News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारले संवेदनशील निकायहरू रिक्त राखेर ‘भ्याकुम’ सिर्जना गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो।
- सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा द्वन्द्वपीडितको न्यायमा अवरोध पुगेको उहाँले बताउनुभयो।
- संयुक्त राष्ट्र संघका विशेष प्रतिवेदक बर्नार्ड ड्वाइमले आगामी जुनमा नेपाल भ्रमण गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आङ्देम्बेले उल्लेख गर्नुभयो।
६ जेठ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारले विभिन्न संवेदनशील निकायहरू रिक्त राखेर ‘भ्याकुम’ सिर्जना गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
बुधबार संसदमा बोल्दै नेता आङ्देम्बेले राजनीतिक भागबण्डा र स्वार्थका आधारमा पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गर्दा संक्रमणकालीन न्यायका महत्त्वपूर्ण संयन्त्रहरू ठप्प भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन हुनुले द्वन्द्वपीडितको न्याय प्राप्तिमा अवरोध पुगेको उनको भनाइ छ ।
ती आयोगहरूमा सक्षम र निष्पक्ष व्यक्तिहरू तत्काल नियुक्त गरी सक्रिय बनाउन उनले सरकारसँग माग गरे । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरू न्यायबाट बञ्चित रहेको उल्लेख गर्दै नेता आङदेम्बेले यस विषयमा गहिरो अन्तर्राष्ट्रिय चासो रहेको औल्याए ।
संयुक्त राष्ट्र संघका विशेष प्रतिवेदक बर्नार्ड ड्वाइमले आगामी जुन महिनामा नेपालको भ्रमण गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको तकए छ ।
‘सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न सन् २०२४ मा गरिएको तेस्रो संशोधन अझै अपूर्ण छ,’ आङ्देम्बेले भने, ‘नयाँ नियुक्ति गर्नुअघि विद्यमान कानुनी कमजोरीहरू सुधार्न ऐनको चौथो संशोधन आवश्यक छ ।’
प्रतिक्रिया 4