सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नजिक, १० महिनामै थपियो ५ खर्ब ३२ अर्ब

५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिना (साउन–वैशाख) सम्म सार्वजनिक ऋण आकार ३० खर्ब नजिक पुगेको हो ।

चालु आव वैशाख मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋणमा ५ खर्ब ३२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबर भार थप भएको छ । सोही अवधिमा २ खर्ब ३१ अर्ब ९२ करोड बराबर भुक्तानी भएको छ । सोहीकारण १० महिनामा सार्वजनिक ऋणको खुद वृद्धि ३ खर्ब ९९ करोड बराबर भएको कार्यालयको तथ्यांक छ ।

गत आव अन्तिम अर्थात् असार मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड थियो । वैशाख मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ८१ अर्ब २२ करोड र वाह्य ऋण १५ खर्ब ९३ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ ।

वाह्य ऋणमा यस वर्ष अतिरिक्त चाप अमेरिकी डलर बलियो हुँदा परेको छ । विनियम दरका कारण वाह्य ऋणमा थप १ खर्ब ६७ अर्ब ७५ करोड दायित्व थप भएको छ ।

सरकारले यस अवधिमा परिचालन गरेको खुद ऋण भने ३  खर्ब ६५ अर्ब १६ करोडमात्र हो । बाँकी भार विनिमय दरका कारण परेको कार्यालयले जनाएको छ ।

वैशाखसम्म कति पुग्यो सार्वजनिक ऋण ?

आन्तरिक : १३ खर्ब ८१ अर्ब

वाह्य : १५ खर्ब ९३ अर्ब

कुल : २९ अर्ब ७५ अर्ब

जीडीपीको नयाँ आकारले सार्वजनिक ऋण अनुपात घट्यो

कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) का आधारमा वैशाखसम्म सार्वजनिक ऋण ४५.०८ प्रतिशत बराबर देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले १५ वैशाख २०८३ का दिन सार्वजनिक गरेको जीडीपीको आकार लिएर सार्वजनिक ऋणको तुलना गरिएको हो ।

सोहीकारण सार्वजनिक ऋण अनुपात चैतको तुलनामा घटेको देखिन्छ । चैतसम्म जीडीपीका आधारमा सार्वजनिक ऋण ४८.०४ प्रतिशत बराबर थियो ।

अघिल्लो महिनासम्म कार्यालयले १५ वैशाख २०८२ मा सार्वजनिक अर्थतन्त्रको आकारका आधारमा ऋण अनुपात हिसाब गरिरहेको थियो । गत आवमा ६१ खर्ब हाराहारी रहेको अर्थतन्त्रको आकार चालु आव ६६ खर्ब पुगेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत १५ वैशाखमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सोही आधारमा वाह्य ऋण जीडीपीको २४.१५ र आन्तरिक ऋण २०.९३ प्रतिशत बराबर रहेको छ ।

१० महिनामा लक्ष्यको ६१.३० प्रतिशत सार्वजनिक ऋण परिचालन

कार्यालयका अनुसार सरकारले १० महिनामा लक्ष्यको ६१.३० प्रतिशत सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ । यस वर्ष कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन लक्ष्य लिइएको छ ।

वैशाख मसान्तसम्म ३ खर्ब ६५ अर्ब १६ करोड ऋण परिचालन भएको छ । वैशाखसम्म आन्तरिक ऋण २ खर्ब ९८ अर्ब ६६ करोड र वाह्य ऋण ६६ करोड ४९ अर्ब परिचालन भएको छ । चालु आव सरकारले आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ६२ अर्ब र वाह्य ऋण २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ परिचालन लक्ष्य राखेको छ ।

साँवा–ब्याज भुक्तानीमै ३ खर्ब खर्च

सरकारले यस वर्ष १० महिनाकै अवधिमा सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा झन्डै ३ खर्ब खर्च गरिसकेको छ । कार्यालयका अनुसार वैशाखसम्म २ खर्ब ९२ अर्ब ५२ करोड ऋण सेवा खर्च भएको छ ।

चालु आव सरकारले सोही प्रयोजनका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड विनियोजन गरेको छ । यसबाट सरकारको उत्पादकत्वको तुलनामा दायित्व व्यवस्थापनमा अधिक खर्च हुने गरेको देखिन्छ । जसलाई महालेखा परीक्षकको ६३औं प्रतिवेदनमा समेत गम्भीर चिन्ताका रूपमा उठाइएको छ ।

यस वर्ष आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी १ खर्ब ८५ अर्ब ६६ करोड र ब्याज भुक्तानी ५० अर्ब ५२ करोड बराबर भएको छ । वाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी ४६ अर्ब २५ करोड र ब्याज भुक्तानी १० अर्ब ६ करोड बराबर भएको छ ।

यस अनुसार १० महिनामा साँवा भुक्तानीमा २ खर्ब ३१ अर्ब ९२ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ६० अर्ब ५९ करोड खर्च भएको देखिन्छ । जीडीपीका आधारमा ऋण सेवा खर्च ४.४३ प्रतिशत बराबर हुने समेत कार्यालयको तथ्यांक छ ।

नेपालको अहिलेको सार्वजनिक ऋणको अवस्थालाई विज्ञहरु ‘मुलुक धनी नहुँदै ऋणा’ बनेको अवस्था मान्छन् । यसलाई व्यक्तिको जीवनसँग तुलना गर्दा ऋण तिर्न पुन: ऋण लिनुपर्ने दलदलमा फस्नु हो । अहिले मुलुकको अवस्था त्यस्तै बनेको छ ।

७ वर्षमै दोब्बर भयो सार्वजनिक ऋण

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो ७ वर्षमै सार्वजनिक ऋण झन्डै दोब्बर बढेको छ । आव २०७६/७७ सम्म मुलुकको ऋणभार १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोडमात्र थियो । त्यसयता गुणात्मक वृद्धि भएको ऋण भार अहिले ३० खर्ब नजिक पुगेको हो । ७ वर्ष अगाडि जीडीपीको ३८.०५ प्रतिशतमात्र रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले बढेर ४५ प्रतिशत नाघेको हो ।

बढ्दो सार्वजनिक खर्च, घट्दै गएको वैदशिक अनुदान र अपेक्षित राजस्व परिचालन नहुनुजस्ता कारण सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै गएको हो ।

विज्ञका अनुसार उत्पादनमूलक र पूँजी वृद्धि हुने आयोजना छनोट, लगानीको प्रतिफलबाट ऋण तिर्न सक्ने अवस्था रहे जीडीपी बराबर नै ऋण लिए पनि जोखिम हुँदैन । तर, नेपालमा त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

सरकारले ऋण लिएर बनाएका धेरैजसो ठूला आयोजना अपेक्षित चल्न सकेनन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यसका मुख्य उदाहरण हुन् ।

सरकारले ऋण नै लिएर निर्माण गरेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना समयमै सकिएन । सम्पन्न भएपछि प्राकृतिक विपद्ले थप क्षति गर्‍यो । यसरी ऋण लिएर बनाइएका पूर्वाधार आयोजनाले अपेक्षित लाभ दिन नसकेपछि नेपालमा सार्वजनिक ऋणको सदुपयोग बारे प्रश्न भने उठिरहेको छ ।

२०८१ सालमा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक ऋण संरचना मात्रा बढे अनुसार जीडीपी र राजस्व परिचालन बढ्न नसक्दा साँवा–ब्याज भुक्तानीको अनुपात बढ्दै गएको हो ।

प्रतिवेदनमा छ, ‘सार्वजनिक ऋण सही सदुपयोग नगर्ने हो भने र प्रतिफल नहुने हो भने देश ऋणको जालोमा पर्ने सम्भावना बढ्दै जाने छ ।’

प्रतिवेदन अनुसार साँवा–ब्याज भुक्तानी दायित्व बढ्दै जाँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता सरकारले गर्नुपर्ने अत्यावश्यक कामका लागि बजेट अभाव हुने गरेको छ । सोहीकारण सरकारी निकाय र विज्ञले ऋण परिचालन पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिइरहेका छन् ।

चालु र प्रशासनिक खर्च परिचालनमा कडाइसाथ निषेध गर : आयोग

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋण चालु र प्रशासनिक खर्च परिचालन गर्न कडाइसाथ निषेध गर्न सिफारिस गरेको छ ।

आगामी आव २०८३/८४ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋण सीमा तोक्दै आयोगले यस्तो सिफारिस गरेको हो ।

आयोगले हरेक वर्ष जस्तै आगामी आवका लागि समेत जीडीपीको ५.५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी संघीय सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्ने गरी सीमा तोकेको छ । सोही सन्दर्भमा आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि सुझाव दिँदै आयोगले प्रशासनिक र चालु खर्चमा कडाइसाथ निषेध गर्न भनेको हो ।

‘आन्तरिक ऋण उपयोग रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सक्ने, दीर्घकालीन लाभ प्रदान गर्ने तथा पूँजी निर्माणमा योगदान गर्न सक्ने आयोजनाका लागि विनियोजन गर्ने, चालु र प्रशासनिक खर्चमा कडाइसाथ निषेध गर्ने,’ आयोगले भनेको छ ।

आयोगका अनुसार आव २०८१/८२ मा खुद आन्तरिक ऋण परिचालन जीडीपीको १.४१ प्रतिशतमात्र रहेको देखिएको छ । ऋण सेवा खर्च बढ्दै गएका कारण परिचालित अधिकांश आन्तरिक ऋण पुरानो ऋण भुक्तानीमा खर्च भएको हो ।

यस प्रवृत्तिका कारण पूँजी निर्माण हुने र अर्थतन्त्र विस्तारमा अपेक्षित योगदान पुग्न नसकेको आयोगको विश्लेषण छ । आयोगले आव २०७५/७६ र त्यसभन्दा पछिल्ला वर्ष गरेको सिफारिसमा सरकारलाई पूँजी निर्माणमा खर्च गर्न भनेको छ ।

तर, नेपाल सरकारले कुन क्षेत्रमा आन्तरिक ऋण परिचालन भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । सोहीकारण आयोगले भनेको छ, ‘ऋण उपयोग र सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धी विश्लेषण हुन सकेको छैन ।’

आयोगले आयोजनाहरूको लागत लाभ विश्लेषण, कुल वर्तमान मूल्य र आन्तरिक प्रतिफल दर विश्लेषण गरी प्रचलित पूँजीको लागतभन्दा वित्तीय आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका नाफामूलक आयोजनामा आन्तरिक ऋण केन्द्रित गर्न भनेको छ ।

यसबाहेक आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका सामाजिक क्षेत्रका आयोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण उपयोग गर्नसमेत आयोगले भनेको छ ।

ऋण लगानी गरी सञ्चालन हुने क्रमागत आयोजना वा नयाँ आयोजना पहिचान, विकास र छनोट गर्दा अन्य विषयका अतिरिक्त आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलबाट ऋण लगानीको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न सकिने सुनिश्चित गर्न भनिएको छ ।

उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण हुने खालका पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना/परियोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नसमेत आयोगले भनेको छ ।

तीन वटै तहका सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना/कार्यक्रमको स्रोतगत विवरण खण्डमा अनिवार्य आन्तरिक ऋण उल्लेख गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ ।

आयोगले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय मार्फत तीन वटै तहबाट परिचालित आन्तरिक ऋण र समग्र सार्वजनिक ऋणको एकीकृत विद्युतीय सूचना व्यवस्थापन, लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणालीको व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ । साथै, त्यस्तो प्रणालीमा आयोगको पहुँच रहने गरी सुविधा दिन पनि भनिएको छ ।

आन्तरिक ऋण परिचालनलाई भविष्यको राजस्व वर्तमानमा खर्च गरेसरह मानिने भन्दै आयोगले आन्तरिक आम्दानीबाट आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्न सकिने अवस्थामा पुग्न तीन तहका सरकारले सिफारिस भएको सीमा बमोजिमको आन्तरिक ऋण परिचालन र राजस्व सुधार कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।

महालेखाको निष्कर्ष : सार्वजनिक ऋण रकम पूँजी निर्माणमा खर्च भएन

उता, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले समेत सार्वजनिक ऋण पूँजी निर्माणमा खर्च नभएको उल्लेख गरेको छ । यस्तो रकम कर्मचारी खर्च, सेवा तथा परामर्श र कार्यालय सञ्चालन जस्ता चालु शीर्षकमा समेत खर्च भएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।

महालेखाका अनुसार वाह्य मौद्रिक प्रभावका कारण ऋण संरचना संवेदनशील बनेको छ । विदेशी मुद्रामा हुने विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिने वित्तीय उपकरण परिचालन गर्न सकिनेतर्फ दृष्टिगत गरी उत्पादकत्व प्राप्त हुने क्षेत्रमा मात्र ऋण परिचालन गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

अर्कातर्फ, महालेखाले कुल राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा ८० प्रतिशत हाराहारी मात्र हुँदा आन्तरिक स्रोतमा चाप पर्ने गरेको प्रवृत्ति उल्लेख गरेको छ । ऋण सेवा (साँवा–ब्याज भुक्तानी) को बढ्दो दायित्वका कारण अन्य खर्चका लागि ऋणमा आश्रित हुनुपर्ने प्रवृत्तिबारे महालेखाले भनेको छ, ‘चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमामा राखी ऋण रकमलाई प्रतिफल दिने योजनामा परिचालन गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’