बजेटले लिएको अर्थतन्त्र रुपान्तरणको नयाँ पहल

गत वर्षभन्दा थोरै ठूलो आकारसहितको बजेट शुक्रबार सार्वजनिक भएसँगै देशभित्र र बाहिर यसप्रति चासो बढेको छ ।

आगामी आव २०८३/८४ का लागि ल्याइएको २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटमा अपेक्षा अनुरुपका योजना समेटिएको र झण्डै दुई तिहाईको जनमत प्राप्त सरकारको बजेटप्रति निकै भरोसा छन् ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेकै भनाईमा विद्यमान कर संरचनामा व्यापक हेरफेर, संरचनात्मक सुधार र सुशासन तथा सामाजिक सुरक्षाका नयाँ कार्यक्रमसहित यो बजेट ल्याइएको छ ।

यसको कार्यान्वयनसँगै आगामी केही वर्षमै देशको आर्थिक क्षमतामा बढोत्तरी आउने र आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा रुपान्तरणकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

बजेट अर्थतन्त्रको समग्र सुधारमा केन्द्रित रहेको र नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि व्यापक कार्यक्रमसहित आएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई यो बजेटले थप बलियो बनाएको छ भने लगानीका लागि नयाँ ढोका खोलिदिएको छ ।

सबैभन्दा नयाँ फड्को त डिजिटल अर्थतन्त्र र कृषि विकासका लागि गरेको छ । संघीयतालाई थप बलियो बनाएको छ र सुशासनको जग र थिति स्थानीय तहबाटै संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको छ ।

यो बजेटको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष भनेको मध्यम वर्गको जीवनस्तरमा ठोस प्रभाव पार्ने कर सुधारको साहसिक कदम हो ।

सबैले अभिव्यक्ति दिएजस्तै बजेटले मध्यमवर्गलाई थप सिर्जनशिल बन्न र आयआर्जनमा अगाडि बढाउन पहलकदमी लिएको छ ।

व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा एकैपटक दोब्बर गरी दश लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ भने व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई दश प्रतिशत विन्दुले घटाइएको छ ।

अहिलेसम्म प्रतिमहिना खर्च घटाउने वा बचत गर्ने उपाय नखोजी दिन काटेको मध्यम वर्गलाई यो परिवर्तनले वर्षमा उल्लेखनीय रकम जोगाउने अवसर दिन्छ ।

अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट मध्यमवर्गलाई अवसरवादी र कतिपय अवस्थामा एउटा तहसम्म पुगेपछि यो तप्काले काम नगर्ने बरु अर्थतन्त्रमै मिडिल इनकम ट्रयापको जोखिम रहने भनेर व्याख्या पनि गरिएको हुन्छ ।

तर हाम्रोमा मध्यम वर्गलाई कुनै न कुनै तरिकाले प्रोत्साहन र संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा योगदान गर्न सक्ने र अर्थतन्त्रको ड्राइभिङ फोर्सका रुपमा स्थापित गर्नैपर्ने छ जुन नयाँ बजेटले व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको मध्यम वर्ग राज्यको नियमन, हौसला र सहजीकरणमा फस्टाउने अवस्था रहेमा मात्र यसले अवसरवादको फेरो समात्दैन नत्र ’चुच्चे ढुङो उही टुङो’ बन्छ ।

यसकारण पनि आगामी आवको बजेटले मध्यमवर्गलाई परिचालन गर्ने, थप जिम्मेवार बनाउने, राजस्व संकलनको दिगो हिस्सा बनाउने दीर्घकालीन बाटो अंगालेको छ । यो निकै सकारात्मक पहल हो ।

सरकारी कर्मचारीको हकमा शुरू स्केलमा दश प्रतिशत तलब वृद्धिका साथै कार्यसम्पादनमा आधारित दश प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता थपिँदा न्यूनतम पारिश्रमिक करिब चालीस हजारदेखि एक लाखसम्म कायम हुनेछ ।

डिजिटल भुक्तानीको माध्यमबाट उपभोक्ताले गर्ने खरिदमा बीजक जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करको दश प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था पनि मध्यम वर्गकै दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर गर्ने कदम हो ।

किनमेलमा छुट पाउने, बीजक माग्ने संस्कार बस्ने र कर अनुपालन बढ्ने क्रम सँगसँगै चल्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र संकुचित हुँदै जानेछ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटले ऐतिहासिक लगानी गरेको छ । झण्डै १०२ अर्ब विनियोजन गरिएको स्वास्थ्यतर्फ स्वास्थ्य बीमाको सर्वव्यापीकरणबाट आगामी तीन वर्षमा नब्बे प्रतिशत नेपाली नागरिक बीमाको दायरामा आउने अपेक्षा राखिएको छ ।

जसले मध्यम वर्गलाई ठूलो बिरामी पर्दा भोग्नुपर्ने आर्थिक संकटबाट उल्लेखनीय रूपमा जोगाउन सक्छ ।

बालबालिकाको क्यान्सर उपचार सरकारी अस्पतालमा नि:शुल्क हुने व्यवस्था र हाई अल्टिच्यूड सिकनेस उपचार सेवाको विस्तारले स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई थप व्यापक बनाउनेछ ।

शिक्षा क्षेत्रमा २१८ अर्ब विनियोजन गरिएकोमा विदेशमा रहेका युवालाई खुला विश्वविद्यालयमार्फत अध्ययनको अवसर, उद्योग र श्रम बजारसँग प्रत्यक्ष आबद्ध माग–आधारित सीप प्रणाली विस्तार र राष्ट्रिय योग्यता ढाँचा लागू गरी प्रवासी तथा अनौपचारिक श्रमिकको सीपलाई औपचारिक मान्यता दिने नीति मध्यम वर्गको दीर्घकालीन आयआर्जन र सामाजिक गतिशीलतामा सकारात्मक योगदान गर्नेछ ।

र्‍याकिङमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेका विश्वविद्यालयलाई नेपालमा क्याम्पस सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन दिने व्यवस्थाले उच्च शिक्षाका लागि विदेश पठाउनुपर्ने बाध्यता र खर्च दुवै घटाउने सम्भावना छ।

समग्र अर्थतन्त्रको रूपान्तरणकारी चरित्र बुझ्न भने उद्योग, ऊर्जा र प्रविधि क्षेत्रका नीतिहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ ।

काठमाडौँको स्यूचाटारमा देशकै पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना, जलविद्युतलाई उच्च मूल्यको कम्प्युट सेवामा रूपान्तरण गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षमा एक हजार चालीस मेगावाट थप क्षमता राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध हुँदा कुल जडित क्षमता ५५३५ मेगावाट पुग्ने अवस्थाले नेपाललाई ऊर्जा निर्यातकर्ताको भूमिकामा पुर्‍याउने आधार तयार हुँदैछ। यो केवल बिजुली बेच्ने मात्र होइन, ऊर्जालाई डिजिटल अर्थतन्त्रको आधारशिलामा रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन सोच हो।

व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधारका लागि लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनामा अन्य निकायबाट पुन: स्वीकृति नलिनुपर्ने, कम्पनी दताय, वित्तीय सेवा, कर प्रणाली र भिसा आवेदनलाई एकै प्रणालीमा आबद्ध गर्ने ’लगानी एक्सप्रेस’ अवधारणाले निजी क्षेत्रलाई दशकौंदेखि सताउँदै आएको नोकरशाही झण्झटबाट मुक्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

स्टार्टअपलाई ऋणमात्र नभई अनुदान र वृद्धि पूँजीसम्मको व्यवस्था, नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न सहज बनाउने नीति र गैरआवासीय नेपालीलाई शेयर बजारमा सहभागी गराउने व्यवस्थाले पुँजी परिचालनको नयाँ ढोका खोल्नेछ।

कृषि क्षेत्रमा २ करोडसम्म प्रारम्भिक पुँजी लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान र कृषि बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले व्यावसायिक कृषिलाई आकर्षक बनाउँदैछ ।

बजेट वक्तव्यमै अर्थमन्त्रीले कृषिलाई सम्मानजनक र लाभमुखी व्यवसायमा रूपान्तरण गर्ने उद्घोष गरेका छन् जुन मात्र नाराको रूपमा होइन, सिँचाई पूर्वाधार, बजारसम्मको पहुँच र प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका ठोस प्रावधानसहित प्रस्तुत भएको छ।

विनियोजनको संरचना हेर्दा कुल खर्चको १९ दशमलव ९ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ र २२ दशमलव ३ प्रतिशत पुँजीगत खर्चतर्फ छुट्याइएको छ ।

राजस्व र वैदेशिक सहायताबाट न्यून हुने रकम पूर्तिका लागि आन्तरिक ऋण ४१० अर्ब परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ जसले सार्वजनिक ऋणको भारलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने सन्देश दिन्छ ।

तथापि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशत मूल्य वृद्धिदरभित्र सीमित राख्ने अनुमानित लक्ष्य यथार्थमा परिणत गर्न विनियोजित बजेटको कार्यान्वयन नै निर्णायक हुनेछ ।

आव २०८३।८४ को बजेट नेपालको आर्थिक इतिहासमा एउटा साहसिक मोड हो । कर सुधारदेखि प्रविधि लगानी र सामाजिक सुरक्षासम्म एकैसाथ गरिएका हस्तक्षेपहरू व्यापक छन् ।

मध्यम वर्गलाई कर बोझबाट राहत, स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानीको सुरक्षा र रोजगारका नयाँ अवसर एकैपटक प्रदान गर्ने यो बजेट सरकारको नीतिगत दिशामा स्पष्ट परिवर्तनको संकेत हो ।

विगतमा पनि महत्वाकांक्षी बजेटहरू पूँजीगत खर्च नहुँदा अधुरै रहेका अनुभव छन् । त्यसैले यो बजेटको वास्तविक परीक्षण घोषणामा होइन, कार्यान्वयनमा हुनेछ ।

नागरिकको जीवनस्तरमा ठोस सुधार ल्याउन र आर्थिक रूपान्तरणको सपनालाई साकार पार्न बजेटले एउटा बलियो आधार तयार गर्दछ, तर यो कुरा इमानदार कार्यान्वयनमा निर्भर छ ।

लेखक शर्मा अर्थराजनीति विश्लेषक हुन् ।