निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

प्रतिनिधिसभामा अमर्यादित व्यवहार गर्ने सांसदहरूमाथि छानबिन गरी ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन संसद् सचिवालयका सचिव प्रकाश अधिकारीको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ।
छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि दोषी देखिएका सांसदलाई प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सभामुखले बढीमा १५ दिनसम्म निलम्बन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
विगतमा पनि संसद् बैठकमा अभद्र व्यवहार गर्ने तथा भौतिक क्षति पुर्‍याउने सांसदहरूलाई निलम्बन गर्ने र जरिबाना तिराउने गरिएका नजिरहरू छन्।

१७ जेठ, काठमाडौं । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अमर्यादित व्यवहार प्रदर्शन गर्ने सांसदहरूमाथि छानबिन गर्न समिति गठन भएको छ ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभाका सचिव प्रकाश अधिकारीको नेतृत्वमा समिति गठन भएको जानकारी गराएका छन् । समितिलाई ७ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको उनले बताए ।

समितिबारे जानकारी गराउँदै उनले प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम ३३ को उपनियम ४ बमोजिम आवश्यक कारबाही अघि बढाउन सकिने पनि बताएका छन् ।

सभामुखले उल्लेख गरेको उक्त नियमअनुसार, संसद्‌मा कुर्सी उचाल्ने, अभद्र व्यवहार गर्ने, वेल घेराउका क्रममा मर्यादापालकसँग घम्साघम्सी गर्ने लगायतका सांसदहरू निलम्बित हुन सक्छन् ।

नियम ३३ मा सुव्यवस्था कायम राख्ने सभामुखको विशेष अधिकार छ ।

जसको उपनियम ४ मा भनिएको छ, ‘यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सदस्यले बैठकमा आपत्तिजनक वा ध्वंसात्मक व्यवहार गरेको वा बैठक कक्षमा भौतिक हानी नोक्सानी पुन्याएको कुरा सभामुखलाई बैठक सम्पन्न भएपछि थाहा भएपनि सभामुखले त्यस्तो सदस्यलाई बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको लागि निलम्बन गरी क्षति भएको भौतिक सामग्रीको क्षतिपूर्ति निजबाट भराउने आदेश दिन सक्नेछ ।’

अर्थात्, आइतबार प्रतिनिधिसभामा अर्मयादित व्यवहार प्रदर्शन गर्ने सांसद पहिचान गरेर छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिएको खण्डमा त्यस्तो सांसदलाई सभामुखले १५ दिनसम्म निलम्बन गर्न सक्दछन् ।

तर सभामुखले यसरी कारबाहीको आदेश दिनुभन्दा अगाडि सम्बन्धित सदस्यलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने उचित मौका दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो सदस्यले चित्त बुझ्दो सफाइ पेश गरेमा वा आफ्नो भूल स्वीकार गरी माफी मागेमा सभामुखले माफी दिई कारबाही फिर्ता लिन पनि सक्ने व्यवस्था सो नियमा उल्लेख छ ।

अमर्यादित व्यवहार प्रदर्शन गर्ने सांसदहरूमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गर्नु अगाडि सभामुख अर्यालले संसद् सचिवालयकै कर्मचारीहरूसँग परामर्श गरेका थिए ।

विपक्षी दलका सांसदहरूले हिजो (आइतबार) का बैठकहरूमा वेल घेराउ गरेका थिए । त्यस क्रममा नाराबाजी भएको थियो । सांसदहरूबीच घम्साघम्सी नै भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गर्ने प्रक्रियामा थियो । विपक्षी दलहरूले नियमावली उपर परेका संशोधनबारे छलफल गर्न संसदीय समितिमा पठाइनुपर्ने माग राखेका थिए ।

तर, सदनमा दफावार छलफल भइसकेको थियो र प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्थामा सभामुखले संशोधनलाई विरोधका बीच पास र फेलको प्रक्रियामा अगाडि बढाए ।

त्यस क्रममा भएको धकेलाधकेलमा केही मर्यादापालकका ब्याच हराएको, केही मर्यादापालकलाई सामान्य चोटसमेत लागेको संसद् सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।

केही सांसदलाई समेत चोट लागेको बताइएको छ । केही सांसदले कुर्सी उचालेका थिए । यी गतिविधिमा संलग्न सांसदहरूको व्यवहार उपर छानबिन गर्न सभामुखले छानबिन समिति गठन गरेका हुन् ।

नियमावलीमा के छ ?

सभामुखको ध्यानाकर्षण गर्नको निमित्त उठ्नु पर्ने र सभामुखले निजको नाम बोलाएपछि वा इशारा गरेपछि मात्र बोल्नुपर्ने, सभामुखले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावको छलफलको क्रममा बाहेक सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न नहुने नियम छ ।

सभामा अशिष्ट, अश्लिल, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी बोल्न र कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिङ्गलाई होच्याउने वा अरू कुनै किसिमले असर पर्ने गरी बोल्न र असंसदीय शब्द प्रयोग गर्न नहुने प्रावधान छ ।

यस्तो व्यवहार भए सभामुखले चेतावनी दिन सक्ने व्यवस्था नियमावलीको नियम ३० मा छ ।

जसअनुसार बैठकमा अभद्र व्यवहार गर्ने सदस्यलाई आफ्नो व्यवहार नियन्त्रण गर्न सभामुखले चेतावनी दिन सक्ने छन् र चेतावनी पाएपछि त्यस्तो सदस्यले आफ्नो व्यवहारमाथि तुरुन्त नियन्त्रण गर्नु पर्नेछ ।

सभामुखको आदेश पालन नगर्ने सदस्यलाई सभामुखले बैठक कक्षबाट बाहिर जान आदेश दिन सक्ने, आदेश पाएपछि त्यस्तो सदस्य बैठक कक्षबाट तुरुन्त बाहिर जानु पर्ने नियम छ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित सांसदले बाँकी अवधिको बैठकमा उपस्थित हुन पाउने छैनन् ।

यस्तो आदेश पाएपछि पनि त्यस्तो सदस्य बैठक कक्षबाट तुरुन्त बाहिर नगएमा सभामुखले निजलाई मर्यादापालकको सहयोग लिई बाहिर निकाल्न सक्ने छन् ।

बैठकबाट निष्कासित सदस्यले त्यसपछिको तीन दिनसम्म सभा वा कुनै समितिको बैठकमा भाग लिन पाउने छैन । यसरी निकालिएकोमा सचिवले सोको सूचना सम्बन्धित समिति तथा संसदीय दललाई दिनेछ ।

यस बाहेक पनि थप कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान नियमावलीको नियम ३२ मा सदस्यको निलम्बनसम्बन्धी प्रावधान छ ।

जसअनुसार सभामुखको आसनको अवहेलना गर्ने वा सभाको कार्यमा जानाजानी बारम्बार बाधा दिने वा अभद्र व्यवहार गर्ने वा संविधान वा यस नियमावलीको जानाजानी उल्लङ्घन वा अवहेलना गर्ने सदस्यको नाम सभामुखले तोक्न सक्ने छन् ।

नाम तोकिएको सदस्यलाई बैठकबाट निलम्बन गरियोस् भनी कुनै सदस्यद्वारा प्रस्ताव पेस भएमा त्यस्तो प्रस्ताव सभामुखले निर्णयार्थ तुरुन्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने छन् र सो प्रस्तावउपर कुनै संशोधन वा स्थगन प्रस्ताव ल्याई छलफल गर्न पाइने छैन ।

यस्ते प्रस्ताव पारित भएमा त्यस्तो सदस्य निलम्बन भएको मानिने छ र त्यसरी निलम्बित सदस्यले त्यसपछिको बढीमा १५ दिनसम्म सभा र समितिको बैठकमा उपस्थित हुन पाउने छैन ।

कस्ता छन् नजिर ?

संघीय संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाका अनुसार नेपालको संसद्मा सांसदले अमर्यादित व्यवहार गरेका कैयन उदाहरण छन् । तर कारबाही भएका उदाहरण कमै छन् ।

उनी भन्छन्, ‘बहुदल मागेका कारण भीमबहादुर श्रेष्ठ, जागृत भेटवाल, द्रोणचार्य र अर्का एक जनासहित चार जना राष्ट्रिय पञ्चायतमै निलम्बनमा परेका थिए ।’

बहुदल आएपछि पनि यस्ता कार्य भएका छन् । २ भदौ २०५३ को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सद्भावना पार्टीका तत्कालीन सांसद हृदयेश त्रिपाठीलाई आफ्नै स्थानबाट बोल्न अनुमति दिएका थिए । तर त्रिपाठीले मानेनन् । त्रिपाठीले रोस्ट्रम नै प्रयोग गर्ने जिद्दी गरे र रोस्ट्रममै गएर उभिए ।

त्यसपछि सभामुखले उनलाई आफ्नो अभद्र व्यवहार नियन्त्रण गर्न चेतावनी दिए । त्रिपाठीले मानेनन् । त्यसपछि सभामुखले मर्यादापालक लगाएर त्रिपाठीलाई बैठक कक्षबाट बाहिर निकाले । साथै एक दिनका लागि निलम्बन गरिदिए ।

यस्तै, अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा सांसद अमरेशकुमार सिंहले कपडा खोलेका थिए ।

२५ वैशाख २०८० को बैठकमा सिंहले आकस्मिक समयमा बोल्न नदिएको भनेर सिंहले कपडा खोलेका हुन् । सुरुमा सर्ट र त्यसपछि गञ्जी खोले । सिंहले कपडा खोलेपछि त्यसपछि अन्य पार्टीका सांसदहरूले उठेर आपत्ति जनाए ।

तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ को खण्ड ‘घ’ को व्यवस्था स्मरण गराए ।

जसअनुसार सभामा अशिष्ट, अश्लिल, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुनेगरी बोल्न र कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिंगलाई होच्याउने वा अरू कुनै किसिमले असर पर्ने गरी बोल्न र असंसदीय शब्द प्रयोग गर्न हुँदैन ।

कपडा खोल्ने कार्यलाई अशिष्ट व्यवहारको संज्ञा दिएर सभामुखले व्यवहार सच्याउन चेतावनी दिए । सभामुखले चेतावनी नै दिएपछि सिंहले कपडा लगाएर बैठकस्थलबाट बाहिरिए ।

त्यसपछि बाँकी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेन ।

यस्ता अरू उदाहरण पनि छन् । दोस्रो संविधानसभामा बहिस्कारकै क्रममा जबरजस्ती संसद् चलाउन खोजेको भन्दै तत्कालीन नेकपा माओवादीका सांसदहरूले तोडफोड गरे ।

३ मंसिर २०६७ को व्यवस्थापिका संसद् बैठकमा तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङले तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्न समय दिएका थिए ।

सोहीअनुसार पाण्डे बजेट वक्तव्य राखिएको ब्रिफकेस बोकेर रोस्ट्रमतर्फ जान लाग्दै थिए । माओवादी सांसदहरूले उनलाई घेरे । ब्रिफकेस नियन्त्रणमा लिएर फुटाइदिए ।

दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको त्यस दिनको संसद् बैठक राति १ बजे सुरु भएको थियो । बजेट ल्याउने विषयमा तत्कालीन सत्ताधारी कांग्रेस–एमाले र तत्कालीन प्रतिपक्षी माओवादीबीच विवाद थियो ।

सत्तापक्ष पूर्ण बजेट र माओवादी आंशिक बजेटको पक्षमा थिए । सहमतिको प्रयास भइरहेको थियो । सहमति नजुट्दै सरकारले बजेट ल्याउने भएपछि सदनमा माओवादीले उग्र व्यवहार देखाएको थियो ।

संसद् सचिवालयका अनुसार त्यसबेला तोडफोडमा करिब सात लाख रुपैयाँ क्षति भएको थियो ।

यस घटनाको विषयमा छानबिन गर्न तत्कालीन सचिव मुकुन्द शर्माको नेतृत्वमा समिति गठन भयो । तर उक्त समितिले प्रतिवेदन नै बुझाएन । तोडफोडमा संलग्नहरूमाथि कुनै कारबाही भएन ।

यस्तै, संविधान निर्माणका बेला सिंहदरबारस्थित संसद् भवनको तेस्रो तलामा रहेको ४११ नम्बर हलमा संवैधानिक समितिको बैठक बस्थ्यो । पहिलो संविधानसभाकै समयमा छलफलका क्रममा एक दिन सभासद विश्वेन्द्र पासवानले कुर्सी उठाएर झ्यालबाट फ्याँकिदिए ।

संसद् सचिवालयका तत्कालीन कर्मचारीहरूका अनुसार पासवानले कुर्सी झ्यालबाट फ्याँके र आफ्नो सर्ट आफैँले च्याते । अनि आफूमाथि लछारपछार भएको भन्दै बैठक कक्ष बाहिर अनसन बसे ।

‘के कारबाही गर्नु १ कुनै कारबाही भएन,’ ती कर्मचारीले सुनाए ।

तर, केही कारबाही भएका उदाहरण पनि छन् ।

५ असार २०६८ मा व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा भएको रुलिङका सम्बन्धमा जवाफ दिन तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्री उर्मिला अर्याल रोस्ट्रममा जाने क्रममा अवरोध भयो ।

दलित, थारु, मुस्लिम लगायतका समुदायले उठाएका कतिपय मागहरू सम्बोधन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

बैठकमा बोलेका दलित जनजाति पार्टीका विश्वेन्द्र पासवानले प्रतिबद्धताप्रति धन्यवाद दिएका थिए । तर उनले बोलिसक्ने बित्तिकै चार जना सांसद विश्वेन्द्र पासवान, रुक्मणी चौधरी, बुद्धरत्न मानन्धर र सदरुल मियाँ हकले अवरोध गरे । मन्त्रीलाई बोल्नै दिएनन् ।

त्यसपछि तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले मार्सलको प्रयोग गर्दै उनीहरूलाई बैठकबाट निष्काशन गरिदिए र सात दिनका लागि निलम्बनसमेत गरे ।

कारबाही बदर भएका नजिर

कारबाही भएर अदालतबाट बदर भएका उदाहरण पनि छन् ।

पहिलो संविधानसभामा सभासद सञ्जय साहले बोल्न नपाएको भनेर माइक भाँचेका थिए ।

२०६८ पुस ७ गतेको व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा उनी बोल्न प्रयासरत थिए । तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद् रहेका उनले संसद्मा लामो समयदेखि बोल्न पाएका थिएनन् । उनलाई पार्टीले समय दिएको थिएन ।

बैठक भने त्यस दिन कालीकोटमा भएको मनवीर सुनारको हत्याको विरोधमा अवरोध भएको थियो । अवरोधका कारण बैठक नै स्थगित भएको थियो । बैठक स्थगनपछि तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङ बाहिरिए । त्यसपछि सभासद साहले तीन वटा माइक भाँचिदिएका थिए ।

त्यसपछि तत्कालीन सभामुख नेम्वाङले त्यसै दिन साहलाई १० दिनका लागि निलम्बित गरेका थिए । माइक भाँचिएकोमा साहकै पारिश्रमिकबाट असुल गर्न निर्देशन दिए । त्यसअनुसार संसद् सचिवालयले तलबबाट काटेर ९० हजार जरिबाना तिराएको थियो ।

पछि सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा प‍¥यो । सर्वाेच्चले कानुन नभई जरिबाना तिराउन पाइन्न भनेर निर्णय सुनाएपछि संसद् सचिवालयले साहलाई जरिबाना रकम फिर्ता ग‍¥यो ।

यस्तै, २०५० साउन ६ गतेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नेकपा एमालेका तत्कालीन सांसद गोल्छे सार्कीले तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्री रामचन्द्र पौडेललाई झापड हानेका थिए ।

सांसद सार्कीले रोस्ट्रमबाट आफ्नो धारणा राखेर फर्किने क्रममा पौडेलको आसनतिर गएर थपड हानेका थिए । स्थानीय विकास मन्त्री पौडेलले त्यतिबेला गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका थिए ।

मन्त्रीलाई झापड हान्ने सांसद सार्कीलाई राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष बेनीबहादुर कार्कीले सात दिन निलम्बन गरेका थिए ।

सांसद सार्कीले पछि सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया दिँदै उत्तेजनामा थप्पड हान्न पुगेको बताएका थिए । आफू रोस्ट्रमबाट बोलिरहँदा मन्त्री पौडेलले गिज्याएको र आफू उत्तेजित भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।