प्रतिपक्षले देख्यो- आश्वासनको पोको, सत्तापक्षले भन्यो- जीवन बदल्ने कार्ययोजना

१० जेठ, विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु भएको छ । आइतबारदेखि सुरु भएको छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरू नीति तथा कार्यक्रमको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका छन् ।

सत्तापक्षका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम प्रगतिशील र समृद्धिको आधार भएको भन्दै बचाउ गरे । प्रतिपक्षी सांसदहरूले भने कार्यान्वयनमा शंका गर्दै विगतकै आश्वासनको निरन्तरता भएको बताए ।

प्रतिपक्षी दल नेकपा सांसद गोम्बु शेर्पाले नीति तथा कार्यक्रम यथास्थितिवादी भएको आरोप लगाए । ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वैचारिक रूपमा यथास्थितिवादी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘व्यावहारिक रूपमा हेर्दा टपरटुइँया र आश्वासनमुखी मात्रै छ ।’

उनले सरकारका मन्त्री र मुख्यमन्त्री नै नीति तथा कार्यक्रममा जानकार नभएको जस्तो देखिने बताए । उनले पुरानै नीति तथा कार्यक्रमलाई कपी गरेर राखिएको बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रममा लेखेर मात्रै हुन्छ, सरकार जवाफदेही हुनु पर्दैन ?,’ उनले भने ।

नेकपाकै सांसद गणेशप्रसाद उप्रेतीले सरकारको नीतिमा नयाँपन नभएको बताए । पुराना योजनाहरूको संग्रह रहेको बताउँदै उनले पर्यटन पूर्वाधार बिना पर्यटन वर्षको प्रचार गर्नुको अर्थ नहुने बताए ।

‘विगतमा असफल भइसकेका र कार्यान्वयन हुन नसकेका योजनाहरूलाई नै नयाँ जलप लगाएर ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रमले देशको नामकरणलाई लिएर भएको आन्दोलन र पहिचानको मुद्दामा सरकारले जनभावना र उपनिर्वाचनको जनमतलाई बुझ्न सकेको छैन ।’

उप्रेतीले सडक र होटलको विकास नगरी पर्यटन वर्ष घोषणा गर्नु प्रचारमुखी मात्र भएको बताए ।

प्रतिपक्षी सांसद बाबुराम गौतमले नीति तथा कार्यक्रममा दृष्टिकोणको अभाव रहेको बताए । सरकारले पूर्वराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका घरहरूलाई सङ्ग्रहालय बनाउन बजेट विनियोजन गर्ने प्रस्तावको विरोध गरे ।

‘एकातर्फ प्रदेशका हजारौँ नागरिक सुरक्षित ओत नपाएर सुकुमवासी बनेका छन्, अर्कोतर्फ सरकार नेताहरूको घर सिंगार्न व्यस्त छ । यो कस्तो समाजवाद हो ?,’ उनले भने, ‘ सरकारसँग भिजन र दृष्टिकोण नै भएन ।’ सीमित घेराभित्र बसेर तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रमले जनताको अपेक्षलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने उनले बताए ।

प्रतिपक्षी दल नेकपाकी सांसद सपना दर्जीले नीति तथा कार्यक्रम शब्दमा आकर्षक भए पनि व्यवहारमा दलित, महिला र भूमिहीन सुकुमवासीका समस्या सम्बोधन गर्न चुकेको बताइन् ।

प्रतिपक्षी सांसद राजेन्द्र कार्कीले विगतका नीति कार्यक्रममा समेटिएका तर प्रगति नभएका कार्यक्रम अहिले जस्ताको तस्तै राखिएको बताए । तमोर–लेउती सुरुङमार्ग, केचना–सगरमाथा द्रुतमार्ग र चतरा–चौरीखर्क रेलमार्गका कुरा कहाँ पुग्यो,’ उनले भने, ‘पुराना योजनाहरू कागजमा मात्र सीमित हुनु भएन, कार्यान्वयनमा इमानदारी चाहियो ।’

सत्तापक्षका सांसदहरूले भने नीति कार्यक्रमले सबै क्षेत्र र समुदायलाई समेट्ने प्रयास गरेको दाबी गरे ।

एमाले सांसद राधाकृष्ण खनालले नीति कार्यक्रमले स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेशको परिकल्पनालाई साकार पार्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘युवाका लागि ट्यालेन्ट हन्टको अवधारणा आउनु र म अघि बढ्छु जस्ता स्वयंसेवी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुले युवाहरूमा नयाँ उत्साह थप्नेछ,’ उनले भने ।

एमाले सांसद होमबहादुर थापाले कोशी प्रदेश चिया र कफीको हब भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन गर्ने कुराले आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने बताए । ‘नीति कार्यक्रम प्रगतिशील छ,’ उनले भने,‘ तर सङ्घीय सरकारले दिनुपर्ने अधिकार अझै दिएको छैन, त्यसका लागि मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मेलनमार्फत दबाब दिन आवश्यक छ ।’

सत्तापक्षका जयप्रकाश चौधरीले मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्डमार्फत योजनाको अनुगमन गर्ने र मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गर्ने लक्ष्यले सरकारी कार्यक्षमतामा गुणात्मक सुधार आउने बताए ।

सत्तापक्षका सांसद प्रेमराज थाम्सुहाङले नीति कार्यक्रम सकारात्मक भएको बताए । १५ प्रतिशत मात्रै व्यवहारमा लागु भए प्रदेशको ठूलो उपलब्धि हुने उनले बताए ।

अर्का सत्तापक्षका सांसद किशोरचन्द्र दुलालले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमले धेरै कुरा समेटेको दाबी गरे । सरकारले ल्याएका कार्यक्रम व्यावहारिक रहेको बताउँदै उनले नीति तथा कार्यक्रमले अधिकांश विषयलाई समेटेको बताए ।

‘यो नीति तथा कार्यक्रम कोशी प्रदेशकावासीसँगको दैनिकीसँग जोडिएर आएको छ,’ उनले भने, ‘यो सरकारको सपना मात्रै होइन, प्रदेशवासीको जीवन बदल्ने कार्ययोजना हो ।’

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल भोलि पनि हुनेछ ।