विस्थापित बालबालिकालाई होस्टेलमा राखेर पढाउने निजी विद्यालयको अग्रसरता प्रंशसनीय : डंगोल

१ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले कोही पनि बालबालिका शिक्षाको नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित हुन नहुने बताएकी छिन् ।

बालबालिकाको शिक्षा र आवासका लागि महानगरपालिका तथा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सन र एन–प्याब्सनबीच भएको समझदारी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन् ।

कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले बालबालिकाहरूलाई होस्टेलमा राखेर पढाउने व्यवस्थाका लागि निजी विद्यालयहरूले देखाएको अग्रसरता र सौहार्दपूर्ण वातावरणको प्रशंसा गरिन् ।

कार्यक्रममा उपस्थित बालबालिकाहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै उनले लगनशील भएर अध्ययन गर्न र भविष्यमा असल नागरिक बन्न आग्रह गरिन् ।

बालबालिकाहरूसँग उनीहरूको रुचि र लक्ष्यबारे संवाद गर्दै डंगोलले डाक्टर, प्रहरी, सैनिक वा शिक्षक जे बने पनि समाजका लागि उपयोगी र असल मानिस बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

महानगरपालिका र निजी विद्यालयबीच भएको यो सम्झौताले बालबालिकाको शैक्षिक भविष्य सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास उनको छ ।

‘बालबालिकाले शिक्षाको अधिकारबाट बञ्चित हुन नपरोस् भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो । यस कार्यमा प्याब्सन र एन–प्याब्सनले काठमाडौँमा मात्र नभई देशैभर सहयोग गर्न देखाउनुभएको तदारुकता निकै सराहनीय छ,’ उनले भनिन् ।

नदी किनारका अव्यवस्थित बस्तीबाट विस्थापित भई हाल होल्डिङ सेन्टरमा बसोवास गरिरहेका परिवारका बालबालिकाको शिक्षाका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले विशेष व्यवस्था गरेको हो ।

महानगरले बालबालिकाको पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन आवास सुविधासहितको शैक्षिक प्रवन्ध मिलाएको हो । महानगरपालिकाले अभिभावक र विद्यार्थीको रुचि तथा छनोटका आधारमा विभिन्न संस्थागत विद्यालयहरूसँग सहकार्य गरी यो कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।

बालबालिकाको शैक्षिक भविष्य सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले महानगरपालिका, अभिभावक र सम्बन्धित विद्यालयबिच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो । नदी किनारका अस्थायी टहरामा बसोवास गर्दै आएका परिवारहरू हाल वैकल्पिक व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित छन् ।

सोही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै महानगरले विद्यार्थीको अध्ययन नरोकियोस् भन्ने हेतुले आवासीय विद्यालयको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ । सम्झौतासँगै छनोट भएका विद्यार्थीले तोकिएका विद्यालयमा आवाससहितको नि:शुल्क वा सहुलियतपूर्ण शिक्षा प्राप्त गर्नेछन् ।