सरकारलाई सुकुमवासीको प्रश्न : १५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?

६ जेठ, काठमाडौं । राजकुमार माझी २० वर्षदेखि बल्खुको सुकुमवासी किनासमा बसिरहेका थिए । झापाबाट विस्थापित भएर काठमाडौं हानिएका उनको खाने/बस्ने उपाय थिएन । त्यसैले थोरै भएपछि अडिने ठाउँ पाए छाक टार्न सकिन्थ्यो भन्ने उनलाई लाग्यो । र, अरु सकुमवासीसँगै ओत लाग्ने ठाउँ खोज्दै बल्खु खोला किनारमा बस्ती बसाउन पुगे ।

तर, नेपाल सरकारले खोला किनारमा रहेका उनीजस्ता सुकुमवासीलाई अतिक्रमणबारी भन्दै उठिबास लगायो । बस्ती भत्कायो । त्यसपछि व्यवस्थापनको नाममा किर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा पुगे । जहाँ खान–बस्न तत्काललाई समस्या नभएपछि आउँदो भविष्यलाई लिएर उनी चिन्तित थिए ।

माझीको त्यो चिन्तालाई थप बल्झाएको छ, सरकारको पछिल्लो निर्णयले । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार, काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारबाट हटाइएका व्यक्तिहरूलाई पुनर्स्थापना खर्चबापत् सरकारले एकमुस्ट २५ हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको यससम्बन्धि निर्णयमा सुकुमवासीलाई आफैं व्यवस्थापन गर्न ५ सदस्यीय प्रतिपरिवारलाई १५ हजार र सो भन्दा बढी भएकाहरूको हकमा प्रतिसदस्य थप दुई हजार बसोबास व्यवस्थापन खर्च तीन महिनासम्म उपलब्ध गराइने बताए ।

साथै वृद्ध, असहाय, अशक्तलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरमा व्यवस्थापन गर्ने र बालबालिकाहरूको विद्यालय, स्वास्थ्य सेवासुविधाको विषयमा स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा गर्ने निर्णय भएको पोखरेलले जानकारी दिए ।

तर सरकारको यो निर्णयबाट सन्तुष्ट छैनन्, माझी । यही निर्णय पनि आधिकारिक निकायले उनलाई सुनाएको छैन । युट्युबमा सुनेको समाचारले मन अत्याइरहेको छ । यसअघि नै १५ दिनमा व्यवस्थापन गर्छ भनेको सरकारले झन्डै महिना दिन पुग्न लाग्दा समेत स्थायी बन्दबस्तोको टुंगो छैन ।

‘हामीलाई १५ दिनमा व्यवस्थापन गर्छु भनेको थियो, तर गरेन । अब त आफैँ गर्नु रे ! त्यति पैसाले हामी के खाने ? कहाँ बस्ने ?,’ माझीले भने, ‘अपमानजनकपूर्वक घरटहरा भत्काएपछि अब फेरि अपमानजनक ढंगले आफैँ व्यवस्थापन गर् भनेर लाबारिस छाड्ने रे । यो अपमान पनि हो, अन्याय पनि हो । हाम्रो सरकार छ, हाम्रो देश छ भन्ने भान भएन । आफ्नै देशभित्र अनागरिक बनाइयौँ ।’

०००

सरकारको डोजर अभियानले शंखमुलको सुकुमवासी बस्तीमा बस्दै आएका बालकृष्ण हुमागाईंको पनि घर भत्कायो । अब उनको जाने र बस्ने ठाउँ कतै छैन । साथमा श्रीमती र छोरी छन् । हाल भक्तपुरस्थित खरिपाटीको होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका उनलाई सुविस्ता छैन ।

‘औषधिको सर्टेज छ । आफ्नो खुट्टाको उपचार गर्नुछ । श्रीमतीको पनि आँखामा समस्या छ । छोरीको पढाई कता के थाहा छैन,’ हुमागाईंले होल्डिङ सेन्टरभित्रको लापरबाही सुनाए, ‘आज एम्बुलेन्स आएर लिएर जान्छ उपचारलाई भनेको थियो, त्यो पनि क्यान्सिल गरिदियो । हिजो पनि यस्तै भयो ।’

सरकारले दिने भनेको रकम र व्यवस्थापको आश्वासनको भर पनि अब उनलाई छैन । यही अविश्वासले उनलाई बिरामी खुट्टा लिएरै थप बुझ्न काठमाडौं वडा नम्बर १० सम्म डोहोर्‍यायो । जहाँ उनको पुरानो बस्ती थियो । तर, त्यहाँ वडाध्यक्षसँग भेट भएन । अरुलाई सोध्दा यसबारे थाहा भएन भन्ने जवाफ दिए ।

त्यसपछि भक्तपुर पुगेका उनलाई सरकारको यो निर्णयले चित्त बुझेको छैन । आफैं व्यवस्थापन गर्न त्यो पैसा नुनचुक छर्केकोजस्तो मात्र भयो । ‘तीन महिनापछि व्यवस्थापन गर्छु भनेको कुरा कसरी पत्याउनु ? अस्ति केही हप्तामै हुन्छ भनेको पनि त्यस्तै रहेछ । कसरी पत्याउने ?,’ उनले भने ।

सरकारले बस्ती भत्काउनुअघि नै १५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने भनेर आश्वासन दिएको थियो । तर, त्यसको कुनै आभास नभएको सुकुमवासीको गुनासो छ ।

‘अगामी १० देखि १५ दिनभित्र यकिन भएका वास्तविक भूमिहीनलाई बसोबासको उचित प्रबन्ध गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । यस कार्यका लागि तपाईंहरूले सहयोग गर्नुहोला,’ गत १० वैशाखमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले भनेको थियो ।

सँगसँगै वाचा गरेको थियो, ‘यस स्थानबाट उठाइएका सबै व्यक्ति तथा परिवारलाई सरकारले तोकेका विभिन्न बसोबासको आधारभूत न्यूनतम सुविधा प्राप्त स्थानहरूमा राखिने छ ।’

तर, न १५ दिनभित्र व्यवस्थापन भयो, न केही । बरु झन्डै महिनादिन बिताएर फेरि आफैँ व्यवस्थापन गर भनेर चारो फालिदिएको जस्तो गरेको हुमागाईंको आरोप छ ।

उनका अनुसार, होल्डिङ सेन्टरमा पनि बस्न सहज छैन । जब कोही सुकुमवासीले बाहिर आन्दोलन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ, तब होल्डिङ सेन्टरकालाई बाहिर निस्कन दिँदैन । आन्दोलनमा जान्छन् भनेर खरिपाटीका सबैलाई भित्रै राखिदिन्छन् ।

‘यो कसरी ठिक हो ?,’ हुमागाईंको प्रश्न छ, ‘अब त पैसा दिएपनि नथाप्ने भनेर हामी एकजुट भएर बसेका छौँ । हामीलाई बासको व्यवस्थापन चाहियो, खान त केही न केही गरेर खाइरहेकै त होनि ।’

उनी रहेको होल्डिङ सेन्टरमा २०१ जना रहेका छन्, जसमध्ये रहेका केहीले सरकारी पैसा लिएपनि ७० प्रतिशतजति अस्वीकार गर्ने मुडमा रहेको उनले बताए ।

कीर्तिपुरकै होल्डिङ सेन्टरमा बस्ने गीता लामाले त झन् थापाथली किनारमा रहँदा गर्दै आएको ज्यामी काम पनि छाडिसकेकी छन् ।

उनलाई होल्डिङ सेन्टरमा दिइएको खाना र बस्नेबाहेक आफ्नो खर्च जुटाउन गाह्रो छ । अपांगता भएका श्रीमान र पढ्दै गरेकी छोरीको लागि गुजारा चलाउने उपाय छैन ।

त्यसैले सरकारले दिने भनेको पैसाले केही उपाय नहुने उनले सुनाइन् । भाडा तिर्न पुगेपनि अब खाने र अन्य खर्चमा समस्या हुने उनले बताइन् ।

‘भएको काम छाडियो । अब के गर्नु ? काम पाउन उसै त गार्‍हो छ । अब झन् सुकुमवासी भनेपछि कोठा र काम दुबै नदिने अवस्था बनिसक्यो । यो अवस्थामा हामी कहाँ जाऔँ ?,’ गीताका मनमा अनेक प्रश्न खेलिरहेका छन् ।

यसरी गीता जस्तै छटपटीमा रात कटाइरहेका सुकुमवासी कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा मात्र अहिले १७२ जना छन्, जसको व्यवस्थापनको नेतृत्व काठमाडौं महानगरपालिकाले लिएको छ ।

संयुक्त सुकुमवासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङ पनि सरकारले अपमानजनक ढंगले उठिबास लगाउनु अमानवीय रहेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार, भएका घरटहरा भत्काइदिएपछि सुकुमवासीका लागि जाने आधार छैन । सरकारका व्यवहारले बाहिर पनि उनीहरुका लागि सम्मानजनक अवस्था बनेको छैन ।

राज्यले बस्ती उठाएन मात्र, सँगसँगै आत्मसम्मान र स्वाभिमानमा पनि निकै चोट पुर्‍याएको छ । यसले गर्दा कोठा पाउन र अन्य काम खोज्न उनीहरुलाई समस्या छ, जसको उदाहरण अनलाइनखबरसँग कुरा गरेकी गीता लामा स्वयं हुन् ।

‘अब १५ हजारले कहाँ के आउँछ ? कसरी आउँछ ? सुकुमवासीको के हालत हुन्छ ?,’ गुरुङले प्रश्न गरे, ‘उचित क्षतिपूर्ति भएन भन्ने हाम्रो कुरा हो । एकहप्तामै व्यवस्थापन गर्छु भनेर अहिले आएर यस्तो बेहाल बनाएर छाडिदिने ?’

यसरी सरकारले निर्णय लिँदै गरेका सम्बन्धित सरोकारवालासँग संवाद नगरकेकोमा पनि गुरुङको असन्तुष्टि छ । न प्रधानमन्त्रीले बोलाएर सोधे, न सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले । एकलौटी ढंगले गरिएको यस्तो निर्णयले सुकुमवासीलाई सम्बोधन नगरेको उनले बताए ।

‘काठमाडौंमा रहेकालाई अतिक्रमणकारी भनेर हटायो भन्छन् । तर, कतिपय सांसदहरू पनि ऐलानीमा बसेको देखियो । अनि उहाँहरूले चाहिँ पुस्तौँदेखि बसेकोले पाउनुपर्छ रे ! हामी चाहिँ कहाँ बसेका थियौँ त ? पुस्तौदेखि अलपत्र सुकुमवासीका चाहिँ झन केही नहुनु ? यो कहाँको न्याय हो ?’

त्यसैले अब सरकारले सुकुमवासीलाई कुनै हालनमा दिगो व्यवस्थापन तत्काल गर्नुपर्ने र लालपुर्जा वितरण छिटो हुनुपर्ने माग उनले राखे ।

‘अरु थाहा छैन । छिटोभन्दा छिटो लालपुर्जा नै दिएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यति यसको तयारी थिएन भने १५ दिने आश्वासन दिएर हिजो किन बस्ती भत्काएको ?,’ गुरुङको प्रश्न छ ।