कृषि बजेट सीमा घट्यो, के चाहन्छन् किसान ?

१० जेठ काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कृषि क्षेत्रको बजेट सीमा (सिलिङ) ५१ अर्ब १४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ तोकेको छ ।

संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा कृषि मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रका लागि प्रस्तुत गरेको प्रस्तावित बजेट विवरण अनुसार आगामी आवका लागि कृषिको कुल बजेट सिलिङ चालु आव २०८२/८३ को विनियोजित बजेट ५७ अर्ब ४७ करोड ९४ लाख रुपैयाँको तुलनामा ६ अर्ब ३३ करोड १ लाखले कम हो ।

कुल प्रस्तावित बजेटको आधाभन्दा बढी ५४.७४ प्रतिशत हिस्सा रासायनिक मल खरिद र आपूर्तिमै खर्च हुने देखिएको छ ।

चालु आवका लागि २८ अर्ब ८२ करोड १४ लाख रुपैयाँ रासायनिक मललाई छुट्याइएको थियो । आगामी आवका लागि भने २८ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मलका लागि छुट्याउने मन्त्रालयको योजना छ ।

संघीय बजेटमै करिब पौने ५ अर्ब कटौती

विवरण अनुसार सबैभन्दा धेरै बजेट संघीय तहमा कटौती भएको छ । आगामी वर्षका लागि संघीय (केन्द्र) तहमा ४५ अर्ब ९१ करोड ९८ लाखमात्र बजेट सिलिङ प्राप्त भएको छ । यो चालु आवको विनियोजित बजेट (५० अर्ब ६८ करोड ११ लाख) भन्दा ४ अर्ब ७६ करोड १३ लाखले कम हो ।

त्यसैगरी प्रदेशतर्फको ससर्त अनुदानमा १ अर्ब ५७ करोड ४५ लाख र स्थानीय तहतर्फको ससर्त अनुदानमा २ अर्ब २९ करोड ५० लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ प्रस्ताव गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने १ अर्ब ३६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

रासायनिक मलको दबदबा, अन्य कार्यक्रममा कति ?

प्रस्तावित प्रमुख कार्यक्रम सूची हेर्दा कृषिको समग्र बजेट रासायनिक मल अनुदानले धानेको देखिन्छ । ‘अनुदानको रासायनिक मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन कार्यक्रम’ का लागि मात्रै २८ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । यो कुल कृषि बजेटको ५४.७४ प्रतिशत हो ।

मलपछि सबैभन्दा धेरै बजेट कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम (नार्क) का लागि २ अर्ब ८० करोड (५.४९ प्रतिशत) प्रस्ताव गरिएको छ ।

मल खरिद र अनुसन्धान बाहेक अन्य प्रमुख कार्यक्रमका लागि पनि अर्बौं बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । जस अनुसार कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणतर्फ ससर्त बजेट समेत गरी २ अर्ब ५५ करोड र फार्म केन्द्र सञ्चालन तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि २ अर्ब ४८ करोड प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी प्राङ्गारिक खेती प्रवर्द्धनका लागि २ अर्ब २१ करोड छुट्याइएको छ । कृषि बीमा प्रिमियममा अनुदान र मध्यपहाडी क्षेत्रमा फलफूल खेती विस्तार कार्यक्रमका लागि समान १ अर्ब ५४ करोड प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै उखु कृषकलाई दिइने प्रोत्साहन अनुदानका लागि १ अर्ब ५० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बजेट तोकिएको छ ।

साना तर महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई न्यून बजेट

प्रस्तावित विवरण अनुसार पशुपन्छीमा लाग्ने रोगविरुद्ध खोप व्यवस्थापनका लागि ८० करोड र खाद्य प्रविधि तथा स्वच्छता कार्यक्रमका लागि ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै स्थानीय तहमा प्राविधिक सेवा/जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि ५९ करोड छुट्याइएको छ । बर्डफ्लु रोगका कारण हुन सक्ने क्षतिको राहतका लागि ८ करोड र किसान सूचीकरण कार्यक्रमका लागि ९ करोड राखिएको छ ।

सबैभन्दा कम, कृषि तथ्यांक रिपोर्टिङ तथा व्यवस्थापनका लागि जम्मा २ करोड (कुल बजेटको ०.०४ प्रतिशत) मात्र बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रका सरोकारवाला तथा विज्ञहरूले सरकारको नीतिगत उद्घोष र बजेट सिलिङबीच तालमेल नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषि दशक र आधुनिकीकरणका ठूला कुरा गरिए पनि विनियोजित बजेटको सिलिङ विगतभन्दा घटेर आउनुले सरकार कृषि क्षेत्रको जग बलियो बनाउन अनिच्छुक रहेको उनीहरूको तर्क छ ।

विज्ञहरूका अनुसार आगामी बजेट केवल रासायनिक मल खरिदमा मात्र केन्द्रित नभई वास्तविक किसानको वर्गीकरण र सूचीकरण, उत्पादन लागत घटाउन बिजुली र करमा विशेष सहुलियत तथा उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्यसँगै बजारको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्ने दिशामा लक्षित हुनुपर्छ ।

पशुपन्छीमा लाग्ने रोग, वन्यजन्तुबाट हुने क्षति र प्राकृतिक विपत्ति लगायतको उचित सम्बोधन, रैथाने बिउबिजन संरक्षण र अनुसन्धानलाई प्रयोगशालाबाट खेतबारीसम्म पुर्‍याउने ठोस कार्यक्रमविना कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण सम्भव नरहेकाले सरकारले कागजी प्राथमिकताभन्दा व्यावहारिक लगानी र उत्पादकको सुरक्षामा जोड दिने खालको बजेट ल्याउनुपर्नेमा सरोकारवालाको साझा मत छ ।

लागत घटाउन ठोस नीति माग

नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले कृषि क्षेत्रको विकासविना देशको समग्र आर्थिक समृद्धि सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै किसान र व्यवसायीको मनोबल गिराउने गरी बजेट नल्याउन सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।

वन तथा कृषिलाई एउटै डालोमा राखेर बजेट बाँडफाँट तयारी गरिनुले कृषि र किसानलाई महत्त्वका साथ प्राथमिकतामा नराखिएको उनको गुनासो छ ।

उत्पादन लागत उच्च हुनु नै नेपाली कृषिको मुख्य समस्या रहेको उनको भनाइ छ । नेपालले भारतलाई जुन सस्तो दरमा बिजुली बिक्री गरिरहेको छ, सोही मूल्यमा स्वदेशी कृषि र डेरी उद्योगहरूलाई पनि बिजुली उपलब्ध गराउन उनले माग गरे ।

यसका साथै कृषि उपजहरूमा लाग्दै आएको भ्याट पूर्णरूपमा हटाएमा स्वदेशी उत्पादन खपत बढ्ने र उपभोक्ताले पनि सस्तोमा वस्तु पाउने उनको विश्वास छ ।

अध्यक्ष दाहालले सरकारले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड जस्तो महत्त्वपूर्ण निकायलाई खारेज गर्ने वा हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएकोमा पनि आपत्ति जनाएका छन् । यसले दुग्ध क्षेत्रको नीतिगत व्यवस्थापन र विकासमा दीर्घकालीन असर पार्ने उनको ठहर छ ।

दुग्ध क्षेत्रमा देखिएका अन्य समस्या विशेषगरी छुर्पी जस्ता वस्तु उत्पादनदेखि बजारसम्म पुग्न लामो समय लाग्ने भएकाले यस्ता व्यवसायका लागि निर्ब्याजी वा सहुलियतपूर्ण ऋण व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

‘हाल स्थानीय तहहरूले दिने अनुदानमा व्यापक असमानता रहेको छ, एउटा पालिकामा १० रुपैयाँ त अर्कोमा २ रुपैयाँमात्र अनुदान दिने प्रवृत्तिले किसानहरूबीच विभेद सिर्जना गरेको छ,’ अध्यक्ष दाहाल भन्छन्, ‘तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रको उत्पादन लागत फरक–फरक हुने भएकाले भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा दूधको समर्थन मूल्य तोक्ने र देशभरि अनुदानमा सरकारले एकरूपता ल्याउनुपर्छ ।’

कृषिलाई प्राथमिकता नदिनु दुर्भाग्यपूर्ण

अखिल नेपाल किसान महासंघ अध्यक्ष डा. प्रेम दंगालले कृषि क्षेत्रको विकास र रूपान्तरणका लागि लगानी बढाउनुपर्नेमा उल्टै बजेट सीमा घट्नुले किसान र कृषि क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरेको बताए ।

‘अहिलेको मुख्य कुरा कृषिलाई संरक्षण गर्नुपर्ने छ, संरक्षण गर्ने भनेको लगानी बढाउने हो, किसानको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, घटेको प्रस्तावित बजेटले कृषि क्षेत्रको विकासमा बाधा पुग्छ ।’

उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त एवं प्राथमिकतामा समेत कृषि क्षेत्रले उचित स्थान नपाएको गुनासो गरे ।

वन्यजन्तु नियन्त्रण र बाँझो जमिन उपयोग

किसानहरूले अहिले भोगिरहेको मुख्य समस्यामध्ये वन्यजन्तु (विशेषगरी बाँदर) बाट हुने बालीनालीको क्षति पनि एक रहेकाले वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारी र अनुसन्धानमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने देखिएकाले सोही अनुसार बजेट आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै पहाडी क्षेत्रमा बढ्दो बाँझो जमिनलाई स्थानीय पालिकाहरू मार्फत उपयोगमा ल्याई उत्पादन बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

किसानका उत्पादनको मूल्य समयमै तोकिनुपर्ने र सरकारले नै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘समयमै मूल्य तोकेर मात्र के अर्थ ? सरकारले खरिद पनि गर्नुपर्छ, तोक्ने तर खरिद नगर्ने हो भने किसानले कसरी लाभ पाउँछन् ?,’ उनको प्रश्न छ ।

कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि पर्याप्त बजेट र किसानमैत्री नीतिको आवश्यकता रहेको भन्दै सरकारले बजेट निर्माणमा गम्भीरता देखाउनुपर्ने उनको माग छ ।

कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य र बजार ग्यारेन्टीको माग

चितवनका युवा किसान सञ्जीव गिरीले बजेटको अंकभन्दा पनि किसानका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष ‘उत्पादनको उचित मूल्य’ र ‘बजारको सुनिश्चितता’ भएको बताए ।

‘हाम्रो मुख्य माग भनेकै उत्पादनको मूल्य निर्धारण होस् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा किसानले आफ्नो पसिनाको उचित मूल्य पाउनु नै सबैभन्दा ठूलो राहत हो ।’

कृषि उपजको मूल्यमा हुने अस्वाभाविक घटबढले किसानलाई ठूलो मर्का परेको गिरीले उल्लेख गरे । सरकारले बजेट मार्फत नै कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र बजारमा मूल्य धेरै घट्दा वा बढ्दा त्यसलाई सन्तुलनमा राख्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने

अनुदानका नाममा रकम बाँड्नुभन्दा किसानको उत्पादनको मूल्य बढाइदिएर वा अफ–सिजनमा हुने नोक्सानीलाई सम्बोधन गरेर सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने गिरीले बताए ।

‘कहिलेकाहीँ बजारमा मूल्य धेरै तल झर्दा सरकारले बजेट मार्फत नै किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने वा मूल्य व्यवस्थापन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ, यसले किसानलाई निरन्तर उत्पादनमा लाग्न हौसला दिन्छ,’ उनले भने ।

युवालाई कृषिमा टिकाइराख्न सरकारले गफभन्दा पनि काम र ठोस नीतिमा ध्यान दिनुपर्ने चितवनमा व्यावसायिक सूर्यमुखीखेती गरिरहेका गिरीको माग छ ।

यस्तै नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघ अध्यक्ष विनोद पोखरेलले किसानलाई तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र उत्पादन लागत घटाउन सरकारले बजेट मार्फत बिजुलीमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

पशुपन्छीमा रोग लागेर किसानलाई घाटा हुँदा र लामो समय बितिसक्दा पनि राहत नपाएको भन्दै उनले आगामी बजेट मार्फत प्रदेश सरकारले छिटो क्षतिपूर्ति भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

साथै, कुखुरापालन व्यवसाय जोगाउन कृषि विद्युत् महसुलमा कम्तीमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिनुपर्ने र रासायनिक मलको विकल्पमा सरकार आफैंले किसानसँग प्राङ्गारिक मल खरिद गर्ने नीति लिनुपर्ने उनको माग छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा गफमात्र गर्ने तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने प्रवृत्तिका कारण किसानहरू संकटमा परेको भन्दै उनले यस पटकको बजेटमा ठोस राहतका कार्यक्रम समेट्न ध्यानाकर्षण गराए ।

कृषि नीति फुलबुट्टे, कार्यान्वयन फितलो : विज्ञ

कृषि विज्ञ उद्धव अधिकारी सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि घोषणा गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न गरिने बजेट व्यवस्थापनबीच ठूलो खाडल रहेको टिप्पणी गर्छन् ।

नीतिमा आकर्षक शब्दहरू र ठूला योजना समेटिए पनि व्यवहारमा ती कार्यक्रम सफल पार्ने गरी लगानी र संयन्त्र परिचालन नभएको उनको ठहर छ ।

‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ एकदमै फुलबुट्टे र आकर्षक कुराहरू घोषणा गर्छ, तर बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने बेलामा भने ती सबै कुरा खुम्चिएर आउँछन्,’ उनले भने, ‘यस्तो विरोधाभासपूर्ण शैलीले कृषि क्षेत्रमा वास्तविक परिवर्तन आउन सक्दैन ।’

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अनुदान र सरकारी सहुलियतको वास्तविक सदुपयोगका लागि किसानको सूचीकरण र वर्गीकरण सबैभन्दा प्राथमिक कार्य हुनुपर्ने अधिकारी बताउँछन् ।

‘अनुदान कहाँ गयो र किन उत्पादन बढेन भन्ने प्रश्नको निवारण किसान सूचीकरण र वर्गीकरणले मात्र गर्छ,’ उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा एउटा प्रदेश वा केही निश्चित पालिकाहरूलाई नमुनाका रूपमा लिएर किसान पहिचानको काम सम्पन्न गर्नुपर्छ ।’

गैरकिसानले अनुदान हत्याउने र वास्तविक किसान सधैं उपेक्षित हुने अवस्थाको अन्त्यका लागि यो ‘ब्रेक थ्रु’ हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

मलको परनिर्भरता र प्राङ्गारिक विकल्प

रासायनिक मलमा विनियोजित बजेटले कुल मागको ५० प्रतिशत पनि नधान्ने भन्दै अधिकारीले दिगो विकल्पका रूपमा प्राङ्गारिक खेती प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताए ।

‘हामीलाई ७–८ लाख टन मल चाहिन्छ, तर बजेटमा हुने व्यवस्थाले मुस्किलले पौने ४–५ लाख टन मात्र आउँछ, यो सधैंको रोइलो अन्त्य गर्न प्राङ्गारिक मलको उच्चतम सदुपयोग र स्थानीय बिउबिजनको संरक्षणमा लाग्नुपर्छ,’ उनले थपे ।

प्राङ्गारिक खेतीका लागि छुट्याइने बजेट फ्याक्ट्रीहरूलाई अनुदान दिनुको सट्टा गोठेमल सुधार र किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी खर्च गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

कृषि अनुसन्धान परिषद्का वैज्ञानिकहरू प्रयोगशालामा मात्र सीमित भएको र किसानका समस्या खेतबारीमै रहिरहेकाले वैज्ञानिकहरू किसानका समस्या बुझ्न खेतमा पुग्ने र किसानका समस्या अनुसन्धानको विषय बन्ने गरी संयन्त्र निर्माण हुने गरी बजेट आउनुपर्ने उनले बताए ।

राज्यको लगानीमा न्यायोचितता माग

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २६–२७ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने कृषि क्षेत्रलाई राज्यले दिने बजेट र प्राथमिकता अत्यन्तै न्यून रहेको अधिकारीको भनाइ छ ।

‘जुन क्षेत्रले राज्यको ढुकुटीमा ठूलो योगदान गरेको छ, उसले पाउने बजेट र सुविधा भने नगण्य छ,’ उनले भने, ‘राज्यको लगानी र कृषिको योगदानबीच सन्तुलन नमिलेसम्म उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका गफहरू भाषणमा मात्र सीमित हुनेछन् ।’