बताइन् । ‘अब त छोराछोरीले चाहेको काम गर्न पाउँछन्,’ उनले भनिन् ।